१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

के काठमाडौंले मध्यस्थ गर्न सक्छ ?

रामचन्द्र पोखरेल

विश्व अर्थतन्त्रका दुई उदीयमान महाशक्ति एवं नेपालका निकटतम छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनबीच उत्पन्न दोक्लाम विवाद तनावपूर्ण बन्दै गएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चौथो कार्यकालको प्रथम विदेश भ्रमण दक्षिण मित्रराष्ट्र भारतबाट प्रारम्भ भएको छ ।

के काठमाडौंले मध्यस्थ गर्न सक्छ ?

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका निम्ति बंगालको खाडीको प्रयास (विमस्टेक) को विदेशी मन्त्रीस्तरीय बैठक नेपालमा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गर्दै सम्पन्न हुनु र भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भारत भ्रमण हुनुपूर्व नै भेटघाट हुने संयोग जुट्नु अर्थपूर्ण रहेको छ । 

यसैबीच चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङका विशेषदूतका रूपमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राजनीतिक दृष्टिबाट थप महत्त्वको बन्न पुगेको छ । यसर्थ प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि पनि अर्थपूर्ण बन्नेछ । संयोगले जुटेको यस अवसरलाई नेपालले ‘शान्त र सरल’ कूटनीतिक माध्यमबाट उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । पहिलो, यो भ्रमण नेपालको विकासका लागि कोशेढुंगा बन्न सक्छ । भारत–चीन सीमाक्षेत्र नजिकको दोक्लममाथि दाबा गरिरहेको मुलुक भुटानका विदेशमन्त्री दाम्चो दोर्जीको विमस्टेक बैठकमा सहभागिता रहनु र यसै अवसर पारेर भारत र भुटानका विदेश मन्त्रीहरूको ‘साइडलाइन’ बैठकसमेत हुनु प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको महत्त्व बढाउने अर्को सांकेतिक अवसर बनेको छ । 

यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको भेट हुँदा भारत–चीन सीमा नजिक दोक्लमको विषयमा कुनै कुरा नभएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले बताएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । तर पनि भारत–भुटान ‘वार्ताको व्यवस्थापन गरेर नेपालले भारतीय चाहना पूरा गरेको’ बताइन्छ । यसबाट नेपालले थप कूटनीतिक महत्त्व आर्जन गरेको छ । 

भारत र चीनबीच तनाव बढ्दै गएमा सीमा जोडिएको मुलुक नभए पनि दुवैको निकटतम छिमेकी राष्ट्र भएको नाताले दोक्लम तनावबाट उत्पन्न हुने सम्भावित असरलाई मध्यनजर राख्दै नेपालले दुवै मित्रराष्ट्रबीच आपसी छलफलद्वारा विवाद सुल्झाउन आग्रह गरेको सन्देश प्रवाहित हुनसक्यो भने नेपालको अर्को कूटनीतिक सफलता हुनेछ । यद्यपि अहिले नेपालको प्रमुख चासो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नै हो । नयाँदिल्लीमा कुनै न कुनै रूपमा दोक्लमको विषय उठ्न सक्छ भनी अड्कल गर्न सकिन्छ । यद्यपि यो विषय संवेदनशील भएकाले उच्च तह बीचको कुराकानीमा मात्र आउन सक्ला, तर औपचारिक एजेन्डा भने तयार हुने छैन । बरु त्रिदेशीय विन्दु कालापानी, लिपुलेकको विषयबारे भारतको ध्यानाकर्षणका सन्दर्भमा दोक्लम प्रसंग आउन सक्छ, ताकि दुई देशबीच यसबारे भविष्यमा छलफल हुन सकोस् । 

दोक्लममा तनाव बढिरहेका बेला उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले भारत–चीन ‘कसैको पक्ष नलिने’ नेपालको अडान प्रयास प्रस्ट पार्नुभएको छ । तापनि आणविक शक्तिसम्पन्न दुवै छिमेकीलाई शान्तिपूर्ण तवरले समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभएको कुरा पनि छापामा आएको छ । 

चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री एवं चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटव्युरो सदस्य वाङ याङ नेतृत्वको २९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल तीनदिने नेपाल भ्रमणमा राष्ट्रपति सी चिनफिङको ‘विशेष सन्देश’सहित आउनुलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण मानिएको छ । 

राष्ट्रपति सीको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धको मूल आधार भएको र बेइजिङसम्बन्धी सम्मेलनका हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रसमेत नेपाल भएकाले भारत भ्रमणपूर्व भएको यो उच्चस्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको आगमन द्विपक्षीय सम्बन्धमा विशिष्ट हैसियत राख्छ । चीनको ‘बीआरआई’ योजना भारतका लागि भने चीन–पाकिस्तान लिंकमा काश्मिरको विषयलाई लिएर ग्राह्य नभएको प्रतिक्रिया दिएकाले र हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भने भारततिर हुनलागेकाले पनि यसबीच चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको महत्त्व झन् बढेको हो । भारतले यस विषयमा कुरा नउठाए पनि नेपालले ‘रेफेरेन्समा’ उच्चारण गर्न सक्छ । 

तत्क्षण भारतले प्रतिक्रिया दिएन भने पनि चीनलाई उत्तर–दक्षिण करिडोर हुँदै भारत जोड्ने प्रस्तावित ‘लिंक कनेक्टिभिटी’ एवं प्रस्तावित एसियन करिडोरले भारतको चाहनाविना पूर्णता पाउन कठिन छ । सम्भवत: चीनले यस विषयमा नेपाललाई अघि सार्नुका पछाडि यो सन्दर्भ जोडिएको हुनसक्छ । द्विपक्षीय सम्बन्ध एवं पारस्परिक हितका विषयबाहेक चीनले नेपालबाट दोक्लमको तनावपूर्ण स्थितिको अन्त्यका लागि भारतसँगको वार्ताको पहलको अपेक्षा गरेको छापामा आइसकेको छ । यस सन्दर्भमा भारतबाट समेत नेपालले पहल गरिदेओस् भन्ने स्पष्ट संकेत नआउँदासम्म यस विषयले सार्थकता पाउन सक्दैन । 

नेपालको दु्रत आर्थिक विकासका लागि भारतको शुभेच्छा जरुरी छ भन्ने वास्तविकतालाई हामीले महसुस गरेको मात्र होइन, अपितु धेरै पहिलेदेखि चीनले समेत महसुस गरेको कुरा हो । सन् १९६० डिसेम्बरमा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि आफ्ना विश्वसनीय केशरबहादुर केसीलाई चीनको राजदूत बनाएर बेइजिङ पठाएका थिए । त्यसबखत चीनका उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री मार्शल चेन यीसँग उनको राम्रो सम्बन्ध रहेको र चेन यीले उनीसँग ‘बीपी कोइराला जेल नपरेको भए चीन र भारतको सन् १९६२ को लडाइँ हुने थिएन’ भनी भनेको प्रसंगले आजको चीनको नेपालप्रतिको धारणा बुझ्न सकिन्छ ।

चीनले बीपीलाई भारत र चीनबीच ‘मध्यस्थको सूत्र’को रूपमा तत्कालीन अवस्थामा समेत हेरेको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यस सन्दर्भमा आज बीपीकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा दिल्ली पुग्नुभएको हुँदा चीनले यस्तो अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक देखिन्छ र यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ । दोक्लम तनावबारे भारतको स्पष्ट आशय नबुझी यस मामिलामा नेपाल अग्रसर भएर अगाडि बढाउन भने कठिन हुनेछ । तापनि नेपालको सत्प्रयासको सन्देश मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थिति र हैसियत अनुरूप हुनेछ । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निकटतम छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो विदेश नीति कार्यान्वयनको सपना काठमाडौंबाटै प्रारम्भ गरेको सन्देश एकाएक अघोषित नाकाबन्दीका कारण कुण्ठित बन्न पुगेकोबाट अब फेरि नयाँ गति दिन भारतीय नेतृत्व इच्छुक रहेको सन्देश काठमाडौंमा सम्पन्न विमस्टेक बैठकबाटै दिन खोजिएको शुभसंकेत नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यदि नेपालले यस अवसरलाई प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको बेला राम्रोसँग जोड्न सक्यो भने र भारत–चीनबीच उत्पन्न दोक्लम गतिरोध हटाउन दुई पक्षबीच वार्ताको थलो काठमाडौं बन्नसक्ने दुवै पक्षबाट संकेत प्राप्त भयो भने एसियाको राजनीतिमा नेपालको कूटनीतिक हैसियत उजागर हुनेछ । यस विशिष्ट अवसरलाई शान्त कूटनीतिको माध्यमबाट अघि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

पोखरेल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७४ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?