उदीयमान शक्ति : हर्ष कि विस्मात् ?

कमजोर चुच्चो भएका साना मुलुकलाई तिनको उदय हर्ष बन्छ कि विस्मात् ? उत्तर जान्न तिनका रणनीतिक चरित्र केलाउनु
जरुरी छ ।

बेलको स्वाद

चीन र भारतलाई एकै ठाउँमा राख्ने हो भने यिनको कुल गार्हस्थ उत्पादन १३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर छ । यसको अर्थ विश्वकै उत्पादनको १६ प्रतिशत हिस्सा यी दुईले मात्रै धान्छन् । यिनको सशस्त्र फौजको संख्या ५६ लाख छ । त्यो भनेको संसारसँग भएजति फौजको पाँच भागको एक भाग हो । यिनले अर्थतन्त्र र सैन्यतन्त्रमा फड्को मारिरहेका छन् । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा यिनको भूमिका फराकिलो बन्दैछ । तर धेरैले ख्याल नगरेको कुरा यिनको अन्तर्राष्ट्रिय उदयको मेरुदण्ड भनेकै साना मुलुक हुन् ।

बितेको एक दशकमा चिनियाँ सेनाले ४४ विदेशी फौजसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको छ । तीमध्ये धेरै साना मुलुक छन् । चीनले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति कोषमा आर्थिक अनुदानको हिस्सा बढाउँदैछ । गएको १० वर्षमा उसले उक्त कोषमा ७० लाख अमेरिकी डलर दिएको थियो । यो रकम अन्तत: द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको शान्ति निर्माणमा खर्च हुने हो, जहाँ चीनको योगदानले बोलवाला पनि बढाउनेछ । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का बलशाली स्थायी सदस्यमध्ये शान्ति सेनामा सबैभन्दा धेरै फौज पठाउने मुलुक पनि चीन नै हो ।

भारतले पनि नेपाल, क्याम्बोडिया, तान्जानिया, लेसोथो, जाम्बिया, सिसेल्सजस्ता साना मुलुकसँग सैन्य अभ्यास गर्छ । उसले ४३ राष्ट्रसंघीय मिसनमा सहभागिता जनाइसक्यो र १२ जारी मिसनमा ८११६ शान्ति सेना खटाएको छ । विगतमा पनि भारतीय सुरक्षा फौजले कोरिया, मध्यपूर्व, कङ्गो, साइप्रस र पश्चिम पपुवामा आफ्नो सुरक्षा क्षमता देखाइसकेका छन् । अहिले भारत राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा सुधार गर्नुपर्ने माग बलियो गरी उठाउँदैछ । खित्का नछुटोस्, तर उसले साना मुलुकको सार्वभौमिकताको माग पनि राष्ट्र संघमा जोडतोडले उठाइरहेको छ ।
कागको भोक
द्वन्द्वग्रस्त साना मुलुकमा ‘विकास’ को भोक छ । तिनको सत्ताको साँचो खेलाउने शासकलाई भने ‘भौतिक विकास’ देखाउने छरितो तरिका चाहिएको छ । साना मुलुकसँग प्राकृतिक स्रोतको अपार खानी छ । ब्राजिल, रूस, चीन, भारत र दक्षिण अफ्रिका यिनलाई ‘अविकसित मुलुक’ हैन, ‘उदीयमान बजार’ मान्छन् । भर्खरै चीनमा सम्पन्न ‘ब्रिक्स’ शिखर सम्मेलनको श्यामन घोषणाले पनि यसलाई स्वीकारेको छ । व्यापार छुट र पूर्वाधार निर्माणमा ठूला लगानी गरिदिएर यिनले साना मुलुकलाई लोभ्याउँदैछन् । ‘सफ्ट पावर’को यस्तो प्रयोगले अल्पकाललाई फाइदै गर्छ । पश्चिमा शक्तिले लोकतन्त्र र उदारवादलाई सर्त बनाएर दिएको ऋणभन्दा राजनीतिक लेनदेनमात्रै मिलाउँदा लिन पाइने चिनियाँ र भारतीय सहयोग साना मुलुकका शासकलाई प्रियकर बनेको छ ।

चीन र भारतले आफ्ना सैन्य र आर्थिक सामथ्र्यको प्रयोग गरी साना मुलुकसँग साहु–आसामी सम्बन्ध बनाउन सफल भएका छन् । जस्तै– अफ्रिकामा ‘चाइना–अफ्रिका कोअपरेसन’ भन्ने संस्था बनाएर चीनले शान्ति, सुरक्षा र सार्वभौमिकतामा जोड दिँदैछ । यसैगरी भारतले ‘अफ्रिका–इन्डिया समिट’ फोरमबाट यस्तै रणनीतिलाई अघि बढाउँदैछ । युरोपेली र अमेरिकी शक्ति लोकतन्त्रको नाममा हस्तक्षेपकारी थिए । यिनबाट आजित साना मुलुकलाई ‘सार्वभौमिकता’को नारा गुलियो लाग्ने नै छ । तर बेल गुलियो हुँदा हामी खुसी हुनैपर्ने भएको हो त ?

हर्ष कसलाई ?
विश्वको ऐश्वर्य र सैन्य सामथ्र्य पूर्वतिर सरिरहँदा हामीलाई केही फाइदा छ । नयाँ उदाएका शक्तिले स्थापित पुरानालाई चुनौती दिँदैछन् । महाशक्ति र उदीयमान शक्ति बीचको स्पर्धाले साना मुलुकलाई ‘बार्गेनिङ पोइन्ट’ दिन्छन् । जस्तै– पश्चिमा मुलुकले अविकसितलाई अक्सर गरिब, विपन्न, भ्रष्ट र लागूऔषधले व्याप्त मुलुक भनी चिन्ने/चिनाउने गर्छन् । ब्राजिलले यस्तो कलंकपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय शैली परिवर्तन हुनुपर्ने माग राखेको छ । यो साना मुलुकलाई फकाउने अर्को शैली पनि हो । यस्तैगरी चीन गरिब मुलुकलाई सजिलै चेकबुक काट्दिने उदारदाता भनेर चिनिन्छ । चीन र भारत साना राष्ट्रको सार्वभौमिकताको वकालत गर्छन् । यो नीतिले तिनलाई सैनिक हस्तक्षेप खपेका देशबाट साथ पाउन सजिलो हुन्छ । सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्य बन्न पाउनुपर्ने भारतको मागलाई पनि समर्थन जुट्छ ।

तर उदीयमान शक्तिले साना मुलुकका निरंकुश शासकलाई सघाउँदा त्यहाँका जनतामा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको ख्याल गरेका छैनन् । महाशक्ति र उदीयमान शक्ति धेरै हुँदा अवसरमुखी निरंकुश शासकहरूको शक्तिभक्तिले पेन्डुलमझैँ स्थान परिवर्तन गरिरहेको छ । श्रीलंकाका राजपाक्षे, सुडानका अलबसिर र नेपालमै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले परेको बेला यस्तो सम्बन्धलाई सत्ता लम्बाउने तुरूप बनाएका देखिन्छन् । राजपाक्षेकै उदाहरण लिऊँ, उनले श्रीलंकाको गृहयुद्ध दबाउन खोज्दा अमेरिका र युरोपले हतियार बेच्न मानेनन् । युद्धविराम गर भने । राजपाक्षे भने ‘पश्चिमा लेक्चर चाहिँदैन’ भन्दै चीनतिर लहसिए । चीनले उसलाई एकै वर्षमा ७५ मिलियन डलर बराबरको हतियार बेच्यो । सुरक्षा परिषद्मा राजपाक्षेको आलोचना हुँदा पटक–पटक बचायो ।

विस्मात् केमा ?
उदीयमान शक्तिका यस्तो व्यवहारले विश्वशक्ति वरियता र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा अपूर्व फरक पार्ने नै छ । योसँगै हामीजस्ता साना मुलुकको तयारी के हुने भन्ने बहस हुन बाँकी छ । साना मुलुकलाई आफ्नो छाताभित्र ल्याउन चीनले उत्तर कोरिया, सुडान र जिम्बाब्वेका निरंकुश शासकलाई पनि संरक्षण दिइरहेको छ । त्यस्तै दिल्लीले पनि भुटान र म्यानमारका अलोकतान्त्रिक शासकलाई संरक्षण दिएका उदाहरण छन् । यिनको रणनीतिक चरित्र हेर्दा यी साना मुलुकका जनता हैन, आफू अनुकूल शासकको पक्षमा रहेका देखिन्छन् । साना मुलुकमाथिको दह्रो प्रभावले यिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा बलियो भूमिका खेल्न सजिलो भएको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रसंघीय महासभाका मतदानमा अहिले विश्वव्यापी मानवअधिकारलाई समर्थन गर्नेभन्दा विरोध गर्ने समूहले ठूलो गठबन्धन बनाएका छन् । कारण उही हो, साहुहरूको वैदेशिक सहायताले आसामीको आवाज किनिएको छ ।

दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा ब्राजिल र अफ्रिका तथा एसियातिर चीन र भारतले पछयाएका शैली साना देशमा आफूलाई साहु बनाउने खालकै देखिन्छन् । यही चक्र चल्ने हो भने हाम्रा साहुमात्रै फेरिन्छन्, सम्बन्ध फेरिँदैनन् । यसले ‘पश्चिमा प्रभुत्व’को युगको त अन्त्य गराउँछ, तर पूर्वका सबै देशको समानुपातिक विकास भने गराउन सक्दैन । नयाँ शक्तिहरूका उदयले साना मुलुकलाई पनि लाभ दिनसके मात्रै बेल पाक्नुको अर्थ हुन्छ । अहिले कागलाई भोक पनि छ । बेल पाकेको पनि छ । साना मुलुकले भोक मेट्न बेल फुटाउने कला सिक्नुपर्ने भएको छ । जानेनौँ भने चुच्चो बोधो बन्छ । हर्ष त अन्यत्रै रहन्छ । विस्मात् हाम्रो भागमा पर्छ ।
ट्विटर : @TextSafal