नेपाल बिरामी पर्‍यो कि?

टीका धमला

देअहिले देशको राजनीति सही बाटोमा छैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुनुभन्दा पहिला आन्तरिक राजनीतिमा जेजस्ता असन्तुष्टि देखिएका भए पनि राष्ट्रियताको जग खलबलिएको थिएन।

अहिले देशको राजनीति सही बाटोमा छैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुनुभन्दा पहिला आन्तरिक राजनीतिमा जेजस्ता असन्तुष्टि देखिएका भए पनि राष्ट्रियताको जग खलबलिएको थिएन।

साथै बाह्य शक्तिहरूको अहिलेको जस्तो छाडापन पनि थिएन। उदाहरणको निम्ति मित्रराष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरू तथा दातृ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको गतिविधिको निगरानी हुन्थ्यो र नेपाली राष्ट्रिय नीतिविरुद्ध कहीं कतै केही गतिविधि देखिएमा त्यसमा कारबाही पनि हुन्थ्यो। यसै सन्दर्भमा त्यसबखत काठमाडौंको लाजिम्पाटमा भारतमा निर्वासित दलाई लामाको समर्थकको गोप्य कार्यालय स्थापना गरी उत्तरी छिमेकी चीनविरुद्ध गतिविधि गरिरहेको भन्ने थाहा पाएको २४ घन्टाभित्र उक्त कार्यालय त्यसबेलाको सरकारले बन्द गराएको थियो। त्यस्तै २०४५ सालमा रुकुमको तकसेरामा एक विदेशी संस्थाले सामुदायिक भवनमा भित्री रूपमा चर्च स्थापना गरी धर्म प्रचार गरेको थाहा भएपछि तुरुन्तै बन्द गराई त्यस भवनमा नेपाल प्रहरीको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकारले त्यो हैसियत राख्न सक्छ कि सक्दैन, थाहा छैन।

२०६२/६३ को परिवर्तनपछि नेपाल सरकारको हैसियत भनौं वा ठूला दलहरूको आपसमा सिंगौरी खेल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यो के भने एक पक्षले उत्तरी छिमेकीसंँग जोडेर आरोप/प्रत्यारोप लगाउने र अर्को पक्षले दक्षिणी छिमेकीसँग जोडेर सत्तोसराप गर्ने। तर यो वास्तविकै हो कि देखावटी मात्रै हो, शंका गर्ने ठाउँ छन्। जे होस्, संघीयता कार्यान्वयन नहुँदै यस्ता प्रवृत्ति देखिन थालेका छन् भनेपछि विभिन्न प्रदेशमा दुई छिमेकीका अलावा विश्वका अन्य शक्तिराष्ट्रहरू र विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू पनि आउन थाले भने नेपालको राष्ट्रियता कहाँ पुग्ला? र आपसी द्वन्द्वले कस्तो रूप लेला? चिन्ताको विषय बनेको छ। यसका केही संकेत देखिन थालिसकेका छन्।

देशको अवस्था नियाल्दा र राज्यबाट जनताले पाउनुपर्ने सुविधा हेर्दा चित्त बुझाउने ठाउँ खोज्दा कतै भेटिँदैन। समग्र रूपमा नेपाल बिरामी परेको जस्तो देखिएको छ। सकारात्मक प्रगति भएका कुरा सिलो खोज्नुपर्ने जस्तो भएका छन्। एउटा/दुइटा कुरा केही मात्रामा सकारात्मक देखिएका छन्। पहिलो सञ्चार क्षेत्रमा आफूलाई मन नपर्नेलाई विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा निकै तल्लो स्तरबाट गाली गर्ने बाहेक अन्य कुरा जनतासामु खुल्ला रूपमा पुर्‍याउने काम भएको छ। नभएका र नगरेका कुरा पनि कसैको स्वार्थ र मुलाहिजामा परी केही बाहिर आएका होलान्। तर भए–गरेका कुरा सञ्चार क्षेत्रले धेरै बाहिर ल्याउने काम गरेको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। दोस्रो, महिला सशक्तीकरण र जागरण बढेको छ। थिचिएर, पेलिएर मेरो संसार यति नै हो भनेर बसेका नेपाली समाजका केही समुदाय आफ्नो समान हक र अधिकार खोज्दै जुर्मुराएको देखिन्छ। यसलाई पनि राम्रै संकेत मान्नुपर्छ। तर जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले यसबारे प्रस्ट नहुँदा भोलि आपसमा द्वन्द्व बढी राष्ट्रियता झनै कमजोर हुनसक्छ।

सुरक्षा : राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा हामीले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सुरक्षाको अनुभूति महसुस गर्नसकेका छैनौं। सुरक्षा निकायका कर्मचारी लगायत अन्य कर्मचारी पनि राजनीतिक नेतृत्व र दल विशेषको भागबन्डामा झुक्ने प्रवृत्तिले गर्दा राम्राभन्दा हाम्राहरूलाई अवसर दिन थालेपछि जनताको सुरक्षा कसरी होला? विभिन्न सुरक्षा निकायमा भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ तरिका सञ्चार माध्यममा आउँदा चिन्ताको विषय बनेको छ। म मेरो सुरक्षा निकायबाट सुरक्षित हुन्छु र छु भन्ने आशा र भरोसा आम जनमानसमा घट्दैछ।

यसले गर्दा एकातिर सुरक्षा निकायको मनोबल गिरेको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारको मूल जरोले उन्मुक्ति पाएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा वा देशको समग्र सुरक्षाको कुरा सम्झँदा झनै कहालीलाग्दो छ। एकातर्फ मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर भएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ विदेश नीति तथा कूटनीति क्षतविक्षत हुनपुगेको छ। फेरि यसैबेला दुई शक्तिशाली छिमेकीहरूमा सन् १९६२ को द्वन्द्वपछि सबैभन्दा बढी तनाव देखिएको छ। त्यतिबेला राज महेन्द्रजस्ता राष्ट्रवादी तथा दूरदर्शी नेतृत्वसँग सक्षम प्रशासकहरू थिए र नै दुवै देशसँग बुद्धिमतापूर्ण कूटनीतिद्वारा नेपालको राष्ट्रियता बचेको थियो। अहिलेको नेतृत्व र प्रशासनले इतिहासबाट पाठ सिकी सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्लान्?

स्वास्थ्य : नेपालीको समग्र स्वास्थ्य स्थितिको कुरा गर्दा यति ठूलो खाडल देखिएको छ कि एकपक्ष सिटामोल र जीवनजल नपाएर अकाल मृत्युको मुखमा पर्नुपरेको छ भने अर्को पक्ष राजनीतिको आवरणमा नेपालभित्रै हुनसक्ने उपचारमा पनि लाखौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट निकासा गरी विदेशका महङ्गो अस्पतालमा जाने गरेका छन्। नयाँ संविधानमा स्वास्थ्यबारे केही राम्रा कुरा छन्। तर व्यवहारमा पटक्कै देखिएको छैन, यसलाई के भन्ने?

शिक्षा : सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय बीचको स्तरलाई तुलना गर्दा कुनै पनि अवसरको प्रतिस्पर्धामा सरकारी विद्यालयबाट उत्पादितहरू टिक्न सक्ने अवस्था छैन। तर राज्यबाट शिक्षामा भएको खर्च हेर्ने हो भने निजीतर्फ भन्दा बढी देखिन्छ। शैक्षिक क्षेत्रको प्रशासनिक संयन्त्र पनि राजनीतिक दलहरूको भाग शान्तिले गर्दा डाँबाडोल छ । विद्यार्थीको प्रश्नपत्र नै हराएर फेरि जाँच दिनुपर्ने सुन्दा लज्जाले शिर निहुरिन्छ। यसलाई के भन्ने?

माथि उल्लेखित केही उदाहरणको अलावा राज्यबाट जनताले आस गरेका बाटो, ढल, पानी, ऊर्जा लगायत कैयौं कुरामा चित्त बुझाउन सकिने ठाउँ कतै भेटिँदैन। हरेक वर्ष सदनमा बजेट पेस हँुंदा एक पक्षले ऐतिहासिक बजेट भन्दै एकै वर्षमा देशको सम्पूर्ण विकासको कायापलट हुने शब्दजालले भरिभराउ गरिएको हुन्छ भने अर्को पक्षले यो सिर्फ कर्मकाण्डी बजेट भन्ने गर्छ। विकास बजेटको कुरा गर्दा आर्थिक वर्षको आखिरी हप्तामा अर्बौंको बिल काटिने गरिन्छ। यस वर्ष पनि यस्तै भयो। हरेक वर्ष व्यक्ति फेरिएको छ, तर खराब प्रवृत्ति फेरिएको छैन। विदेशबाट आउने सहयोगको त्यत्तिकै दुरुपयोग भइरहेको छ। यसलाई कसरी लिने?

यसको मूल कारण नै राजनीतिक विकृति हो। नेताले जेजसो गरे पनि कहिल्यै नहार्ने तर नेपाल र नेपालीले जहिले पनि हारिरहने विडम्बना कहिलेसम्म बेहोर्नुपर्ने हो? यसमा नेतृत्वको मात्र दोष छैन, हामी जनताको पनि दोष छ। हामी नै हौं, आफू हारेर पनि नेतालाई जिताउने। अब के नेता, के जनता, के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली सबै मिलेर आन्तरिक रूपमा बिरामीजस्तो देखिएको नेपाल र क्षेत्रीय रूपमा विशेषगरी उत्तर र दक्षिणका मित्र देशहरूको आपसी धकेलाधकेल भएको अवस्थामा हाम्रा पूर्वजहरूले देखाएको आन्तरिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कौशल र बाह्य सही कूटनीतिको मनन गरी सबै मिलेर अखण्ड नेपाल जोगाउन संवेदनशील हुनुपर्छ।

धमला नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुन्।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७४ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जुरेपीडितको पीडा

ऋषिराम पौड्याल

दुई सय परिवारको बस्ती क्षणभरमै सुनकोशीमा बिलायो। मध्यरातमा निद्रामा परेका ३१ जना स्कुले बालबालिकासहित १ सय ४५ जना बेपत्ता भए। सुनकोशी १३ घन्टा थुनिएर झन्डै २ किलोमिटर (किमि) लामो ताल बन्यो।

साविक माङ्खाको ड्याम साइट, इटिनी, कागुने र राजुलीगाउँको नामोनिसान मेटियो। साविकको राम्चे गाविसका घरहरू सुनकोशीले बनाएको तालमा डुब्यो। गाउँ नै बगाएपछि बाँचेकाले पनि बस्ती, घर, खेतबारी लगायत सर्वस्व गुमाए। वर्षाको भेलमा ठूलो नदी पूर्णरूपमा थुनिनु मुलुककै लागि नौलो र अकल्पनीय घटना थियो।

सुनकोशीको भेल थुनिएर ३७ दिनसम्म ताल बन्दा तटीय क्षेत्रका हजारौंले महिनासम्म घर छाडे। चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक मार्ग ठप्प भयो। विरलै हुने यस्तो घटनाले भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चा पायो। घटनाको प्रकृति र चर्चाका कारण तत्काल जनस्तरबाट जुरे पीडितलाई नगद तथा जिन्सी राहत दिनेहरूको भिड लाग्यो। पीडितको नाममा २ करोड २२ लाख रुपैयाँ राहत रकम संकलन भयो। तत्कालीन सरकारले साताभित्रै अस्थायी पुनर्वास गराउने घोषणा गर्‍यो। सबै दलका शीर्षनेता र मन्त्रीहरू घटनास्थल पुगे। उनीहरूले राहत, पुन:स्थापना र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरे।

घटना भएको आज तीन वर्ष पुरा भएको छ। २०७१ साउन १७ गते रातिको यो अकल्पनीय घटनाका पीडितहरू भने अहिले पनि बासको खोजीमा भौंतारिरहेका छन्। सातामै पुनर्वासको घोषणा गरेको सरकार तीन वर्ष बित्दा पनि पीडितको समस्यामा बेखबर छ। पुनर्वास र राहतको पूर्वघोषित कार्यक्रमको पत्तो छैन। पुनर्वासको बदला जुरे पीडितको नाममा जनस्तरबाट संकलित २ करोड २२ लाख सरकारले कब्जा गरेको गर्‍यै छ। त्यतिबेला सहयोगी व्यक्ति र संघ–संस्थाले राहत रकम पीडितकै हातमा दिन चाहेका थिए। आफूखुसी दिँदा कसैले पाउने, कसैले नपाउने हुनसक्छ र यसबाट समान न्याय हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको थियो।

राहत रकम एउटै खातामा जम्मा गर्ने र पीडितलाई एकमुष्ट वितरण गर्ने उद्देश्यले राखिएको थियो। विवाद नआओस् भन्ने सोचमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल पराजुलीले गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा जिल्ला प्रशासनको नाममा खाता खोलेका थिए। खातामा स्वदेश तथा विदेशबाट धेरै दाताले लाखौं रुपैयाँ सहयोग गरे। जिल्ला प्रशासनको खातामा राखे पनि जुरेकै पीडितले पाउने विश्वास दाताहरूलाई दिलाइएको थियो। त्यही विश्वासमा नगद राहत संकलन भएको थियो। कतिपयले सरकारी अधिकारीमार्फत दिँदा वास्तविक पीडितले पाउँछन् भन्ने विश्वासमा सदरमुकाम चौतारामै आएर चेक तथा नगद प्रजिअलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

खाता तीन महिना सञ्चालन भयो। प्रशासनले राहत रकम वितरणका लागि मापदण्ड पनि बनायो। तर खाता सञ्चालन रोकिएकाले वितरण गर्न सकेन। बितेको तीन वर्षमा ३ प्रधानमन्त्री र ४ जना प्रजिअ फेरिएका छन्। तर पीडितलाई राहत र पुनर्वास गराउने विषय कसैले चासो गरेका छैनन्। हरेक प्रजिअले बुझ्दैछु, काम गर्दैछांै जस्ता जवाफ दिने गरेका छन्। उनीहरूकै नाम बेचेर उठाएको रकमसमेत सरकारले कब्जा गरेको गर्‍यै छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्ले संकलित रकमको विषयमा आफूलाई सबै जानकारी नभएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘खातामा भएको रकम कतै जाँदैन।’

पीडितहरूको पीडा जस्ताको तस्तै छ। त्यतिबेला दिएको आश्वासन चुनावी नाराजस्तो भएको छ। छाक टार्न कामको खोजीमा सधैं भौंतारिनुपरेको छ, घटनामा दुई छोरी, एक छोरा र आमा गुमाएका चन्द्रबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘पीडितको नाममा आएको रकम हामीले पाउनु त कता हो कता, देख्नैसमेत पाएनौं।’ पहिरोमा ४ जनाको परिवार गुमाएर एक्लो बाँचेका रामबहादुर तामाङ स्थानीय लामो साँघुस्थित ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको जमिनमा बस्दै आएका छन्। भन्छन्, ‘सरकारले त दिएन—दिएन, हाम्रो नाममा उठेको पैसा पनि लुट्यो।’

आफन्त र थातथलो गुमाएका रामबहादुर र चन्द्रबहादुरहरू उदाहरणका पात्र हुन्। उनीहरू जस्ता धेरै पीडितको दैनिक जीवन कष्टकर छ। पहिरो पीडितलाई राहत र पुनर्वासको व्यवस्था गर्न नसकेपछि पछिल्लो समय सरकारले भूकम्प पीडितसरह मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। उनीहरूलाई सोही अनुसार परिचयपत्र बनाइदिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवाल बताउँछन्।

घर बनाउने ठाउँ नै नभएपछि उनीहरूले पाउने आवास अनुदान रकम खर्च गर्नसक्ने अवस्था छैन। ‘जमिन नै छैन, कहाँ बनाउने घर,’ पीडित रमेश श्रेष्ठ भन्छन्। कतै पनि जमिन नभएकालाई अतिरिक्त ५० हजार दिने निर्णय गरेको प्रजिअ बताउँछन्। घर बनाउन कतै पनि जमिन नभएका ८ परिवार छन्। अरू सबैजसो पीडितको नाममा जमिन भए पनि पहिरोमा छ। जहाँ घर बनाउन मिल्दैन। घर बनाउन नपाएपछि भूकम्प पीडितको नाममा पाउने ५० हजार बाहेक थप किस्ता लिन मिल्दैन।

प्रजिअ सिलवाल भने गृह मन्त्रालयबाट खाता फुकुवा गरेर रकम हस्तान्तरणको आदेश आएमा आफू त्यसका लागि तयार रहेको बताउँछन्। तीन वर्ष बित्दा पनि केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिले खाता फुकुवा गरेर रकम बाँड्ने आदेश दिएको छैन। प्रश्न उठेको छ, दाताले दिएको यो राह रकम सरकारलाई हो कि जुरे पीडितलाई?

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्