प्राकृतिक वितण्डा र हाम्रो नियति

निर्मला भण्डारी

काठमाडौं — हाम्रो देशको भूबनोट भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले अत्यन्तै जोखिममा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । हामी त्यस्तै पनि भोगिरहेका छौं । साढे दुई वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पको घाउ अझै खाटा बसेको छैन ।

प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा जाने बढी, पहिरो अनि हाम्रो मधेस डुबानका कारण सयौं नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्छ भने हजारौं मानिस घरबारविहीन हुन पुग्छन् । यो नियति हामीले वर्षौंदेखि भोगिरहेका छौं । 


भूकम्पको पीडा र पुनर्निर्माण
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पका कारण ९ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । २२ हजार हाराहारी घाइते, ८ लाख घर तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदा ध्वस्त, ७ हजार विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका थिए । करिब ४० लाख मानिस घरबारविहीन हुनुका साथै १० खर्बभन्दा बढी क्षति भएको आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको थियो । 

वर्षायामको सुरुमै भूकम्पले वितन्डा मच्चाएको थियो । ज्यान जोगाउन सफल भएकाहरू राहतस्वरुप प्राप्त एउटा त्रिपाल वा जस्तापाताको अस्थायी टहरामा परकम्पको भयले त्रसित हुँदै, बर्खाको भेल पन्छाउँदै जाग्राम बस्न बाध्य थिए । च्यातिएका त्रिपालकै भरमा त्यसपछिका दुई हिउँदका कठ्यांग्रिँदा रातहरूसमेत पीडितले गुजारिसकेका छन् । यो अवधिमा कति बुढाबुढी, केटाकेटी अनि कमजोर स्वास्थ्य भएकाहरूले जाडो थेग्न नसकेर अनि कतिले सामान्य औषधीसमेत नपाएर इहलीला समाप्त गरिसके । यिनै थोत्रा टहरा अनि खुला आकाशलाई साक्षी राखेर कति कलिला नानी, वयस्क महिलाले आफ्नो अस्मिता गुमाउन बाध्य भए । त्यसको लेखाजोखा र चासो सरोकारवालालाई खासै भएको देखिँदैन ।

भूकम्पले तहसनहस पारेको पनि २८ महिना हुनलाग्यो । भूकम्पद्वारा क्षति भएको संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध पुनर्निर्माण, विस्थापितहरूको पुनर्वास तथा स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यसाथ गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि खासै उल्लेख्य काम गर्नसकेको देखिँदैन । भूकम्पीय विपद्पछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि दाताहरूले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

यसै समयमा भित्रिएका तथा पूर्ववत सयांै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाले नेपाल सरकारसँग तत्काल राहतस्वरुप स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन, शौचालय, खानेपानी तथा खाद्यान्न वितरण गर्नेगरी सम्झौता गरे । जुन काम स्वीकृतिको २–३ महिनामा सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि करिब ७० प्रतिशत काम बाँकी नै छ । यस्तै स्थायी पुनर्निर्माणका लागि आग्रह गरे पनि अस्थायी प्रकृतिका निर्माण, लत्ताकपडा, बाख्रा, कुखुराका चल्ला वितरणका साथै तालिम, गोष्ठी अनि देशी–विदेशी कर्मचारी तथा अफिस खर्चजस्ता वितरणमुखी र अनुत्पादक शीर्षकमा अर्बौं खर्च भएको रिपोर्ट बुझाउने गरेको सरकारी अनुगमनले देखाएको छ । 

यता प्राधिकरणको काम पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । प्राधिकरणले स्थापनाको सुरुमै पञ्चवर्षीय खाका सार्वजनिक गरेको थियो । पहिलो दुई वर्षभित्र निजी आवास निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिए पनि कामले गति लिनसकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म २५ हजार घर बनेकामा सरकारी अनुदान नलिई १८ हजार घर बनेका छन् भने ३५ सयजति गैससको सहयोगमा बनेका हुन् । ४९ हजार घर निर्माणका क्रममा छन् । करिब ७ लाख २५ हजार पीडित अनुदान पाउन योग्य भनिए पनि पहिलो किस्ता (५० हजार) बुझ्नेको संख्या ५ लाख ४३ हजार मात्रै छ । त्यसमध्ये २ प्रतिशतले मात्रै दोस्रो किस्ता पाएका छन् । तेस्रो किस्ताका लागि ७ सय ८ घर प्रमाणीकरण भए पनि रकम प्राप्त भइनसकेको देखिन्छ । त्यस्तै पुरातात्त्विक महत्त्वका कुनै पनि संरचना सरकारी अनुदानबाट बनेका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब विनियोजन भए पनि ३१ अर्बमात्रै खर्च भयो । 

भूकम्प पीडितलाई आवास निर्माणका लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र बाहिर १५ लाख दिने सरकारको निर्णय तथा सामूहिक जमानीमा ३ लाख निव्र्याजी ऋण दिने घोषणा पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । उल्लिखित तथ्यहरूको आधारमा भन्न बाध्य हुनुपर्छ कि सरकारी निकाय तथा दातृ संस्था पीडितहरूको समस्या, पीडा र दर्दप्रति पटक्कै संवेदनशील छैनन् । 

बाढी, पहिरो र डुबान आतंक

यो वर्ष मनसुनको सुरुमै राजधानीको नेपालटारमा १० वर्षीया बालिकाको नालीमा बगेर मृत्यु भयो भने भर्खर रौतहटमा खाल्डोमा डुबेर ४ बालिकाको ज्यान गएको छ । दर्जनौं पहाडी जिल्लामा पहिरोमा परी धेरैले ज्यान गुमाए, दर्जनौं घर पुरिए भने सयौं परिवार विस्थापित भए । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा मात्रै १ सय ४१ भन्दा बढी ठूला पहिरो खस्दा २ दर्जन सवारी साधनमा क्षति पुग्यो । कति यात्रुले भागेरै ज्यान जोगाए । 

तराईका जिल्लामा यो वर्ष पनि डुबानको मार दोहोरिएको छ । त्यसमध्ये सप्तरीको व्यथा धेरै चर्को छ । वर्षा सुरु भए लगत्तै सप्तरीका तिलाठी, त्रिकौल, मलेठ, तिरहुत लगायतका १५ सयभन्दा बढी घर डुबानमा परे, २ सय ३० घर बाढीले बगायो भने हजारौं विस्थापित हुनपुगे । सप्तरीको कुनौलीस्थित दसगजामा चुरेबाट निस्किएको खाँडो नदीको बहावलाई रोक्नेगरी भारतले बनाएको बाँधका कारण हरेक वर्ष ती ठाउँ डुबानको मारमा पर्दै आएका छन् ।

कम्तीमा राज्यलाई थाहा छ, किन, के कारणले सन् १९८५ यता हरेक वर्ष हाम्रो मधेसले डुबान र कटानको मार झेलिरहेको छ ? हजारौं बिघा उर्वर जमिन बगरमा परिणत भइरहेको छ, नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अर्बाैं सम्पत्तिको क्षति भइरहेको छ भने लाखौं नागरिक साथमा लालपुर्जा भएर पनि सुकुम्बासीको जिन्दगी बाँच्न बाध्य छन् । हरेक सचेत नेपालीले बुझेको छ, भारतले मेचीदेखि महाकालीसम्म करिब २९ ठाउँमा निर्माण गरेका बाँध, तटबन्ध, ब्यारेज, रिङबोड र अग्ला सडक पर्खालजस्ता संरचनाकै कारण मधेसले डुबानको मार झेलिरहेको हो । त्यसैले मानव सिर्जित तराईको यो विपद्लाई राज्यले अब मूकदर्शक भएर टुलुटुलु हेर्न सुहाउँदैन । यसको स्थायी समाधानका लागि भारत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ता गरी समाधान खोज्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूले आफू सरकारमा नहुँदा समस्या देख्ने, भड्काउने र बहकिने खालका कुरा गर्ने तर सरकारमा गएपछि सबै बिर्सिने वा भारतसामु निरीह हुने मनोदशा त्याग्नुपर्छ । नेपाल सरकारले पनि हरेक वर्ष नदी नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणका नाममा अर्बांै खर्च गरिरहेको छ । तर परिणाम भने शून्य बराबर देखिन्छ । किन ? अब सरकारले यसको जवाफ पनि जनतालाई दिनैपर्छ ।

अन्त्यमा, भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्ति हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको कुरा हो । तथापि यो नियमित प्राकृतिक प्रक्रियामात्र नभई यस्तो विपत्तिको कारक स्वयं हामी पनि हौं भन्ने यथार्थलाई बिर्सनु भएन । सरकारले यस्ता विपत्तिपछि जनतासामु राहत, पुनर्निर्माण, सुरक्षित पुनर्वासको व्यवस्थाजस्ता दर्जनौं वाचा गरेको हुन्छ । अफ्सोच, पुरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको देखिँदैन । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने संस्कार अहिलेसम्म विकसित भएको छैन । 

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७४ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिंहदरबारलाई घरदैलो पुर्‍याउने जटिलता

निर्मला भण्डारी

‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने लोकप्रिय नाराका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन (प्रदेश नं. २ बाहेक) सम्पन्न भएसँगै राज्य पुन:संरचनाले वैधता पाएको छ । संविधान कार्यान्वयन पनि एक खुड्किलो माथि चड्न सफल भएको छ । तथापि तत्काल स्थानीय सरकारका लागि धेरै जटिलता देखिएका छन् ।

कानुनी जटिलता
पहिलो चरणको निर्वाचनद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको पनि दुई महिना हुनलाग्यो । दोस्रो चरणका प्रतिनिधिसमेत पदभार सम्हाल्ने क्रममा छन् । तथापि स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक भने संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । हिजो घोषणापत्र मार्फतमात्र नभई स्वयं उम्मेदवारहरूले सिंहदरबार नै घरदैलोमा पुर्‍याउने, हरपल जनताकै वरिपरि आफूहरू रहने, स–साना कामका लागि केन्द्र धाइरहनु नपर्ने, जनताप्रति सदा उत्तरदायी र जवाफदेही रही उनीहरूको दु:ख–सुखको साथी बनेर स्थानीय सरकार चलाउन आफूहरूलाई अवसर दिन अनुरोध गर्दै दर्जनँै प्रतिबद्धता जाहेर गरेर गरेका थिए । उता १५ वर्षभन्दा बढी कर्मचारीले दिएको हैरानीबाट आजित भएका जनताले पनि बडो उत्साह, उमंग र भरोसासाथ आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाइसके । समस्या धेरै छन् । जनता चाहन्छन्, गाउँ–ठाउँमा विकासका काम फटाफट भइहालुन् । हजारौं समस्या जनप्रतिनिधिलाई पर्खेर बसेको अवस्थामा समेत कानुनकै अभावमा काम गर्ने बाटो नखुलेर बधाई ग्रहण गर्ने, उद्घाटन गर्दै हिँड्ने मात्र नभई आफूलाई लोकप्रिय देखाउन सामाजिक सुरक्षाका नाममा भत्ता बढाउनेदेखि नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई मोबाइल बाँड्ने सम्मका निर्णय गरेका छन्, कतिपय आलोचित भएर फिर्ता नै गर्नुपर्‍यो ।
संविधानले प्रस्ट रूपमा उपप्रमुख/ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने र त्यसैले स्थानीय तहका समस्याको न्याय निरूपण गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिले काठमाडँँै महानगरपालिकालाई हेर्दा उपप्रमुखको काम अर्थात् न्याय निरूपणसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही प्रमुखले गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो अलमलको स्थितिमा केन्द्रीय सरकार भने स्थानीय सरकारलाई चाँडो कानुन बनाइदिने दायित्वबाट पन्छिँदै केन्द्रबाटै आवश्यक निर्णय गर्दै कार्यकारी आदेश दिइरहेको छ । जुन कार्य संविधानको मर्म वा लोकतान्त्रिक पद्धति र मान्यताविरुद्ध छ ।
अहिले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि धेरै कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि (जो स्थानीय सरकारले नै बनाउँछ) केन्द्रीय तहले स्थानीय सरकारका लागि मूलत: ५ वटा कानुन (स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको शासकीय प्रबन्ध सम्बन्धी ऐन, कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्था सम्बन्धी ऐन, अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन तथा स्थानीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको गठन सम्बन्धी ऐन, जुन विधेयकहरू संसद्मा विचाराधीन छन्) लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै चाँडो पारित गरेर स्थानीय सरकारलाई अगाडि बढ्ने बाटो खोलिदिनु आवश्यक छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता
अहिले कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने विषयलाई लिएर विवाद चरम अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । सबै पार्टी आ–आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न तँछाड–मछाड गरिरहेका छन् । उता सरकारले निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने भने पनि उनीहरू भने आफूलाई स्थानीय तहमा सरुवा नगरिदिन चाकडी र भनसुनमा लागिपरेको सुन्नमा आएको छ ।
वास्तवमा, स्थानीय सरकार परिचालन र विकासका लागि कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार लगायत विषयका प्राविधिक ज्ञान, सीप र विज्ञता भएका कर्मचारी आवश्यक पर्छ । तत्काल हेर्दा स्थानीय तहमा यस्तो जनशक्तिको अभाव छ । बुझ्नुपर्ने के हो भने स्थानीय तहको कर्मचारी र निजामती सेवाको कर्मचारीबीच तहगत र श्रेणीगत भिन्नता भएकाले पदोन्नति, सेवासुविधा लगायत विषयमा एकरूपता हुँदैन । एउटा स्थानीय तहको कर्मचारी विषयगत र विकास समिति अन्तर्गत नियुक्ति हुने, उनीहरूको सरुवा, बढुवा र सेवासुविधा पनि एक प्रदेशभित्रै आन्तरिक रूपमा मात्र समायोजन हुने भएकाले निजामती अन्तर्गतका कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच चरित्र र भूमिकासमेत फरक रहन्छ ।
अहिले स्थानीय तहमा स्थायी, अस्थायी र करार गरी करिब २४ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको देखिन्छ । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको सिफारिस अनुसार प्रत्येक गाउँपालिकाका लागि करिब ७० जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यही अनुपातमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका समेतमा गरी करिब ६५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । पुराना कर्मचारी बाहेक करिब ४५ हजार कर्मचारीले नयाँ नियुक्ति पाउनुपर्ने देखिए पनि विज्ञहरूको विचारमा अहिले यस्ता प्राविधिक र विषयगत विज्ञता भएको जनशक्तिको कमी छ । तत्काललाई जसोतसो गर्जाे टार्ने काम भए पनि संघीयतालाई मजबुत पार्ने हो भने गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा तथा रोजगारमूलक व्यावसायिक तालिम दिने कुरामा राज्यले जोड दिनु आवश्यक छ ।

संघ र प्रदेशको हस्तक्षेप
अहिले सरकार, जनप्रतिनिधि, संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, आमसञ्चार माध्यम, जनता तथा दातृ निकाय लगायत सबै पक्ष संघीयता, यसको संरचना तथा न्यायिक, प्रशासनिक, वित्तीय, स्थानीय साधनस्रोत परिचालनजस्ता विषयमा कुन तहको के कति अधिकार भन्ने बारेमा दुविधामा परेका छन् । तसर्थ अन्जानमै पनि एकले अर्काेमाथि हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि राज्यले सबै सरोकारवालालाई आ–आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति सजग र सचेत बनाउन विज्ञहरूद्वारा जानकारीमूलक तथा विषयगत तालिम व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । संविधानले तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को व्यवस्था गरेको छ, तथापि अहिले केन्द्रको व्यवहार हेर्दा लाग्छ, स्थानीय तह केका लागि ? यसले के गर्छ/गर्नुपर्छ ? संविधानप्रदत्त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको क्षेत्र, सीमा र तिनलाई सदुपयोग गर्ने प्रक्रिया, रणनीति र सम्भावनाजस्ता विषयमा विलकुलै चिन्तन, मनन र बहस भएको देखिँदैन । जो नितान्त आवश्यक छ ।
साथै अहिले मूलत: दुई खाले मत देखिएका छन् । एउटा, स्थानीय तहलाई प्रदेश अधीनस्थ राख्नुपर्छ । अर्काे, सिधै स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने विचार राख्नेहरूको ध्येय पनि केन्द्रबाट सिधै स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्ने अथवा आफू अधीनस्थ राख्ने वा कार्यगत हस्तक्षेप गर्ने भन्ने नै हो । वास्तवमा संविधानले तीन तहको सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको परिकल्पना गरेको भए पनि अहिले राजनीतिक दलहरू तथा केन्द्रको व्यवहार हेर्दा के जोखिम देखिन्छ भने भोलि स्थानीय सरकारले कार्यसम्पादन सही ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको बहाना बनाएर अधिकार फेरि केन्द्रीकरण गरिने त होइन ? तसर्थ यस विषयमा स्थानीय तह स्वयं आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीप्रति कति सचेत र सजग बन्न सक्छ, त्यसमा नै स्थानीय सरकारको भविष्य निर्भर रहन्छ ।
अन्त्यमा, कानुन छैन, कर्मचारी छैनन्, के गर्ने, के नगर्ने प्रस्टता छैन । तथापि यो अवस्थामा पनि नवनिर्वाचित पदाधिकारीले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने धेरै काम छन् । तसर्थ आजैबाट उनीहरूले हिजो घोषणापत्रमार्फत जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता, आफ्नो गाउँ–ठाउँको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समस्याको कार्यगत, स्थलगत र क्षेत्रगत पहिचान गर्दै कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक गृहकार्य गरी कार्ययोजना तयार पार्नु उपयुक्त हुन्छ, ताकि भोलि कानुन बन्ने र बनाउने बित्तिकै कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् ।

प्रकाशित : असार २९, २०७४ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्