अनुचित कार्यसम्बन्धी कानुन किन बनेन ?

राधेश्याम अधिकारी

पछिल्लो संविधान बन्ने अन्तिम चरण थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको साबिक क्षेत्राधिकार कायम राख्ने वा घटाउने भन्ने छलफल संविधान मस्यौदा समितिमा चलिरहेको थियो ।

विषयको गहनतालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न कोणबाट बहस जारी थियो । अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा आयोगलाई सीमित पार्नुपर्ने कुरामा समितिमा मतैक्य भयो । आयोगद्वारा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी, संघ, संस्थामा अनुचित कार्य भए नभएको हेर्ने अधिकार कटौती गरियो र राजनीतिक संवाद समितिमा पठाइयो ।

कठोर परिश्रमसाथ जुटाइएको राजनीतिक सहमति राजनीतिक संवाद समितिका सभापतिको हस्तक्षेपबाट उल्टाइयो र आयोगको क्षेत्राधिकार साबिककै कायम गर्ने तुल्याइयो । मस्यौदा समितिमा यसबारे जानकारी पाएपछि निकै अप्ठेरो पर्‍यो– अब के गर्ने भनेर । यसमा फेरि बहस भयो– अन्तत: आयोगको अधिकार कटौती भयो र हालको संविधानले आयोगलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकायका रूपमा सीमित पारेको छ ।

अधिकार कटौती किन ?
२०४७ सालको संविधानले अयोगलाई निकै शक्तिशाली बनाएको देखिन्छ । त्यसअघिको पञ्चायती संविधानले व्यवस्था गरेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई यस्तो अधिकार थिएन । अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार आयोगले पायो । 

जनप्रतिनिधिहरूको सरकारले आफू मातहतकाले भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरे आयोगले हेर्छ भन्ने ठान्यो । उता आयोग भने मुलुकभरका सम्पूर्ण क्षेत्रमा आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैनथ्यो । त्यसैले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुको विकल्प आयोगसँग थिएन ।

यसैबीचमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने जनधारणा विकसित हुन थाल्यो । र, सरकारले अध्ययनका लागि एउटा कार्यदल बनायो । कार्यदलले अन्य सुझावका अतिरिक्त जननिर्वाचित सरकारसँग भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार नभएको तर सरकारले भ्रष्टाचार बढेकामा अपयश भने लिनुपर्ने भएकाले संविधान संशोधन हुँदा सरकार मातहतका निकायमा भएका अनुचित कार्य सरकारले नै हेर्न पाउनुपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन बुझायो ।

अर्कोतिर आयोगद्वारा गरिएका अनुचित कार्यमाथिको अनुसन्धान एवं निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पटकपटक बदर गर्‍यो र आयोगद्वारा अनुचित कार्यमा गरिएका निर्णय विवादास्पद ठहरिए । आयोगका कतिपय गतिविधि यस्ता हुन थाले कि विकास निर्माणका आयोजनामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थाले, प्रशासकहरू निर्णय लिन हिचकिचाउन थाले । काम कम गर्ने र कागज मिलाउन बढी लाग्ने अवस्था आयो । आयोगलाई पारदर्शी सरकार बनाउने सहयोगी संस्था हो भन्नु साटो यसलाई भय सिर्जना गर्ने निकायका रूपमा ग्रहण गर्न थालियो ।

लोकतन्त्रमा प्रत्येक निकाय नागरिक सुशासनमा सघाउ पुग्छ भनी खडा गरिन्छ । कुनै निकायसँग कानुनबमोजिम काम गर्दा डर मान्नु पर्दैन । तर, आयोग सुशासनका लागि सहजकर्ता कम बरु आयोगसँग डर मानेर काम गर्नुपर्ने हुन थाल्यो । परिणाम, आयोगका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सबै निकायमा भयको वातावरण पैदा हुन पुगेको महसुस गरियो । 
यी सबै पृष्ठभूमिमा नयाँ संविधान बनाउँदा आयोगको अधिकार घटाउन प्रयत्न भएको हो र घटाइएको पनि हो ।

न बाच्छाको मुखमा न गाईको थुनमा
अनुचित कार्यसम्बन्धी अधिकार आयोगबाट झिक्ने कुरोसम्म ठीक थियो । अनुचित कार्य हेर्नका लागि सक्षम संस्था गठन गर्न आवश्यक थियो र अद्यापि छँदै छ । अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग भए आवश्यक पर्ने कानुन बन्नु बनाउनुपर्ने कुरामा ध्यान दिइनुपथ्र्याे । संविधान आएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । उता आयोगबाट अधिकार झिक्ने, यता कुनै निकायलाई सो हेर्न पाउने गरी व्यवस्था नगर्ने । यसो हुनु भनेको ‘न बाच्छाको मुखमा न गाईको थुनमा’ भन्ने उखान पो चरितार्थ हुन पुग्यो । अनुचित कार्य आयोगबाट झिक्ने मात्र मनसाय संविधान बनाउँदाको हैन । सुशासनको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने सरकारलाई नै अनुचित कार्य भए, नभएको हेर्ने जिम्मा दिनुपर्छ, त्यो पनि कानुनबमोजिम भन्ने सोच राखिएको पो हो ।

सरकारले कानुन पनि नबनाएको र अनुचित कार्य हेर्न सक्षम संस्था खडा पनि नगरेको यस स्थितिमा आएको रिक्ततालाई औंल्याउँदै आयोगले उक्त अधिकार आफैंमा राखिनुपर्ने तर्क गरेको छ भन्ने सुनिन आएको छ । सरकार अनुचित कार्य हेर्ने सम्बन्धमा कानुन बनाउन चाहँदैन र सक्षम स्वायत्त संस्था खडा गर्न इच्छुक छैन भने आयोगको अधिकार कटौतीको औचित्य सिद्ध गर्न सकिन्न ।

संविधान जारी भएपछिको हालको सरकार तेस्रो हो । प्रत्येक सरकार गठन हुँदा पहिलो प्राथमिकतामा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जारी हुन्छ । तर, त्यस्तो प्रतिबद्धता भने कागजमा मात्र सीमित हुने भयो । न त सुशासनका लागि आवश्यक कानुन बनाइन्छ, न ती कानुन लागू गर्ने निकाय नै गठन गरिन्छ । संस्थागत रूपमा यी कार्य अगाडि नबढाई सुशासनको सम्भावना कल्पना मात्र हुन पुग्छ ।

किन यस्तो हुन्छ ?
यसका तीन कारण छन् । पहिलो, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखा पर्छ । सरकार निर्माण हुँदा प्राथमिकतासाथ लेखिएको सुशासनको प्रतिबद्धता जनतामा सार्वजनीकरण गर्नका लागि आवश्यक छ भनेर लेख्नेसम्मको काम हुन्छ । लेख्नेले लेखिदियो तर गर्नुपर्नेले त्यो गर्न आवश्यकै ठान्दैनन् । प्रतिबद्धता न लेख्नेको हुन्छ न गर्नेको, न गराउनेको । दोस्रो, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको हालत पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूभन्दा फरक छैन । मुख्य सचिव मात्रैले पनि थोरै ध्यान दिएको भए कानुन निर्माण र यो हेर्ने निकायको स्थापना सम्भव भइसक्ने थियो । किनभने यो कानुनको उठान नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुनुपर्छ । तेस्रो, समग्रमा भन्ने हो भने हाम्रो काम गर्ने क्षमता पनि नभएको हो । संविधान जारी भएपछि प्राथमिकता तोकेर बन्नुपर्ने कानुनको संख्या निर्धारणदेखि कानुन निर्माणसम्मको जिम्मा ढंगले दिइँदो हो भने यतिबेलासम्म निकै प्रगति भइसक्थ्यो । कानुन तथा न्याय मन्त्रालय कामको चापले थेगिनसक्नु भएको छ । तर कानुन सुधार आयोगमा चाप कम देखिन्छ । एक त समग्रमा भन्नु पर्दा दक्ष जनशक्तिको नै अभाव छ, भएका जनशक्तिको पनि संयोजन गर्न सकिएको छैन । 

मुख्य सचिवको जिम्मेवारी
सरकारको नेतृत्व सरकार प्रमुखले नै गर्ने हो, यसमा विवाद छैन । नीतिगत रूपमा सरकारले लिएका निर्णय कार्यान्वयन भने प्रशासन यन्त्रले नै गर्नुपर्छ । यहींनेर प्रशासनयन्त्रको मुख्य हुनुको नाताले मुख्य सचिवको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । अझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाटै उठान हुनुपर्ने अनुचित कार्यसम्बन्धी कानुन यतिन्जेल नबन्नुमा त मुख्य सचिव जवाफदेही हुनैपर्छ । यी कानुन बनाउन र यस्तो संस्था निर्माण गर्न कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले असहयोग गरे होलान् भन्ने अवस्था आजसम्म देखा परेको छैन ।

मुख्य सचिवले जिम्मा दिँदा अनुचित कार्यसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार हुन एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्दैन । त्यसमा सुधार, संशोधन हुन बाँकी रहन्छ  जुन कुरो संसद्मा टेबुल गरिसकेपछि पनि गर्न, गराउन सकिन्छ । एकातिर सुशासन, पारदर्शिताको कुरो गर्ने, अर्कातिर त्यसका लागि आधारभूत कानुन निर्माणमा समेत चासो र सरोकार नदेखाउने– यो प्रवृत्ति ठीक भएन ।

फेरि रमाइलो अर्को पनि छ । दुई वर्षभित्र तेस्रो सरकार मात्रै बनेको छैन, मुख्य सचिव पनि पूरा अवधिको नहुने अवस्था देखिन थाल्यो । यतिन्जेलमा तीनवटा मुख्य सचिव पनि बनिसकेको अवस्था छ । राजनीतिक तहमा मात्र हैन, स्थायी सरकार पनि स्थायी प्रकृतिको रहेन भने उत्तरदायित्व अब कसले लिने ? सरकारी निकायहरूमा अख्तियारको दुरुपयोग हुने सम्भावना सदैव रहन्छ । त्यसो हुन नदिन बलियो कानुनी प्रबन्ध र निगरानी गर्न स्वायत्त प्रकृतिको संस्था आवश्यक पर्छ । र, यो निकाय सोझै प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । यो पनि प्रश्न उठन सक्छ कि प्रधानमन्त्री मातहतको संस्था राजनीतिक पूर्वाग्रहसहितको पो हुने हो कि ? यो खतरा छँदै छैन भन्न सकिँदैन । त्यसैले संस्थाको संरचना बनाउँदा यसको स्वायत्ततालाई बढी ख्याल गरिनुपर्छ जुन कानुन निर्माणको अवस्थामा गरिनुपर्ने विचारणीय पक्ष हो ।

कतै न कतै हामीले विश्वास गर्नैपर्छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले पत्याएको व्यक्ति भनेको प्रधानमन्त्री नै हो जतिबेला पनि । प्रधानमन्त्री भनेको व्यक्ति मात्र हैन, संस्था पनि हो । प्रधानमन्त्रीको संस्थामाथि विश्वास गरौं र प्रधानमन्त्रीसँग जवाफदेही हुने स्वायत्त संस्थाअन्तर्गत अनुचित कार्यको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाऔँ । पारदर्शी एवं सुशासनसहितको सरकार निर्माणको पहिलो खुड्किलो यही नै हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७४ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसको भविष्य सकिएको हो?

राधेश्याम अधिकारी

पुरानो प्रतिष्ठा आर्जन गर्नका लागि आगामी दिनमा कांग्रेस नेपालीको स्पन्दन छाम्न र तिनमा विश्वास जगाउन समर्थ हुन्छ, हुँदैन?

पार्टी शीर्ष नेतृत्वबीचको विवादका कारण संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको धेरैको सम्झनामा ताजै छ। तर, सीमित व्यक्तिलाई मात्र यो कुरा थाहा छ कि जसै निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गिरिजाप्रसाद नेपाली कांग्रेसका लागि मत माग्न देशदौडाहामा जानुभयो, उहाँलाई जनताको पातलो उपस्थिति अहसास हुन थाल्यो। सँगै हेलिकप्टरमा रहेका आफ्ना सहयोगीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएछ– हेर, मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा ठीक भएनछ। अब पार्टी जोगाउन लाग्नुपर्छ। जित्न सक्ने साथीलाई जतिसक्दो मद्दत पुर्‍याउनुपर्‍यो। त्यही नीतिअनुसार तत्कालै रणनीति फेर्दा पनि कांग्रेस २०५२ को मध्यावधि निर्वाचनमा दोस्रो पार्टी हुन पुग्यो।

इतिहासको पाठ
भनिन्छ, मानिस तीन थरीका हुन्छन्। पहिला कोटीका व्यक्तिहरू ती हुन्– जो धरातलको वास्तविकता पहिचान गर्छन् र त्यसैअनुसार आफ्नो रणनीति बनाएर लक्ष्य प्राप्ति गर्छन्। दोस्रो कोटीका व्यक्तिहरू इतिहासबाट पाठ लिन्छन् र गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रयत्न गर्छन्। तेस्रो कोटीका व्यक्तिहरू न वर्तमानबारे ज्ञान राख्छन्, न इतिहासबाट पाठ नै लिन्छन्। तिनले गल्ती गरिरहन्छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू माथि उल्लेख गरिएका कुन कोटीमा बस्न आज रुचाउँछन्, रोजाइ उनीहरूको हो। कम्तीमा दुई चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिँदा नेपाली कांग्रेस यतिन्जेल दोस्रो पार्टीमा खुम्चिन बाध्य भएको छ। भर्खरै कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक हालको निर्वाचनको मीमांसा गरेर सकिएको छ। यसको निचोड के हो भने नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का भएर चुनावमा जान सकेन र धेरै ठाउँमा अनपेक्षित पराजय बेहोर्नुपर्‍यो।

निर्वाचनमा पराजय हुनुको कारण बुँदागत रूपमा केन्द्रीय समितिमा पेस भइसकेको हुनुपर्छ। विभिन्न स्थानीय तहमा विभिन्न कारणले पराजय भएको हुन सक्छ। अब त केवल ती त्रुटि नगरौं भन्ने संकल्प लिनु छ र त्यसलाई मूर्तरूप दिनु छ। के यति गर्न पनि कांग्रेसी नेताहरू सक्दैनन्? आज कांग्रेसजन र शुभेच्छुकले यो प्रश्न सोध्नु नाजायज हुँदैन।

भागबन्डाको राजनीति
कुनै पनि संगठनको नेतृत्व चयनको एउटा पद्धति हुन्छ। त्यो पद्धतिलाई स्वीकार गरेर नै संगठनमा व्यक्तिहरू सामेल हुने गर्छन्। संगठनलाई सशक्त बनाउन चाहने यसका सदस्यहरूले संगठनको चुरो मूल्यमान्यताभित्र रहेर त्यसलाई जीवन्तता दिन समयानुकूल वैकल्पिक रणनीतिहरूसहित आफू प्रस्तुत हुन्छन् र नेतृत्व तहमा स्थापित हुने प्रयास गर्छन्। प्रयासमा सफल हुनेले निश्चित समयावधिसम्म नेतृत्व दिन्छन् र संगठन हाँक्छन्। बाँकीले नेतृत्व पाउनेलाई सघाउने हो। नेतृत्वले गम्भीर गल्ती गरे नेतृत्वलाई चुनौती दिने उपाय पनि संगठनको विधानमा स्पष्ट गरिएको हुन्छ र कांग्रेसमा त्यसको व्यवस्था पनि छ।

तर नेपाली कांग्रेसको विधिविधान एकातिर, भागबन्डाको संस्कृति अर्कोतिर मौलाउन थालेको छ। कांग्रेसको विधानमा भागबन्डाका आधारमा पार्टी सञ्चालन हुने भनी कतै लेखिएको छैन। तर, नेतृत्वमा जय–पराजय हुनेबित्तिकै पराजित उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतका आधारमा पार्टी पद र सरकारमा गएका बेला मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदहरूको भागबन्डाको चर्चा हुन्छ। जब पार्टी सभापतिले विधानबमोजिम आफ्नो अनुकूलको टिम छान्ने अवसर पाउँदैन, अनि पार्टीको असफलतामा उसले मात्र भारी कसरी बोक्छ?

सभापतिले सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा सायद विमति नहोला। किनभने पार्टीमा प्रतिस्पर्धा हुँदा फरक मत राख्नेहरूप्रति न्याय गर्ने काम फेरि पनि सभापतिकै हो। एकातिर भागबन्डाको संस्कृतिमा पार्टी सभापति सभापतिजस्ता हँुदैनन्, अर्कोतिर भागबन्डा गर्नुपर्छ भनेर माग गर्नेहरू लगभग भिखारीजस्ता देखिन्छन्। कमजोर सभापति देखिनुले कांग्रेसलाई हानि गर्छ, वैकल्पिक विचारका पार्टीभित्रका नेताहरू पनि जनताको नजरमा हाँसोका पात्र बन्छन्। यो सब कुरा पार्टीका घामपानी खाएका नेताहरूले नबुझेका छैनन्। तर, पार्टी पद वा सरकारी ओहदाको नियुक्तिमा अमुक नेताको कुरा बिक्छ भनेपछि त्यो आफंैमा एउटा शक्ति समूह हुँदोरहेछ र तिनका नेताहरू त्यसमा रमाउने गरेका देखिन्छन्।

पार्टीभित्र दबाब समूह हुन्छन्, तिनका नेता पनि हुन्छन्। पार्टीको आन्तरिक चुनावबाट हार्नेबित्तिकै तिनको प्रभाव सकिने पनि हैन। त्यसैले पदाधिकारीमा पराजय हुँदा पनि निर्वाचित सभापतिले ती नेताको मनोनयन केन्द्रीय सदस्यमा गरेको हो। हुनुपर्ने के हो भने सभापतिले निर्णय गर्नुअघि प्रभावशाली नेताहरूलाई एकै ठाउँ राखेर परामर्शसम्म गर्ने हो। निर्णय भने आफैंले गर्ने हो। जसअपजस पनि आफैंले लिने हो।

नेपाली कांग्रेसका हालकै सभापतिले पनि हिजो भागबन्डाको राजनीति गर्नुभएको हो। त्यसैले सायद उहाँ पनि नैतिक धरातलमा उभिएर सभापतिको आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न सकिरहनुभएको छैन। न त प्रधानमन्त्रीकै विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सकेको देखिन्छ। यसले पार्टी संगठन र समग्र मुलुकलाई नै प्रतिकूल प्रभाव पारेको देख्न सकिन्छ।

कहाँ चुक्यो कांग्रेस?
नेपाली कांग्रेस अहिले पनि नेपालको प्रमुख पार्टी हो। देशको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक निष्ठासहितको पार्टी भएकाले यो मुलुकभरि फैलिएको छ। गाउँसहर सबैतिर विस्तारित छ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र लोककल्याणकारी राज्य (प्रजातान्त्रिक समाजवाद) यसको चुरो मूल्य एवं मान्यता हो। जनताप्रति उत्तरदायी, बहुलवाद, कानुनको शासन, विधिको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं स्वतन्त्र प्रेस यसका आधारभूत दार्शनिक आधार हुन्। यिनै मूल्यमान्यताको जगमा निर्माण भएको पार्टी आज जनतासमक्ष किन रक्षात्मक बनेको छ? यो प्रश्न भने विचारणीय छ।

कांग्रेसलाई आफ्नो चुरो मूल्यमान्यतामा सम्झौता नगरे पुग्यो, आउँदो पचास वर्षका लागि। यसले हिंड्नका लागि राजमार्ग पाएको छ। राजमार्ग बनाउन परेको छैन, बनिसकेको राजमार्ग यसका लागि प्राप्त छ। ढंगले राजमार्गमा नहिँडिदिँदा यो दुर्घटनामा परेकोसम्म हो।

कांग्रेसको सभापति कमजोर हँुदा संगठनमै यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। उदाहरणका लागि मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताकै कुरा लिऊँ। कांग्रेसकै सभापति यतिबेला प्रधानमन्त्री भएको डेड महिना नाघ्दासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन। कसका कारणले यसो हुन गयो, त्यो अनुमानको विषय होला। तर, प्रधानमन्त्री कांग्रेसकै कारण अनिर्णीत बन्नुभयो भन्ने सन्देश लगातार प्रवाहित भइरह्यो। यसपटकको मन्त्रिमण्डलको गठन हुँदा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रही काम गर्ने एकजना कांग्रेसी मन्त्री पनि दोहोर्‍याएर पर्न सकेनन्। कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने केही मन्त्रीको निरन्तरता हुँदो हो भने कामको मूल्यांकनका आधारमा मन्त्री चयन गर्ने परम्परा बस्न सक्थ्यो। भाग पुर्‍याउन मन्त्री बनाउने काम बिल्कुल उचित भएन। यति गर्दा पनि कांग्रेसका २०७ मध्ये सबै सांसद मन्त्री हुन पाउने अवस्था त छैन नि।

कांग्रेसले तय गर्नुपर्ने कुरा
उखान छ, फुत्किएको माछो ठूलो थियो। निर्वाचनमा भएको पराजयलाई फुत्केको माछोजस्तो ठान्नु भएन। गएको निर्वाचनमा जे भयो, भयो। गल्ती दोहोर्‍याउनु भएन। जे कारणले कांग्रेसले पराजय बेहोर्‍यो, त्यसबाट सिक्ने हो र आउँदा दिनमा ध्यान पुर्‍याउने हो।

पहिलो कुरा, कांग्रेसले भन्न सक्नुपर्‍यो– यसले अंगीकार गरेको चुरो मूल्यमान्यताबाट यो पार्टी पछि हटेको छैन, हट्दैन। दोस्रो मुलुकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अँगाल्न पुगेकाले एउटै पार्टीको बहुमत आउन लगभग असम्भव छ। त्यसैले निर्वाचन हुँदा गठबन्धनमा गएर मात्र सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने भएकाले कुन पार्टीसँग कुन मुद्दामा कसरी जाने भनी पहिल्यै तय गरेर गठबन्धन गर्न उचित हुन्छ। तेस्रो राजनीतिलाई स्थिरता दिन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा विकास गर्न आवश्यक छ। मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन, सामाजिक रूपमा विभेद घटाउन र सांस्कृतिक विविधता रक्षा गर्न ठोस कार्यक्रम जनतासमक्ष पेस गर्नुपर्‍यो।

अहिले पनि नेपालमा धेरै योजनाविद्, विशेषज्ञ वा आफूलाई जान्ने हुँ भन्नेहरूसँग संवाद गर्दा विदेशी सहयोग नै आर्थिक विकासको मुख्य आधार मान्ने धेरै भेटिन्छन्। विप्रेषणको अर्थनीतिसँग नेपालको भविष्य देख्नेको पनि कमी छैन। यो मूल दृष्टिकोणमा जतिन्जेल परिवर्तन गरिँदैन, हाम्रो सम्पन्नताको कुरा कल्पना मात्र हुन्छ।

हामी सक्छौं, हामी गर्छौं, गरेर देखाउँछौं भन्ने अठोटसहितको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीतिको परिकल्पना कांग्रेसले गर्नुपर्‍यो। विदेशी सहयोग सहायक तत्त्व मात्र हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो। नेपालले आफ्नो अर्थनीतिमा सहायक हुने गरी लगानी भित्र्याउन प्रयास गर्ने हो। सहायताका लागि याचना गर्ने सोच मात्र पनि हानिकारक छ।

कांग्रेसले जतिबेला नेपाल र नेपालीको क्षमता पहिचान गर्न सक्यो, त्यतिबेला यसलाई कसैले चुनौती दिन सकेन । त्यसैले आफ्नो पुरानो प्रतिष्ठा आर्जन गर्नका लागि आउँदा दिनमा कांग्रेस नेपालीको स्पन्दन छाम्न र तिनमा विश्वास जगाउन समर्थ हुन्छ, हँुदैन? प्रतीक्षा यसको छ। कांग्रेस पार्टीको भविष्य सकिएको छैन। कांग्रेसका धेरै कमीकमजोरीका बाबजुद यसको हैसियत अझै पहिलो पार्टी हुने सम्भावना जीवित छ। गिरिजाप्रसादले मध्यावधि चुनावमा महसुस गरेझैं कांग्रेस सञ्चालकहरूले विगतको पराजयबाट सिक्न प्रयास गरे पुग्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७४ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्