१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

कुरीतिविरूद्ध कठोर कानुन

पविता मुडभरी

काठमाडौं — नेपालमा महिला हिंसाविरुद्ध कानुन छ । हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि गरिएका छन् । कहिलेकाहीं संसदमा समेत हिंसाविरुद्ध चर्को आवाज उठ्ने गरेको छ ।

कुरीतिविरूद्ध कठोर कानुन

हिंसा विरुद्ध अभियान पनि चलाइन्छ, तर धर्म–संस्कारसँग जोडिएका हिंसाविरुद्ध भने उति आवाज उठ्दैन । शारीरिक हिंसाविरुद्ध कानुनी न्यायको प्रावधान छ, तर सांस्कृतिक हिंसाविरुद्ध कहाँ उजुरी गर्ने ? एक्लैको पहलमा कुरीति विरुद्ध उत्रँदा समाज र परिवारबाट एक्लिनुपर्छ, महिलाले । हामीले कहिलेसम्म धर्म–संस्कारलाई महिलाका पीडकका रूपमा उभ्याउने ? प्रश्न गम्भीर छ । संस्कारका नाममा मानवमाथि हुने जस्तोसुकै हिंसाको तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । समाज सुधारका लागि फराकिलो वातावरण हुँदाहुँदै न अभियन्ता जुर्मुराएका छन्, नत राज्यले गम्भीर चासो लिएको छ । आधुनिक विचारधारासँगै फराकिलो सोच र सबैको सहभागिता विना सामाजिक कुरीति हट्न सक्दैन । 

१ सय ६४ वर्षे इतिहास बोकेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै सामाजिक अपराधको रूपमा रहेको छाउपडी प्रथालाई पहिलोपटक नेपाल कानुनले कसुर घोषित गरेको छ । सुत्केरी महिलालाई समेत विभेद गरी छाउगोठमा राखे कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । छाउपडी कसुरमा कसुरदारलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । छाउपडी विरुद्ध कानुन बनाएर मात्र हँुदैन, सरोकारवालाले छाउपडी गोठ भत्काउनुपर्छ र बनाउनेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । छाउपडी प्रथा धेरै महिलाको मृत्युको प्रत्यक्ष कारक बन्यो । छाउगोठमा बस्दा कतिपय महिला बलात्कारको सिकार भए । यो प्रथाविरुद्ध आवाज व्यापक रूपमा उठ्न थालेपछि सरकारले कानुनद्वारा नै यस्तो हिंसात्मक कुरीतिलाई बन्देज लगाएको हो ।

यस्तै, विधवा महिलामाथि विभेद कायमै छ जुन जघन्य सांस्कृतिक हिंसा हो । पतिको मृत्युपछि महिलाले समाज र परिवारमा पलपल मानसिक रूपमा मरिरहनुपरेको दु:खदायी अवस्था छ । रातो वस्त्र लगाउन नहुने, शृंगार गर्न नहुने तथा गहनाले सजिन नहुने लगायतका अनेक सामाजिक नियमको बन्देजमा रहनुपर्ने विवशता विधवा महिलालाई छ । समाजमा विधवालाई शुभकार्यमा संलग्न नगराइने प्रचलन छ । एकातिर पति वियोगको असह्य पीडा र अर्कातिर निरस विधवा वस्त्र अनि व्यवहारले खुम्चिएको मन लिएर विधवाले विवश जीवन जिउनुपर्छ ।

लोग्ने नै सर्वस्व हो र ऊ मरेपछि विधवाले बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने हीनग्रन्थिमा चलाइएको संस्कारले महिलाको मानवीय अधिकार र हैसियतमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । पतिको मृत्युपछि पनि उसका सन्तान तथा परिवारजन रहन्छन् भन्ने यथार्थलाई समेत मनन नगरी विभिन्न बन्देजले महिलालाई बाँधिराख्नु विडम्बना हो । विधवालाई विभेद गर्ने खालका व्यवहारलाई बन्देज लगाउन ढिलो भइसकेको छ । विधुरलाई केही बन्देज नहुने अनि विधवालाई मात्र किन प्रथाको अंकुशमा अचेट्नुपर्ने ? पुरुषलाई हाम्रो समाजमा विभेदमूलक र अपमानजन्य दृष्टिले नहेरेझंै विधवा महिलालाई पनि अब कठोर बन्धन र मानसिक उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउनैपर्छ । केही समययता यौवन अवस्थामै विधवा भएकालाई राता वस्त्र लगाइदिने तथा सासु–ससुराले नै विवाहसमेत गराइदिने यदाकदा घटना देखिएका छन् । यो विधवा विरुद्ध विभेद उन्मूलनको प्रभावकारी उपाय होइन ।

हिंसा रोक्न र समानता कायम गर्न थुप्रै कुरीति अन्त्य हुनु जरुरी छ । यसका लागि भुक्तभोगी अर्थात पीडित महिलालाई साथ र समर्थन गर्ने समाज र सशक्त कानुनको खाँचो छ । कुरीतिलाई कानुनसरह मानेर पालन गर्ने समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।  स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरू यस्ता कुसंस्कार नियन्त्रणमा सशक्त रूपमा लाग्नुपर्छ । अधिकांश स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख/ उपाध्यक्ष बनेका छन् । उनीहरू स्थानीय तहमा मुद्दा–मामिला हेर्ने न्यायिक समितिका संयोजक पनि हुन् । त्यसैले यस्ता हिंसा नियन्त्रणमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । 

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७४ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?