सन्तुलित भारत सम्बन्ध : किन र कसरी ?

दोस्रो, सार्वभौम राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत फाइदाका लागि भारतका आफ्ना समकक्षी समक्ष लम्पसार नपरुन् । नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि छिमेकी भारतको सद्भावना भ्रमण गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर हरेक पटकका यस्ता भ्रमणका बेला हतार–हतारमा एजेन्डा बनाउने र आवश्यक तयारीबिना नै भ्रमण उपलब्धि भएको देखाउनकै लागि तय गर्ने गरिएको पाइन्छ । अर्कोतिर कूटनीतिका हिसाबले हरेकपल्ट भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न सफल भएको भनीसमेत आलोचना हुने गर्छ ।

यही सेरोफेरोमा नेपालमा अहिले एकातिर उग्रराष्ट्रवादको उन्माद छ भने अर्कोतिर भारतलाई सन्तुलनमा नराखे सत्ता टिकाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने विश्लेषण छ । अब प्रश्न उठ्छ, देउवा सरकारले ल्याएको ‘मौलिक, स्वतन्त्र र स्वाधीन नेपालको परराष्ट्र नीति’लाई निर्देशित गर्ने सैद्धान्तिक आधारहरू के हुनुपर्छ ?

भारत सम्बन्धको उतार–चढावलाई हेर्ने हो भने हाम्रो छिमेक नीति निम्न चारवटा मूलभूत सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ । पहिलो, बीपी कोइरालाले भनेझैं ठूला र शक्तिशाली देशहरू जस्तो निहित स्वार्थ नभएका साना देशरुले कूटनीति र विदेश नीतिको सहाराले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने कुरा आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । अहिले विश्व रंगमञ्चमा स्वीट्जरल्यान्डदेखि सिंगापुरसम्म, नर्डिक देशहरूदेखि न्युजिल्यान्डसम्मले सैनिक शक्तिले होइन कि यिनको कूटनीतिले विश्वभरि नाम कमाएका छन् । 

तर नेपालको समस्या के भने चीन र भारत बीचको आफू एक रणनीतिक महत्त्वको देश हुँ भनेर त्यसै अनुरुपको छिमेक नीति बनाउनसकेको देखिँदैन । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका भारतका तर्फका एक सदस्य डा. महेन्द्र पी लामाले हालसालै टोकियोमा भएको ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध र १९५० को सन्धि’ बारेको कार्यक्रममा नेपालको रणनीतिबारे निम्न सत्य कुरा पोखे, ‘नेपालले आफ्नो शक्ति पहिचान गर्नुपर्छ र आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । भारत नेपालको शक्तिबारे अनभिज्ञ छैन । नेपाल दुई ठूला देश चीन र भारत बीचको ‘स्यान्डविच’ (वा तरुल) मात्र होइन, यो ‘स्यान्डविच’को बीचको ‘बटर’ पनि हो । त्यसैले नेपालले आफ्नो सोच परिवर्तन गरेर चीन र भारतबीच आफ्नो भूमिका देखाउन सक्नुपर्छ ।’

अहिले हाम्रा दुई ठूला छिमेकी देश चीन र भारतबीच दोक्लामको विवादका कारण भूराजनीतिक समस्या चर्किरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेको छैन । तर अप्रत्यक्ष रूपमा दुवै देशले आफ्ना पक्षमा नेपाललाई तान्ने प्रयास गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका बेला जारी हुने विज्ञप्तिमा भारतले दबाब दिएर आफ्ना पक्षमा पार्ने कोसिस गर्ने सम्भावना रहेको भन्नेहरू पनि छन् ।
हाम्रो भारत सम्बन्धको अर्को सैद्धान्तिक पक्ष के भने हाम्रो परराष्ट्र नीति कुनै ‘ग्रान्ड स्ट्राटिजी’ अर्थात समस्याको गहिरो अध्ययन गरेर समाधान खोज्ने प्रक्रियाबाट निर्देशित नभई ‘राजनीतिक सिजन’ अनुसारको सतही विश्लेषणमा आधारित हुने गर्छ । बीपीले राष्ट्रियता र राजनीतिबारे यत्तिकै ‘मैले आफ्नो देशको भविष्य देखेको छु, केवल हामी चनाखो हुनुपर्छ’ भनी लेखेका होइनन् । हामीमा समस्या के हो भनी ‘एक्नलेज’सम्म गर्ने आँट छैन भने कसरी नेपालको स्वाधीनता र स्वन्तत्रता जोगाउन सक्छौं ? तसर्थ नेपाल–भारत सम्बन्धका समस्या र चुनौतीलाई केलाएर नेपालको समस्यालाई भारतसमक्ष एक सार्वभौम देशको हैसियतले प्रस्तुत भएर ‘पावर अफ रिजनिङ’ (तथ्यसत्यको शक्ति) र ‘पावर अफ पर्सुयसन’ (अनुनयको शक्ति) को भरपर्दो सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । 

नेपाल–भारत सम्बन्धको संवेदनशीलता बुझ्न कुनै विश्वविद्यालयको डिग्रीको आवश्यकता छैन । समग्रमा आमनेपाली भारतले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्ने कुराको विरोध गर्छन् भने भारतका नीतिकारमा नेपाल सानो देश भएकाले यसले हामीलाई पछ्याउनुपर्छ भन्ने मनासिकता हावी छ । भारतका नेता मणिशंकर ऐयरले एउटा अन्तर्वार्तामा ‘भारतीयहरू नेपाल सार्वभौम भन्ने नै बिर्सन्छन्’ भनेबाटै यही पुष्टि हुन्छ । भारतका नीतिकारहरूमा नेपालप्रति रहेको यस्तो धारणा परिवर्तन गर्न नेपालले भारत र चीन बीचको सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालले भारत र चीनबीच सुरु भएको दोक्लाम सीमा विवादमा आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउनसकेको छैन । नेपाल यी दुई देशको विवादबाट आफू अलग बस्न खोजेको भन्ने भान परिरहेको छ । तर यो समस्यालाई चुनौतीभन्दा पनि अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । लिपु लेक लगायतका सीमा विवादको समाधान खोज्न यो एउटा अवसर पनि हो । नेपालले ‘यी हाम्रो दुई छिमेकीले यो समस्या लगायत नेपालसंँग भएका अन्य सीमा विवादलाई समेत शान्तिपूर्ण रूपमा छलफलबाट समाधान निकाल्नुपर्छ’ भन्ने राष्ट्रिय नीति बनाएर भारत र चीन दुवै पक्षलाई आफ्नो अवधारणा राख्नुपर्छ । नेपाल र भारत बीचका दुई देशीय सीमा विवाद र भारतका कारण सिर्जित डुबानको अवस्थालाई भारत रिसाउला भनी पन्छिनुभन्दा राजनीतिक रूपमा उठाउन जरुरी छ ।

स्मरणीय रहोस्, बंगलादेशले भारतसंँगको सीमा विवाद लामो छलफलपछि सन् २०१५ मा सुल्झायो ।
यसअघि २०७२ साउनमा भारत भ्रमणमा गएका देउवाले एउटा ‘थिङ्कट्याङ्क’को कार्यक्रममा बोल्दै ‘लिपुलेक नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय नाका भएको यथार्थ भुल्न नहुने र आपसका समस्या र विवाद वार्ता र कूटनीतिक समझदारीबाट हल गर्नुपर्ने’ भन्ने कुरा राखेका थिए । माओवादी कालमा बेल्जियमबाट ल्याएका हतियार भारतले रोक्दा ‘नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र हो, हामीले चक्कु किन्दा पनि किन अरुलाई सोध्ने’ भनी चर्चामा आएका देउवाले यो भारत भ्रमणमा चीन र भारत बीचको दोक्लाम विवाद वा नेपाल–भारत–चीन बीचको कालापानी र लिपुलेक आदिबारे के आधिकारिक धारणा राख्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ । सार्क र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय अवधारणाको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिकाको सदुपयोग गर्नु जरुरी छ । 

तेस्रो सैद्धान्तिक पक्ष के भने भारत र चीन दुवैका सुरक्षा लगायतका चासोलाई सक्दो सम्बोधन गर्ने तर नेपालको विकासमा दुवैलाई प्रतिस्पर्धा गराउने । सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कुरा गर्दा भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारमात्र होइन, हाम्रो इन्धनदेखि खाद्यपदार्थ आपूर्ति गर्ने देश हो भने लगानीका हिसाबले भारतलाई चीनले उछिन्दै गएको छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि आदि क्षेत्रमा भारतको भन्दा झन्डै तीन गुणा बढी लगानी चीनबाट भित्रिएको छ । तसर्थ दुवै ठूला छिमेकीलाई नेपालको विकासमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न जरुरी छ । पूर्व–पश्चिम रेल, हुलाकी मार्ग, पञ्चेश्वर, कर्णाली र अरुण आदि परियोजना भारतलाई सक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न लगाउने भने कालीगण्डकी, उत्तर–दक्षिण जोड्ने रेलमार्ग र सडकहरूमा चिनियाँलाई छिटो काम सुरु गर्न लगाउने । चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अर्थात ‘बीआरआई’मा नेपालले सम्झौता गर्दा हच्किएको भारतले यसबारे नेपालको आधिकारिक धारणा माग्न सक्छ । ‘ट्रान्स हिमालयन करिडोर’ अर्थात दुई ठूला अर्थतन्त्र बीचको सेतु बन्ने नेपालको धारणाले भारतको ‘बीआरआई’ सम्बन्धी चासोलाई सम्बोधनमात्र गर्ने छैन, यसले नेपाल, चीन र भारत बीचको व्यापारका लागि सेतु बन्ने कुराको कूटनीतिक सुरुवात हुनेछ । 
उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणका बेला भारतलाई खुसी पार्नकै लागि पूर्णरूपमा नेपाल भारतमुखी देखिनु वा नेपालका घरेलु राजनीतिक मामिलामा भारतको विश्वास जुटाउन बढी समय खर्च गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन । दुई देशबीच नेपालको आन्तरिक समस्यामा केही समय छलफल हुनु ठूलो कुरा होइन, तर यिनै मामिलामा धेरै समय खर्चिंदा सदियौंदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिने ‘बिग ब्रदर सिन्ड्रम’ अर्थात भारतले उही ठूलो दाइको जस्तो व्यवहार गर्ने कुरा हावी हुनसक्छ । यसो भए नेपालले चीन र भारत बीचको सेतु बन्ने अवसर गुमाउनेछ ।

चौथो सैद्धान्तिक पक्ष के भने विकास सम्बन्धी सहयोग माग्न आवश्यक छ, तर सहयोगका नाममा राखिने अनावश्यक सर्तचाहिँ मान्य हुनुहुँदैन । संयुक्त राष्ट्र संघमा बीपीले भनेका निम्न भनाइ अहिले पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छन् । ‘यद्यपि हामी भारतीय, अमेरिकी, चिनियाँ, सोभियत संघ र बेलायतजस्ता मित्र सरकार र अरु संस्थाहरू (जस्तो कि राष्ट्रसंघ) को सहयोगको स्वागत गर्छौं र यो सहयोगप्रति कृतज्ञ पनि छौं । तर हामी कुनै देशले नेपालले के सोच्नुपर्छ वा नेपालले आफ्नो आन्तरिक क्रियाकलाप कसरी बढाउनुपर्छ भनेको सुन्न वा हेर्न चाहँदैनौं ।’

नेपालको विकासमा भारतको सहयोगको कुरा गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । सकारात्मक पक्ष के भने गतवर्ष भारतले नै निर्यात गरेको बिजुलीबाट काठमाडौं लगायतका ठाउँमा लोडसेडिङ हटेको थियो । यो वर्ष पनि भारतबाटै बिजुली किन्न काम जारी राखे आउँदो हिउँदमा फेरि काठमाडौंमा लोडसेडिङ बेहोर्नु नपर्ला । भूकम्पका बेला देखाएको भारतको सदाशयता र पुनर्निर्माणका लागि भारतले गरेको करिब एक अर्ब डलरको प्रतिबद्धता सराहनीय रह्यो । भारतले तेलको पाइप नेपालसम्म पुर्‍याउन गर्ने सहयोग, नेपाल–भारत बीचको ‘इनर्जी बैंकिङ’को अवधारणा, सडक र रेल सञ्जालमा हुने सहयोग आदि राम्रा पक्ष हुन् । 

अर्कोतिर ‘भारतले ५ करोडसम्मका परियोजना सिधै आफ्नो दूतावासमार्फत परिचालन गर्न पाउने’ भन्ने सम्झौता असंवैधानिक त छँदैछ, यी विकासका काम राजनीतिक हतियार बन्ने खतरा बढेको छ । अहिलेलाई अर्थ मन्त्रालयले यो सम्झौता थाती राखेको भनिएको छ र कुन मोडालिटीमा नवीकरण हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । तर देउवा सरकारले यो सम्झौतालाई यसअघि सूर्यबहादुर थापा र बाबुराम भट्टराईका पालामा गरिएको गल्तीझैँ नदोहोर्‍याओस् ।

उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला भएका विकास र निर्माण सम्बन्धी सहमति र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा भारतकै कारणसमेत सुस्तता देखिएको छ । पञ्चेश्वरदेखि हुलाकी सडकसम्म यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अहिलेसम्मका भारतसंँग भएका गण्डक, कोशी, महाकाली सम्झौताहरू असमान भनी आलोचित त छँदैछन् । पञ्चेश्वरको सम्झौता बमोजिमको आधा पानी र आधा बिजुलीको अवधारणामा डीपीआर बनाउन झन्डै २१ वर्षमात्र लागेन, भारतले नेपाललाई सन्धि बमोजिमको लाभ बाँडफाँडमा आनाकानी गरेजस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाको व्यक्तिगत रुचिको पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरमा असमान सम्झौता भए फेरि देउवालाई राजनीतिक आक्षेप लाग्ने पक्का छ ।

विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भारतले छिमेकी नेपालको व्यापार घाटा कहालीलाग्दो अवस्थाबाट घटाउने सहुलियत दिने काममा समेत आनाकानी गरेको अवस्था छ । चिया, कफी, अदुवा लयायतका नेपालका उत्पादनलाई सहुलियत दिन भारतलाई अनुरोधमात्र गर्ने होइन, यो एजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । स्मरणीय रहोस्, व्यापार घाटा घटाउन सहयोग माग्ने नेपालको अनुरोध मात्रको कुरा होइन, भूपरिवेष्टित देश भएकाले नेपालको अधिकारको समेत हो । नेपालको तुलनामा बंगलादेशले आफ्ना ६१ वटा उत्पादनलाई भारतको बजारमा बिना कर लिन सफल भएको छ । भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि भारतले घोषणा गरेको अनुदान र ऋण तत्काल पठाउने, हवाइ प्रवेशमा नेपालले गरेको अनुमतिमा भारतलाई राजी बनाउने, सडकका लागि दिइने भारतीय सहुलियतमा नेपाली ठेकेदार राख्न नपाउने प्रावधान र बिजुली भारतमा निर्यात गर्दा भारतको लगानी ५१ प्रतिशत भएको हुनुपर्ने आदि प्रावधान हटाउन भारतलाई सहमत बनाउनसमेत जरुरी छ ।

समग्रमा देउवाको भारत भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन एकातिर चीन र भारत बीचको भूराजनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण भएको देशका हिसाबले नेपाल प्रस्तुत हुनुपर्ने र अर्कोतिर सहमति र प्रतिबद्धतालाई कसरी छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे ध्यान दिन जरुरी छ, ताकि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गत १० वर्षका ७ जना प्रधानमन्त्रीले गरेजस्तो औपचारिकतामा मात्र सीमित नबनोस् ।
नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन ।