प्राकृतिक प्रकोप, निर्वाचन र दायित्व

अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौँ — पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका बेला धानबाली लगाउन देश खडेरीबाट आक्रान्त थियो । तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको पूर्व अवस्थामा झापादेखि बर्दियासम्म तराईमा बाढी र पूर्वी र अन्य कतिपय पहाडी क्षेत्रमा पहिरोबाट २६ जिल्ला पीडित भएको दु:खद अवस्था आइलाग्यो ।

प्रकोपमा परी निधन र बेपत्ता हुनेको संख्या डेढ सयमाथि पुगेको छ भने हजारौँ घरपालुवा र जंगली चौपायाहरूको क्षति भएको छ। साढे तीन लाख हेक्टर जमिनको दसौँ अर्बको अन्न र तरकारी बालीको नोक्सानी भएको छ। विकासका पूर्वाधार तथा संरचना ध्वस्त छन्। घाइते र बिमारीहरूको संख्या अनगिन्ती छ। यसको दुष्प्रभाव स्वरूप दुर्गन्ध, रोग र महामारीको खतरा बढेको छ। जंगल विनाश, चुरेको दोहन, विपद् व्यवस्थापन ऐन र रणनीतिको अभाव तथा तदर्थवादी शैली यसका प्रमुख कारकतत्त्व हुन्। जलवायु परिवर्तनका विश्वब्यापी असरमाथि स्थानीय प्रकृति, प्रविधि र प्रगतिबीच सामञ्जस्य तथा सन्तुलन नमिल्दा यस्ता विपद् आइरहन्छन्। भूकम्प, बाढी, पहिरो, आँधी–बेहरी, असिना, चट्याङ, आगलागी र हिमताल विस्फोटजस्ता खतरामध्ये कुनै न कुनैबाट नेपालले वर्षेनि सरदर ९ सयवटा ठूला–साना प्रकोपका घटना ब्यहोर्नु परिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। उद्धार, राहत, पुन:स्थापन र पुनर्निर्माणका काम युद्धस्तरमा गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी छ। हाम्रा सेना तथा प्रहरीका जवानहरूले २०७२ सालको भुइँचालोमा जस्तै अहिलेको बाढी–पहिरोमा पनि सम्पादन गरिरहेका साहसपूर्ण उद्धार कार्य सराहनीय छ।

यस विपत्तिले हामी सबैलाई आफ्ना विवाद थाती राखेर मुलुकलाई सर्वप्रथम विपद्मुक्त र पुनर्निर्माणमा लाग्न अनिवार्य गराएको छ। भूकम्प पीडितहरूको पुन:स्थापनले पूर्णता नपाउँदै आइलागेको यस विपद्ले जनतालाई सुरक्षित आश्रयका साथै नयाँ जीवनप्रति आशा र उत्साहको सञ्चार गराउनुपर्ने राज्यको प्राथमिकतापूर्ण जिम्मेवारी थपिएको छ। यसमा दलगत सोचभन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनाको जागरण सबैमा हुनु जरुरी छ।

सहमति र एकता आवश्यक
तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि तत्कालै संघीय संसद र प्रादेशिक निर्वाचन तोकिएको मितिभित्र सम्पन्न गर्नु अनिवार्य छ। ‘रूपान्तरित संसद’को कार्यकाल करिब ५ महिनामात्र रहेको अवस्थामा ठूला–साना सबै दलका आ–आफ्नै अनिवार्य कार्यभार र जिम्मेवारी हुन्छन्। ‘सिंहदरबारलाई गाउँपालिकासम्म पुर्‍याउने’ राज्यको जिम्मेवारी हो, तर ‘सिंहदरबार’ गाउँपालिकामा जान र लानको निम्ति संस्थागत, प्रक्रियागत, विधिवत, आर्थिक र प्राविधिक रूपबाट धेरै जटिलता तथा चुनौती देखिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसमात्र होइन, सबै राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगलाई गत २ चरणको स्थानीय निर्वाचनले थप सुधारका लागि सोच्नुपर्ने बनाएको छ। पैसा र बलको आधारमा हुने खर्चिलो निर्वाचन नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने साझा रणनीतिका लागि सर्वदलीय सहमति तथा वैधानिक प्रावधानको खाँचो छ। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र आचारसंहिताको पालना जरुरी छ। विधिविहीनता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अराजकताले गर्दा लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका संस्थाहरू ग्रसित भएका छन्। जनताका आस्था–केन्द्र मानिएका संस्थाहरूको साख र विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ। राजनीतिक अस्थायित्व र अन्योलको परिणामस्वरुप ‘स्थायी सरकार’ मानिने कर्मचारी संयन्त्र पटक्कै संस्थागत भएन। राजनीतिक एकाइ र प्रशासन यन्त्रबीच अविश्वासमात्र होइन, प्रक्रिया, मूल्य पद्धतिभन्दा आदेश र निर्देश पर्खिने, जिम्मेवारी पन्छाउने तथा ढिलासुस्तीको प्रवृत्ति बढिरहेको छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेका संस्था र संरचना स्थापित गर्नुपर्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण बेलामा संस्थागत राष्ट्रिय विकास अनिवार्य छ। यी सवालबाट निर्दिष्ट लक्ष्यलाई संस्थागत गर्न सरकारमात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षीसहित राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी अझ बढेर आएको छ। यसका लागि सहमति र एकता अझ बढी आवश्यक छ।

कांग्रेसको स्थिति
गएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा पुगेकोलाई जिल्लाबाट आएका साथीहरू व्यंग्यात्मक शैलीमा आफ्ना मूल्याङ्कन सुनाउँछन्, ‘एमालेले पाएको अग्रता उसकै आर्जन र पौरख मात्रभन्दा विजय पठाइदिने त हामी नै हौँ।’ नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नै आन्तरिक घातले स्खलित तुल्याउनुका साथै व्यवस्थापनका कमजोरी, टिकट वितरणमा गुट–उपगुटको प्रभाव नै हाम्रा पराजयका मुख्य कारक हुन्। बाहिरी खतरा र चुनौतीकै बीच कांग्रेसले ३ वटा युगान्तकारी आन्दोलनको नेतृत्व र अन्य ठूला–साना आन्दोलनको आयोजना एवं दसौँवटा निर्वाचनको संयोजन गरेको हो। तर आज नेपाली कांग्रेस, दलका रूपमा भन्दा पनि मोर्चा (गुट) हरूको महासंघजस्तो बन्दैछ। यसले गर्दा पार्टी स्खलित र ‘पार्ट’ बलिया हुँदैछन्।

जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी रहेको राजनीतिक दलले गल्ती, कमी–कमजोरीप्रति खुला छलफल र सुधार अभियानबाट मात्र सशक्तीकरण हासिल गर्न सक्छ। पार्टीका बैठकहरूमा खुलस्त ढङ्गले सुधारका प्रयत्नसाथ भुल स्वीकार गर्नु, यसका पृष्ठभूमि, परिस्थिति र कारणबारे खोतल्नु र भावी कार्यनीतिमा त्यस्ता गल्तीको पुनरावृत्ति हुन नदिनु नेतृत्वको खास विशेषता हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनआधार कमजोर भएर कांग्रेस दोस्रो स्थानमा पुगेको होइन। कांग्रेस समर्थक जनमत पलायन भएको छैन। यस्तो हुँदाहुँदै पनि उम्मेदवार चयनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिको अभाव, ढिलासुस्ती, भागबन्डाको संस्कृति, पराक्रम, क्षमता तथा जनप्रियताको मूल्याङ्कनभन्दा ‘परिक्रमा’लाई पुरस्कृत गर्दा अन्तरघात र निहित स्वार्थका लागि बृहत्तर पार्टीगत हितलाई उपेक्षा गर्दा यो परिणाम आएको हो।

तेस्रो चरणका जिम्मेवारी
अब हुनलागेको स्थानीय निर्वाचनमा पुन:स्थापन र पुनर्निर्माणमा जुटेका र जनताका सुखदु:खमा भिजेका जनप्रिय उम्मेदवारको चयन हाम्रो दायित्व हो। त्यसैले उम्मेदवार चयनमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय जनताको भावना र चाहनाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। गाउँ, नगर, क्षेत्र र जिल्ला समितिहरूको निर्णय र संस्थागत प्रक्रियालाई नै आधार मान्नुपर्छ। काठमाडौँलाई शासक स्थल र मधेसलाई शासित स्थल ठान्ने पुरातनवादी मान्यता अब पूर्ण समाप्त गर्नुपर्छ। यस्तो प्रवृत्तिको समाप्ति र समानतावादी राष्ट्रिय स्वाभिमानको जागरण तराई मधेसले अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। अब हुनलागेको निर्वाचनमा राजपा लगायत सबै पक्षको सहभागिता हुनु राष्ट्रिय एकता र वर्तमान राजनीतिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।

संविधानको कार्यान्वयन
तीनवटै तहका निर्वाचनपछि वर्तमान संविधानको अक्षर र भावना एवं यसका लक्ष्य प्राप्तिमा क्रियाशील हुनेछन्। कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधान आफैँमा खराब वा असल हुने होइन, प्रचलन र अभ्यासमा उतार्ने राजनीतिक नेतृत्व तह र राज्य संयन्त्रको व्यवहार र प्रवृत्तिमा यसको परिणाम निर्भर रहन्छ। जनप्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले राजनीतिक अधिकार सामाजिक न्याय, सुरक्षा र आर्थिक अधिकार सहितको अभेद्य लक्ष्य लिएको हुन्छ। राज्यको मूलधारबाट कोही नछुटुन्, कोही तिरस्कृत नहुन् भन्ने सामाजिक न्याय, सुरक्षा र समावेशिताको लक्ष्य नै लोकतन्त्रको अमूल्य निधि हो। कसले जित्यो वा हार्‍यो भन्ने प्रश्नभन्दा पनि यस निर्वाचनद्वारा लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको जित भएको छ। तदनुरुप संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै आज सबै दलको एकमात्र कार्यसूची हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे विभिन्न टिका–टिप्पणी नसुनिएका होइनन्। दुई मुलुकबीच केही कालयता विद्यमान अविश्वास, भ्रम र अन्योलको तुँवालो हटाएर विश्वास र मित्रताको स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न यस भ्रमणले सार्थकता पाएको छ। छिमेकीसँग समानताका आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न खोज्दा ‘भारततिर ढल्केको’, ‘घुँडा टेकेको’ जस्ता घृणा ओकल्ने अतिशयोक्तिले आत्मरति त देला, तर त्यसबाट राष्ट्रियताको जगेर्ना र राष्ट्रको हित हुँदैन। नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै भूगोल, इतिहास, धर्म, संस्कृति, परम्परा र सामाजिक मान्यताले बाँधिएका दुई सार्वभौम मुलुकको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउँदै समान मर्यादा, शान्तिपूर्ण मैत्रीयुक्त सह–अस्तित्वप्रति जिम्मेवार भएर सम्बन्धलाई स्वाभाविक गति र दिशा दिने कार्यमा नेपाली कांग्रेस आफ्ना नीतिअनुरुप कदापि चुकेको वा चुक्ने छैन।

अन्त्यमा, उपरोक्त सम्पूर्ण यथार्थलाई अंगीकार गरेर बाढी–पहिरो, भूकम्प, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट आजसम्म पीडित र दयनीय जीवन बिताउन बाध्य भएका जनताको सुरक्षा र न्यायपूर्ण गतिलाई तीव्रता दिँदै तीनै तहका निर्वाचनलाई पूर्णता दिनु वर्तमानको पहिलो जिम्मेवारी हो। त्यसका लागि ‘हाम्रा सबै राम्रा’ भन्ने मनोवृत्ति छाडेर ‘राम्रा सबै हाम्रा’ भन्ने मानसिकताको विकास गरेको परिणामले मात्र निर्वाचनको सार्थकता र सफलता निर्धारण गर्छ। ऐतिहासिक उपलब्धिस्वरुप प्राप्त संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत र सुदृढीकरण गर्न तोकिएको मितिभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो चुनौती र अग्निपरीक्षा हो। अन्यथा त्यस्तो सम्भावित शून्यता भर्न के आउँछ वा को आउँछ, यसै भन्न सकिन्न, पक्कै लोकतन्त्रवादीहरूको निम्ति यो हितकर हुने छैन।
केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद हुन्।
arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७४ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुरीतिविरूद्ध कठोर कानुन

पविता मुडभरी

काठमाडौं — नेपालमा महिला हिंसाविरुद्ध कानुन छ । हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि गरिएका छन् । कहिलेकाहीं संसदमा समेत हिंसाविरुद्ध चर्को आवाज उठ्ने गरेको छ ।

हिंसा विरुद्ध अभियान पनि चलाइन्छ, तर धर्म–संस्कारसँग जोडिएका हिंसाविरुद्ध भने उति आवाज उठ्दैन । शारीरिक हिंसाविरुद्ध कानुनी न्यायको प्रावधान छ, तर सांस्कृतिक हिंसाविरुद्ध कहाँ उजुरी गर्ने ? एक्लैको पहलमा कुरीति विरुद्ध उत्रँदा समाज र परिवारबाट एक्लिनुपर्छ, महिलाले । हामीले कहिलेसम्म धर्म–संस्कारलाई महिलाका पीडकका रूपमा उभ्याउने ? प्रश्न गम्भीर छ । संस्कारका नाममा मानवमाथि हुने जस्तोसुकै हिंसाको तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । समाज सुधारका लागि फराकिलो वातावरण हुँदाहुँदै न अभियन्ता जुर्मुराएका छन्, नत राज्यले गम्भीर चासो लिएको छ । आधुनिक विचारधारासँगै फराकिलो सोच र सबैको सहभागिता विना सामाजिक कुरीति हट्न सक्दैन । 

१ सय ६४ वर्षे इतिहास बोकेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै सामाजिक अपराधको रूपमा रहेको छाउपडी प्रथालाई पहिलोपटक नेपाल कानुनले कसुर घोषित गरेको छ । सुत्केरी महिलालाई समेत विभेद गरी छाउगोठमा राखे कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । छाउपडी कसुरमा कसुरदारलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । छाउपडी विरुद्ध कानुन बनाएर मात्र हँुदैन, सरोकारवालाले छाउपडी गोठ भत्काउनुपर्छ र बनाउनेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । छाउपडी प्रथा धेरै महिलाको मृत्युको प्रत्यक्ष कारक बन्यो । छाउगोठमा बस्दा कतिपय महिला बलात्कारको सिकार भए । यो प्रथाविरुद्ध आवाज व्यापक रूपमा उठ्न थालेपछि सरकारले कानुनद्वारा नै यस्तो हिंसात्मक कुरीतिलाई बन्देज लगाएको हो ।

यस्तै, विधवा महिलामाथि विभेद कायमै छ जुन जघन्य सांस्कृतिक हिंसा हो । पतिको मृत्युपछि महिलाले समाज र परिवारमा पलपल मानसिक रूपमा मरिरहनुपरेको दु:खदायी अवस्था छ । रातो वस्त्र लगाउन नहुने, शृंगार गर्न नहुने तथा गहनाले सजिन नहुने लगायतका अनेक सामाजिक नियमको बन्देजमा रहनुपर्ने विवशता विधवा महिलालाई छ । समाजमा विधवालाई शुभकार्यमा संलग्न नगराइने प्रचलन छ । एकातिर पति वियोगको असह्य पीडा र अर्कातिर निरस विधवा वस्त्र अनि व्यवहारले खुम्चिएको मन लिएर विधवाले विवश जीवन जिउनुपर्छ ।

लोग्ने नै सर्वस्व हो र ऊ मरेपछि विधवाले बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने हीनग्रन्थिमा चलाइएको संस्कारले महिलाको मानवीय अधिकार र हैसियतमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । पतिको मृत्युपछि पनि उसका सन्तान तथा परिवारजन रहन्छन् भन्ने यथार्थलाई समेत मनन नगरी विभिन्न बन्देजले महिलालाई बाँधिराख्नु विडम्बना हो । विधवालाई विभेद गर्ने खालका व्यवहारलाई बन्देज लगाउन ढिलो भइसकेको छ । विधुरलाई केही बन्देज नहुने अनि विधवालाई मात्र किन प्रथाको अंकुशमा अचेट्नुपर्ने ? पुरुषलाई हाम्रो समाजमा विभेदमूलक र अपमानजन्य दृष्टिले नहेरेझंै विधवा महिलालाई पनि अब कठोर बन्धन र मानसिक उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउनैपर्छ । केही समययता यौवन अवस्थामै विधवा भएकालाई राता वस्त्र लगाइदिने तथा सासु–ससुराले नै विवाहसमेत गराइदिने यदाकदा घटना देखिएका छन् । यो विधवा विरुद्ध विभेद उन्मूलनको प्रभावकारी उपाय होइन ।

हिंसा रोक्न र समानता कायम गर्न थुप्रै कुरीति अन्त्य हुनु जरुरी छ । यसका लागि भुक्तभोगी अर्थात पीडित महिलालाई साथ र समर्थन गर्ने समाज र सशक्त कानुनको खाँचो छ । कुरीतिलाई कानुनसरह मानेर पालन गर्ने समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।  स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरू यस्ता कुसंस्कार नियन्त्रणमा सशक्त रूपमा लाग्नुपर्छ । अधिकांश स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख/ उपाध्यक्ष बनेका छन् । उनीहरू स्थानीय तहमा मुद्दा–मामिला हेर्ने न्यायिक समितिका संयोजक पनि हुन् । त्यसैले यस्ता हिंसा नियन्त्रणमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । 

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७४ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्