कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

बाढीले बेहाल अधिकार

मोहना अन्सारी

२०७४ साउन २७ गते सुरु भएको लगातार वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा बाढी–पहिरो जाँदा धनजनको ठूलो क्षति भयो । भौगोलिक विकटता एवं नदीनालाले भरिएको प्राकृतिक बनोट छ, हाम्रो ।

बाढीले बेहाल अधिकार

सन् २००७ मा कोशी नदीको एक ठाउँमा तटबन्ध भत्किँदा भएको धनजनको व्यापक क्षतिको दृश्य हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ । बाढी–पहिरोबाट साढे दुई वर्षअघि प्रभावित सुर्खेतदेखि बर्दियासम्म बासिन्दाले विभिन्न सरकारी निकाय धाउँदा पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन् । क्षतिपूर्ति नपाउँदा उनीहरूमध्ये केहीले आत्महत्या नै गरिसके । यी त ताजा उदाहरण हुन् ।

अर्को जीवन्त उदाहरण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्था हो । जब प्राकृतिक प्रकोपको कोपभाजनमा हामी पर्छौं, त्यसबेला हामीलाई प्रकोप न्यूनीकरणका संयन्त्रहरूले काम गरेका छैनन् भन्ने अनुभूत हुन्छ । केही दिन तातिन्छौं र फेरि भुल्छौं । यसकारण अनाहकमा अनेक नेपाली ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । तर राज्यका संयन्त्र अझै पनि संवेदनशील हुनसकेका छैनन् । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले विपद् व्यवस्थापन र तयारीको कुरा गर्नुपर्दा हामी धन्नले बाँचेका छौं भन्नुपर्छ । 

म बाढी प्रभावित जिल्लाहरूको अनुगमनमा भर्खरै जाँदा विपद् बारेको तयारी शून्य रहेको पाएँ । विपद्पूर्व र विपद्पछिको तयारी वा संरक्षणबारे सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा अनभिज्ञ वा असफल रहेको पाइयो । राहत र पुन:स्थापना कार्यमा समेत सरकारको उपस्थिति विरलै देखियो । बाढी पीडितलाई दिने भनिएको दिनको ७० रुपियाँसमेत अधिकांश ठाउँमा बाँडेको पाइएन । अझ एकद्वार प्रणालीले राहत वितरण गर्न हौसिएकाहरू समेत निरुत्साहित भए । सुत्केरी गराउन अस्पताल पुग्नै लाग्दा परिवारै बाढीले बगाएको वेदनाले रौतहटलाई अझ पनि पिरोलिरहेको पाएँ । त्यसमा पनि सडक विभागले सडक बनाउन खनेको खाल्डामा परी चार बालिकाको मृत्यु हुँदासमेत त्यो खाल्डो खन्ने र नपुर्ने सडक विभाग र ठेकेदारलाई कुनै कारबाही भएन । यस्तो त छ, हाम्रो शासन प्रणाली !

संगठित रूपमा विपद् व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय मातहत संरक्षण समूह २००७ देखि छ । त्यो समूहसंँग कागजी चुस्तताबाहेक केही पनि छैन । समूहसँग एउटा डोरीसम्म छैन । तत्काल अत्यावश्यक सामग्री किन्न पनि समूहले गृह प्रशासन वा सरकारको निर्णय पर्खनुपर्छ । गृह मन्त्रालयमा २ वटा फ्याक्स मेसिन छन्, ७५ वटा जिल्लाबाट फ्याक्स आउँछ । फ्याक्स पठाउन लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुनाए । तत्काल कुद्नुपरे गाडीमा तेल हाल्ने पैसा पनि छैन, समूहसँग । 

सुख्खाग्रस्त क्षेत्र हो, बाढी आउँदैन, डुंगा किन चाहियो भन्ने मानसिकता छ, सरकारी अधिकारीहरूमा । आठ लाख जनसंख्या भएको जिल्लामा एउटा रबरबोट छ । त्यो बोट चलाउन ६ देखि ८ जना चाहिन्छ । बाढी प्रभावित सबै जिल्लामा यस्तै अवस्था छ । रौतहटका एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार डुबानका बेला ८ फिट अग्लो पानी थियो । चारैतिर समुद्रजस्तो देखिन्थ्यो । बहाव खासै थिएन, उद्धार गर्न सकिने अवस्था थियो । उनका अनुसार एउटा बोटमा सेना, अर्को बोटमा प्रहरी, रेडक्रस र सरकारी प्रतिनिधिसहित टोली डुबानमा परेकाहरूको उद्धार गर्न निस्किएको थियो । तर त्यही बजारमा डुबिरहेका एक युवकको उद्धार गरिएन । उनले दुई घन्टाको संघर्षपछि आफैं ज्यान बचाउन सफल भए । 

मनसुन सक्रिय हुँदाका दिनसम्म बाढी प्रभावित सरकारी कार्यालयहरूले कुनै पनि तयारी बैठक गरेनन् । आफूसँंग के कति बोट वा लाइफ ज्याकेट छन् वा छैन भन्नेसम्म जानकारी ती कार्यालयहरूसँग छैन । वास्तवमा सरकारी निकायहरूसँग विपद् व्यवस्थापनका लागि कुनै सामग्री नै छैन । एउटा डोरीसमेत थिएन, विपद् व्यवस्थापन समितिसँंग । रौतहट जिल्लाका नदीहरूको अवस्थाजस्तै छ, गण्डकको पनि । रौतहटमा जस्तै त्यहाँका बाँधहरू पनि हल्लिएका छन् । नजिक रहेका तमाम बस्तीले त्रासमा रात बिताउनुपरेको छ । 

बकैया, झाँझ तथा वाग्मतीको वितण्डा हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान रौतहट जिल्लावासी एवं प्रशासनलाई थियो । तर तयारी के छ वा रह्यो भन्ने प्रश्नको ठोस वा विश्वासिलो जवाफ उनीहरूलाई छैन । बाँधहरू ठाउँ–ठाउँमा फुट्दैछन् भन्ने जानकारी गराएका थिए, स्थानीयले । तर त्यसपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारी निकायहरूसँग थिएन । साउन २७ गते बिहानै गरुडा डुबिसकेको खबर स्थानीयले गराएका थिए । एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बजारमा माइकिङ भयो, तर के बोलेको हो, कसैले ठम्याउन सकेनन् । दिउँसो १ बजे प्रशासनलाई रौतहटमा पानी पस्छ भन्ने जानकारी पुन: गराइएको थियो । केही समयपछि सरकारी मुख्य व्यक्तिहरू फोन सम्पर्कविहीन हुनथाले, किनभने सरकारी कार्यालयहरू पनि डुबानमा परिसकेका थिए ।

वृद्ध, बालबालिका र सुत्केरी महिलाको बिजोग देखियो । अधिकांशले ४८ घन्टासम्म पानी पिउन नपाएको अवस्था थियो । केही घन्टाको सुत्केरी एवं नवजात शिशु समेतलाई उद्धार गर्न नसकिएको पीडा डुबान पीडितहरूले सुनाए । स्थानीय पसलहरूका सम्पूर्ण सामग्री भिजेका थिए । ती सामान सडकभरि सुकाइएका दृश्य अझ पनि देख्न पाइन्छ । जोखिम न्यूनीकरणका लागि अर्बाैं डलर खर्च गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघ र तमाम देशी–विदेशी परियोजना कति निष्प्रभावकारी र निरीह रहेछन् भने कुरा बाढीग्रस्त मधेसका जिल्ला पस्दा थाहा हुन्छ ।

तराई–मधेसका अन्न भण्डारण गोदामहरू भिजेका छन् । अन्नहरू सड्दैछन् । सडेका खाद्यान्न, मरेका पशुहरू यत्रतत्र फालिएका छन् । कुनै व्यवस्थित व्यवस्थापन छैन । त्यही कारण महामारीको उच्च खतरा छ । महामारी एवं स्वास्थ्य चुनौतीका विषयमा सूचना राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा सुनिन्छ, तर स्थानीय स्तरमा सूचना वा जानकारी छैन, भए पनि पर्याप्त छैन । नगरपालिकाका अधिकारीहरू सरसफाइप्रति गैरजिम्मेवार देखिन्छन् । जिम्मेवारीबाट पन्छिन वा गोलमटोल जवाफ दिनबाट तिनलाई कसले उछिन्न सक्छ र ? सरकारी कर्मचारीहरू विपद्मा एकजुट भएर व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुको साटो सरुवाका लागि धाउँदै गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य चौकीहरूको स्थिति सबैभन्दा दयनीय अवस्थामा छन् । काठमाडौंबाट पाँच घन्टामा सजिलै पुगन सकिने रौतहट, बारा र सर्लाहीको यस्तो अवस्था किन भएको होला ? हामीले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । ठिक छ, निर्वाचन आवश्यक छ, गरिनुपर्छ । आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा जनताको घरमा मत माग्न जाँदा नेताहरूले के जवाफ दिने हुन् ? प्रश्नको सामना सत्ताधारी दल र सरकारका प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अन्त्यमा, सञ्चार र प्रविधिको विकास भएको आजको अवस्थामा बाढी–पहिरो आउन सक्ने खतराबारे समयमै जनतालाई सूचित गराउन सकिन्छ, जसबाट सम्भावित क्षति न्यूनीकरण हुनसक्छ । हाम्रो मुलुकमा प्राय: हरेक वर्ष बाढी–पहिरोको कारण धनजनको ठूलो क्षति हुन्छ । तर पनि विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको लापरबाहीका कारण नै अनाहकमा निर्दोष मानिसहरूको ज्यान जाने गरेको हो । यो मानव अधिकारको उल्लंघनसमेत हो । यसका लागि सरकारी निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउनैपर्छ । सरकारले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरकारी निकायलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ । 

अन्सारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य हुन् ।

 

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७४ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?