कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

त्रिविमा विकृतिको थाक

कमला राई

आधुनिक युगको विश्वविद्यालय शिक्षा र ज्ञान सिद्धान्तको कारखाना हो । राज्यका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, राजनीति, न्याय प्रशासनजस्ता अंगमा खपत हुने जनशक्ति उत्पादन र ती पक्षलाई वैचारिक दिशाबोध गराउने निकाय विश्वविद्यालय र त्यहाँका प्राध्यापक हुन् ।

त्रिविमा विकृतिको थाक

नेपालकै पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अहिले राजनीतिक भर्तीकेन्द्र, अराजकता, पदाधिकारीको चरम लापरबाही, दण्डहीनता, शिक्षक पदपूर्ति एवं नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता जस्ता संक्रमणले थलिँदै गएको छ । 

शिक्षण पेसामा दुर्गन्धित अभ्यास एक दशकदेखि हुँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ जेठमा अनशनरत १ हजार ३ सय ८० आंशिक शिक्षकलाई जुस पिलाएर करार नियुक्ति गरे । करार नियुक्तिका पनि नियम र प्रक्रिया छन् । 

तर तिनलाई बेवास्ता गर्दै सडकमा बसेर क्याम्पस प्रमुखले सिफारिस गरेका भरमा करार नियुक्त भएकाहरू खुला प्रतिस्पर्धाविनै स्थायीसमेत भइसकेका छन् । विश्वविद्यालय डुबाउन त्यही हर्कत गर्दै सडकबाट सिफारिस बनाएर सबैभन्दा धेरैलाई करारमा नियुक्ति गराउन सफल त्रिचन्द्र क्याम्पसका तत्कालीन प्रमुख हाल त्रिवि कार्यकारी परिषद सदस्य छन् । त्यसबेला अनशन र जुस नेता भनेर चिनिएका गणित विषयका एक व्यक्ति अमृत क्याम्पसले सिफारिस नगरेपछि त्रिचन्द्रबाट सिफारिस ल्याउन सफल भए । जसलाई तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष सूर्यलाल अमात्यको बलमा त्रिविले स्वीकार गर्‍यो । 

अमात्यको निधन भए पनि उनको उक्त कार्य कलङ्कित छ । विगतको निरन्तरता खोज्दै सेवा आयोगको परीक्षामा असफलहरू अहिले त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको गेटमा अनशन बसेका छन् । सुनिन्छ, उनीहरूले त्रिविकै अमूक पदाधिकारीबाट आसन्न आमचुनावमा आफूलाई समानुपातिक वा प्रत्यक्षतर्फको पार्टीबाट टिकट दिलाइदिन र पर्दा भौतिक तथा जनशक्तिसमेत सहयोग गर्नुपर्ने सर्तमा करारमा नियुक्ति दिलाउन योजनाबद्ध तरिकाले लागेका छन् । उनी त्रिविलाई धरापमा पारेर त्यहाँबाट बाहिरिने अभियानमा छन् । उनी यस्तो योजनामा सफल भए भने त्रिवि कहिल्यै नउठ्नेगरी थला पर्नेछ । 

देश बाढी–पहिरोको चपेटामा शोकमग्न घडीमा रहेको मूल्याङ्कन गरेर सामाजिक न्यायका अभियानकर्ता डा. गोविन्द केसीले माग पूरा नभए पनि आमरण अनशन स्थगन गरी मानवीय संवेदनाको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । तर यस्तो बेला पनि अनशनकारी र उनीहरूलाई अनशन बस्न लगाउने त्रिवि पदाधिकारी भनिरहेका छन्, अहिलेको अनशनले करार नियुक्ति, अर्कोपटक आन्तरिक विज्ञापनमार्फत स्थायी प्रवेश । उनीहरूको आवाजलाई साथ दिँदै भर्खरै सम्पन्न त्रिविको सिनेट सभामा नियमानुसार सम्मेलन नगरी प्राध्यापक संघको आजीवन सभापति हुनलागेकाले आवाज उठाएका थिए । 

त्रिविमा काज, टीएडीए आदिमा अनियमितता गरी बेरुजुको चाङ लगाएका सभापतिको विषयमा पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्रा. राममान श्रेष्ठले कुकर्मको विरोधमा लामै प्रतिवाद गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो लाजमर्दो स्थितिमा होम्ने त्रिविका पदाधिकारी, प्राध्यापक संघका सभापति, शिक्षक र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले त्रिविलाई उठ्नै नसक्नेगरी थलामा पार्नलागेका छन् । 

त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० मा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै करारलाई मात्र स्थायी गर्ने विशेष प्रतियोगिताको व्यवस्था २०७५ सालसम्म रहनेछ भन्ने प्रस्ताव सभापतिबाट आउनु र उपकुलपतिको आदेशमा उक्त प्रस्ताव विचाराधीन भनेर घोषणा गरिएको विषयलाई जबर्जस्त त्रिविमा हुलिएका आंशिक शिक्षकलाई करारको नियुक्ति दिलाएर आफ्नो कार्यकर्ता बनाउन र चुनावका लागि भौतिक स्रोतसाधन उठाउने जनशक्ति तयार पार्न खोजिएको भन्ने चर्चा त्रिविमा ब्याप्त छ । 

त्रिविका कतिपय विषयमा आंशिक वा करार शिक्षक चाहिन्छ । नयाँ विषयहरूमा दरबन्दी अभाव रहेसम्म आंशिक वा करार शिक्षक आवश्यक पर्छ । तर यी बाहेक पुराना विषय नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मानवशास्त्र, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, जनसंख्या आदिमा विद्यार्थीको पर्याप्त संख्याविना आफैलाई घेराबन्दी गर्न लगाएर, चियानास्ता खुवाएर पाल्दै अनशनको समेत नाटक गर्न लगाएर कथित छानबिन समिति गठन गर्नु भनेको तिनीहरूलाई वैधानिक तवरले विश्वविद्यालय समाप्त पार्न नियुक्ति दिने र पार्टीका कार्यकर्ता बनाउने ध्येयबाहेक अरु केही हुनसक्दैन । 

अहिले अनशनकारीहरू त्रिविका सबै आन्तरिक गतिविधि उपकुलपतिकै कार्यालयबाट सूचित भइरहेको भनेर बताउँदै हिँड्नुको के अर्थ लाग्छ, सबैले अनुमान गर्ने कुरा हो । यसप्रति शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको मौनतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यो मौनताले विश्वविद्यालयको विनाशमा उनीहरूको परोक्ष वा प्रत्यक्ष संलग्नताको आरोप भोलिका दिनमा प्रमाणित नहोला भन्न सकिँदैन । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको करार नियुक्ति दिने कुराको संकेत पाएको भन्दै विद्यार्थी संख्या नभए पनि शंकरदेव, आरआर, मिनभवन, सरस्वतीजस्ता क्याम्पसमा धमाधम आंशिक नियुक्ति गर्ने बाढी आएको छ । अझ रोचक पक्ष यो छ कि पुराना विषयमा केही समयअघि सत्र सयभन्दा बढीले आन्तरिक र खुलाबाट उपप्राध्यापक पदमा स्थायी नियुक्ति लिइसके । असी प्रतिशत जतिलाई केन्द्रीय क्याम्पस र काठमाडौं उपत्यकाको आंगिक क्याम्पसमा नियुक्त गरियो भने मोफसलमा बीस प्रतिशतमात्र । 

यस्तो नियुक्ति प्रक्रियाले विश्वविद्यालय पदाधिकारी र तिनको संगठनात्मक कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठेको छ, किनकि उपत्यकाभित्र नियुक्ति पाउने अधिकांश राजनीतिक पहुँचवाला र पदाधिकारी निकट नै पर्छन् । यस्तो कार्यले केन्द्रीय क्याम्पसलाई सेन्टर फर एक्सलेन्स (उत्कृष्टताको केन्द्र) बनाउने भनी राखिएको उद्देश्य गफाडीको गफ सावित गर्दैछ । शिक्षक नियुक्तिमा आंशिकबाट करार बनाई आन्तरिक रूपमा स्थायी गर्दा व्यापक आर्थिक घोटाला भएको उजुरीका कारण केही प्राध्यापक अख्तियारको निगरानीमा छन् । कारबाही हुन्छ या हुँदैन, हेर्न बाँकी नै छ ।

शिक्षक छनोटको अनियमिततालाई लिएर कानुनी प्रश्नहरू पनि नउठेका होइनन् । प्रवेश विन्दुमै आन्तरिक विज्ञापन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आठवटा मुद्दा विचाराधीन छन्, जुन देशको मूल कानुनसँग बाझिएकाले संवैधानिक इजलासमार्फत टुङ्गो लाग्नेछ । न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुँदा विश्वविद्यालयले कैयौं विधि–प्रक्रियालाई लत्याउँदै बारम्बार राजनीतिक दम्भमा गैरकानुनी निर्णयहरू गरिरहेको छ । 

विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा नहुनु विश्वव्यापी मान्यता हो । तर त्रिविमा राजनीतिक प्रकोपका कारण लोकसेवा आयोगको त कुरै छाडौं, त्रिवि सेवा आयोगमा पनि व्यवस्थित र मर्यादित तरिकाले पास नगर्नेहरूको हालीमुहाली भइरहेको छ । असक्षम नेतृत्वका कारण त्रिवि दिन–प्रतिदिन धराशायी बन्दैछ । नियम अनुसार खुला विज्ञापन नगर्ने र पदाधिकारीहरू विभिन्न प्रकारको प्रलोभनमा परी निजी स्वार्थका लागि करार र आंशिक शिक्षक भर्ती गर्छन् । त्रिविको यस्तो विकृति क्यान्सरजस्तो फैलिइरहेको छ । यो रोग अन्य विश्वविद्यालयमा पनि नसर्ला भन्न सकिँदैन । 

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७४ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?