कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७६

प्रधानमन्त्रीको अशोभनीय अभिव्यक्ति

सम्पादकीय

कुनै खास द्विपक्षीय एजेन्डा नभए पनि प्रधानमन्त्री बन्नासाथ भारत भ्रमणमा निस्किहाल्ने अनुत्पादक प्रचलनलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइतबार स्वदेश फर्कंदै छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अशोभनीय अभिव्यक्ति

उनको पाँचदिने राजकीय भ्रमणको मूल कार्यक्रम दिल्लीमा दुई दिनमै सकिएको थियो, बाँकी अवधि तीर्थाटन र घुमफिर गरेर उनी फर्कन लागेका हुन् । भारत जाने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्ध सुधार या ठोस उपलब्धि हासिल गर्नेभन्दा पनि बढी कहाँ के बिगार्ने हुन् भन्ने आम चिन्ता सदैव रहने गर्छ । दुई देशले जारी गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा विवादास्पद बुँदाहरू घुसाइने, असमान सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने या असान्दर्भिक अभिव्यक्ति दिएर राष्ट्रलाई अप्ठेरामा पार्ने विगतका दृष्टान्तले गर्दा पनि सर्वसाधारणमा संशय रहने गरेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण क्रममा संयुक्त विज्ञप्ति या सम्झौताहरूका हकमा त हालसम्म नकारात्मक टिप्पणी सुनिएको छैन, तर नेपाली संविधानलाई लिएर उनले विदेशी भूमिमा ‘प्रस्टीकरण’ को शैलीमा बोलेको विषय भने आलोच्य छ । 

हाम्रा दुई छिमेकीहरूको सम्बन्ध दोक्लम द्वन्द्वका कारण निकै चिसिएको र दुवैले नेपाललाई आआफ्नो प्रभावमा तान्न खोजिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा निस्किएका थिए । भ्रमणको समय छनोट आफैंमा अमिल्दो थियो । स्वभावत: उनले दिल्लीमा नेपाल–चीन सम्बन्धकै वरिपरि अनेक प्रश्न, जिज्ञासा र दबाबको सामना गर्नुपर्‍यो । तथापि दोक्लम प्रकरणमा नेपालले लिएको तटस्थताको नीतिलाई उनले कम्तीमा औपचारिक प्रस्तुतिमा ढलपल हुन दिएनन्, त्यो सकारात्मक कुरो हो साथै नेपालको चीनसँग कुनै समस्या नरहेको र दुवै छिमेकीसँग स्वतन्त्र द्विपक्षीय सम्बन्ध राख्दै आएको जो वास्तविकता त्यहाँ उल्लेख गरे, त्यो सिद्धान्तत: उचित थियो । भलै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारतको ‘सुरक्षा स्वार्थ एकअर्कामा जोडिएको र आपसमा निर्भर रहेको’ भन्दै दुई देशका रक्षा र सुरक्षा अंगहरूबीच निकट सहकार्य हुनुपर्ने जो बहुअर्थी अभिव्यक्ति दिए, देउवा त्यसप्रति मौन रहे । भारत नेपाली सेना, प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायहरूसँग विशेष घनिष्ठता दर्साउन चाहन्छ, ताकि तेस्रो मुलुकसँगको सैन्य होडबाजीमा नेपाललाई आफ्ना पक्षमा देखाउन सकियोस् । यस किसिमको सामरिक खिचातानीबाट देशलाई टाढै राख्नुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री देउवाले त्यहाँ कुशलतापूर्वक बहन गर्न नसकेको देखियो । 

प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको संविधानलाई लिएर भारतीय भूमिमा रक्षात्मक शैलीमा अभिव्यक्ति दिएर चाहिं नगर्नुपर्ने गल्ती गरेका छन्, तीनवटा कारणले । पहिलो, कुनै पनि देशको संविधान कस्तो हुनुपर्छ या त्यसको संशोधन गर्ने–नगर्ने जस्तो विषय विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतमा बहसको विषय बनाउनु आफैंमा अशोभनीय र निन्दनीय कार्य हो । दोस्रो, संविधान संशोधनको विषयलाई देशको सार्वभौम संसद्ले टुंगोमा पुर्‍याइसकेको छ । संशोधनको माग गर्ने दलहरू परिणाम स्विकारेर चुनावी प्रक्रियामा गइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ‘पुन: दुई तिहाइ जुटाएर संविधान संशोधन गर्छु’ भनेर विदेशी भूमिमा असान्दर्भिक ‘स्पष्टीकरण’ दिनु कुनै पनि दृष्टिबाट उचित होइन । 

तेस्रो, नेपालको निर्वाचित निकायले संविधान घोषणा गरेकामा भारतले त्यसविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ‘लबिइङ’ गर्नुका साथै नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो । त्यसप्रति गल्तीबोध गर्दै भारत बिस्तारै नीतिगत बदलावतर्फ लागिसकेको देखिन्छ । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ संविधानअन्तर्गत स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेकामा देउवालाई बधाई दिँदै संविधान कार्यान्वयनका लागि शुभेच्छासमेत प्रकट गरेका थिए । तर, उनीपछि बोलेका प्रधानमन्त्री देउवाले लिखित सम्बोधन थन्काएर बेलगाम बोली निकाल्दा व्यक्तिगत रूपमा उनलाई त घाटा भएन होला, तर देशको प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुगेको छ । त्यो पर्याप्त गृहकार्य नगर्दाको प्रतिफल थियो या सोचविचार गरेर बोलिएको बोली, वास्तविकता उनैले जान्लान् । अब यसलाई सच्याउने एउटा मात्र बाटो भनेको प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले गल्ती महसुस गर्नु र यस्ता गल्ती भविष्यमा नदोहोर्‍याउने स्वप्रण गर्नु हो । 

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७४ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?