तटस्थ परराष्ट्र नीति र गोर्खा फौज

भुटानले आफ्नो दाबी गर्दै आएका दोक्लम क्षेत्रमा चीनले सडक विस्तार गरेपछि विरोध जनायो । साथै सीमारक्षाका लागि भारतसँग सैन्य गुहार माग्यो । अहिले भारत र चीन दुवै छिमेकीका सेना विवादित क्षेत्रमा आमने–सामने छन् । दुवै तर्फका सञ्चार माध्यम हेर्दा लाग्छ, मानौं युद्ध भड्किसक्यो । संकट टार्ने कूटनीतिक प्रयास पनि नभएका होइनन् । तर निकास निकट र सहज देखिँदैन । दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध घनिष्ट राख्ने नेपालको पराम्परागत नीति हो । ती दुई मुकुकबीच पछिल्लो तनावले भने नेपाललाई असामञ्जस्यमा पारेको छ । हुन त उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दोक्लम विवाद शान्तिपूर्ण रूपले समाधान होस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्दै यस विवादमा नेपाल तटस्थ रहने बताएका छन् । चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण पूर्वसन्ध्यामा मन्त्री महराको अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण थियो । चिनियाँ र भारतीय उच्च अधिकारीले नेपाल तटस्थ बस्ने निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । विगतमा पनि चीन र भारत बीचका विवादमा बेइजिङले काठमाडौंको तटस्थ भूमिका अपेक्षा गर्दै आएको पाइन्छ । तर नयाँदिल्लीको अपेक्षा सधैं त्यस्तो देखिँदैन ।

विश्वकै दुई ठूला जनसंख्या, विशाल अर्थतन्त्र र व्यापार साझेदार देशहरूबीच परम्परागत किसिमको युद्ध सहज छैन । किनकि युद्धमा जान जति सहज छ, त्यसबाट उम्कन उत्ति नै जटिल हुन्छ । दुवै देशले यो यथार्थ राम्ररी बुझेका छन् । कथंकदाचित दुई छिमेकीबीच युद्ध भड्किहाल्यो भने पनि अहिल्यै त्यसको स्वरूप र ‘स्केल’ अनुमान गर्न कठिन छ । तर भारत–चीन युद्धको परिस्थितिमा भारतीय सेनामा कार्यरत हजारौं गोर्खा (नेपाली) फौज चीनविरुद्ध परिचालन हुन्छन् कि हुँदैनन्, यो नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण कूटनीतिक तथा राजनीतिक मुद्दा बन्नेछ । वाङको भ्रमणका दौरान चिनियाँ पक्षले यो मुद्दालाई कसरी उठान गर्‍यो वा गरेन, सरकारी अधिकारीहरू खुल्न चाहँदैनन् । तर यो चिनियाँ चासोभन्दा बाहिरको विषय होइन ।

नेपालीहरू विदेशी सेनामा भर्ती हुने र अन्य मुलुकविरुद्ध लड्ने प्रचलन नयाँ होइन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात् नेपालीलाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्न थालियो । जंगबहादुर राणा स्वयं पनि दुईपटक ‘लाहुर’ गएका छन् । पछिल्लो पटक, श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्री छँदा उनी १८५७ मा सिपाही विद्रोह दबाउन करिब ९,००० नेपाली फौजको नेतृत्व गरी उत्तरी भारत र विशेषगरी लखनऊ क्षेत्रमा लड्न खटिएका थिए । भलै त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको विशेष आग्रहमा गरिएको सैन्य सहयोग थियो । भारत स्वतन्त्रतासँगै गोर्खा सैन्य भर्ती निरन्तरताका लागि नेपाल, बेलायत र भारतबीच १९४७ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । त्यस अनुसार आजपर्यन्त कम्तिमा ४० हजार नेपाली नागरिक भारतीय सेना र झन्डै ३ हजार बेलायती सेनामा कार्यरत छन् । भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीलाई सामान्यत: ‘इन्डियन गोर्खा’ र बेलायती सेनामा कार्यरत नेपालीलाई ‘ब्रिटिस गुर्खाज’का रूपमा चिनिन्छ । उक्त सम्झौतामा उनीहरू ‘मर्सिनरी’ अर्थात् भाडाका सैनिक नभएको र अन्य बेलायती वा भारतीय सेनासरह नै व्यवहार गरिने स्पष्ट उल्लेख छ ।

सम्झौता र त्यस सम्बन्धमा भएका अन्य कूटनीतिक पत्राचारमा गोर्खा फौजलाई हिन्दु संस्कृति अवलम्बन गर्न स्वतन्त्रता दिइएको छ । साथै उनीहरूलाई हिन्दुहरू विरुद्ध परिचालन नगरिने तथा नेपालका मित्रहरू विरुद्ध परिचालन नगर्ने आशय देखिन्छ । तर यसबारे आधिकारिक धारणा न नेपाल सरकार, न बेलायत वा भारतीय पक्षबाट सार्वजनिक भएको छ । तसर्थ यो अन्योलबीच गोर्खा भर्ती र तिनको तैनाथीको मुद्दालाई लिएर नेपालमा बेला–बेला विवाद चर्किंदै आएको छ ।

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा भारतले युद्धको अग्रमोर्चामा गोर्खा फौज उतारेको थियो । बंगलादेश स्वतन्त्रता संग्राम तथा कारगिल युद्धमा पनि गोर्खा फौज परिचालित भए । चीन र पाकिस्तान मित्रमात्रै थिएनन्, निकट छिमेकी पनि थिए । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा सवा दुई लाखभन्दा बढी नेपाली बेलायतका तर्फबाट लडेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् पनि बेलायत संलग्न सबैजसो युद्धमा ब्रिटिस गुर्खाज संलग्न छन् । पछिल्लो समय ‘प्रतिआतंकवाद युद्ध’मा अफगानिस्तान र इराकमा गुर्खाज परिचालित भएका थिए । १९८२ मा बेलायत र अर्जेन्टिनाबीच फकल्यान्ड द्विपमाथिको सार्वभौमसत्ताको विवादलाई लिएर युद्ध हुँदा पनि उनीहरू लडे । केही नेपाली बेलायतद्वारा सिंगापुर प्रहरी र ब्रुनाईमा खटाइएका छन्, जुन त्रिपक्षीय सम्झौता विपरीत छ । २०१६ फेब्रुअरीमा भारतीय उपराष्ट्रपति ब्रुनाई भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीले त्रिपक्षीय सम्झौता विपरीत ब्रुनाईमा भारतीय गोर्खा फौज पठाउने प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक भयो । तर यसको आधिकारिकताबारे न नेपालले जानकारी माग गर्‍यो, न भारतीय पक्षले स्पष्ट पार्ने जरुरी ठान्यो । वास्तवमा १९४७ को सम्झौता अनुसार बेलायती या भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीको सबै महत्त्वपूर्ण तैनाथीमा नेपाल सरकारसँग अग्रिम परामर्श गर्ने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा त्यसलाई अक्सर कदर गरिएको पाइँदैन ।

बेइजिङले १९६२ को युद्धमा गोर्खा फौजको संलग्नताबारे नेपालसामु औपचारिक रूपमा टिप्पणी गरेन । सायद उक्त युद्ध एकपक्षीय रूपमा जितेको चीनले त्यसो गर्न अवश्यक ठानेन । तर अर्जेन्टिनाले धेरै पछिसम्म फकल्यान्डमा पराजयको पछाडि ‘गुर्खाज’को भूमिका रहेको आरोपमात्र लगाएन, नेपाललाई ‘मर्सिनरी’ निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा चित्रण पनि गर्‍यो । हाल दोक्लम विवादलाई लिएर चीन र भारतबीच सैन्य संकट गहिरिँदै जाँदा नेपालले चीन–भारत सम्भावित युद्धमा गोर्खा फौजको भूमिका र तैनाथीबारे गम्भीर हुनु जरुरी छ । सायद चीन स्वयं पनि विगतझैं यस मुद्दाप्रति मौन रहने छैन । त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले ‘डिप्लोम्याटिक इम्ब्यारेसमेट’ सामना गर्नु पर्नेछ । साथै आन्तरिक जनमत पनि विभाजित भई ठूलो राजनीतिक चुनौती बन्न सक्छ । भारत स्वयं पनि यस मुद्दामा गम्भीर बन्नेछ । किनकि १९६२ को युद्धमा चिनियाँ सेनाले नियन्त्रणमा लिएका गोर्खाहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेको सार्वजनिक भएको थियो । यसर्थ नेपालले सम्भावित भारत–चीन युद्धमा गोर्खा फौज परिचालन सीमित गर्न भारतसँग उच्च तहमा छलफल गर्नु जरुरी छ । साथै ७ दशक अघिको त्रिपक्षीय सम्झौताको सान्दर्भिकताबारे पुनरावलोकन गर्नु पनि आवश्यक छ ।

नेपाल र भारतबीच विगतका सन्धि–सम्झौताहरू पुनरावलोकन तथा परिमार्जनका लागि आवश्यक सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध समूह हाल कार्यरत छ । उक्त समूहले १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई र त्यसपछिका सन्धि–सम्झौताहरूमात्र पुनरावलोकन गर्ने तय गरेको छ । सन् १९४७ को सम्झौतालाई यसको कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएको छैन । हुन त उक्त सम्झौतामा बेलायत पनि एक पक्ष भएकाले भारतसँग यो मुद्दा उठान नगर्नु सैद्धान्तिक रूपमा ठिकै होला । तर त्रिपक्षीय सम्झौतापश्चात् यस सम्बन्धमा भारत र बेलायतसँग छुट्टा–छुट्टै कूटनीतिक पत्राचारहरू भएका छन् । तसर्थ भारतीय गोर्खा फौज परिचालन सन्दर्भमा भारतसँग उक्त सम्झौताबारे छुट्टै छलफल गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा चीनसँगको विवादमा भारतीय गोर्खा फौजको तटस्थता तथा त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकनका निम्ति पहल गर्नु उपयुक्त अवसर हुनेछ ।
पाण्डे उपप्राध्यापक हुन् ।