राजनीतिक मिलनविन्दु : संशोधन प्रयास

राधेश्याम अधिकारी

नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिले संविधान संशोधनमा भाग लिए, निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसके तर, भारतले अडान फेरेन ।

असोज ३, २०७२ मा अत्यधिक संख्याले संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिरहँदा झन्डै एक दशकांक संख्याले गरेको बहिष्कारका कारण संविधानमा खुँडे परेको अनुभव भइरहेथ्यो । भदौ ५, २०७४ मा संविधानको दोस्रो संशोधनमा भएको मतदानमा यसअघि बहिष्कार गरेका सबै राजनीतिक दलले भाग लिएर संविधानको स्वीकार्यतामा रहेको खुँडेपनको असहजता मेटाइदिएका छन् । यद्यपि दुई तिहाइ संख्या नपुग्नाको कारण संविधानको दोस्रो संशोधन पारित हुन सकेन । तर, मुलुकका सबै राजनीतिक दलले संविधान संशोधनमाथि मत जाहेर गरे । अब संविधानमा चित्त नबुझी रहेको तिक्तता नै सकियो भन्ने होइन, तैपनि संविधानको स्वीकार्यता बढेको छ र संविधान जारी गर्दाको मितिबाट संविधान दोस्रो संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान गरिरहँदा एक चक्र पूरा भएको छ । संविधान संशोधनको यो प्रयास राजनीतिक मिलनविन्दुको आधार बनेको छ ।

संशोधनमाथि छलफल
संशोधनमाथिको छलफल संसद्मा व्यापक र विस्तृत रूपमा भयो । संशोधनको पक्ष–विपक्षमा सांसदहरूले आफ्ना दृष्टिकोण, धारणा खुला रूपमा राखे र साठी प्रतिशतभन्दा बढी मत संशोधनका पक्षमा परे पनि दुई तिहाइ मत भने पुग्न सकेन ।

संशोधनमाथिको छलफल हुँदा राष्ट्र, राष्ट्रियताका निकै चर्का कुरा उठे । संविधान संशोधन माग गर्नेहरू राष्ट्रविरोधी, संशोधन इन्कार गर्नेहरू राष्ट्रवादी भन्ने कोणवाट पनि छलफल भयो । यो भनाइसँग सहमत हुने हो भने संसद्को ठूलो पंक्ति, जसले संशोधनका पक्षमा मतदान गरे, ती राष्ट्रविरोधी ठहर्ने भए । संसद्भित्रका अल्पसंख्यक सदस्य मात्र राष्ट्रवादी ठहरिए । यसरी संशोधनका विषयमा छलफल हुँदा गरिएको कित्ताकाटलाई उचित मान्न सकिन्न ।

दोस्रो तर्कमा भने दम छ । भनियो, संविधान जारी भएपछि संविधान सभाबाट रूपान्तरित संसद्ले अहिले संशोधन गर्ने हैन । संशोधन त चुनावपछि निर्वाचित संसद्ले पो गर्ने हो । किनभने संविधान संशोधनमा उठेका विषयवस्तु जनतासमक्ष पुर्‍याएर अनुमोदन गर्ने प्रयत्न पो हुनुपर्छ ।

यसरी हेर्दा, यसमा आपत्ति हुनुपर्ने हैन । तर, यही रूपान्तरित संसद्ले यसअघि नै संविधानको पहिलो संशोधन गरिसकेको नजिर छ । साथै सबै मधेसकेन्द्रित दललाई निर्वाचनमा पनि सहभागी गराउनु थियो । दोस्रो संशोधन संसद्मा पारित गराउन प्रयत्न नगरिएको भए राष्ट्रिय जनता पार्टीजस्ता दल जनताबीच जान कठिनाइ पर्ने कुरा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आज सबै पक्ष चुनावमा सहभागी हुने तय भएको छ । यो कुरालाई मुख्य प्रतिपक्ष एमाले जसले संशोधनका विपक्षमा मत हाल्यो– उसका लागि पनि खुसीको कुरो हैन र ? संविधान संशोधन भएन भनेर खुसी मान्नुको साटो चुनावपछि पनि संशोधनमा उठाइएका विषयवस्तुमाथि गम्भीर विमर्श जारी राख्नुपर्ने कुरामा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको ध्यान समान रूपले जानुपर्छ ।

राजनीतिक संस्कार
राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) लगायत केही अन्य पार्टीले संविधान जारी हँुदा मतदान नगरी बहिष्कार गरेका हुन् । संविधानकै कारण मुलुकले पाँच महिनाको नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो । संविधानकै विरुद्धमा मधेस आन्दोलित भयो । पहिलो संविधान सभाले बनाउनै नसकेको संविधान दोस्रो संविधान सभाले बल्लबल्ल निष्कर्षमा त पुर्‍यायो तर मधेसको एउटा पंक्तिलाई यसले सन्तुष्ट बनाउन सकेन । संविधान जारी हुँदा एक थरीको खुसी अर्का थरीले संविधान जलाएर निस्तेज पार्ने काम गरे । मुलुक संविधानकै कारण धु्रवीकरण हुने त हैन भन्नेसम्मको अवस्था आइपर्‍यो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा संविधानको दोस्रो संशोधनमाथि मत हाल्ने परिस्थिति आइपरेको हो । सुरुमा बहिष्कार गर्ने राजनीतिक दलहरूका लागि संशोधन प्रस्तावमा छलफलमा भाग लिनु, मतदान गर्नु सजिलो कुरो थिएन । त्यसमाथि संशोधन प्रस्ताव नै असफल भएको स्थितिमा संसद्बाट भएको निर्णय स्वीकार गर्नु चुनौती नै थियो ।

यति हुँदाहँुदै पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान बहिष्कारको राजनीति परित्याग गरेका छन्, संविधान संशोधनमा भाग लिएका छन्, संविधानलाई पूर्णता दिएका छन्, संसद्बाट आएका नतिजालाई स्वीकार गरेका छन् र लोकतान्त्रिक आचरण देखाएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा जुन राजनीतिक दलहरूले वैधानिक रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएका थिएनन्, आउने दिनमा तिनले पनि निर्वाचनमा भाग लिने घोषणाले नेपालको राजनीति सङ्लिने विश्वास लिन सकिन्छ । यसका लागि ती सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता स्याबासी पाउन लायक छन् । तिनले उच्च कोटीको राजनीतिक संस्कार देखाएका छन् ।

मुद्दा सकिएको हो ?
अब निर्वाचनमा भाग लिने मधेसकेन्द्रित दलहरूको निर्णयले उनीहरूद्वारा उठाइएका राजनीतिक मुद्दा सकिएको हो भन्ने ठानियो हो भने सही मूल्यांकन गरेको ठहर्दैन । राजनीतिक मुद्दाहरू अहिले पनि यथावत् छन् । संविधानको दोस्रो संशोधनमा पहिलोपल्ट सामेल हुने दलहरूले तिनका नेताले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानलाई हामी स्विकार्छौं तर यसका कैयौं व्यवस्थामा चित्त बुझेको छैन । चित्त नबुझेका प्रावधान फेर्नका लागि आफ्ना राजनीतिक मुद्दा जनतामाझ लैजान्छौं, जनताको समर्थन प्राप्त गर्नसके पुन: संशोधनमार्फत संविधान सच्याउँछौं ।’

र, यो कुरा मधेसकेन्द्रित दलहरूका लागि मात्र लागू हुँदैन । संविधान जारी हुँदाकै अवस्थामा मतदान गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलले पनि आआफ्ना असन्तुष्टि कायम राखेर मतदान गरेका हुन् । संविधान जारी गर्ने शक्तिहरूका आआफ्ना मूल्य, मान्यता र दर्शनबीच समझदारी गरी मध्यमार्ग लिइएकोसम्म हो । कसैको यो संविधान एकलौटी हो भन्ने दावा पुग्दैन । किनभने संविधानमा विमति सबैको केही न केही छँदै छ, आआफ्ना मूल्य, मान्यतालाई धेरथोर सबैले तिलाञ्जली दिनुपरेको छ । आउँदा दिनमा जुन पार्टीले निर्वाचनमा जस्तो नतिजा ल्याउनेछ, संविधान कार्यान्वयनमा त्यसैअनुरूपको प्राथमिकता निर्धारण हुने निश्चित छ । यिनै कारणले संविधान जारी भएपछि संघ/प्रदेश/स्थानीय गरी तीन तहकै निर्वाचनको ठूलो महत्त्व छ । संविधानले एउटा प्रारूपसम्म दिएको छ– संविधानले अपेक्षा गरेका विभिन्न ऐन, कानुनको निर्माण गरी रगत, मासु तथा आत्मा भर्ने काम यसपछिको निर्वाचित संसद् र जनप्रतिनिधिहरूले गर्नेछन् र यसलाई पूर्णता दिनेछन् ।

संविधानको चौहद्दी
संविधानबमोजिमको निर्वाचन सकिएपछि संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण तर पहिलो चरणको काम सकिन्छ । त्यसपछिको संसद्ले एकातिर सरकार बनाउने अर्कातिर आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ । तर, संसद्ले जे गर्दा पनि संवैधानिक सीमा नाघ्न सक्तैन किनभने संसद् आफैं संविधानको अधीनको संस्था हो । ती सीमा के हुन् ? यो पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । पहिलो, मुलुक गणतान्त्रिक भएको छ । यसको सोझो अर्थ हो– कानुनभन्दा माथि कोही छैन । वंशका आधारमा ठूलो–सानो भनेर भेद गर्न सकिनेछैन । दोस्रो, लोकतन्त्र शासन व्यवस्थाको मूल आधार हो । यसो भन्नेबित्तिकै नागरिकको मौलिक हक, जननिर्वाचित संसद्, संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेससहितको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूलको शासन भनेर बुझ्नुपर्छ । तेस्रो, संघीयता– जसमा शक्तिको निक्षेपीकरण पर्छ । केन्द्रीकृत शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बाँडफाँड गर्ने यसको लक्ष्य छ । चौथो, समानुपातिक समावेशिताको कुरो छ जुन शतप्रतिशतमा परिणत गर्न सकिन्न । तर, लक्ष्य भने अधिकतम प्राप्तिको प्रयत्नमा लाग्नुपर्छ ।

बिर्सन हुन्न, ०६२/६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेका यी चार मूल आधारमा नेपालको संविधान बनेको छ । मात्रात्मक घटीबढी, प्राथमिकतामा अन्तर होला, तर यी चार खम्बा नै संविधानलाई जीवन्त बनाउने तत्त्व हुन् । यसमा भने अन्यथा सोचिनु गल्ती हुनेछ ।

संविधान संशोधन र भारत
संविधान जारी हुँदा भारतजस्तो महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्रले संविधानलाई ‘नोटिस’ मा मात्र लिने काम गर्‍यो । भारतका परराष्ट्र सचिवमार्फत आएको सन्देशको उपेक्षा गरेको भन्दै भारतको मित्र नेपालले महिनौं नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो । संविधानमा चित्त नबुझेका मधेसकेन्द्रित दलले ठूलो आन्दोलन नै गरे ।

पछि नाकाबन्दी त सकियो, तर संविधान बन्दाको तुष अझै सकिएको छैन । नेपालभित्रका सबै राजनीतिक शक्तिले संविधान संशोधनमा भाग लिए, यही संविधानअन्तर्गतको सबै निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसके । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, भारतले आफ्नो अडान फेरेन ।

हाल नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमै हुनुहुन्छ । भारतका प्रधानमन्त्रीले ‘समाजका सबै वर्गसँग संवादको प्रक्रिया जारी राख्दै नेपालले आफ्ना सबै नागरिकका आकांक्षालाई संविधानमा समेट्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे’ भनी समाचार प्रकाशित भएको छ । अर्थात सोझो शब्दमा संविधानको स्वागत भएन । अझै पनि संविधानमाथिको असन्तुष्टि झल्किएकै छ । त्यसलाई समेत ध्यानमा राखी नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि आउँदा दिनमा संसद्मा दुई तिहाइ मत पुर्‍याएर संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाचार आएको छ । नेपाली जनता भूकम्प, बाढी, पहिरोबाट आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा त्यसका लागि भारतबाट प्राप्त हुने भनिएको सहयोग नेपालका प्रधानमन्त्रीको संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धताका कारण ओझेलमा परेको छ ।

दुई मुलुकका कार्यकारी प्रमुखबीचको वार्ता र संवादबाट दुवै पक्षले समान रूपमा बेहोर्नुपर्ने कैयौं समस्याको समाधान खोज्ने प्रयासको साटो संविधान संशोधनको विषयले प्रधानता पाउनुले काठमाडौंमा भारतको दृष्टिकोणले मद्दत पुर्‍याउनेछैन, बरु जटिलता थप्नेछ । नेपाल आफैं समस्याको चाङमा बसिरहेको अवस्थामा नेपाल–भारतको उच्चस्तरीय भेटघाट समाधानमुखी हुन नसक्नु आफैंमा विडम्बना हो ।

संविधान संशोधन नेपालको आफ्नो आन्तरिक विषय हो । आन्तरिक विषयमा मित्रहरूले दिएका सुझावमाथि विचार गर्न सकिन्छ । तर हुबहु मित्रहरूको सुझाव नेपालमा लागू गर्ने परिस्थिति पनि छैन, त्यसो गर्न पनि सकिँदैन । र, संविधान गतिशील राजनीतिक दस्ताबेज भएकाले समय क्रमसँगै यसमा संशोधन हुने नै छ । तर, एउटा मित्रले दबाब दिएका कारण संविधान संशोधन भयो वा गरियो भन्ने सन्देश मात्र पनि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ । अपेक्षा गरौं, यस्ता विषयमा भविष्यमा सावधानी लिइनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७४ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीको अशोभनीय अभिव्यक्ति

सम्पादकीय

कुनै खास द्विपक्षीय एजेन्डा नभए पनि प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारत भ्रमणमा निस्किहाल्ने अनुत्पादक प्रचलनलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइतबार स्वदेश फर्कंदै छन् ।

उनको पाँचदिने राजकीय भ्रमणको मूल कार्यक्रम दिल्लीमा दुई दिनमै सकिएको थियो, बाँकी अवधि तीर्थाटन र घुमफिर गरेर उनी फर्कन लागेका हुन् । भारत जाने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्ध सुधार या ठोस उपलब्धि हासिल गर्नेभन्दा पनि बढी कहाँ के बिगार्ने हुन् भन्ने आम चिन्ता सदैव रहने गर्छ । दुई देशले जारी गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा विवादास्पद बुँदाहरू घुसाइने, असमान सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने या असान्दर्भिक अभिव्यक्ति दिएर राष्ट्रलाई अप्ठेरामा पार्ने विगतका दृष्टान्तले गर्दा पनि सर्वसाधारणमा संशय रहने गरेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण क्रममा संयुक्त विज्ञप्ति या सम्झौताहरूका हकमा त हालसम्म नकारात्मक टिप्पणी सुनिएको छैन, तर नेपाली संविधानलाई लिएर उनले विदेशी भूमिमा ‘प्रस्टीकरण’ को शैलीमा बोलेको विषय भने आलोच्य छ । 

हाम्रा दुई छिमेकीहरूको सम्बन्ध दोक्लम द्वन्द्वका कारण निकै चिसिएको र दुवैले नेपाललाई आआफ्नो प्रभावमा तान्न खोजिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा निस्किएका थिए । भ्रमणको समय छनोट आफैंमा अमिल्दो थियो । स्वभावत: उनले दिल्लीमा नेपाल–चीन सम्बन्धकै वरिपरि अनेक प्रश्न, जिज्ञासा र दबाबको सामना गर्नुपर्‍यो । तथापि दोक्लम प्रकरणमा नेपालले लिएको तटस्थताको नीतिलाई उनले कम्तीमा औपचारिक प्रस्तुतिमा ढलपल हुन दिएनन्, त्यो सकारात्मक कुरो हो साथै नेपालको चीनसँग कुनै समस्या नरहेको र दुवै छिमेकीसँग स्वतन्त्र द्विपक्षीय सम्बन्ध राख्दै आएको जो वास्तविकता त्यहाँ उल्लेख गरे, त्यो सिद्धान्तत: उचित थियो । भलै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारतको ‘सुरक्षा स्वार्थ एकअर्कामा जोडिएको र आपसमा निर्भर रहेको’ भन्दै दुई देशका रक्षा र सुरक्षा अंगहरूबीच निकट सहकार्य हुनुपर्ने जो बहुअर्थी अभिव्यक्ति दिए, देउवा त्यसप्रति मौन रहे । भारत नेपाली सेना, प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायहरूसँग विशेष घनिष्ठता दर्साउन चाहन्छ, ताकि तेस्रो मुलुकसँगको सैन्य होडबाजीमा नेपाललाई आफ्ना पक्षमा देखाउन सकियोस् । यस किसिमको सामरिक खिचातानीबाट देशलाई टाढै राख्नुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री देउवाले त्यहाँ कुशलतापूर्वक बहन गर्न नसकेको देखियो । 

प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको संविधानलाई लिएर भारतीय भूमिमा रक्षात्मक शैलीमा अभिव्यक्ति दिएर चाहिं नगर्नुपर्ने गल्ती गरेका छन्, तीनवटा कारणले । पहिलो, कुनै पनि देशको संविधान कस्तो हुनुपर्छ या त्यसको संशोधन गर्ने–नगर्ने जस्तो विषय विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतमा बहसको विषय बनाउनु आफैंमा अशोभनीय र निन्दनीय कार्य हो । दोस्रो, संविधान संशोधनको विषयलाई देशको सार्वभौम संसद्ले टुंगोमा पुर्‍याइसकेको छ । संशोधनको माग गर्ने दलहरू परिणाम स्विकारेर चुनावी प्रक्रियामा गइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ‘पुन: दुई तिहाइ जुटाएर संविधान संशोधन गर्छु’ भनेर विदेशी भूमिमा असान्दर्भिक ‘स्पष्टीकरण’ दिनु कुनै पनि दृष्टिबाट उचित होइन । 

तेस्रो, नेपालको निर्वाचित निकायले संविधान घोषणा गरेकामा भारतले त्यसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ‘लबिइङ’ गर्नुका साथै नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो । त्यसप्रति गल्तीबोध गर्दै भारत बिस्तारै नीतिगत बदलावतर्फ लागिसकेको देखिन्छ । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ संविधानअन्तर्गत स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेकामा देउवालाई बधाई दिँदै संविधान कार्यान्वयनका लागि शुभेच्छासमेत प्रकट गरेका थिए । तर, उनीपछि बोलेका प्रधानमन्त्री देउवाले लिखित सम्बोधन थन्काएर बेलगाम बोली निकाल्दा व्यक्तिगत रूपमा उनलाई त घाटा भएन होला, तर देशको प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुगेको छ । त्यो पर्याप्त गृहकार्य नगर्दाको प्रतिफल थियो या सोचविचार गरेर बोलिएको बोली, वास्तविकता उनैले जान्लान् । अब यसलाई सच्याउने एउटा मात्र बाटो भनेको प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले गल्ती महसुस गर्नु र यस्ता गल्ती भविष्यमा नदोहोर्‍याउने स्वप्रण गर्नु हो । 

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७४ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्