संविधान संशोधन फेल हुँदाको परिणाम

यो बेग्लै कुरा हो कि असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टी चित्त दुखाउँदै निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था भयो ।

संविधानको स्वीकार्यतालाई लिएर असन्तुष्टि पनि मधेसी दलहरूकै बढी थियो र यो गतिरोध फुकाउनमा पनि सबैभन्दा बढी तिनले नै योगदान गरे । यदि ती संविधान संशोधन नभई चुनावमा जान्नौं भनी अड्डी लिरहँदा हुन् त संविधान संशोधनको कार्यसूची कचल्टिएर बसिरहन्थ्यो र तिनको संलग्नता बेगर पनि जेनतेन निर्वाचन हुन्थ्यो । हुन त यो परिस्थितिका पनि केही खास जोखिम थिए । पहिलो, मधेसी दलहरूको संलग्नता बेगर पनि निर्वाचन त हुन्थ्यो नै ।

अझ खास खतरा त बल्लबल्ल एकढिक्का भएको राजपा नै विभाजित हुने अवस्था थियो । किनकि त्यसभित्र महेन्द्रराय यादव, शरत्सिंह भण्डारीजस्ता नेताहरू मुखर रूपमै चुनावमा भाग लिने कुराको वकालत गर्दै थिए । तिनका लागि सर्वेन्द्रनाथ शुक्लहरू दृष्टान्तका रूपमा छँदै थिए । दोस्रो, मधेसका यी नेताहरूको अवस्था मधेसमै थप कमजोर हुन्थ्यो र त्यहाँका विभाजनकारी शक्तिले तिनलाई विस्थापित गर्नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्थ्यो । यो नत मुलुकका लागि हितकर हुन्थ्यो, न मधेस केन्द्रित दलकै लागि । तेस्रो, मधेसमा उग्रवादीहरूले स्थान नलिए पनि यसअघि नै निर्वाचनमा भाग लिइसकेका संघीय समाजवादी फोरम र विजय गच्छदारहरूको हैसियत अझ बढ्थ्यो । र निर्वाचन एवं संविधान संशोधनलाई एकअर्कासँग मिसाउनु हुन्न भन्ने तिनको धारणाले बल पाउँथ्यो ।

राप्रपा एक हुँदासम्म त संविधान संशोधन भइहाल्छ कि भन्ने जुन झिनो आशा थियो, त्यो पनि उक्त पार्टीको विभाजनपछि धुमिल भयो । राजपाले एमालेको मन छाम्ने असफल प्रयास पनि गर्‍यो । अत: यो विन्दुमा राजपाका नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव असफल भए पनि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने र तिनले निर्वाचनमा भाग लिन बाटो खुल्ने देखे । यथार्थमा असफल संविधान संशोधन प्रयासले पनि राजपा र मुलुकलाई केही फाइदा भएको छ । पहिलो, हिजो संसदमा आफूहरू मात्र संविधान अपूर्ण छ भनेर चिच्याइरहेको अवस्था भए पनि तिनले अब झन्डै–झन्डै दुइ तिहाइ निकट सांसदहरूले संविधानको अपूर्णतालाई स्वीकार गरेका छन् भन्न पाए । अझ दलगत रूपमा भन्नुपर्दा तीन ठूला दलमध्ये दुईले यो स्वीकार गरेको भन्न पाए । दोस्रो, संशोधनको असफलतापछि तिनले एमालेलाई प्रकटत: मधेस विरोधी शक्ति भनी चित्रित गर्ने चुनावी नारा पाए । तेस्रो र मुलुककै दृष्टिबाट हेर्दा यसले राजपा समेतको सहभागितामा बाँकी स्थानीय तहमात्र होइन, प्रदेश र राष्ट्रिय संसदको निर्वाचनको बाटो खुल्यो ।

संविधान संशोधनको त्यति मलुवा प्रस्ताव पनि नसहनु, त्यसमा राष्ट्रघात देख्नु र प्रतिष्ठाको विषय बनाएर ‘ज्यान जाएगा घोडा नहीं खाएगा’को स्थितिमा आफूलाई उभ्याउनु एमालेका लागि तात्कालिक फलिफापको विषय हुनसक्ला, तर समग्रमा प्रत्युत्पादक नै हुने देखिन्छ । उसलाई लागेको हुनसक्छ कि यही अडानले अहिलेसम्मको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उसलाई एक नम्बरको शक्ति बनायो । र जति नै मधेस विरोधी भनिए पनि त्यहाँको चुनावले उसलाई एक नम्बरबाट तल झार्न सक्दैन । त्यसको प्रकटत: चारवटा कारण छन् ।

एक, प्रदेश दुईको निर्वाचनमा पनि एमाले इतरका राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर चुनाव उठ्ने सम्भावना क्षीण छ । अत: तिनको मत विभाजनको फाइदा विगतमा टिकापुरको निर्वाचनमा झैं एमालेलाई हुनसक्छ । दुई, यही अडानका कारण यो प्रदेशको पनि राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा उसको अवस्था हिजोभन्दा पनि सुदृढ हुने अवस्था आउन सक्छ । र तीन, मधेसी जनताको सामान्य मनोविज्ञान आन्दोलनमा ‘एजेन्डा’तिर लाग्ने र चुनावमा सत्ताको न्यानो खोज्ने देखिन्छ । चार, तीनवटा जीवित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको धनी एमालेले मधेसीको यो मनोविज्ञानको यथेष्ट मात्रामा दोहन गर्न सक्छ । तर मैले देखेको नोक्सान अन्तै छ ।

एमालेले जोगी हुनका लागि राजनीति गरेको होइन होला । यदि ऊ समाज रूपान्तरणकै लागि हिंँडेको हो भने सत्ता त उसको तात्कालिक अभिष्ट हो नै । प्रकारान्तरमा भन्ने हो भने राजनीति निश्चय नै सत्ताको खेल हो र त्यस कोणबाट हेर्दा भने तत्कालको यो फाइदाका बाबजुद एमालेले यो अडानका कारण स्थायी क्षति बेहोर्ने अवस्था बन्न सक्छ । मैले यसो भन्नुका केही खास आधार छन् । कसैले मानोस् वा नमानोस्, के कुरा सत्य हो भने यतिबेला यो मुलुकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता तीनवटा राजनीतिक शक्तिपछिको चौथो शक्ति मधेसी वा त्यसको सेरोफेरोमा रहेको राजनीतिक शक्ति नै हो ।

निकट भविष्यमा यी शक्तिमध्ये कसैले पनि एक्लै राष्ट्रिय राजनीति हाँक्ने वा शासन चलाउने अवस्था बन्ने देखिन्न । कमसेकम आजको धरातलीय यथार्थ यही नै हो । नेपाली कांग्रेसले पहिले नै दुइटा ठूला दल मिलेर शासन चलाउँदा लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ भनिसकेको छ । एमालेको माओवादी केन्द्रसँग बनेको स्वाभाविक गठबन्धन पनि अलिकति प्रचण्डको सत्ता प्राप्तिको चाहना र बढी ओलीको दम्भले असमयमै टुट्यो । टुट्यो मात्र होइन, त्यसको समानान्तरमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्न पुग्यो । स्थानीय चुनावको मतपरिणामले अझ यो गठबन्धनलाई ‘सिमेन्टेड’ गरिदियो । किनकि यसलाई बचाइएन र पुन: एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्न पुग्यो भने सत्तालाई आफ्नो प्राणवायु ठान्ने कांग्रेसका लागि त्यो ‘हाराकिरी’ सरह हुन्छ । अर्कोतिर हिजोको अपमान बिर्सेर तत्काल माओवादी एमालेसँग लहसिने सम्भवाना क्षीण देखिन्छ । यो हुन नदिनमा राष्ट्रियमात्र होइन, क्षेत्रीय शक्ति पनि लागिपर्ने छन् । रह्यो, राप्रपाको कुरो । स्थानीय तहको चुनावले त्यसको दोहोलो काढिदियो । त्यसमाथिको विभाजनले त्यसको केन्द्रीय राजनीतिमा उल्लेख्य उपस्थितिको अवस्था न्यून छ । आफ्नो तख्तको अन्तिम बादशाह जस्ता व्यक्तित्व केन्द्रित कम्युनिस्ट दलहरू टाउको गन्नमात्र काम लाग्ने हुन्, सत्ताको गणितमा ती नगन्यप्राय: नै हुन्छन् ।

यस्तोमा मधेस केन्द्रित दल नै एमालेका लागि सहज मित्र हुनसक्थे । कचल्टिएर बसेको संविधान संशोधन, मधेस केन्द्रित दलमा सत्तारुढ गठबन्धनले नै संशोधन पारित गराउन नचाहेका हुन् भन्ने तिनको मनमा उत्पन्न आशंका र एमालेसँग तिनको वार्ताको पहलले एमाले र मधेस केन्द्रित दलहरू सहज मित्र बन्ने सम्भावना देखाइरहेको थियो । मलाई लागेको थियो, एमालेका नेताहरूले मधेस केन्द्रित दलहरूसँग निर्णायक ढंगको वार्ताका माध्यमबाट संविधान संशोधनमा हस्तक्षेप गर्नेछन्, पासा आफ्नो पक्षमा पल्टाउनेछन् । तर तिनका नेताहरूमा यस्तो गतिशीलता देखिएन । उनीहरू पुरानै अडान र रटानमा लागिरहे र यो सुनौलो अवसर तिनका हातबाट गुम्यो ।

अहिले एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको मात्र हो, त्यो पनि स्थानीय सरकारमा । ऊसँग बहुमत छैन । यदि यही स्थिति प्रदेश र राष्ट्रिय निर्वाचनमा दोहोरियो भने नि:सन्देह एमाले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल बन्ला । हुन त यसबीच थुप्रै ‘यदि’ र ‘तर’ त छन् नै । किनकि ठूलो दल बन्नु र सरकार बनाउनु भनेका दुई भिन्न कुरा हुन् । ठूलो दल भएर पनि संसदीय गणितले साथ दिएन भने कसैको केही जोड चल्दैन । हामीले देखिसकेका छौं, संविधान जारी भएको लगत्तैपछि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा चुमुर्किएर बस्नुपरेको थियो ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएर एमालेले केही प्राप्त गरे पनि गुमाउने धेरै देखिन्छ । यदि राजनीतिक शक्तिहरू माझको वर्तमान समीकरण र सम्बन्ध अहिलेकै अवस्थामा रह्यो भने संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल हुँदाको अवस्थामा पनि एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ । तर राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भन्छन् । फेरि नेपालका राजनीतिक दलहरूमा स्वस्थ गठबन्धन संकृतिको विकास भइसकेको छैन । अत: तिनका स्वार्थहरूका माझ खेल्न सक्यो भने घटनाले कुनै पनि नाटकीय मोड लिन सक्छ । हेरौं, आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिको ऊँट कुन कोल्टे बस्ने हो ।
[email protected]

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १६:२४