बाढी र पानीको अर्थ राजनीति

राष्ट्रिय छापाहरूमा आर्थिक भ्रष्टाचार सम्बन्धी खबरको बाढी आएको छ । तर सरकार मौन र लाचार छ । भौतिक रूपमा देशका नदीनालामा पानीको प्रवाह बढेको कारण जनता आतंकित छन् । तर सरकार कर्तव्यविमुढ र अत्तालिएको मात्र छ ।

हितकारी बहुउद्देश्यीय योजना
भारत आज दक्षिण एसियाको गतिशील अर्थतन्त्र हो र यो गतिशीलता आउंँदा वर्षहरूमा पनि कायम रहने नीतिगत संरचना र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संगठनात्मक आधार बनेर गएको छ । यस अर्थमा भारतीय अर्थतन्त्र आउंँदो १० वर्षसम्म वार्षिक ७–८ प्रतिशतको बीचमा विकास गरेर जाने अन्दाज गर्न सकिन्छ । यो विकासलाई टेवा दिन एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तत्त्व पानीको बढ्दो उपयोग सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, औद्योगिक बढोत्तरी र ऊर्जाको लागि अनिवार्य हुन आउंँछ । यो परिदृश्यमा नेपालका नदीनालाको उपयोग भारतको राष्ट्रिय स्वार्थको अङ्ग हुन आउंँछ । नेपाल—भारत सम्बन्धबारे जतिसुकै ठूलो भाषण गरे पनि नेपालका नदीबाट भारत बग्ने पानीको उपयोग कसरी र कुन सर्तमा गर्ने भन्ने प्रश्न भारतका लागि अहम् हुन आउंँछ । भारत—नेपाल सम्बन्धबारे वार्ता गर्न बस्दा नेपालका नेताहरूमा यसबारे नीतिगत स्पष्टता आवश्यकमात्र नभई अनिवार्य हुन आउंँछ । 

भारतका लागि नेपालबाट बग्ने पानीको उपयोग नेपाल—भारत सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण बुंँदा हो भने नेपालका लागि पनि देशको जलस्रोतको उपयोगबाट आफ्नो जनताको बढीभन्दा बढी कसरी हित गर्ने भन्ने प्रश्न अझ बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यो प्रश्नबारे विचार गर्दा जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धमा भारतसंँग छलफल गर्दा हाम्रो दृष्टिकोण के र कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे नेपाल सरकारमात्र नभएर सबै राजनीतिक दलमा पनि स्पष्टता र वैचारिक एकता अत्यन्त जरुरी हुन आउंँछ । जलस्रोत हाम्रो विकास र सम्पन्नताको आधार हो र यसबारे सरकार र सबै दलले स्पष्टता राख्न नसक्ने हो भने जलस्रोतको उपयोग प्रश्न नै हाम्रा दुई देशबीच कटुताको कारक बन्न सक्नेछ । जुन दुवै देशको हितमा हुने छैन । 

पानीको उपयोग सम्बन्धी प्रश्नमा नेपाल र भारतबीच सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र ऊर्जा सम्बन्धी प्रश्नलाई छुट्टाछुट्टै हेर्न हुँदैन । यो तथ्यलाई नेपाली नीति निर्माताहरूले भारतसंँग पानी सम्बन्धी प्रश्नमा छलफल गर्दा छुट्टाछुट्टै सिंँचाइ नीति, ऊर्जा नीति या बाढी नियन्त्रण नीति भनी खण्डीकरण नगरेर जलस्रोतको उपयोग नीति भन्ने एकीकृत अवधारणा राख्नु राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणले अनिवार्य हुन आउंँछ । यो दृष्टिकोण अहिलेसम्म नेपालले अपनाउनसकेको छैन । यसैकारण जलस्रोतको उपयोग भारत र नेपालबीच कटुताको कारक बन्न सक्नेछ । उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी योजनाबारे एकछिन विचार गरौं । यो योजना जुन विधिबाट निर्माण गर्न लागिएको छ, त्यो गलतमात्र नभई नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरण हो । तर यहांँ म त्यो प्रश्नमा गइरहेको छैन । त्यो योजना बनेपछि बिजुली निस्कनु सुखद पक्ष हो । तर साथसाथै नेपालको हजारौ् हेक्टर जमिन डुबानमा पर्नेछ । वर्षाको जम्मा गरिएको पानी बिजुलीका लागि हिउंँदमा छोड्दा नारायणी नदीमा हिउंँदमा आजभन्दा डबल बढ्नेछ र हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतलाई करिब ७ लाख हेक्टर जमिनमा सिंँचाइ सुविधा कुनै लगानी नगरिकन प्राप्त हुनेछ ।

सामान्यतया बिजुली, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रण जस्ता सबै फाइदा हुने बहुउद्देश्यीय योजनामा ५० प्रतिशत लाभ सिँचाइबाट प्राप्त हुन्छ । अब नेपालले भारतलाई पनि यो बहुउद्देश्यीय योजनामा कस्तो नीति लिने ? अर्थात् नीतिगत रूपमा यो योजनाको फइदाबारे नेपाललाई तीन विकल्प छन् :
विकल्प–१ : नेपालले बुढीगण्डकीबाट सिर्फ बिजुलीको मात्रै फाइदा लिन्छ र कुल लगानीको सिँचाइबाट हुने लाभप्रति आंँखा चिम्लिन्छ र भारतलाई सिँचाइ उपलब्ध गराउंँछ ।

विकल्प–२ : नेपालले यो बहुउद्देश्यीय योजनाबाट तल्लो तटीय सिँचाइबारे भारतलाई समेत संलग्न गराउंँछ । बुढीगण्डकी योजनामा नेपालले लगानी गरेको कारण भारतलाई हुने बाढी नियन्त्रणबाट फाइदा र थप सिँचाइ सुविधाबारे नेपालले के लाभ पाउने भनी प्रश्नमा भारत–नेपालबीच समझदारी कायम हुन्छ । यसको अर्थ नेपालले आफ्नै लगानीले बनाउने ठूला बहुउद्देश्यीय योजनाबाट भारतलाई प्राप्त हुने बाढी नियन्त्रणको फाइदा र सिँचाइ सुविधाबाट नेपालले के कति लाभ पाउने भन्ने प्रश्नमा दुवै देश ठोस समझदारीमा पुग्नेछन् ।

विकल्प–३ : नेपालले अहिले आफैं लगानी गरेर योजना बनाउँंछ र तल्लो तटीय फाइदाबारे योजना बनिसकेपछि भारतसंँग कुरा गर्नेछ । 

माथिका तीन विकल्पमा नेपाल सरकारको नीति के हो ? के प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विचार गर्नुभएको छ ? यहांँ स्मरणीय के छ भने हिउँंदमा गङ्गानदीको पानीको बहावमा ७० प्रतिशत नेपालका नदीहरूको हिस्सा रहन्छ । त्यसकारण भारतको उत्तर—पूर्वी राज्यहरूमा बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र गङ्गानदीमा जलमार्ग विस्तारको लागि नेपाली पहाडी भूमिमा जलभण्डार झन्डै अनिवार्य हुन आउंँछ । यस अर्थमा हिमालयबाट निस्केका यी प्राकृतिक वरदान दुवै देशका जनताको हित गर्न दुवै देशले आपसी हित र फाइदाको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ । यो दृष्टिकोण नै नेपाल—भारत मित्रता र आर्थिक सम्पन्नताको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । यस परिवेशमा बुढीगण्डकी योजनाबारे माथि पेस गरिएका तीन विकल्पमध्ये २ नम्बरको विकल्पमात्र दुवै देशको हितमा छ । नेपाल सरकारले हाल अपनाउन खोजेको एक नम्बरको विकल्प नेपाली जनताको पक्षमा छैन । योजनाबाट हुने आधा फाइदा को वास्ता नगर्ने सिद्धान्त कसरी नेपालको हितमा हुन्छ ? सबै लगानीको भार विद्युतले मात्रै लिने हो भने कसरी विद्युत सस्तो हुनसक्छ ? त्यस्तै विकल्प नं. ३ अपनाउने हो भने त्यो दुई देशबीच भविष्यमा कटुता र तिक्तताको मुहान हुनेछ । यस अर्थमा यो विकल्प नं. २ नेपाल र भारत दुवैको हितमा छ । तर यो यथार्थलाई स्पष्ट रूपमा राख्न सक्ने आंँट नेपालमा अहिलेसम्म नदेखिनु विडम्बना भएको छ । यद्यपि तल्लो तटीय फाइदाबारे नेपालले लाभ पाउनुपर्छ भनी भारतीय पक्षले आजभन्दा २० वर्षजति अघि स्वीकार गरिसकेका छन् । समस्या नेपालमा छ । भारतले गरेको सहमति सम्झन पनि नेपालले नचाहेको देखापरेको छ । 

बाढीको प्रकोप
देशमा बाढीबाट नेपाली मरेका छन् र करोडौंको सम्पत्ति नष्ट भएको छ । यो नोक्सान के सबै प्रकृतिको कारणले मात्र भएको या हाम्रो सरकारको व्यवस्थापनको असक्षमताले मात्र भएको हो वा पानी कूटनीतिमा देखिएको असफलताको पनि भूमिका छ ? यो प्रश्न टड्कारो रूपमा देखापरेको छ । आज धेरै नेपाली विचलित मनस्थितिमा छन् र देशले भोग्नुपरेको यो पीडाको लागि को जिम्मेवार भनी खोजी चलेको छ । बाढीका लागि कोसी बांँधको ढोका नखोलेको आरोप एकातिर छ भने अर्कोतिर सीमामा बांँध बांँधेर नेपाली गाउंँहरू डुबेको आरोप पनि छ । अझ त्योभन्दा बढी पानी कूटनीतिमा भारतसंँग राम्रोसँंग नेपाली जनताको तर्फबाट नेपालका सत्ताधारीहरूले वार्ता गर्न नसकेको र सत्ता स्वार्थका लागि जनताको स्वार्थलाई बिर्सिरहेको आलोचना ब्याप्त रहेको छ ।

प्रकृतिको कारण बाहेक कोसीको सन्धिले बाँंधमा कति ढोका खोल्ने भन्ने निर्णय भारतको हातमा छ । ९ लाख क्युसेक पानीसम्म बांँधले धान्न सक्ने र त्योभन्दा हाल धेरै कम पानी भएकाले सबै ढोका खोल्न नपर्ने भारतीय पक्षको तर्क हुनसक्छ । तर बांँधको क्षमताभन्दा कम पानी भए पनि विगतका वर्षहरूमा माटो भरिँंदै गएको कारण खोलाको सतह उठ्तै गएको छ । त्यसैले पानी कम भए पनि त्यसले नेपाली भूभागमा नोक्सान गर्ने भएकाले बांँधका ढोकाहरू खोल्नुपर्ने नेपाली पक्षको तर्क रहेको छ । यथार्थमा यस्ता समस्याको समाधान गर्न कोसी सन्धिका केही दफाको संशोधन आवश्यक छ भन्ने कुरा दुवै देशले अब महसुस गर्नुपर्छ । मूलत: बांँधको ढोका कति खोल्ने भन्ने बुंँदा अब भविष्यमा एउटै देशको मात्र जिम्मा नभएर दुवै देशका प्राविधिकहरूको समझदारीमा निर्णय गर्नुपर्ने दफा आवश्यक भएको छ । सन्धि ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन । बदलिँदो यथार्थको परिप्रेक्ष्यमा दुवै देशले पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । 

बाढीको सन्दर्भमा निस्कने नेपालीको एउटा मूल गुनासो नेपाल–भारत सीमामा बनाइने बांँध हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि सिमानामै बाँंध बनाउन पाइँदैन । तर भारत–नेपाल सिमानाको एक दर्जनभन्दा बढी ठाउँंमा बांँध बनाइएको छ र यसबारे जनस्तरमा ठूलो गुनासो र आक्रोश छ । यस सन्दर्भमा बारम्बार लक्ष्मणपुर बांँध उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको छेउछाउमा २२ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरियो । यो तटबन्धको ढोका खोल्ने र बन्द गर्नेमा नेपालको हात छैन । त्यसकारण वर्षातमा तटबन्ध बन्द हुँदा नेपालको तराई—मधेसका जनताले दु:ख पाउंँछन् र उनीहरूको जमिन जलमग्न हुन्छ । आश्चर्य के छ भने यसबारे मधेसको हित गर्ने भन्ने मधेसी दलहरू एक शब्द बोल्न आंँट गर्दैनन् । 

यस्ता बनेका तटबन्धले नेपाल—भारत मित्रतालाई निरन्तर कमजोर बनाएको छ र नेपाली जनताको भारतप्रतिको सद्भावमा आघात पुर्‍याएको छ । यो तथ्यलाई भारतले बुझ्नुपर्छ । तर देशलाई परेको यो समस्याबारे नेपालीको पक्षबाट स्पष्ट रूपमा भन्न नेपालकै नेता डराउँंछन् । करिब २० वर्षअघि डेढ वर्ष परराष्ट्रमन्त्री हुंँदाको मेरो अनुभवले के भन्छ भने नेपाली जनताले दु:ख पाएका यस्ता समस्याबारे स्पष्ट रूपमा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले वार्ता गरेंँ, भारतीय नेताहरू सुन्न र समस्या सुल्झाउन तयार हुन्छन् । राजनीतिक स्तरमा उनीहरूको नेपालप्रति सद्भाव छ । तर दुर्भाग्य के छ भने हाम्रा नेताहरू भारतीय पक्षसँंग यस्ता बँुंदामा राम्रो तयारी गर्दैनन् र दरो भएर छलफल गर्दैनन् । बरु आफू कसरी सत्तामा अड्ने भनी आशिर्वाद प्राप्त गर्नमात्र बढी ध्यान केन्द्रित गर्छन् । स्वभावत: नेपाली मारमा परेका छन् । 

आशीर्वाद थाप्ने या देशको कुरा गर्ने ?
सार्वभौमिकताको प्रश्नमा देश सानो र ठूलो हुँदैन । हामी नेपालमा बस्नेले सर्वप्रथम हाम्रो देशका हिमाल, पहाड, मधेस बस्ने तीन करोड नेपालीको स्वार्थ र हितलाई आफ्नो व्यतिmगत या पार्टीगत हितभन्दा माथि राख्नुपर्छ । हाम्रो देश छिमेकीको दांँजोमा आकारमा सानो होला, तर हामी नेपाली बुद्धि, विवेक कार्यक्षमता र मिहिनेतमा सानो छैनौं । हाम्रो मित्रराष्ट्रसँंग घनिष्ठ र विश्वासको आधार नेपालीको हित र अधिकारको चिन्तनमा अडेको हुनुपर्छ । सानो देशका नेताहरूले ठूलो देशसँंग सम्बन्ध राख्ता यो चिन्तन बिर्सिए भने जनताको हित गर्न सक्दैनन् र आपसी सम्मान र विश्वासको जगमा मित्रता पनि कायम गर्न सक्दैनन् । यो यथार्थलाई बुझेर प्रधानमन्त्री देउवाले भारतमा जलस्रोत सम्बन्धी समस्याबारे विस्तृत छलफल गर्नु उनको मूल एजेन्डा हुनुपर्छ । नेपालबाट भारतमा बग्ने नदीहरूलाई दुवै देशका जनताको आपसी हितको आधारमा विकास, मित्रता र विश्वासको नयांँ युग सिर्जना गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नु आज दुवै देशका नेताहरूको चुनौती हो । यो चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर जलस्रोत विकासको स्पष्ट धारणा भारतसमक्ष राख्न प्रधानमन्त्री तयार र सक्षम हुनुपर्छ र यसलाई भारतीय पक्षले पनि नेपालको सद्भाव र विश्वास जित्न अब गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ । तर यस्ता प्रश्नलाई उपेक्षा गरेर खालि मिठा कुरामात्रै गरेर राष्ट्रको प्रधानमन्त्री फर्कने हो भने त्यो नेपाली जनताले सत्ता टिकाउने आशिर्वाद थाप्न गएको भनी बुझ्नु पर्नेछ । 
लोहनी ए.रा.प्र.पा. (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष हुन् ।