नियम नभएको खेल

साधना प्रतीक्षा

काठमाडौं — चौरमा केटाकेटीहरू खेल्दै थिए । कोही ससाना ढुंगा बटुलेर चाङ बनाउँदै थिए भने कोही वरपर सफा गर्दै थिए । तयारी पूरा भएपछि एउटाले खेल आरम्भ गर्न संकेत गर्‍यो, अनि सबैजना पंक्तिबद्ध भएर उभिए ।

हातमा बल लिएर सबैले पालैपालो ढुंगा ढलाउने खेल खेले। कसैले नियम उल्लंघन गर्न खोज्यो भने अरुले तत्कालै विरोध गर्थे, अनि ऊ तत्कालै खेलबाट बाहिरिन्थ्यो। यदि कोही त्यस खेलका लागि अयोग्य रहेछ भने उसलाई खेलमा सामेल गरिँदैन्थ्यो। आाफ्नो पालो समाप्त भएपछि एउटाले अर्कालाई खेल्ने पालो सहजै प्रदान गर्थ्यो। साना केटाकेटीहरूले त्यसरी नियमपूर्वक खेलेको देखेर म चकित भएँ। उनीहरूले खेलेको त्यो ढुंगा ढलाउने खेलबाहेक गुच्चा, डन्डिबियो, भकुन्डो, छोइडुम आदि खेललाई पनि सम्झेँ।

ती सबै खेलमा उनीहरूले निश्चित नियम बनाएका हुन्थे, जुन नियम सबैले पालना गर्थे। नियम भंग गर्नेलाई खेलबाट निष्कासित हुनुपर्ने हुनाले खेल सधैँ नियमभित्रै रहेर खेलिएको हुन्थ्यो। साना केटाकेटीहरूले त्यसरी चौरमा खेल्ने खेलबाट अलिमाथि उठेर म विद्यालय, कलेज आदिका ठूला मैदानदेखि रंगशालाहरूमा हुने खेलको सम्झना गर्न थालेँ। त्यहाँ त झनै कडा नियम पाएँ। नियमको पालना अनिवार्य हुन्थ्यो। अन्यथा खेलबाट बाहिरिनु मात्र होइन, निश्चित समयका लागि खेलबाटै प्रतिबन्धित हुनुपर्ने अवस्थासम्म आउँथ्यो। तर हामीकहाँ एउटा यस्तो खेल पनि छ, जसको कुनै नियम छैन। नियम बिनाको त्यो खेल अत्यन्त बदनाम पनि भएको छ। म नियम बिनाको त्यो खेल, त्यसका बदनाम खेलाडीहरू र तिनीहरूले गर्दा दुखिरहेको यो देशको नियतिसँगै दुख्न पुग्छु।

हाम्रो देशमा खेलिने कुनै नियम नभएको त्यो खेल हो– राजनीति। यो खेल यहाँका केटाकेटीहरूले नभएर केही युवा अनि अधिकांश वयस्कले खेल्ने गर्छन्। त्यसैले यसमा कुनै नियम छैन। जसले खेले पनि हुन्छ, जसरी खेले पनि हुन्छ, जसले जतिपटक खेले पनि हुन्छ, खेलाडीहरूको स्वार्थ तथा शक्तिका भरमा खेलिने यस खेलमा खेल बिगार्ने खेलाडी खेलबाट बाहिरिनुको सट्टा झनै बलियो रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ। जुन खेलाडीले जति झेला गर्न सक्यो, ऊ त्यति नै चतुर मानिन्छ। एउटा खेलाडी कतिन्जेल खेलमा सहभागी हुने, खेलमा हारेपछि खेलबाट बाहिरिने, खेल खेल्नका लागि खेलाडीको निम्नतम योग्यता कति हुनुपर्ने आदिजस्ता कुनै पनि संहिता यो देशको राजनीतिक खेलमा लागू भएको पाइँदैन।

प्रतिबन्धित राजनीतिक परिवेशमा भन्दा खुला परिवेश यस खेलका लागि उपयुक्त मैदान बनेको छ। त्यसैले प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि देखिएको यो खेल प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनादेखि लोकप्रिय हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा निकै प्रचलित बनेको छ। यहाँसम्म आइपुग्दा यो खेलले खेलाडीलाई मात्र नभएर राजनीतिक दल तथा तिनका सिद्धान्तलाई नै निष्प्रयोजन बनाइरहेको छ। प्रजातान्त्रिक पद्धति अन्तर्गत जनताको प्रतिनिधि छनोटको स्वतन्त्र अधिकार कुण्ठित गर्दै चुनावताका दलहरूबीच गठबन्धन गर्नु अनि निश्चित राजनीतिक सिद्धान्तमा आबद्धहरूलाई अन्य दलको उम्मेदवारलाई भोट दिन दबाब दिनु पनि यही खेलको प्रतिफल हो। यसले बहुदलीय तथा प्रजातान्त्रिक पद्धतिकै उपहास गरिरहेको छ।

हामीकहाँको राजनीतिक खेलमा कुनै नियम छैन। त्यसैले अभियुक्तहरूले पनि चुनाव उठ्न पाउनुपर्ने माग सुन्नमा आइरहेछ। सायद खेल झनै उत्कर्षतिर लाग्दैछ। यहाँ निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा त्यसको निम्न तहका लागि पनि निश्चित योग्यता पुगेको हुनुपर्छ। हरेक संघ/संस्था, पेसा, व्यवसाय आदिजस्ता सेवामा प्रवेशका लागि पनि योग्यताको मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ। तर देशको नीति निर्माण गर्ने निकायमा प्रतिनिधित्वका लागि गरिने प्रतिस्पर्धाका लागि भने निम्नतम योग्ताको निर्धारण गरिएको छैन। यही विडम्बनाका कारण देशको नीति निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन। राजनीतिक प्रतिनिधित्व र भागबन्डा भित्रको बेथिति साँच्चै हास्यास्पद देखिन्छ। चाहे संसदको प्रतिनिधित्व होस् या संसदीय समिति तथा मन्त्रालयकै जिम्मेवारी होउन्, त्यहाँ कुनै अनुभव, योग्यता र विशेषज्ञता देखिँदैन। कानुनको ‘क’ नजाने पनि कानुन मन्त्रालय सम्हाल्न पाएकै हुन्छ। विज्ञान र प्रविधिका नाममा कम्प्युटरसँग परिचित नभए पनि सोही मन्त्रालय चलाएकै हुन्छ। परराष्ट्र मामिला र कूटनीति कुन चराको नाम हो भन्ने अवस्थाकालाई पनि राजदूतका लागि सिफारिस गरिएकै हुन्छ।

स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट स्थानमा उच्चशिक्षा पूरा गरेका युवाहरूले प्रवेश पाउँदैनन्, यस खेलमा। केश पाकुन्जेल विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीति गर्दै थाकेर ‘रिटायर्ड’ भएका युवाहरू यसका साछ्य बनेका छन्। किनकि यो खेलमा कसले कति पटकसम्म निरन्तर सहभागी हुनपाउने भन्ने नियम छैन। जिते पनि, हारे पनि, लोकप्रिय/अलोकप्रिय, तिरस्कृत/बहिस्कृत जे भए पनि एकछत्र प्रतिनिधित्व उसैको हुने गर्छ। सत्ता परिवर्तनका क्रममा हालै देखिएको गठबन्धन र नेतृत्वको पालो पद्धतिले यसैलाई प्रमाणित गरेको छ। वर्षदिन नबित्दै हुने सत्ता परिवर्तन यसैको उपज हो। मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको जुन मनोमानी खेल भइरहेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष मारमा हामी जनता परिरहेका छौँ। निरन्तर बढ्ने प्रशासनिक खर्चका कारण विकास निर्माण प्रभावकारी हुन नसक्ने समस्या त छँदैछ, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माणको योजना सुरु गरी निर्माण कार्य पूरा नहुँदै पुनर्निर्माणको अवस्था देखिनु पनि यसै खेलको अर्को उपलब्धि हो।

विश्वका विकसित मुलुकमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूले सधैं आफूलाई सोही सुविधाको भागिदार सम्झँदैनन्। पदमुक्त हुनासाथ उनीहरू आफ्नो पेसा वा दैनिकीमा फर्कन्छन्। सत्ता र शक्तिमा हुँदाको आर्जन र सुविधामा पुस्तौनी गुजारा गर्ने सपना देख्दैनन्। कामप्रतिको उनीहरूको सम्मानका कारण उनीहरूमध्ये कतिपय साइकल चलाएर हिँडिरहेका तस्बीरहरू देख्न पाइन्छ। हामीकहाँ भने एकचोटी सत्तामा पुगेपछि त्यसको लत लाग्ने अनि पुन:पुन: सत्तालाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लाति साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएको पाइन्छ। यहाँ पद र सत्ता टिकाउन राष्ट्रको ढुकुटी नै रित्तिनेगरी मन्त्रिपरिषद बनाउने, विदेश भ्रमणका नाममा सबैको पालो पुर्‍याउने गरिन्छ। यतिमात्र कहाँ हो र? सत्तामाथि आफ्नो उपस्थिति बनाइराख्न छिमेकी मुलुकहरूसँग अपारदर्शी लेनदेन र सम्झौता भएको कुरा पनि नकार्न सकिँदैन।

वर्षौंदेखि खेलिँदै आएको नियम बिनाको यस खेलका कारण हाम्रो राज्यव्यवस्थाका सबै पक्ष विकृत बनेका छन्। राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् आमूल परिवर्तनको आकांक्षा बोकेका हामी केवल सपनामा नै सुखानुभूति गर्न विवश छौँ। महँगी, बेरोजगारी, प्राकृतिक विपत्ति, भ्रष्टाचार, गरिबी आदि समस्या भोग्नु नै हाम्रो नियति बनिरहेको छ।

pratikshagunjan@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १६:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीयतामा निजामती सेवाका चुनौती

प्रकाश शर्मा ढकाल

काठमाडौँ — नैतिकता र धर्ममा आधारित प्राचीन नेपालको शासन व्यवस्थाले किरात कालमा केही व्यवस्थित रूप लिएको पाइन्छ । किरात, लिच्छवि, मल्लकाल, एकीकरणको समय हुंँदै राणाकालसम्म पनि प्रशासन व्यवस्थित हुनसकेन ।

पञ्जापत्र, हुकुम प्रमांगीबाट सञ्चालित स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने यो सेवा अहिले योग्यतामा आधारित व्यावसायिक सेवाको रूपमा परिणत हँुंदैछ। २०१३ सालमा पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन जारी भएको ६ दशक पुग्दा निजामती सेवाले धेरै कांँचुली फेरिसकेको छ।

यसबीच बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन भइरहे, शासनको स्वरुप फेरियो, शासकहरू फेरिए, प्रशासकहरू पनि फेरिए, तर निजामती सेवाको परम्परागत शैली र व्यवहारमा सार्थक परिवर्तन भएन अर्थात् पात्र र पत्रमा परिवर्तन भयो, तर प्रवृत्तिमा सुधार भएन। प्रशासन सुधारका नाममा विभिन्न आयोग, समिति गठन भई सुझाव प्राप्त भए पनि कार्यान्वयनको जिम्मा कसैको भागमा पर्न सकेन। नियम, कानुन, प्रक्रिया, संरचना र व्यवहारमा अपेक्षित सुधार हुनसकेन। फलस्वरूप निजामती प्रशासन भनेको विकृतिको जन्म दिने र त्यसलाई पालनपोषण गर्ने संयन्त्र हो भनी नकारात्मक रूपमा आलोचित भइरह्यो।

सुधारको थालनी यो वा त्यो कुन क्षेत्रबाट गर्ने भन्ने अन्योलको स्थितिकै बीच रुमलिइरहँदा संघीयतामा निजामती सेवाको स्वरुप कस्तो हुने, विद्यमान कर्मचारीको समायोजन कसरी गर्ने भन्ने विषय मूल मुद्दाको रूपमा पैदा भएको छ। संक्रमणकाल भन्दाभन्दै ६ दशक बितिसके। संरचनागत रूप जेजस्तो भए/बनाइए पनि प्रक्रियामुखी प्रशासन यन्त्रकै कारण आम नागरिकले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा यसलाई नतिजामुखी बनाउनेतर्फ अबको पहिलो प्रयास हुनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि विद्यमान ऐन, कानुनमा समसामयिक परिमार्जन जरुरी छ, जुन निजामती संयन्त्रको एक्लो प्रयासले सम्भव छैन।

कार्यविवरणको अभावमा कर्मचारीहरूमा जिम्मेवारी र उत्तरदायी बहन गर्ने संस्कृतिको विकास हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रत्येक पदको कार्यविवरण तयार पारी हाकिमप्रति उत्तरदायी हुने परिपाटीबाट सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुने प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ। वर्तमान संक्रमणकालमा जनअपेक्षा र प्रशासनको कार्यशैली बीचको दूरी कम गर्दै आम नागरिकको विश्वास जित्नु चुनौतीको रूपमा रहेको छ।

निजामती प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट आक्रान्त भइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व विपरीत भूमिकामा रमाइरहेको अवस्था छ। व्यक्तिगत हित वा स्वार्थका लागि पदीय मर्यादा विपरीत राजनीतिज्ञ र प्रशासक बीचको अनुचित सांँठगांँठले कर्मचारीतन्त्र आक्रान्त बनिरहेको भन्ने आम गुनासाबीच राजनीति र प्रशासन बीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन जति जरुरी छ, त्यति नै दुईबीच स्पष्ट सीमारेखा कोर्नु आवश्यक पनि। आलोचकहरू त यहाँंसम्म भन्छन् कि नेता सत्ताको पछाडि र कर्मचारी पदको पछाडि दौडिरहेकाले नै नेपाल सफल राष्ट्रको यात्रातर्फ उन्मुख नै हुन सकिरहेको छैन।

अनुशासनहीनता, काम पन्छाउने, ढिलासुस्ती र अनियमित कामकारबाही नेपाली प्रशासनको पर्याय भएको आरोप खेपिरहेको निजामती सेवालाई नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन/सेवाका अवयवहरूको माध्यमबाट छिटोछरितो प्रशासन संयन्त्रको रूपमा स्थापित गर्नु, तदर्थवादमा आधारित प्रशासनलाई पद्धति/सिद्धान्तमा आधारित निजामती सेवा बनाउने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ। निजामती सेवा आफ्नो क्षमता र योग्यतामा भन्दा पनि नातावाद, कृपावादमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गरिरहेको अवस्थाबाट योग्यता र क्षमतामा आधारित प्रतिस्पर्धी निजामती सेवा कसरी गराउने भन्ने व्यावहारिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ।

दूरदराजका आम नागरिक राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित छन्। अस्पतालहरू कार्यालय सहायकको भरमा चलिरहेका खबर नौलो विषय बन्न छाडिसक्यो, एउटा सिंहदरबारबाट साढे सात सय सिंहदरबार निर्माण गरी जनतालाई परिवर्तनको लाभांश सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट दिने भनिए पनि राजनीति र प्रशासन दुवै केन्द्रीकृत मानसिकताबाट माथि उठ्नसकेका छैनन्। काम, संरचनाजस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षको निक्र्योल भई सोही अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा उल्टो बाटोबाट कर्मचारी समायोजनको हतारो गर्दा झन् अन्योल देखापर्दै गएको छ। यसको चपेटामा आमनागरिक परिरहेको अवस्था छ। अहिलेको समयको माग अधिकृतमुखी, विशिष्टीकृत, व्यावसायिक निजामती सेवा नै हो। तर २५ प्रतिशत कर्मचारी श्रेणीविहीन रहेका छन्, जो प्रत्यक्ष रूपमा उच्च पदाधिकारीको सेवामा खटिएका हुन्छन्, नकि सेवाग्राहीको सेवामा।

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीहरूबीच देखिएको समूहगत द्वन्द्व, विभेदजन्य मनोवैज्ञानिक खाडलको अन्त्य गर्दै सहभावनाको विकास, वृत्ति विकास पारदर्शी र अनुमानयोग्य, गर्नुपर्ने काम अनुरुपको क्षमता र सम्भावना परीक्षण गर्नसक्ने छनोट प्रणाली, ‘राम्रोभन्दा पनि हाम्रो मान्छे’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थानमा पदस्थापना पद्धतिको अवलम्बन, तालिम तथा सेवा–सुविधाका अवसरमा समानता र गुणस्तर वृद्धि, सरुवा पद्धति अनुमानयोग्य र न्यायसंगत, कार्यसम्पादन मूल्यांकन वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउने कार्यक्षमतामा आधारित तलब प्रणाली लागू गर्ने/गराउने तथा कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणाको स्तर वृद्धि गराई गुणात्मक सेवा प्रवाहमा तल्लिन गराउनु आन्तरिक सुधारका चुनौतीको रूपमा रहेका छन्।

ढकाल उपसचिव हुन्।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १६:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×