अर्थतन्त्रको परिदृश्य

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि सरकारको बजेट व्यवस्थापिका संसदबाट पास भएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ।

सरकारको वित्त नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति जारी भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक परिदृश्य कस्तो रहला भन्ने सवालमा आँकलन र विश्लेषण हुनु जरुरी छ। यसले समग्र आर्थिक एजेन्टहरूको आर्थिक गतिविधि मार्गदर्शन गर्न सहयोग पुग्छ। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को संशोधित अनुमानभन्दा ३६.७ प्रतिशतले बढी छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ। कुल बजेटको २६.२ प्रतिशत अर्थात ३३५.२ अर्ब रुपैयाँ पँुजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा ७३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। राजस्व बाहेक सरकारी खर्च थाम्न ७२.२ अर्ब वैदेशिक अनुदान, २१४ अर्ब वैदशिक ऋण र १४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना छ। लक्षित वैदेशिक ऋण आए खुद वैदेशिक ऋण परिचालन १८४ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ।

सरकारको बजेटले परिलक्षित गरेको खर्च भए सरकारी वित्त विस्तारकारी हुने निश्चित छ। यसले मुद्रास्फीति र भुक्तान सन्तुलनमा दबाब पार्ने सम्भावना छ। तर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पनि पछिल्ला ४– ५ वर्षझैं सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्ने बलियो आधार छैन। एकातर्फ बजेट तर्जुमा र पेस गरेका अर्थमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्, नयाँ अर्थमन्त्रीले बजेटको आशय कति बुझ्न भ्याएका छन्। अर्कोतर्फ बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने समयावधि पनि पाएका छैनन्। 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश नं. २ मा बाँकी रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका अतिरिक्त प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संविधानले तोकेको समयसम्म निर्वाचन सम्पन्न भए यो आर्थिक वर्ष मध्य भइसक्दा नयाँ सरकार आउने देखिन्छ। प्रदेश सरकारको संरचना नै बन्न बाँकी छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि आवश्यक ऐन–कानुन, भौतिक संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न बाँकी नै छ। तसर्थ यो आर्थिक वर्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमै जाने देखिन्छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत बढ्ने देखिँदैन। यस अवस्थामा बजेटले परिलक्षित गरेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर महत्त्वाकांक्षी नै देखिन्छ। 

सरकारको बजेटसँग तादात्म्यता राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र ८ महिनासम्मको आयात धान्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य साधन अभाव भई दीर्घकालीन व्याजदर बढेको अवस्थामा मौद्रिक नीति जारी भएको छ। यसका साथै उच्च आर्थिक वृद्धिदर, न्यून मूल्य वृद्धिदर, चालु खाता घाटा रहे पनि शोधनान्तर बचत र विदेशी विनिमय सञ्चितिले ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्थिति रहेको पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीति आएको छ। अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा समग्र निस्क्रिय कर्जाको अनुपात २ प्रतिशत र जोखिम भारित पुँजी कोष १२.५३ प्रतिशत र कुल निक्षेपमा तरल सम्पत्ति झन्डै २४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीति जारी भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदरमा कमी आएको तर आयात उल्लेख्य मात्रामा बढेकाले चालु खाता घाटामा गएको छ। वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहयोगले गर्दा भुक्तान सन्तुलन भने उक्त आर्थिक वर्ष सकारात्मक नै रहने देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमी र यस वर्ष कर्जा प्रवाहमा आएको केही बढोत्तरीले गर्दा कर्जा र निक्षेपको वृद्धिदरमा असन्तुलन आएको छ। यसले गर्दा कर्जा र पुँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपात तोकिएको ८० प्रतिशतको सीमा पुगेकोले बंैकिङ क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गर्नसकेको छैन। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लक्षित गरेकै सीमामा आउने देखिएको छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अल्पकालीन व्याजदर कम तर दीर्घकालीन व्याजदर बढेको छ। निक्षेपको व्याजदर बढेसंँगै बैंकहरूको आधार दर बढेकाले कर्जाको व्याजदर बढेका छन्। उच्च व्याजदरमा पनि कर्जा भने सहज रूपमा पाउन नसकिएका गुनासाहरू छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात र बैंक दरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुरु गरेको व्याजदर कोरिडोरलाई परिष्कृत र परिमार्जन गरेको छ। नीतिगत दरको रूपमा रिपो दरलाई ५ प्रतिशतमा तोकेको छ। व्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रूपमा निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ७ प्रतिशत तोकेर व्याजदर कोरिडरलाई सीमाबद्ध गरेको छ। यस अनुसार अल्पकालीन व्याजदरहरू ३ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतभित्र रहने देखिन्छ। तर यसले अहिले बढेको दीर्घकालीन व्याजदरलाई घटाउने सम्भावना भने कम छ। किनभने सीसीडी अनुपातका कारण स्थायी तरलता सुविधा लिएर कर्जा प्रवाह गर्ने सम्भावना कम छ। 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अद्र्ध–वार्षिक समीक्षामा सीसीडी अनुपात गणनामा दिएको छुटलाई अहिले जारी भएको मौद्रिक नीतिले हटाएको छ। यस अवस्थामा बजेटले परिलक्षित गरेको सरकारी खर्च नभए र विप्रेषण आप्रवाह बढेर निक्षेप संकलन बढ्न सकेन भने चालु आर्थिक वर्षमा कर्जाको व्याजदर उच्च नै रहने सम्भावना छ। साथै अर्थतन्त्रलाई आवश्यक कर्जा उपलब्ध हुन पनि कठिन हुने देखिन्छ। 

कर्जा थप बढ्न गाह्रो हँुदा आर्थिक गतिविधि फस्टाउन समस्या पर्ने देखिन्छ। तर कर्जा प्रवाह हुने कडाइले मुद्रास्फीति र भुक्तान सन्तुलनमा पर्ने चापमा केही कमी आउनेछ। विप्रेषण आप्रवाहमा थप कमी आए चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेप संकलन बढ्न सक्दैन। यसले कर्जा प्रवाहमा जटिलता ल्याउने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या त्यति बढ्न नसकेको, मध्यपूर्वमा देखापरेका समस्याहरू बल्झिने देखिएको, अमेरिकी डलर अवमूल्यन हुन लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विप्रेषण बढ्ने सम्भावना कमै छ। तसर्थ बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय घर्षण कायमै रहने देखिन्छ।

 आयातमुखी र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर छ। विप्रेषणको विकल्पमा निर्यात प्रबद्र्धन, पर्यटन क्षेत्रको विकास, वैदेशिक सहयोग परिचालन र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनसके केही राहत हुनसक्छ। तर अझै पनि संक्रमणको स्थिति रहेकाले ती विकल्पले पनि तत्काललाई राहत दिने देखिँदैन। तसर्थ उच्च व्याजदरको स्थिति केही समय नै रहने देखिन्छ। बजेटले परिलक्षित गरेअनुरुप खुद वैदेशिक सहयोग आई खर्च भए बंैकिङ प्रणालीमा २५६ अर्ब रुपैयाँ थपिन सक्छ, जसले निक्षेपलाई अधिकतम ११.५ प्रतिशतसम्मले बढाउन सक्छ। तर सरकारी खर्चको अधिकांश हिस्सा आयातमा खर्च हुन्छ।
यस अवस्थामा निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनमुखी कर्जा प्रवाह, सीसीडी अनुपातमा केही समयका लागि सहुलियत, बैंकिङ प्रणालीले कुशलता बढाई व्याजदर स्प्रेड कम गरेमात्र बैंकिङ प्रणालीको कर्जा निक्षेपको असन्तुलन कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। अन्यथा उच्च व्याजदरको अवस्था नेपाली अर्थतन्त्रमा लामै समय कायम रहन सक्छ। बढ्दो कर्जा व्याजदरले कर्जा डिफल्ट गर्ने सम्भावना बढाउने हुँदा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न पनि कठिन हुनेछ। अर्कोतर्फ बैंकिङ संस्थाहरू घाटामा गई बंैकिङ प्रणालीमा समस्या आउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। 
श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्। 

लेखमा उल्लेखित विचार निजी हुन्।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७४ ०८:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘बम्पर नाफा’ को दुष्परिणाम

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

अहिले बैंकिङ प्रणाली तरलता संकुचन भएको चर्चा दैनिकजसो चलिरहेको छ । कर्जा प्रवाह गर्न तरलता नभएर मुद्दती निक्षेपको व्याज १२ –१३ प्रतिशत पुगेपछि तरलता अभावले अझ महत्त्व पाएको छ ।

कसैले तरलता संकटको रूप चित्रित गर्दै यसले वित्तीय संकट निम्त्याउन सक्नेसमेत भन्न थालेका छन् । बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकलाई तरलता सहज बनाउन दबाब दिएको स्थिति पनि छ । 

५–६ महिना अगाडिसम्म नेपालको बंैकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति थियो । अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप बोलकबोल सुरु गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षदेखि व्याजदर कोरिडर थालेको थियो । तर छोटो समयमै बंैकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता गायब भएको छ । 

नेपालको बै‌ंकिङ प्रणाली अधिक तरलता र अभाव समय—समयमा चक्रझंै चल्ने गरेको छ, जुन सामान्यतया बजार अर्थतन्त्रमा चल्ने गर्छ । विगतलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष ०४८/४९ देखि ०४९/५० सम्म तरलताको अभावले ९१ दिने ट्ेरजरी बिल्सको औसत व्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । तत्पश्चात आर्थिक वर्ष ०५१/५२ को मध्यदेखि सुरु भएको तरलता अभाव आर्थिक वर्ष ०५३/५४ को मध्यसम्म रहेको थियो । यो अवधिमा पनि अल्पकालीन व्याजदर १३ प्रतिशतको नजिक पुगेको थियो । त्यसपछि भने लामो समयसम्म बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति रह्यो । विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा आउन थालेपछि एक दशकभन्दा लामो समयसम्म अधिक तरलताको स्थिति रह्यो । एक दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा पनि त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको थियो ।

सन् २००७/०८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले पारेको प्रभावस्वरूप विप्रेषणमा आएको कमीसँगै पुन: आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा तरलताको अभाव देखापर्‍यो, जुन आर्थिक वर्ष ०६७/६८ सम्म कायम रह्यो । यो अवधिमा अल्पकालीन व्याजदर बढेर ९ प्रतिशत नाघेको थियो । अहिले पुन: ५ वर्षपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव महसुस गरिएको छ । अहिलेको तरलता संकुचनमा भने अहिलेसम्म अल्पकालीन व्याजदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमात्र पुगेका छन्, यसले तरलता संकुचन विगतमा जस्तो गहन नभइसकेको इंगित गर्छ ।

यसभन्दा पहिलाका तरलता अभाव चालु खाता र शोधनान्तर घाटा भएका वर्षहरूबाट सुरु भएको थियो । तर अहिले दुवै बचतमा छन् । 

मुद्दती निक्षेपको व्याजदर हेर्दा आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा एकवर्षे मुद्दतीको व्याजदर अधिकतम ११.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ०५१/५२ को तरलता अभाव हुँदा एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको व्याजदर ११ प्रतिशत र ०४८/४९ तिर १२ प्रतिशत पुगेको थियो । यसरी अहिलेको तरलता अभाव कुनै नौलो होइन, एक किसिमको नियमित चक्र हो, जुन बैंकहरू ‘बम्पर नाफा’को पछि लाग्दा सिर्जना हुन्छ । 

पाँच वर्षको अधिक तरलतापछि अहिले किन तरलतामा दबाब पर्‍यो ? केही कारणहरू यस्ता छन् । पहिलो, बैंकहरूबाट अत्यधिक कर्जा प्रवाह । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ०७३ मंसिरसम्म निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा अघिल्ला मंसिरभन्दा ३१ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त अवधिमा निक्षेप परिचालन २१ प्रतिशत जतिले मात्र बढेको छ । अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह हुँदा यदि आन्तरिक रूपमा प्रवाहित कर्जा खर्च हुने हो भने निक्षेप पनि समानान्तर रूपमा बढ्छ ।

त्यसो हुँदो हो त कर्जा निक्षेप अनुपातमा दबाब पर्दैन्थ्यो । तर यहाँ प्रवाहित कर्जाको ठूलो हिस्सा आयातमा उपभोग भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आयात ७८.९ प्रतिशतले बढेको छ भने उक्त समयमा ‘हायर पर्चेच’ कर्जा ६३ प्रतिशतले बढेको छ ।

तरलता अभावको दोस्रो कारण हो– सरकारले बढेको आयातबाट संकलित राजस्व खर्च नगरी राष्ट्र बैंकमा राख्नु । यसरी बैंकबाट प्रवाहित कर्जाको केही अंश आयातको भुक्तानीमा बाहिर गएको छ भने बाँकी अंशको करको रूपमा सरकारी ढुकुटीमा गएको छ । अहिले सरकारले झन्डै रु. २ खर्बभन्दा बढी बचत गरिराखेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकी उल्लेख्य बचत गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । 

माथिका दुई प्रमुख कारणबाहेक अन्य केही कारण पनि छन् । खासगरी चालु वर्ष विप्रेषण आप्रवाहको दरमा कमी आएको छ । अहिलेसम्म यस वर्षको विप्रेषणको वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूको संख्यामा कमी आइरहेकोले विप्रेषण आप्रवाह बढ्नसकेको छैन, तत्काललाई बढ्न सक्ने पनि देखिँदैन । विगत वर्षहरूमा विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य रहेकोले बैंकिङ प्रणालीमा उच्च तरलता रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको व्याजदर ज्यादै कम दिएका थिए । वास्तवमा निक्षेपकर्ताहरू आफ्नो निक्षेपमा नकारात्मक व्याजदर पाएको स्थिति थियो । अर्कोतर्फ ६–७ प्रतिशतको व्याजदरमा बैंकहरूले गाडी र घर कर्जा दिनथालेका थिए । 

लामो समयसम्म निक्षेपको न्युन व्याजदरले गर्दा निक्षेपकर्ताहरूले सम्भव भएसम्म बैंकबाट निक्षेप निकाली उपभोग गर्ने अथवा सहकारीमा लगेर राख्ने गरेको पनि देखिन्छ । त्यसैले गर्दा सहकारीले उल्लेख्य रूपमा बचत परिचालन गर्नसकेका छन् । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार ०७२ असारसम्म बचत तथा ऋण सहकारीले बचत परिचालन १२.४ प्रतिशतले बढाएर रु. १४५ अर्ब पुर्‍याएका छन् । २०७२/७३ मा पनि त्यो प्रवृत्ति जारी रहेको हुनुपर्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको संख्यात्मक र तिनीहरूको निक्षेप संकलनमा भएको बढोत्तरी वास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वास्तविक रूपमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन नसकेकोले नै भएको हो । 

बैंकिङ प्रणालीमा तरलतामा कमी आउनुको अर्को कारण अनौपचारिक व्यापार हो । सुनदेखि अन्य वस्तुहरूसमेत अनौपचारिक र न्युन मूल्यांकन भएर आउने गरेको पाइन्छ । भन्सारमा मूल्यांकन गरेको रकम बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी भए पनि बाँकी रकम अनौपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी हुने गर्छ । यसले गर्दा पर्यटकहरू र विदेशबाट आउने नेपालीहरूले ल्याउने नगद वैदेशिक मुद्रा अनौपचारिक आयातको भुक्तानीको लागि प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा औपचारिक रूपमा देखिने भुक्तान सन्तुलन सकारात्मक भए पनि अनौपचारिक भुक्तानीले गर्दा तरलतामा संकुचन ल्याउन सहयोग पुर्‍याएको हुनसक्छ । 

तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण जारी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सक्रियता देखाउने गरेका छैनन् । यसले भुक्तानी गर्न अथवा दैनिक कारोबार गर्ने नगदको खाँचोभन्दा पनि कर्जा प्रवाह गर्न रकम नभएको देखिन्छ । कर्जाको उच्च प्रवाहले धेरै बैंकहरूमा राष्ट्र बैंकले तोकेको ८० प्रतिशत सीसीडी (कर्जा/पुँजी र निक्षेप) अनुपात नाघ्नलागेको अवस्था छ । 
यसैले गर्दा बैंकहरू अत्तालिएको अवस्था छ र यसलाई बढाउन दबाब दिएका छन्, जुन वित्तीय स्थायित्वका दृष्टिकोणले अत्यधिक जोखिमपूर्ण छ । 

सरकारले खर्च बढाएसँगै तरलता प्रवाहमा सहजता आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर बैंकहरूले कर्जा प्रवाहको रफ्तार नरोक्ने हो भने सरकारले बढाउने खर्चसँगै आयात बढी तरलता दबाबको स्थिति रहिरहन सक्छ । विगतमा तरलता संकुचन दुईदेखि तीन वर्षसम्म रहने गरेको थियो । तसर्थ आयात प्रतिस्थापन गर्ने आन्तरिक उत्पादन अथवा मेसिनरी उपकरणको आयातबाहेक खासगरी अटो र घरजग्गामा ऋण प्रवाह केही समयका लागि पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्छ । ‘बम्पर नाफा’ होइन, सामान्य नाफामा चित्त बुझाउनुपर्छ ।

बम्पर नाफाको लागि निक्षेपमा बढाएको व्याजदरभन्दा कर्जाको व्याजदर बढाएमा ऋण भुक्तानी नहुने जोखिम बढ्न सक्छ । सबै प्रकारको निक्षेपको व्याजदर बढाएमा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको निक्षेप समयक्रममा बैंकहरूमा आउन सक्छ । अन्यथा तरलता संकुचन थप प्रगाढ बन्ने सम्भावना देखिन्छ । 

प्रकाशित : माघ २६, २०७३ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT