संघीयतामा निजामती सेवाका चुनौती

पञ्जापत्र, हुकुम प्रमांगीबाट सञ्चालित स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने यो सेवा अहिले योग्यतामा आधारित व्यावसायिक सेवाको रूपमा परिणत हँुंदैछ । २०१३ सालमा पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन जारी भएको ६ दशक पुग्दा निजामती सेवाले धेरै कांँचुली फेरिसकेको छ ।

यसबीच बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन भइरहे, शासनको स्वरुप फेरियो, शासकहरू फेरिए, प्रशासकहरू पनि फेरिए, तर निजामती सेवाको परम्परागत शैली र व्यवहारमा सार्थक परिवर्तन भएन अर्थात् पात्र र पत्रमा परिवर्तन भयो, तर प्रवृत्तिमा सुधार भएन । प्रशासन सुधारका नाममा विभिन्न आयोग, समिति गठन भई सुझाव प्राप्त भए पनि कार्यान्वयनको जिम्मा कसैको भागमा पर्न सकेन । नियम, कानुन, प्रक्रिया, संरचना र व्यवहारमा अपेक्षित सुधार हुनसकेन । फलस्वरूप निजामती प्रशासन भनेको विकृतिको जन्म दिने र त्यसलाई पालनपोषण गर्ने संयन्त्र हो भनी नकारात्मक रूपमा आलोचित भइरह्यो ।

सुधारको थालनी यो वा त्यो कुन क्षेत्रबाट गर्ने भन्ने अन्योलको स्थितिकै बीच रुमलिइरहँदा संघीयतामा निजामती सेवाको स्वरुप कस्तो हुने, विद्यमान कर्मचारीको समायोजन कसरी गर्ने भन्ने विषय मूल मुद्दाको रूपमा पैदा भएको छ । संक्रमणकाल भन्दाभन्दै ६ दशक बितिसके । संरचनागत रूप जेजस्तो भए/बनाइए पनि प्रक्रियामुखी प्रशासन यन्त्रकै कारण आम नागरिकले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा यसलाई नतिजामुखी बनाउनेतर्फ अबको पहिलो प्रयास हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि विद्यमान ऐन, कानुनमा समसामयिक परिमार्जन जरुरी छ, जुन निजामती संयन्त्रको एक्लो प्रयासले सम्भव छैन ।

कार्यविवरणको अभावमा कर्मचारीहरूमा जिम्मेवारी र उत्तरदायी बहन गर्ने संस्कृतिको विकास हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक पदको कार्यविवरण तयार पारी हाकिमप्रति उत्तरदायी हुने परिपाटीबाट सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुने प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ । वर्तमान संक्रमणकालमा जनअपेक्षा र प्रशासनको कार्यशैली बीचको दूरी कम गर्दै आम नागरिकको विश्वास जित्नु चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

निजामती प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट आक्रान्त भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व विपरीत भूमिकामा रमाइरहेको अवस्था छ । व्यक्तिगत हित वा स्वार्थका लागि पदीय मर्यादा विपरीत राजनीतिज्ञ र प्रशासक बीचको अनुचित सांँठगांँठले कर्मचारीतन्त्र आक्रान्त बनिरहेको भन्ने आम गुनासाबीच राजनीति र प्रशासन बीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन जति जरुरी छ, त्यति नै दुईबीच स्पष्ट सीमारेखा कोर्नु आवश्यक पनि । आलोचकहरू त यहाँंसम्म भन्छन् कि नेता सत्ताको पछाडि र कर्मचारी पदको पछाडि दौडिरहेकाले नै नेपाल सफल राष्ट्रको यात्रातर्फ उन्मुख नै हुन सकिरहेको छैन ।

अनुशासनहीनता, काम पन्छाउने, ढिलासुस्ती र अनियमित कामकारबाही नेपाली प्रशासनको पर्याय भएको आरोप खेपिरहेको निजामती सेवालाई नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन/सेवाका अवयवहरूको माध्यमबाट छिटोछरितो प्रशासन संयन्त्रको रूपमा स्थापित गर्नु, तदर्थवादमा आधारित प्रशासनलाई पद्धति/सिद्धान्तमा आधारित निजामती सेवा बनाउने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । निजामती सेवा आफ्नो क्षमता र योग्यतामा भन्दा पनि नातावाद, कृपावादमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गरिरहेको अवस्थाबाट योग्यता र क्षमतामा आधारित प्रतिस्पर्धी निजामती सेवा कसरी गराउने भन्ने व्यावहारिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

दूरदराजका आम नागरिक राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित छन् । अस्पतालहरू कार्यालय सहायकको भरमा चलिरहेका खबर नौलो विषय बन्न छाडिसक्यो, एउटा सिंहदरबारबाट साढे सात सय सिंहदरबार निर्माण गरी जनतालाई परिवर्तनको लाभांश सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट दिने भनिए पनि राजनीति र प्रशासन दुवै केन्द्रीकृत मानसिकताबाट माथि उठ्नसकेका छैनन् । काम, संरचनाजस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षको निक्र्योल भई सोही अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा उल्टो बाटोबाट कर्मचारी समायोजनको हतारो गर्दा झन् अन्योल देखापर्दै गएको छ । यसको चपेटामा आमनागरिक परिरहेको अवस्था छ । अहिलेको समयको माग अधिकृतमुखी, विशिष्टीकृत, व्यावसायिक निजामती सेवा नै हो । तर २५ प्रतिशत कर्मचारी श्रेणीविहीन रहेका छन्, जो प्रत्यक्ष रूपमा उच्च पदाधिकारीको सेवामा खटिएका हुन्छन्, नकि सेवाग्राहीको सेवामा ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीहरूबीच देखिएको समूहगत द्वन्द्व, विभेदजन्य मनोवैज्ञानिक खाडलको अन्त्य गर्दै सहभावनाको विकास, वृत्ति विकास पारदर्शी र अनुमानयोग्य, गर्नुपर्ने काम अनुरुपको क्षमता र सम्भावना परीक्षण गर्नसक्ने छनोट प्रणाली, ‘राम्रोभन्दा पनि हाम्रो मान्छे’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थानमा पदस्थापना पद्धतिको अवलम्बन, तालिम तथा सेवा–सुविधाका अवसरमा समानता र गुणस्तर वृद्धि, सरुवा पद्धति अनुमानयोग्य र न्यायसंगत, कार्यसम्पादन मूल्यांकन वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउने कार्यक्षमतामा आधारित तलब प्रणाली लागू गर्ने/गराउने तथा कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणाको स्तर वृद्धि गराई गुणात्मक सेवा प्रवाहमा तल्लिन गराउनु आन्तरिक सुधारका चुनौतीको रूपमा रहेका छन् ।

ढकाल उपसचिव हुन् ।