राष्ट्रवादको मूल्य र चुनाव

मेखराज परियार

काठमाडौँ — राष्ट्रवाद भनेको राष्ट्र या देशप्रतिको माया र सम्मान हो । राष्ट्रवादका निम्ति राष्ट्र चाहिन्छ र राष्ट्र या देशका निम्ति जनता र भूगोल अनिवार्य हुनैपर्छ ।

जनता भनेका नागरिक, अनागरिक, भिन्न जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म, समुदाय इत्यादि हुन्। अनागरिकको अर्थ नागरिकता प्रमाणपत्र या राष्ट्रद्वारा जारी कुनै आधिकारिक परिचय पत्र प्राप्त गर्न नसकेका तर त्यही राष्ट्रको भूगोलभित्र पुस्तौं बसोबास गर्ने जनता भन्ने बुझ्नुपर्छ।

हाम्रो देशको राष्ट्रियता के हो? राष्ट्रवादी हुन के–के गर्नुपर्छ र के–केचाहिँ गर्नुहुन्न? असली राष्ट्रवादी शक्ति कुन हो? राष्ट्रियताको आधार के–के हुन्? गैर–राष्ट्रवादी (छन् भने) को हो? हामीले हाम्रो राष्ट्रवादको परिभाषा निर्धारण गर्नसकेका छौं? के छिमेकको बोली–व्यवहारबाट निर्धारण गरिने राष्ट्रवाद सही हो? हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेसँगै यस्ता सवालमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ।

प्रदेश नं. २ मा असोज २ गतेका निम्ति स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको छ र यो तेस्रो चरणको निर्वाचन हो। ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहमा दुई चरणमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन्। जहाँ नेकपा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो बन्नपुगे। निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम आए लगत्तैदेखि विभिन्न दलका चुनावी समीक्षा र आफ्नो दल कमजोर बन्नाका कारणहरू पत्ता लगाउने कार्यले आजपर्यन्त तरंगित छ, देश। अन्तरघातदेखि तालमेलमा घात गरेका, पार्टीका आन्तरिक गुट मौलाएको, टुटफुटका तितो अनुभव, पैसाको चलखेल आदि–इत्यादि। एमाले पहिलो पार्टी बन्नुमा उसले उठाएको राष्ट्रवादको मुद्दा निकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सन्दर्भमा दुईमत नहोला। त्यसो भए उसले उठाएको राष्ट्रवाद सम्बन्धी मुद्दा के हो? उसले उठाएको एक जात र क्षेत्रको स्वार्थपूर्ण राष्ट्रवाद के सही हो?

विचारको संघर्ष समाप्त भएको वर्तमान अवस्थामा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र समाजवादी आर्थिक नीतिको विकल्प छैन। कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषिजन्य र साना उद्येगहरूको विस्तार स्वरोजगारमा प्रबद्र्धन, राष्ट्रिय उत्पादन र आत्मनिर्भरता, आन्तरिक एकता जरुरी छ। स्वाभिमानी, स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर, स्थिरता, स्थायित्व, शान्तिपूर्ण, आन्तरिक एकता मजबुत भएको राष्ट्रमात्रै राष्ट्रवादमा टिक्न सक्छ। आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक लगायतका समस्या आफै समाधान गर्नसक्ने क्षमतायोग्य राष्ट्र निर्माण गरेमात्रै राष्ट्रवादको नारा औचित्यपूर्ण हुनपुग्छ। मधेसीलाई भारत, विहारी, उत्तर प्रदेशका विदेशी देख्ने, दलित, उत्पीडित वर्गलाई होच्याउने, आरक्षण लगयतका हक–अधिकारको विरोध गर्ने एकांकी, एक जात क्षेत्र, वर्ग र समुदायको मात्रै पृष्ठपोषण गर्ने साम्प्रदायिक राजनीति गलत हो। यस्ता घृषित राजनीतिलाई राष्ट्रवादको नाम दिँदैमा हाम्रो राष्ट्रियता मजबुत हुने नभई झन् कमजोर बन्न पुग्छ। अतिवाद, घृणा, आक्रोश, सेन्टिमेन्टको बलमा कुनै दललेएक चुनाव त जित्ला, तर त्यस्तो व्यवहार र उद्देश्य दीर्घकालीन भविष्यका निम्ति घातक सिद्ध हुनेछ। यो राष्ट्र सबै जात,जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति, वर्ग र समुदायको समानसम्पत्ति हो। यी सबैको एकता र समृद्धिद्वारा मात्रै हाम्रो राष्ट्रवाद सफल हुनसक्छ।

विगतमा हाम्रो देशको शासक, राजा कुलको सत्ता स्वार्थबाट परिचालित थियो, हाम्रो परराष्ट्र नीति। राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई समेत ती सामन्ती सत्ताको निरन्तरताका निम्ति कुण्ठित बनाइयो। तसर्थ हाम्रो राष्ट्रको आफ्नो मापदण्ड, मूल्य–मान्यता र राष्ट्रियताका क्षेत्र, सीमा विशेषतासमेत स्पष्ट पार्ने आवश्यकता ठानिएन। सधैं परनिर्भर अन्य मुलुकसँग आश्रित, दयाबाट मागेर विकास गर्ने सपना देख्ने मुलुकमा सीमित बनाइयो। आन्तरिक समानता, मतभेदको अन्त्य, साझा धारणाका निम्ति खास पहल हुनै सकेन। यस्तो गम्भीर विडम्बनाबाट गुज्रिएको राष्ट्रमा जनता भने राष्ट्रिय भावनाप्रति अत्यन्तै संवेदनशील देखिन्छन्। त्यसैको कारण जोकोही शक्तिले राष्ट्रवादको नारा उरालेर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्दै आइरहेको यथार्थ हाम्रोसामु छ। यसले नत राष्ट्रिय हित सम्भव छ, न जनता बीचको आन्तरिक एकता नै।

पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरण त गरे, तर भिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, वर्ग, समुदायको एकता दमन र छलपूर्वक हुन दिइएन। त्यस कालयता राष्ट्रका भिन्न भावनाको एकीकरण गर्ने उत्तम समय यही लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको समय हो। त्यसबेला टुटेका मन, भावना अब जोड्नैपर्छ। एक धर्म, एक देश, संस्कृति, एक भाषा, नीति अबको आधुनिकनेपालमा टिक्दैन। सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदायको पहिचानको संरक्षण, सम्मान र सम्बद्र्धनको खाँचो छ। यसले मात्रै राष्ट्रवादको जगेर्ना गर्छ। आन्तरिक एकता सम्मानद्वारा प्राप्त हुन्छ, नकि घृणा र विद्वेषद्वारा।
सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय, प्रवृत्ति समान हुन्। जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रिय एकता, शासन, संविधान राष्ट्रिय स्वाधीनताका स्रोत र मालिक हुन्। यस्तो भन्दै गर्दा जनता बीचको समानता, न्याय, सम्मान र एकता झनै महत्त्वपूर्ण सवाल हो। जनतालाई जोड्न सम्पन्न, सक्षम बनाउने कुरा राष्ट्रवाद हो। शिक्षित, सभ्य, मानवता, न्याय, विधि, विवेकी जनता भएमात्रै राष्ट्रवाद जीवित रहन सम्भव छ।

समग्रमा मधेस केन्द्रित दल या राजपा, संघीय फोरम, लोकतान्त्रिक फोरममात्रै मधेस होइन। आज पनि मधेसमा एमाले लगायतका राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक छन्। आस्था र विचारको राजनीति जहाँतहीं छ। स्वतन्त्र नागरिकदेखि आन्तरिक सामन्तवादको सिकार बन्न पुगेका भोका, नाङ्गा, गरिब, निमुखा जनता छन्। जमिनदारी, दहेज, महिला, दलित, पिछडा वर्गमाथि गरिने दमन, विभेद, अन्याय, अत्याचार छँदैछ। पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका तर नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका लाखौं जनता छन्, मधेसमा। त्यही कारणले वैदेशिक रोजागारीमा जानबाट समेत बञ्चित बन्नपुगेको विडम्बना छ। यसप्रति स्थानीय तहको मतपरिणाम बमोजिम देशकै ठूलो दल एमाले र यस दलका अध्यक्ष केपी ओलीले गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ।

द्वन्द्वरत मुलुक नेपालको शान्ति प्रक्रियामा समाहित गर्न र द्वन्द्वको अन्त्यका निम्ति प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी (हालको केन्द्र) हुन्। संक्रमणकालको अन्त्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका आधुनिक नेपाल निर्माणको मात्रा, जनउपलब्धि र जनाधारको प्रक्रियागत विकासमा यी दुई दलको ऐतिहासिक भूमिका छ। एमाले लगायतका दलको सहायक र सहयोगी भूमिका रहँदै आएको हो। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेको घटना बाहेक अन्य विशाल राष्ट्रवादी छवि एमालेसँग छैन। सबै क्षेत्र र पक्षको एकता र सम्मानबाट मात्रै हाम्रो देशको राष्ट्रवाद जीवन्त एवं चीरस्थायी बन्न सक्छ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १६:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नियम नभएको खेल

साधना प्रतीक्षा

काठमाडौं — चौरमा केटाकेटीहरू खेल्दै थिए । कोही ससाना ढुंगा बटुलेर चाङ बनाउँदै थिए भने कोही वरपर सफा गर्दै थिए । तयारी पूरा भएपछि एउटाले खेल आरम्भ गर्न संकेत गर्‍यो, अनि सबैजना पंक्तिबद्ध भएर उभिए ।

हातमा बल लिएर सबैले पालैपालो ढुंगा ढलाउने खेल खेले। कसैले नियम उल्लंघन गर्न खोज्यो भने अरुले तत्कालै विरोध गर्थे, अनि ऊ तत्कालै खेलबाट बाहिरिन्थ्यो। यदि कोही त्यस खेलका लागि अयोग्य रहेछ भने उसलाई खेलमा सामेल गरिँदैन्थ्यो। आाफ्नो पालो समाप्त भएपछि एउटाले अर्कालाई खेल्ने पालो सहजै प्रदान गर्थ्यो। साना केटाकेटीहरूले त्यसरी नियमपूर्वक खेलेको देखेर म चकित भएँ। उनीहरूले खेलेको त्यो ढुंगा ढलाउने खेलबाहेक गुच्चा, डन्डिबियो, भकुन्डो, छोइडुम आदि खेललाई पनि सम्झेँ।

ती सबै खेलमा उनीहरूले निश्चित नियम बनाएका हुन्थे, जुन नियम सबैले पालना गर्थे। नियम भंग गर्नेलाई खेलबाट निष्कासित हुनुपर्ने हुनाले खेल सधैँ नियमभित्रै रहेर खेलिएको हुन्थ्यो। साना केटाकेटीहरूले त्यसरी चौरमा खेल्ने खेलबाट अलिमाथि उठेर म विद्यालय, कलेज आदिका ठूला मैदानदेखि रंगशालाहरूमा हुने खेलको सम्झना गर्न थालेँ। त्यहाँ त झनै कडा नियम पाएँ। नियमको पालना अनिवार्य हुन्थ्यो। अन्यथा खेलबाट बाहिरिनु मात्र होइन, निश्चित समयका लागि खेलबाटै प्रतिबन्धित हुनुपर्ने अवस्थासम्म आउँथ्यो। तर हामीकहाँ एउटा यस्तो खेल पनि छ, जसको कुनै नियम छैन। नियम बिनाको त्यो खेल अत्यन्त बदनाम पनि भएको छ। म नियम बिनाको त्यो खेल, त्यसका बदनाम खेलाडीहरू र तिनीहरूले गर्दा दुखिरहेको यो देशको नियतिसँगै दुख्न पुग्छु।

हाम्रो देशमा खेलिने कुनै नियम नभएको त्यो खेल हो– राजनीति। यो खेल यहाँका केटाकेटीहरूले नभएर केही युवा अनि अधिकांश वयस्कले खेल्ने गर्छन्। त्यसैले यसमा कुनै नियम छैन। जसले खेले पनि हुन्छ, जसरी खेले पनि हुन्छ, जसले जतिपटक खेले पनि हुन्छ, खेलाडीहरूको स्वार्थ तथा शक्तिका भरमा खेलिने यस खेलमा खेल बिगार्ने खेलाडी खेलबाट बाहिरिनुको सट्टा झनै बलियो रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ। जुन खेलाडीले जति झेला गर्न सक्यो, ऊ त्यति नै चतुर मानिन्छ। एउटा खेलाडी कतिन्जेल खेलमा सहभागी हुने, खेलमा हारेपछि खेलबाट बाहिरिने, खेल खेल्नका लागि खेलाडीको निम्नतम योग्यता कति हुनुपर्ने आदिजस्ता कुनै पनि संहिता यो देशको राजनीतिक खेलमा लागू भएको पाइँदैन।

प्रतिबन्धित राजनीतिक परिवेशमा भन्दा खुला परिवेश यस खेलका लागि उपयुक्त मैदान बनेको छ। त्यसैले प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि देखिएको यो खेल प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनादेखि लोकप्रिय हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा निकै प्रचलित बनेको छ। यहाँसम्म आइपुग्दा यो खेलले खेलाडीलाई मात्र नभएर राजनीतिक दल तथा तिनका सिद्धान्तलाई नै निष्प्रयोजन बनाइरहेको छ। प्रजातान्त्रिक पद्धति अन्तर्गत जनताको प्रतिनिधि छनोटको स्वतन्त्र अधिकार कुण्ठित गर्दै चुनावताका दलहरूबीच गठबन्धन गर्नु अनि निश्चित राजनीतिक सिद्धान्तमा आबद्धहरूलाई अन्य दलको उम्मेदवारलाई भोट दिन दबाब दिनु पनि यही खेलको प्रतिफल हो। यसले बहुदलीय तथा प्रजातान्त्रिक पद्धतिकै उपहास गरिरहेको छ।

हामीकहाँको राजनीतिक खेलमा कुनै नियम छैन। त्यसैले अभियुक्तहरूले पनि चुनाव उठ्न पाउनुपर्ने माग सुन्नमा आइरहेछ। सायद खेल झनै उत्कर्षतिर लाग्दैछ। यहाँ निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा त्यसको निम्न तहका लागि पनि निश्चित योग्यता पुगेको हुनुपर्छ। हरेक संघ/संस्था, पेसा, व्यवसाय आदिजस्ता सेवामा प्रवेशका लागि पनि योग्यताको मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ। तर देशको नीति निर्माण गर्ने निकायमा प्रतिनिधित्वका लागि गरिने प्रतिस्पर्धाका लागि भने निम्नतम योग्ताको निर्धारण गरिएको छैन। यही विडम्बनाका कारण देशको नीति निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन। राजनीतिक प्रतिनिधित्व र भागबन्डा भित्रको बेथिति साँच्चै हास्यास्पद देखिन्छ। चाहे संसदको प्रतिनिधित्व होस् या संसदीय समिति तथा मन्त्रालयकै जिम्मेवारी होउन्, त्यहाँ कुनै अनुभव, योग्यता र विशेषज्ञता देखिँदैन। कानुनको ‘क’ नजाने पनि कानुन मन्त्रालय सम्हाल्न पाएकै हुन्छ। विज्ञान र प्रविधिका नाममा कम्प्युटरसँग परिचित नभए पनि सोही मन्त्रालय चलाएकै हुन्छ। परराष्ट्र मामिला र कूटनीति कुन चराको नाम हो भन्ने अवस्थाकालाई पनि राजदूतका लागि सिफारिस गरिएकै हुन्छ।

स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट स्थानमा उच्चशिक्षा पूरा गरेका युवाहरूले प्रवेश पाउँदैनन्, यस खेलमा। केश पाकुन्जेल विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीति गर्दै थाकेर ‘रिटायर्ड’ भएका युवाहरू यसका साछ्य बनेका छन्। किनकि यो खेलमा कसले कति पटकसम्म निरन्तर सहभागी हुनपाउने भन्ने नियम छैन। जिते पनि, हारे पनि, लोकप्रिय/अलोकप्रिय, तिरस्कृत/बहिस्कृत जे भए पनि एकछत्र प्रतिनिधित्व उसैको हुने गर्छ। सत्ता परिवर्तनका क्रममा हालै देखिएको गठबन्धन र नेतृत्वको पालो पद्धतिले यसैलाई प्रमाणित गरेको छ। वर्षदिन नबित्दै हुने सत्ता परिवर्तन यसैको उपज हो। मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको जुन मनोमानी खेल भइरहेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष मारमा हामी जनता परिरहेका छौँ। निरन्तर बढ्ने प्रशासनिक खर्चका कारण विकास निर्माण प्रभावकारी हुन नसक्ने समस्या त छँदैछ, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माणको योजना सुरु गरी निर्माण कार्य पूरा नहुँदै पुनर्निर्माणको अवस्था देखिनु पनि यसै खेलको अर्को उपलब्धि हो।

विश्वका विकसित मुलुकमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूले सधैं आफूलाई सोही सुविधाको भागिदार सम्झँदैनन्। पदमुक्त हुनासाथ उनीहरू आफ्नो पेसा वा दैनिकीमा फर्कन्छन्। सत्ता र शक्तिमा हुँदाको आर्जन र सुविधामा पुस्तौनी गुजारा गर्ने सपना देख्दैनन्। कामप्रतिको उनीहरूको सम्मानका कारण उनीहरूमध्ये कतिपय साइकल चलाएर हिँडिरहेका तस्बीरहरू देख्न पाइन्छ। हामीकहाँ भने एकचोटी सत्तामा पुगेपछि त्यसको लत लाग्ने अनि पुन:पुन: सत्तालाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लाति साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएको पाइन्छ। यहाँ पद र सत्ता टिकाउन राष्ट्रको ढुकुटी नै रित्तिनेगरी मन्त्रिपरिषद बनाउने, विदेश भ्रमणका नाममा सबैको पालो पुर्‍याउने गरिन्छ। यतिमात्र कहाँ हो र? सत्तामाथि आफ्नो उपस्थिति बनाइराख्न छिमेकी मुलुकहरूसँग अपारदर्शी लेनदेन र सम्झौता भएको कुरा पनि नकार्न सकिँदैन।

वर्षौंदेखि खेलिँदै आएको नियम बिनाको यस खेलका कारण हाम्रो राज्यव्यवस्थाका सबै पक्ष विकृत बनेका छन्। राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् आमूल परिवर्तनको आकांक्षा बोकेका हामी केवल सपनामा नै सुखानुभूति गर्न विवश छौँ। महँगी, बेरोजगारी, प्राकृतिक विपत्ति, भ्रष्टाचार, गरिबी आदि समस्या भोग्नु नै हाम्रो नियति बनिरहेको छ।

pratikshagunjan@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १६:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्