संशोधन प्रस्तावको विफलतापछि

प्रदीप ज्ञवाली

संविधान संशोधन प्रयासको एउटा अध्याय समाप्त भएको छ । समस्या समाधानको इमानदार प्रयासका रूपमा होइन, सत्ता गठबन्धनबाट राजनीतिक दाउपेचका रूपमा प्रस्तुत संशोधन विधेयकको असफलता अनपेक्षित पनि थिएन ।

संशोधन विधेयक दाउपेचका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो भन्ने पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार छन् । अत्यन्त प्रतिकूलताका बीचमा पनि राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै जनतामाझ लोकप्रिय बनेको केपी ओली सरकारलाई विस्थापन गर्ने मुख्य कर्ताका रूपमा प्रयोग भएका पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न एउटा ‘बिकाउ’ नारा चाहिएको थियो । उनले मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधन लगायत तीनबँुदे सहमति गरे– नेकपा (एमाले) बिना संशोधन सम्भव छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि । सरकार परिवर्तन र संविधान संशोधनको त्यस खेलमा विभिन्न स्वार्थको सङ्केन्द्रण र संमिश्रण थियो । नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्तामा जाने भरेङ चाहिएको थियो । मधेसी मोर्चालाई अवतरणको बहाना र तराई मधेसमा एउटा नारा । स्वनिर्णयको अधिकार स्थापित गर्दै संविधान निर्माण गरेको नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रतिशोध साध्न खोजिरहेको बाह्य पक्षलाई पनि यस प्रक्रियामार्फत आफ्नो गुमेको भूमिका पुन:स्थापित गराउन सकिन्छ कि भन्ने आस थियो । 

यिनै दाउपेचबीच गत: मंसिरमा संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको थियो । तर जनताको तीव्र विरोध र संसदमा दुई तिहाइ नपुग्ने स्पष्ट सङ्केतपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो । तर समस्याका दिगो समाधान खोज्ने मनसाय नभएकाले फेरि पनि एमालेसँग परामर्श नै नगरी अर्को विधेयक प्रस्तुत गरियो । उपेन्द्र यादवले भनेजस्तो ‘हामीले त संशोधन गर्न खोजेका थियौं, तर विपक्षीले दिएन’ भन्ने चुनावी नारा बनाउने मात्रै मनसाय भएकाले सत्ता गठबन्धनले संशोधनमा सहमतिका बिन्दु खोज्ने चेष्टै गरेन । सुरुमा एमालेबिनै दुई तिहाइ पुर्‍याउने दम्भका साथ अगाडि बढाइएको संशोधन प्रयास सफल हुन नसकेपछि असफल संशोधन विधेयकमाथि सङ्कीर्ण ‘राजनीति’ गर्न यसलाई मतदानमा लगिएको थियो । 

अन्यथा, प्रधानमन्त्री बन्न शेरबहादुर देउवालाई प्राप्त ३८८ मतमध्ये ५० जति मत किन संशोधनका पक्षमा परेनन् ? किन नेपाली काङ्ग्रेसकै सबै सांसद मतदानमा उपस्थित भएनन् ? किन यसै प्रक्रियाकै बीचमा राप्रपा विभाजनका दृश्य–अदृश्य खेल भए ? यी तथ्यहरू नै पर्याप्त छन्– खासमा संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि होइन, चुनावी प्रोपगन्डाका रूपमा प्रयोग गर्न र राजनीतिमा थप धु्रवीकरण निम्त्याउन मतदानमा लगिएको थियो भन्ने पुष्टि गर्न ।

यो प्रक्रियाको पटाक्षेपसँगै राजनीतिमा नयाँ चरण आरम्भ भएको छ । परिणामलाई स्वीकार्दै राजपा निर्वाचनमा जान तयार भएको छ र उसले चुनावी तयारीलाई तीव्र पार्न थालेको छ । परिणामलाई स्वीकारेर आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्ने राजपाको यो कदम सकारात्मक छ । 

संशोधन विधेयक विफल भएको छ र यसमार्फत हुनसक्ने गम्भीर र दूरगामी नकारात्मक परिणामबाट देश तत्कालका लागि जोगिएको छ । हिजो संविधान संशोधन विधेयकको कोलाजभित्र ओझेलमा परेका तराई–मधेसका वास्तविक समस्याबारे नयाँ ढङ्गले अन्वेषण र विश्लेषण गर्ने, तिनको समाधानका लागि विकल्प खोजी गर्ने र समाधानका लागि सार्थक पहल गर्ने नयाँ चरण सुरु भएको छ । 

तराई–मधेसका ज्वलन्त समस्याहरूलाई काम्लोमुनि लुकाएर लामो समयसम्म नेपालको राजनीति अन्य विषयहरूमा भौंतारिइरह्यो । ‘सङ्घीयता’, ‘पहिचान’, ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ जस्ता गह्रौं शव्दावलीभित्र त्यहाँका वास्तविक समस्याहरू सधैंभरि ओझेलमा परिरहे । किन अत्यन्त सुगम रौतहट र सर्लाही जिल्लाको साक्षरता दर तुइनमा झुन्डिएर कर्णाली पार गर्दै ३ घन्टामा स्कुल पुग्नुपर्ने हुम्लाको भन्दा कम छ ? कहिल्यै बहस भएन । सुन फल्नेजस्तो उर्बर धरती बोकेको तराई–मधेसको एकातिर हजारौं बिघा जमिन बाँझै र अर्कोतिर आफ्नै पसिनाले सिंचेर खेती गर्छौं भन्ने चाहना गर्ने किसानहरू भूमिहीन र बेघरबार अवस्थामा रहनुपर्‍यो ? कहिल्यै सार्थक घोत्लाइ भएन । तराईका हजारौं युवालाई रोजगारी दिइरहेका जनकपुर चुरोट, वीरगन्ज चिनी, वीरगन्ज कृषि औजार, हेटौंडा कपडा लगायतका उद्योग किन बन्द भए र यसको आर्थिकसँगै सामाजिक मूल्य कति महङ्गो पर्‍यो ? कहिल्यै एजेन्डा बनेन । किन सीताकै जन्मभूमिमा महिलामाथि बोक्सीको आरोपमा, दाइजो नल्याएको आरोपमा कल्पनै गर्न नसकिने ज्यादती हुन्छ ? सार्थक विश्लेषण भएन । सिङ्गो राष्ट्र छुवाछूतमुक्त घोषित भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि किन तराई–मधेसमै सबैभन्दा बढी दलितमाथि उत्पीडन हुन्छ, सिनो नफालेको, इनार छोएको, मन्दिर प्रवेश गरेको या अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा दलितमाथि नृशंस हमला हुन्छ ? कहिल्यै मागपत्रको विषय बनेन । 

चुरेको अनधिकृत दोहनका कारण मरुभूमि बन्दै गरेको तराईको वातावरणीय पक्ष कहिल्यै एजेन्डामा चढेन । भारतीय पक्षले सीमामा एकतर्फी ढङ्गले बनाएका बाँध/संरचनाका कारण वर्षेनि सयौं नेपालीको ज्यान गइरहेको र हजारौंका जायजेथा डुबानमा परेर सडकमा झर्नुपरेको संवेदनशीलता कहिल्यै आन्दोलनकारी र सरकार बीचको टेबलमा प्रतिविम्बित भएन । न मध्य तराईको भविष्य बदल्न सक्ने सुनकोशी कमला डाइभर्सन प्राथमिकतामा पर्‍यो, नत मधेसको भाग्यरेखा बन्न सक्ने हुलाकी राजमार्ग २० वर्ष अलपत्र परेको विषय नै ज्वलन्त ढङ्गले उठ्यो । जनताको सरोकारका मुख्य विषय ठूला राजनीतिक नाराका बीचमा त्यतिकै हराए ।

अहिंसाका पर्याय तथा शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट केही किलोमिटर मात्रै पर निर्दोष बालकलाई नृशंस ढङ्गले ‘बलि’ दिइनु र तर्क, शास्त्रार्थ र उदार मूल्यहरूका आधारमा सत्यको खोजी गर्ने उदात्त परम्परा रहेको जनकपुरमा मिथिला पहिचान माग्दै शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका निर्दोष कलाकारहरूको पाशविक हत्या हुनेगरी तराई–मधेसमा अपराधको आयाम यतिविघ्न किन बढ्यो भनेर कहिल्यै गम्भीर चिन्तन–मनन भएन ।

सामान्यीकरण गरेर तथा एकदमै सतही ढङ्गले यी सबै समस्याका लागि कसैलाई दोषी करार गर्न त सकिन्छ, तर दोषारोपण र गाली मात्रैले समाधान दिँदैन । एउटा सशक्त सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको आन्दोलनको खाँचो छ, आज तराई–मधेसमा । 

लामो र अन्त्यहीन जस्तो लाग्ने आन्दोलनले तराईको जनजीवनलाई मात्रै थिलथिलो पारेको छैन, यसको विम्ब नै नकारात्मक बन्ने जोखिम पैदा भएको छ । प्रतिवर्ष एसएलसी (हाल एसईई) को परीक्षामा सर्वाधिक विद्यार्थी प्रदेश नं. २ मै अनुत्तीर्ण भइरहेका छन् । खाडी र मलेसियामा सर्वाधिक युवा त्यही प्रदेशबाट पुग्न बाध्य छन् । सीमान्त गरिबी त्यहीं नै विस्तारित भइरहेको छ । सामाजिक अपराध र हिंसाको दुष्चक्र बढिरहेको छ । औद्योगीकरणको उज्ज्वल सम्भावना भएको यस प्रदेशमा थप स्वदेशी या विदेशी लगानी भित्रिन छाडेको छ, बरु भएका उद्योगहरू पनि बन्द हुने, भित्रिइसकेको बाह्य लगानी पुन: बाहिरिने र जनकपुर, राजविराज या वीरगन्जबाट व्यवसायीहरू अन्यन्त्र स्थानान्तरण हुने क्रम तीव्र बनेको छ । बाहिरबाट बसाइँ–सराइ गरेर आउने प्रवृत्तिभन्दा त्यहाँबाट बाहिरिने क्रम बढ्दै जानु प्रदेश नं. २ का लागि निश्चय नै सुखद सङ्केत होइन ।

त्यसैले ‘मधेस समस्या’ या ‘मधेस आन्दोलन’को भाष्य बदल्ने बेला आयो भन्ने मलाई लाग्छ । आजसम्म जे कुरालाई ‘मधेस समस्या’का रूपमा चित्रण गरियो, समस्या त्योभन्दा फरक र गम्भीर रहेछ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गरिनुपर्छ । समस्या भिन्न भएपछि आन्दोलनको स्वरुप पनि भिन्न हुनु अनिवार्य छ । मधेस समस्याको कारक भनेर गरिएको संविधानको विरोध, निश्चित समुदायलाई उत्पीडक या शोषक भनेर गरिएको घृणा र तराई–मधेसमा एक या दुई प्रदेश हुनेगरी सीमाङ्कन गर्नासाथ मधेसी जनता अधिकार सम्पन्न हुन्छन् भन्ने ‘प्रेस्क्रिप्सन’ सही होइन रहेछ भन्ने आत्मसात गरिनुपर्छ ।

अहिले अस्थिर या पूर्वानुमान गर्न गाह्रो हुनेगरी तरल रहेको तराई–मधेसमा त्यस्तो शक्ति नै विकल्पका रूपमा स्थापित हुनसक्छ, जससँग सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको समग्र र रचनात्मक विकल्प छ । केही समयका लागि कुनै पार्टी या विचारधारा विशेषको विरोध गरेर पनि आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पुरा गर्न सकिएला । त्यसो गर्दा अन्य पक्षबाट अस्थायी समर्थन पनि प्राप्त गर्न सकिएला । तर घृणा, प्रतिशोध, सामाजिक विद्वेष वा निषेधजस्ता सोच र व्यवहार कुनै पनि पार्टीको अस्तित्वका दीर्घकालीन र दिगो आधार बन्न सक्दैनन् ।

राजपा लगायतका दलहरू अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा सङ्लग्न हँुदैछन् । नेपाली काङ्ग्रेस यतिबेला संविधान संशोधनलाई नारा बनाएर तराई–मधेसका जनताबाट सहानुभूति लिने दाउपेच गरिरहेको छ । सिङ्गै जीवन नेपाली काङ्ग्रेसमा बिताइसकेपछि अब यसबाट पार लाग्दैन भन्दै विद्रोह गरेर मधेस–केन्द्रित दलहरू निर्माण गरेका महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदार या शरदसिंह भण्डारी लगायत नेताहरूलाई थाहा होला– नेपाली काङ्ग्रेसका चास्नी घोलेका यतिबेलाका अभिव्यक्तिहरूमा कति इमान छ र कति हिसाब–किताब छ । 

आशा गरौं– मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू आफ्नो काँध सधैंभरि अर्काको बन्दुक राख्ने टेको बन्न नदिने कुरामा सचेत हुनेछन् र उनीहरूले आफूलाई तराई–मधेसका वास्तविक समस्याको संवणहकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढ्नेछन् । जहाँसम्म नेकपा (एमाले) को सन्दर्भ छ– तराईका जनताको सरोकार र समग्र राष्ट्रको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ऊ मधेस केन्द्रित दलहरूसँग खुल्ला छलफल गर्न र समस्या समाधानमा पहल गर्न सदैव तत्पर छ । 

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७४ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राकृतिक प्रकोप, निर्वाचन र दायित्व

अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौँ — पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका बेला धानबाली लगाउन देश खडेरीबाट आक्रान्त थियो । तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको पूर्व अवस्थामा झापादेखि बर्दियासम्म तराईमा बाढी र पूर्वी र अन्य कतिपय पहाडी क्षेत्रमा पहिरोबाट २६ जिल्ला पीडित भएको दु:खद अवस्था आइलाग्यो ।

प्रकोपमा परी निधन र बेपत्ता हुनेको संख्या डेढ सयमाथि पुगेको छ भने हजारौँ घरपालुवा र जंगली चौपायाहरूको क्षति भएको छ। साढे तीन लाख हेक्टर जमिनको दसौँ अर्बको अन्न र तरकारी बालीको नोक्सानी भएको छ। विकासका पूर्वाधार तथा संरचना ध्वस्त छन्। घाइते र बिमारीहरूको संख्या अनगिन्ती छ। यसको दुष्प्रभाव स्वरूप दुर्गन्ध, रोग र महामारीको खतरा बढेको छ। जंगल विनाश, चुरेको दोहन, विपद् व्यवस्थापन ऐन र रणनीतिको अभाव तथा तदर्थवादी शैली यसका प्रमुख कारकतत्त्व हुन्। जलवायु परिवर्तनका विश्वब्यापी असरमाथि स्थानीय प्रकृति, प्रविधि र प्रगतिबीच सामञ्जस्य तथा सन्तुलन नमिल्दा यस्ता विपद् आइरहन्छन्। भूकम्प, बाढी, पहिरो, आँधी–बेहरी, असिना, चट्याङ, आगलागी र हिमताल विस्फोटजस्ता खतरामध्ये कुनै न कुनैबाट नेपालले वर्षेनि सरदर ९ सयवटा ठूला–साना प्रकोपका घटना ब्यहोर्नु परिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। उद्धार, राहत, पुन:स्थापन र पुनर्निर्माणका काम युद्धस्तरमा गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी छ। हाम्रा सेना तथा प्रहरीका जवानहरूले २०७२ सालको भुइँचालोमा जस्तै अहिलेको बाढी–पहिरोमा पनि सम्पादन गरिरहेका साहसपूर्ण उद्धार कार्य सराहनीय छ।

यस विपत्तिले हामी सबैलाई आफ्ना विवाद थाती राखेर मुलुकलाई सर्वप्रथम विपद्मुक्त र पुनर्निर्माणमा लाग्न अनिवार्य गराएको छ। भूकम्प पीडितहरूको पुन:स्थापनले पूर्णता नपाउँदै आइलागेको यस विपद्ले जनतालाई सुरक्षित आश्रयका साथै नयाँ जीवनप्रति आशा र उत्साहको सञ्चार गराउनुपर्ने राज्यको प्राथमिकतापूर्ण जिम्मेवारी थपिएको छ। यसमा दलगत सोचभन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनाको जागरण सबैमा हुनु जरुरी छ।

सहमति र एकता आवश्यक
तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि तत्कालै संघीय संसद र प्रादेशिक निर्वाचन तोकिएको मितिभित्र सम्पन्न गर्नु अनिवार्य छ। ‘रूपान्तरित संसद’को कार्यकाल करिब ५ महिनामात्र रहेको अवस्थामा ठूला–साना सबै दलका आ–आफ्नै अनिवार्य कार्यभार र जिम्मेवारी हुन्छन्। ‘सिंहदरबारलाई गाउँपालिकासम्म पुर्‍याउने’ राज्यको जिम्मेवारी हो, तर ‘सिंहदरबार’ गाउँपालिकामा जान र लानको निम्ति संस्थागत, प्रक्रियागत, विधिवत, आर्थिक र प्राविधिक रूपबाट धेरै जटिलता तथा चुनौती देखिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसमात्र होइन, सबै राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगलाई गत २ चरणको स्थानीय निर्वाचनले थप सुधारका लागि सोच्नुपर्ने बनाएको छ। पैसा र बलको आधारमा हुने खर्चिलो निर्वाचन नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने साझा रणनीतिका लागि सर्वदलीय सहमति तथा वैधानिक प्रावधानको खाँचो छ। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र आचारसंहिताको पालना जरुरी छ। विधिविहीनता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अराजकताले गर्दा लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका संस्थाहरू ग्रसित भएका छन्। जनताका आस्था–केन्द्र मानिएका संस्थाहरूको साख र विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ। राजनीतिक अस्थायित्व र अन्योलको परिणामस्वरुप ‘स्थायी सरकार’ मानिने कर्मचारी संयन्त्र पटक्कै संस्थागत भएन। राजनीतिक एकाइ र प्रशासन यन्त्रबीच अविश्वासमात्र होइन, प्रक्रिया, मूल्य पद्धतिभन्दा आदेश र निर्देश पर्खिने, जिम्मेवारी पन्छाउने तथा ढिलासुस्तीको प्रवृत्ति बढिरहेको छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेका संस्था र संरचना स्थापित गर्नुपर्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण बेलामा संस्थागत राष्ट्रिय विकास अनिवार्य छ। यी सवालबाट निर्दिष्ट लक्ष्यलाई संस्थागत गर्न सरकारमात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षीसहित राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी अझ बढेर आएको छ। यसका लागि सहमति र एकता अझ बढी आवश्यक छ।

कांग्रेसको स्थिति
गएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा पुगेकोलाई जिल्लाबाट आएका साथीहरू व्यंग्यात्मक शैलीमा आफ्ना मूल्याङ्कन सुनाउँछन्, ‘एमालेले पाएको अग्रता उसकै आर्जन र पौरख मात्रभन्दा विजय पठाइदिने त हामी नै हौँ।’ नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नै आन्तरिक घातले स्खलित तुल्याउनुका साथै व्यवस्थापनका कमजोरी, टिकट वितरणमा गुट–उपगुटको प्रभाव नै हाम्रा पराजयका मुख्य कारक हुन्। बाहिरी खतरा र चुनौतीकै बीच कांग्रेसले ३ वटा युगान्तकारी आन्दोलनको नेतृत्व र अन्य ठूला–साना आन्दोलनको आयोजना एवं दसौँवटा निर्वाचनको संयोजन गरेको हो। तर आज नेपाली कांग्रेस, दलका रूपमा भन्दा पनि मोर्चा (गुट) हरूको महासंघजस्तो बन्दैछ। यसले गर्दा पार्टी स्खलित र ‘पार्ट’ बलिया हुँदैछन्।

जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी रहेको राजनीतिक दलले गल्ती, कमी–कमजोरीप्रति खुला छलफल र सुधार अभियानबाट मात्र सशक्तीकरण हासिल गर्न सक्छ। पार्टीका बैठकहरूमा खुलस्त ढङ्गले सुधारका प्रयत्नसाथ भुल स्वीकार गर्नु, यसका पृष्ठभूमि, परिस्थिति र कारणबारे खोतल्नु र भावी कार्यनीतिमा त्यस्ता गल्तीको पुनरावृत्ति हुन नदिनु नेतृत्वको खास विशेषता हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनआधार कमजोर भएर कांग्रेस दोस्रो स्थानमा पुगेको होइन। कांग्रेस समर्थक जनमत पलायन भएको छैन। यस्तो हुँदाहुँदै पनि उम्मेदवार चयनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिको अभाव, ढिलासुस्ती, भागबन्डाको संस्कृति, पराक्रम, क्षमता तथा जनप्रियताको मूल्याङ्कनभन्दा ‘परिक्रमा’लाई पुरस्कृत गर्दा अन्तरघात र निहित स्वार्थका लागि बृहत्तर पार्टीगत हितलाई उपेक्षा गर्दा यो परिणाम आएको हो।

तेस्रो चरणका जिम्मेवारी
अब हुनलागेको स्थानीय निर्वाचनमा पुन:स्थापन र पुनर्निर्माणमा जुटेका र जनताका सुखदु:खमा भिजेका जनप्रिय उम्मेदवारको चयन हाम्रो दायित्व हो। त्यसैले उम्मेदवार चयनमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय जनताको भावना र चाहनाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। गाउँ, नगर, क्षेत्र र जिल्ला समितिहरूको निर्णय र संस्थागत प्रक्रियालाई नै आधार मान्नुपर्छ। काठमाडौँलाई शासक स्थल र मधेसलाई शासित स्थल ठान्ने पुरातनवादी मान्यता अब पूर्ण समाप्त गर्नुपर्छ। यस्तो प्रवृत्तिको समाप्ति र समानतावादी राष्ट्रिय स्वाभिमानको जागरण तराई मधेसले अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। अब हुनलागेको निर्वाचनमा राजपा लगायत सबै पक्षको सहभागिता हुनु राष्ट्रिय एकता र वर्तमान राजनीतिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।

संविधानको कार्यान्वयन
तीनवटै तहका निर्वाचनपछि वर्तमान संविधानको अक्षर र भावना एवं यसका लक्ष्य प्राप्तिमा क्रियाशील हुनेछन्। कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधान आफैँमा खराब वा असल हुने होइन, प्रचलन र अभ्यासमा उतार्ने राजनीतिक नेतृत्व तह र राज्य संयन्त्रको व्यवहार र प्रवृत्तिमा यसको परिणाम निर्भर रहन्छ। जनप्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले राजनीतिक अधिकार सामाजिक न्याय, सुरक्षा र आर्थिक अधिकार सहितको अभेद्य लक्ष्य लिएको हुन्छ। राज्यको मूलधारबाट कोही नछुटुन्, कोही तिरस्कृत नहुन् भन्ने सामाजिक न्याय, सुरक्षा र समावेशिताको लक्ष्य नै लोकतन्त्रको अमूल्य निधि हो। कसले जित्यो वा हार्‍यो भन्ने प्रश्नभन्दा पनि यस निर्वाचनद्वारा लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको जित भएको छ। तदनुरुप संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै आज सबै दलको एकमात्र कार्यसूची हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे विभिन्न टिका–टिप्पणी नसुनिएका होइनन्। दुई मुलुकबीच केही कालयता विद्यमान अविश्वास, भ्रम र अन्योलको तुँवालो हटाएर विश्वास र मित्रताको स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न यस भ्रमणले सार्थकता पाएको छ। छिमेकीसँग समानताका आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न खोज्दा ‘भारततिर ढल्केको’, ‘घुँडा टेकेको’ जस्ता घृणा ओकल्ने अतिशयोक्तिले आत्मरति त देला, तर त्यसबाट राष्ट्रियताको जगेर्ना र राष्ट्रको हित हुँदैन। नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै भूगोल, इतिहास, धर्म, संस्कृति, परम्परा र सामाजिक मान्यताले बाँधिएका दुई सार्वभौम मुलुकको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउँदै समान मर्यादा, शान्तिपूर्ण मैत्रीयुक्त सह–अस्तित्वप्रति जिम्मेवार भएर सम्बन्धलाई स्वाभाविक गति र दिशा दिने कार्यमा नेपाली कांग्रेस आफ्ना नीतिअनुरुप कदापि चुकेको वा चुक्ने छैन।

अन्त्यमा, उपरोक्त सम्पूर्ण यथार्थलाई अंगीकार गरेर बाढी–पहिरो, भूकम्प, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट आजसम्म पीडित र दयनीय जीवन बिताउन बाध्य भएका जनताको सुरक्षा र न्यायपूर्ण गतिलाई तीव्रता दिँदै तीनै तहका निर्वाचनलाई पूर्णता दिनु वर्तमानको पहिलो जिम्मेवारी हो। त्यसका लागि ‘हाम्रा सबै राम्रा’ भन्ने मनोवृत्ति छाडेर ‘राम्रा सबै हाम्रा’ भन्ने मानसिकताको विकास गरेको परिणामले मात्र निर्वाचनको सार्थकता र सफलता निर्धारण गर्छ। ऐतिहासिक उपलब्धिस्वरुप प्राप्त संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत र सुदृढीकरण गर्न तोकिएको मितिभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो चुनौती र अग्निपरीक्षा हो। अन्यथा त्यस्तो सम्भावित शून्यता भर्न के आउँछ वा को आउँछ, यसै भन्न सकिन्न, पक्कै लोकतन्त्रवादीहरूको निम्ति यो हितकर हुने छैन।
केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद हुन्।
arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७४ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्