राजनीतिक मिलनविन्दु : संशोधन प्रयास

राधेश्याम अधिकारी

नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिले संविधान संशोधनमा भाग लिए, निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसके तर, भारतले अडान फेरेन ।

असोज ३, २०७२ मा अत्यधिक संख्याले संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिरहँदा झन्डै एक दशकांक संख्याले गरेको बहिष्कारका कारण संविधानमा खुँडे परेको अनुभव भइरहेथ्यो । भदौ ५, २०७४ मा संविधानको दोस्रो संशोधनमा भएको मतदानमा यसअघि बहिष्कार गरेका सबै राजनीतिक दलले भाग लिएर संविधानको स्वीकार्यतामा रहेको खुँडेपनको असहजता मेटाइदिएका छन् । यद्यपि दुई तिहाइ संख्या नपुग्नाको कारण संविधानको दोस्रो संशोधन पारित हुन सकेन । तर, मुलुकका सबै राजनीतिक दलले संविधान संशोधनमाथि मत जाहेर गरे । अब संविधानमा चित्त नबुझी रहेको तिक्तता नै सकियो भन्ने होइन, तैपनि संविधानको स्वीकार्यता बढेको छ र संविधान जारी गर्दाको मितिबाट संविधान दोस्रो संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान गरिरहँदा एक चक्र पूरा भएको छ । संविधान संशोधनको यो प्रयास राजनीतिक मिलनविन्दुको आधार बनेको छ ।

संशोधनमाथि छलफल
संशोधनमाथिको छलफल संसद्मा व्यापक र विस्तृत रूपमा भयो । संशोधनको पक्ष–विपक्षमा सांसदहरूले आफ्ना दृष्टिकोण, धारणा खुला रूपमा राखे र साठी प्रतिशतभन्दा बढी मत संशोधनका पक्षमा परे पनि दुई तिहाइ मत भने पुग्न सकेन ।

संशोधनमाथिको छलफल हुँदा राष्ट्र, राष्ट्रियताका निकै चर्का कुरा उठे । संविधान संशोधन माग गर्नेहरू राष्ट्रविरोधी, संशोधन इन्कार गर्नेहरू राष्ट्रवादी भन्ने कोणवाट पनि छलफल भयो । यो भनाइसँग सहमत हुने हो भने संसद्को ठूलो पंक्ति, जसले संशोधनका पक्षमा मतदान गरे, ती राष्ट्रविरोधी ठहर्ने भए । संसद्भित्रका अल्पसंख्यक सदस्य मात्र राष्ट्रवादी ठहरिए । यसरी संशोधनका विषयमा छलफल हुँदा गरिएको कित्ताकाटलाई उचित मान्न सकिन्न ।

दोस्रो तर्कमा भने दम छ । भनियो, संविधान जारी भएपछि संविधान सभाबाट रूपान्तरित संसद्ले अहिले संशोधन गर्ने हैन । संशोधन त चुनावपछि निर्वाचित संसद्ले पो गर्ने हो । किनभने संविधान संशोधनमा उठेका विषयवस्तु जनतासमक्ष पुर्‍याएर अनुमोदन गर्ने प्रयत्न पो हुनुपर्छ ।

यसरी हेर्दा, यसमा आपत्ति हुनुपर्ने हैन । तर, यही रूपान्तरित संसद्ले यसअघि नै संविधानको पहिलो संशोधन गरिसकेको नजिर छ । साथै सबै मधेसकेन्द्रित दललाई निर्वाचनमा पनि सहभागी गराउनु थियो । दोस्रो संशोधन संसद्मा पारित गराउन प्रयत्न नगरिएको भए राष्ट्रिय जनता पार्टीजस्ता दल जनताबीच जान कठिनाइ पर्ने कुरा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आज सबै पक्ष चुनावमा सहभागी हुने तय भएको छ । यो कुरालाई मुख्य प्रतिपक्ष एमाले जसले संशोधनका विपक्षमा मत हाल्यो– उसका लागि पनि खुसीको कुरो हैन र ? संविधान संशोधन भएन भनेर खुसी मान्नुको साटो चुनावपछि पनि संशोधनमा उठाइएका विषयवस्तुमाथि गम्भीर विमर्श जारी राख्नुपर्ने कुरामा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको ध्यान समान रूपले जानुपर्छ ।

राजनीतिक संस्कार
राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) लगायत केही अन्य पार्टीले संविधान जारी हँुदा मतदान नगरी बहिष्कार गरेका हुन् । संविधानकै कारण मुलुकले पाँच महिनाको नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो । संविधानकै विरुद्धमा मधेस आन्दोलित भयो । पहिलो संविधान सभाले बनाउनै नसकेको संविधान दोस्रो संविधान सभाले बल्लबल्ल निष्कर्षमा त पुर्‍यायो तर मधेसको एउटा पंक्तिलाई यसले सन्तुष्ट बनाउन सकेन । संविधान जारी हुँदा एक थरीको खुसी अर्का थरीले संविधान जलाएर निस्तेज पार्ने काम गरे । मुलुक संविधानकै कारण धु्रवीकरण हुने त हैन भन्नेसम्मको अवस्था आइपर्‍यो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा संविधानको दोस्रो संशोधनमाथि मत हाल्ने परिस्थिति आइपरेको हो । सुरुमा बहिष्कार गर्ने राजनीतिक दलहरूका लागि संशोधन प्रस्तावमा छलफलमा भाग लिनु, मतदान गर्नु सजिलो कुरो थिएन । त्यसमाथि संशोधन प्रस्ताव नै असफल भएको स्थितिमा संसद्बाट भएको निर्णय स्वीकार गर्नु चुनौती नै थियो ।

यति हुँदाहँुदै पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान बहिष्कारको राजनीति परित्याग गरेका छन्, संविधान संशोधनमा भाग लिएका छन्, संविधानलाई पूर्णता दिएका छन्, संसद्बाट आएका नतिजालाई स्वीकार गरेका छन् र लोकतान्त्रिक आचरण देखाएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा जुन राजनीतिक दलहरूले वैधानिक रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएका थिएनन्, आउने दिनमा तिनले पनि निर्वाचनमा भाग लिने घोषणाले नेपालको राजनीति सङ्लिने विश्वास लिन सकिन्छ । यसका लागि ती सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता स्याबासी पाउन लायक छन् । तिनले उच्च कोटीको राजनीतिक संस्कार देखाएका छन् ।

मुद्दा सकिएको हो ?
अब निर्वाचनमा भाग लिने मधेसकेन्द्रित दलहरूको निर्णयले उनीहरूद्वारा उठाइएका राजनीतिक मुद्दा सकिएको हो भन्ने ठानियो हो भने सही मूल्यांकन गरेको ठहर्दैन । राजनीतिक मुद्दाहरू अहिले पनि यथावत् छन् । संविधानको दोस्रो संशोधनमा पहिलोपल्ट सामेल हुने दलहरूले तिनका नेताले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानलाई हामी स्विकार्छौं तर यसका कैयौं व्यवस्थामा चित्त बुझेको छैन । चित्त नबुझेका प्रावधान फेर्नका लागि आफ्ना राजनीतिक मुद्दा जनतामाझ लैजान्छौं, जनताको समर्थन प्राप्त गर्नसके पुन: संशोधनमार्फत संविधान सच्याउँछौं ।’

र, यो कुरा मधेसकेन्द्रित दलहरूका लागि मात्र लागू हुँदैन । संविधान जारी हुँदाकै अवस्थामा मतदान गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलले पनि आआफ्ना असन्तुष्टि कायम राखेर मतदान गरेका हुन् । संविधान जारी गर्ने शक्तिहरूका आआफ्ना मूल्य, मान्यता र दर्शनबीच समझदारी गरी मध्यमार्ग लिइएकोसम्म हो । कसैको यो संविधान एकलौटी हो भन्ने दावा पुग्दैन । किनभने संविधानमा विमति सबैको केही न केही छँदै छ, आआफ्ना मूल्य, मान्यतालाई धेरथोर सबैले तिलाञ्जली दिनुपरेको छ । आउँदा दिनमा जुन पार्टीले निर्वाचनमा जस्तो नतिजा ल्याउनेछ, संविधान कार्यान्वयनमा त्यसैअनुरूपको प्राथमिकता निर्धारण हुने निश्चित छ । यिनै कारणले संविधान जारी भएपछि संघ/प्रदेश/स्थानीय गरी तीन तहकै निर्वाचनको ठूलो महत्त्व छ । संविधानले एउटा प्रारूपसम्म दिएको छ– संविधानले अपेक्षा गरेका विभिन्न ऐन, कानुनको निर्माण गरी रगत, मासु तथा आत्मा भर्ने काम यसपछिको निर्वाचित संसद् र जनप्रतिनिधिहरूले गर्नेछन् र यसलाई पूर्णता दिनेछन् ।

संविधानको चौहद्दी
संविधानबमोजिमको निर्वाचन सकिएपछि संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण तर पहिलो चरणको काम सकिन्छ । त्यसपछिको संसद्ले एकातिर सरकार बनाउने अर्कातिर आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ । तर, संसद्ले जे गर्दा पनि संवैधानिक सीमा नाघ्न सक्तैन किनभने संसद् आफैं संविधानको अधीनको संस्था हो । ती सीमा के हुन् ? यो पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । पहिलो, मुलुक गणतान्त्रिक भएको छ । यसको सोझो अर्थ हो– कानुनभन्दा माथि कोही छैन । वंशका आधारमा ठूलो–सानो भनेर भेद गर्न सकिनेछैन । दोस्रो, लोकतन्त्र शासन व्यवस्थाको मूल आधार हो । यसो भन्नेबित्तिकै नागरिकको मौलिक हक, जननिर्वाचित संसद्, संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेससहितको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूलको शासन भनेर बुझ्नुपर्छ । तेस्रो, संघीयता– जसमा शक्तिको निक्षेपीकरण पर्छ । केन्द्रीकृत शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बाँडफाँड गर्ने यसको लक्ष्य छ । चौथो, समानुपातिक समावेशिताको कुरो छ जुन शतप्रतिशतमा परिणत गर्न सकिन्न । तर, लक्ष्य भने अधिकतम प्राप्तिको प्रयत्नमा लाग्नुपर्छ ।

बिर्सन हुन्न, ०६२/६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेका यी चार मूल आधारमा नेपालको संविधान बनेको छ । मात्रात्मक घटीबढी, प्राथमिकतामा अन्तर होला, तर यी चार खम्बा नै संविधानलाई जीवन्त बनाउने तत्त्व हुन् । यसमा भने अन्यथा सोचिनु गल्ती हुनेछ ।

संविधान संशोधन र भारत
संविधान जारी हुँदा भारतजस्तो महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्रले संविधानलाई ‘नोटिस’ मा मात्र लिने काम गर्‍यो । भारतका परराष्ट्र सचिवमार्फत आएको सन्देशको उपेक्षा गरेको भन्दै भारतको मित्र नेपालले महिनौं नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो । संविधानमा चित्त नबुझेका मधेसकेन्द्रित दलले ठूलो आन्दोलन नै गरे ।

पछि नाकाबन्दी त सकियो, तर संविधान बन्दाको तुष अझै सकिएको छैन । नेपालभित्रका सबै राजनीतिक शक्तिले संविधान संशोधनमा भाग लिए, यही संविधानअन्तर्गतको सबै निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसके । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, भारतले आफ्नो अडान फेरेन ।

हाल नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमै हुनुहुन्छ । भारतका प्रधानमन्त्रीले ‘समाजका सबै वर्गसँग संवादको प्रक्रिया जारी राख्दै नेपालले आफ्ना सबै नागरिकका आकांक्षालाई संविधानमा समेट्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे’ भनी समाचार प्रकाशित भएको छ । अर्थात सोझो शब्दमा संविधानको स्वागत भएन । अझै पनि संविधानमाथिको असन्तुष्टि झल्किएकै छ । त्यसलाई समेत ध्यानमा राखी नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि आउँदा दिनमा संसद्मा दुई तिहाइ मत पुर्‍याएर संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाचार आएको छ । नेपाली जनता भूकम्प, बाढी, पहिरोबाट आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा त्यसका लागि भारतबाट प्राप्त हुने भनिएको सहयोग नेपालका प्रधानमन्त्रीको संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धताका कारण ओझेलमा परेको छ ।

दुई मुलुकका कार्यकारी प्रमुखबीचको वार्ता र संवादबाट दुवै पक्षले समान रूपमा बेहोर्नुपर्ने कैयौं समस्याको समाधान खोज्ने प्रयासको साटो संविधान संशोधनको विषयले प्रधानता पाउनुले काठमाडौंमा भारतको दृष्टिकोणले मद्दत पुर्‍याउनेछैन, बरु जटिलता थप्नेछ । नेपाल आफैं समस्याको चाङमा बसिरहेको अवस्थामा नेपाल–भारतको उच्चस्तरीय भेटघाट समाधानमुखी हुन नसक्नु आफैंमा विडम्बना हो ।

संविधान संशोधन नेपालको आफ्नो आन्तरिक विषय हो । आन्तरिक विषयमा मित्रहरूले दिएका सुझावमाथि विचार गर्न सकिन्छ । तर हुबहु मित्रहरूको सुझाव नेपालमा लागू गर्ने परिस्थिति पनि छैन, त्यसो गर्न पनि सकिँदैन । र, संविधान गतिशील राजनीतिक दस्ताबेज भएकाले समय क्रमसँगै यसमा संशोधन हुने नै छ । तर, एउटा मित्रले दबाब दिएका कारण संविधान संशोधन भयो वा गरियो भन्ने सन्देश मात्र पनि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ । अपेक्षा गरौं, यस्ता विषयमा भविष्यमा सावधानी लिइनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७४ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुचित कार्यसम्बन्धी कानुन किन बनेन ?

राधेश्याम अधिकारी

पछिल्लो संविधान बन्ने अन्तिम चरण थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको साबिक क्षेत्राधिकार कायम राख्ने वा घटाउने भन्ने छलफल संविधान मस्यौदा समितिमा चलिरहेको थियो ।

विषयको गहनतालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न कोणबाट बहस जारी थियो । अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा आयोगलाई सीमित पार्नुपर्ने कुरामा समितिमा मतैक्य भयो । आयोगद्वारा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी, संघ, संस्थामा अनुचित कार्य भए नभएको हेर्ने अधिकार कटौती गरियो र राजनीतिक संवाद समितिमा पठाइयो ।

कठोर परिश्रमसाथ जुटाइएको राजनीतिक सहमति राजनीतिक संवाद समितिका सभापतिको हस्तक्षेपबाट उल्टाइयो र आयोगको क्षेत्राधिकार साबिककै कायम गर्ने तुल्याइयो । मस्यौदा समितिमा यसबारे जानकारी पाएपछि निकै अप्ठेरो पर्‍यो– अब के गर्ने भनेर । यसमा फेरि बहस भयो– अन्तत: आयोगको अधिकार कटौती भयो र हालको संविधानले आयोगलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकायका रूपमा सीमित पारेको छ ।

अधिकार कटौती किन ?
२०४७ सालको संविधानले अयोगलाई निकै शक्तिशाली बनाएको देखिन्छ । त्यसअघिको पञ्चायती संविधानले व्यवस्था गरेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई यस्तो अधिकार थिएन । अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार आयोगले पायो । 

जनप्रतिनिधिहरूको सरकारले आफू मातहतकाले भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरे आयोगले हेर्छ भन्ने ठान्यो । उता आयोग भने मुलुकभरका सम्पूर्ण क्षेत्रमा आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैनथ्यो । त्यसैले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुको विकल्प आयोगसँग थिएन ।

यसैबीचमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने जनधारणा विकसित हुन थाल्यो । र, सरकारले अध्ययनका लागि एउटा कार्यदल बनायो । कार्यदलले अन्य सुझावका अतिरिक्त जननिर्वाचित सरकारसँग भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार नभएको तर सरकारले भ्रष्टाचार बढेकामा अपयश भने लिनुपर्ने भएकाले संविधान संशोधन हुँदा सरकार मातहतका निकायमा भएका अनुचित कार्य सरकारले नै हेर्न पाउनुपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन बुझायो ।

अर्कोतिर आयोगद्वारा गरिएका अनुचित कार्यमाथिको अनुसन्धान एवं निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पटकपटक बदर गर्‍यो र आयोगद्वारा अनुचित कार्यमा गरिएका निर्णय विवादास्पद ठहरिए । आयोगका कतिपय गतिविधि यस्ता हुन थाले कि विकास निर्माणका आयोजनामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थाले, प्रशासकहरू निर्णय लिन हिचकिचाउन थाले । काम कम गर्ने र कागज मिलाउन बढी लाग्ने अवस्था आयो । आयोगलाई पारदर्शी सरकार बनाउने सहयोगी संस्था हो भन्नु साटो यसलाई भय सिर्जना गर्ने निकायका रूपमा ग्रहण गर्न थालियो ।

लोकतन्त्रमा प्रत्येक निकाय नागरिक सुशासनमा सघाउ पुग्छ भनी खडा गरिन्छ । कुनै निकायसँग कानुनबमोजिम काम गर्दा डर मान्नु पर्दैन । तर, आयोग सुशासनका लागि सहजकर्ता कम बरु आयोगसँग डर मानेर काम गर्नुपर्ने हुन थाल्यो । परिणाम, आयोगका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सबै निकायमा भयको वातावरण पैदा हुन पुगेको महसुस गरियो । 
यी सबै पृष्ठभूमिमा नयाँ संविधान बनाउँदा आयोगको अधिकार घटाउन प्रयत्न भएको हो र घटाइएको पनि हो ।

न बाच्छाको मुखमा न गाईको थुनमा
अनुचित कार्यसम्बन्धी अधिकार आयोगबाट झिक्ने कुरोसम्म ठीक थियो । अनुचित कार्य हेर्नका लागि सक्षम संस्था गठन गर्न आवश्यक थियो र अद्यापि छँदै छ । अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग भए आवश्यक पर्ने कानुन बन्नु बनाउनुपर्ने कुरामा ध्यान दिइनुपथ्र्याे । संविधान आएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । उता आयोगबाट अधिकार झिक्ने, यता कुनै निकायलाई सो हेर्न पाउने गरी व्यवस्था नगर्ने । यसो हुनु भनेको ‘न बाच्छाको मुखमा न गाईको थुनमा’ भन्ने उखान पो चरितार्थ हुन पुग्यो । अनुचित कार्य आयोगबाट झिक्ने मात्र मनसाय संविधान बनाउँदाको हैन । सुशासनको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने सरकारलाई नै अनुचित कार्य भए, नभएको हेर्ने जिम्मा दिनुपर्छ, त्यो पनि कानुनबमोजिम भन्ने सोच राखिएको पो हो ।

सरकारले कानुन पनि नबनाएको र अनुचित कार्य हेर्न सक्षम संस्था खडा पनि नगरेको यस स्थितिमा आएको रिक्ततालाई औंल्याउँदै आयोगले उक्त अधिकार आफैंमा राखिनुपर्ने तर्क गरेको छ भन्ने सुनिन आएको छ । सरकार अनुचित कार्य हेर्ने सम्बन्धमा कानुन बनाउन चाहँदैन र सक्षम स्वायत्त संस्था खडा गर्न इच्छुक छैन भने आयोगको अधिकार कटौतीको औचित्य सिद्ध गर्न सकिन्न ।

संविधान जारी भएपछिको हालको सरकार तेस्रो हो । प्रत्येक सरकार गठन हुँदा पहिलो प्राथमिकतामा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जारी हुन्छ । तर, त्यस्तो प्रतिबद्धता भने कागजमा मात्र सीमित हुने भयो । न त सुशासनका लागि आवश्यक कानुन बनाइन्छ, न ती कानुन लागू गर्ने निकाय नै गठन गरिन्छ । संस्थागत रूपमा यी कार्य अगाडि नबढाई सुशासनको सम्भावना कल्पना मात्र हुन पुग्छ ।

किन यस्तो हुन्छ ?
यसका तीन कारण छन् । पहिलो, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखा पर्छ । सरकार निर्माण हुँदा प्राथमिकतासाथ लेखिएको सुशासनको प्रतिबद्धता जनतामा सार्वजनीकरण गर्नका लागि आवश्यक छ भनेर लेख्नेसम्मको काम हुन्छ । लेख्नेले लेखिदियो तर गर्नुपर्नेले त्यो गर्न आवश्यकै ठान्दैनन् । प्रतिबद्धता न लेख्नेको हुन्छ न गर्नेको, न गराउनेको । दोस्रो, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको हालत पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूभन्दा फरक छैन । मुख्य सचिव मात्रैले पनि थोरै ध्यान दिएको भए कानुन निर्माण र यो हेर्ने निकायको स्थापना सम्भव भइसक्ने थियो । किनभने यो कानुनको उठान नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुनुपर्छ । तेस्रो, समग्रमा भन्ने हो भने हाम्रो काम गर्ने क्षमता पनि नभएको हो । संविधान जारी भएपछि प्राथमिकता तोकेर बन्नुपर्ने कानुनको संख्या निर्धारणदेखि कानुन निर्माणसम्मको जिम्मा ढंगले दिइँदो हो भने यतिबेलासम्म निकै प्रगति भइसक्थ्यो । कानुन तथा न्याय मन्त्रालय कामको चापले थेगिनसक्नु भएको छ । तर कानुन सुधार आयोगमा चाप कम देखिन्छ । एक त समग्रमा भन्नु पर्दा दक्ष जनशक्तिको नै अभाव छ, भएका जनशक्तिको पनि संयोजन गर्न सकिएको छैन । 

मुख्य सचिवको जिम्मेवारी
सरकारको नेतृत्व सरकार प्रमुखले नै गर्ने हो, यसमा विवाद छैन । नीतिगत रूपमा सरकारले लिएका निर्णय कार्यान्वयन भने प्रशासन यन्त्रले नै गर्नुपर्छ । यहींनेर प्रशासनयन्त्रको मुख्य हुनुको नाताले मुख्य सचिवको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । अझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाटै उठान हुनुपर्ने अनुचित कार्यसम्बन्धी कानुन यतिन्जेल नबन्नुमा त मुख्य सचिव जवाफदेही हुनैपर्छ । यी कानुन बनाउन र यस्तो संस्था निर्माण गर्न कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले असहयोग गरे होलान् भन्ने अवस्था आजसम्म देखा परेको छैन ।

मुख्य सचिवले जिम्मा दिँदा अनुचित कार्यसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार हुन एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्दैन । त्यसमा सुधार, संशोधन हुन बाँकी रहन्छ  जुन कुरो संसद्मा टेबुल गरिसकेपछि पनि गर्न, गराउन सकिन्छ । एकातिर सुशासन, पारदर्शिताको कुरो गर्ने, अर्कातिर त्यसका लागि आधारभूत कानुन निर्माणमा समेत चासो र सरोकार नदेखाउने– यो प्रवृत्ति ठीक भएन ।

फेरि रमाइलो अर्को पनि छ । दुई वर्षभित्र तेस्रो सरकार मात्रै बनेको छैन, मुख्य सचिव पनि पूरा अवधिको नहुने अवस्था देखिन थाल्यो । यतिन्जेलमा तीनवटा मुख्य सचिव पनि बनिसकेको अवस्था छ । राजनीतिक तहमा मात्र हैन, स्थायी सरकार पनि स्थायी प्रकृतिको रहेन भने उत्तरदायित्व अब कसले लिने ? सरकारी निकायहरूमा अख्तियारको दुरुपयोग हुने सम्भावना सदैव रहन्छ । त्यसो हुन नदिन बलियो कानुनी प्रबन्ध र निगरानी गर्न स्वायत्त प्रकृतिको संस्था आवश्यक पर्छ । र, यो निकाय सोझै प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । यो पनि प्रश्न उठन सक्छ कि प्रधानमन्त्री मातहतको संस्था राजनीतिक पूर्वाग्रहसहितको पो हुने हो कि ? यो खतरा छँदै छैन भन्न सकिँदैन । त्यसैले संस्थाको संरचना बनाउँदा यसको स्वायत्ततालाई बढी ख्याल गरिनुपर्छ जुन कानुन निर्माणको अवस्थामा गरिनुपर्ने विचारणीय पक्ष हो ।

कतै न कतै हामीले विश्वास गर्नैपर्छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले पत्याएको व्यक्ति भनेको प्रधानमन्त्री नै हो जतिबेला पनि । प्रधानमन्त्री भनेको व्यक्ति मात्र हैन, संस्था पनि हो । प्रधानमन्त्रीको संस्थामाथि विश्वास गरौं र प्रधानमन्त्रीसँग जवाफदेही हुने स्वायत्त संस्थाअन्तर्गत अनुचित कार्यको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाऔँ । पारदर्शी एवं सुशासनसहितको सरकार निर्माणको पहिलो खुड्किलो यही नै हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७४ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्