अर्थतन्त्रको परिदृश्य

सरकारको वित्त नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति जारी भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक परिदृश्य कस्तो रहला भन्ने सवालमा आँकलन र विश्लेषण हुनु जरुरी छ। यसले समग्र आर्थिक एजेन्टहरूको आर्थिक गतिविधि मार्गदर्शन गर्न सहयोग पुग्छ। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को संशोधित अनुमानभन्दा ३६.७ प्रतिशतले बढी छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ। कुल बजेटको २६.२ प्रतिशत अर्थात ३३५.२ अर्ब रुपैयाँ पँुजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा ७३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। राजस्व बाहेक सरकारी खर्च थाम्न ७२.२ अर्ब वैदेशिक अनुदान, २१४ अर्ब वैदशिक ऋण र १४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना छ। लक्षित वैदेशिक ऋण आए खुद वैदेशिक ऋण परिचालन १८४ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ।

सरकारको बजेटले परिलक्षित गरेको खर्च भए सरकारी वित्त विस्तारकारी हुने निश्चित छ। यसले मुद्रास्फीति र भुक्तान सन्तुलनमा दबाब पार्ने सम्भावना छ। तर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पनि पछिल्ला ४– ५ वर्षझैं सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्ने बलियो आधार छैन। एकातर्फ बजेट तर्जुमा र पेस गरेका अर्थमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्, नयाँ अर्थमन्त्रीले बजेटको आशय कति बुझ्न भ्याएका छन्। अर्कोतर्फ बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने समयावधि पनि पाएका छैनन्। 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश नं. २ मा बाँकी रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका अतिरिक्त प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संविधानले तोकेको समयसम्म निर्वाचन सम्पन्न भए यो आर्थिक वर्ष मध्य भइसक्दा नयाँ सरकार आउने देखिन्छ। प्रदेश सरकारको संरचना नै बन्न बाँकी छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि आवश्यक ऐन–कानुन, भौतिक संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न बाँकी नै छ। तसर्थ यो आर्थिक वर्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमै जाने देखिन्छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत बढ्ने देखिँदैन। यस अवस्थामा बजेटले परिलक्षित गरेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर महत्त्वाकांक्षी नै देखिन्छ। 

सरकारको बजेटसँग तादात्म्यता राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र ८ महिनासम्मको आयात धान्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य साधन अभाव भई दीर्घकालीन व्याजदर बढेको अवस्थामा मौद्रिक नीति जारी भएको छ। यसका साथै उच्च आर्थिक वृद्धिदर, न्यून मूल्य वृद्धिदर, चालु खाता घाटा रहे पनि शोधनान्तर बचत र विदेशी विनिमय सञ्चितिले ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्थिति रहेको पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीति आएको छ। अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा समग्र निस्क्रिय कर्जाको अनुपात २ प्रतिशत र जोखिम भारित पुँजी कोष १२.५३ प्रतिशत र कुल निक्षेपमा तरल सम्पत्ति झन्डै २४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीति जारी भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदरमा कमी आएको तर आयात उल्लेख्य मात्रामा बढेकाले चालु खाता घाटामा गएको छ। वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहयोगले गर्दा भुक्तान सन्तुलन भने उक्त आर्थिक वर्ष सकारात्मक नै रहने देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमी र यस वर्ष कर्जा प्रवाहमा आएको केही बढोत्तरीले गर्दा कर्जा र निक्षेपको वृद्धिदरमा असन्तुलन आएको छ। यसले गर्दा कर्जा र पुँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपात तोकिएको ८० प्रतिशतको सीमा पुगेकोले बंैकिङ क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गर्नसकेको छैन। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लक्षित गरेकै सीमामा आउने देखिएको छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अल्पकालीन व्याजदर कम तर दीर्घकालीन व्याजदर बढेको छ। निक्षेपको व्याजदर बढेसंँगै बैंकहरूको आधार दर बढेकाले कर्जाको व्याजदर बढेका छन्। उच्च व्याजदरमा पनि कर्जा भने सहज रूपमा पाउन नसकिएका गुनासाहरू छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात र बैंक दरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुरु गरेको व्याजदर कोरिडोरलाई परिष्कृत र परिमार्जन गरेको छ। नीतिगत दरको रूपमा रिपो दरलाई ५ प्रतिशतमा तोकेको छ। व्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रूपमा निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ७ प्रतिशत तोकेर व्याजदर कोरिडरलाई सीमाबद्ध गरेको छ। यस अनुसार अल्पकालीन व्याजदरहरू ३ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतभित्र रहने देखिन्छ। तर यसले अहिले बढेको दीर्घकालीन व्याजदरलाई घटाउने सम्भावना भने कम छ। किनभने सीसीडी अनुपातका कारण स्थायी तरलता सुविधा लिएर कर्जा प्रवाह गर्ने सम्भावना कम छ। 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अद्र्ध–वार्षिक समीक्षामा सीसीडी अनुपात गणनामा दिएको छुटलाई अहिले जारी भएको मौद्रिक नीतिले हटाएको छ। यस अवस्थामा बजेटले परिलक्षित गरेको सरकारी खर्च नभए र विप्रेषण आप्रवाह बढेर निक्षेप संकलन बढ्न सकेन भने चालु आर्थिक वर्षमा कर्जाको व्याजदर उच्च नै रहने सम्भावना छ। साथै अर्थतन्त्रलाई आवश्यक कर्जा उपलब्ध हुन पनि कठिन हुने देखिन्छ। 

कर्जा थप बढ्न गाह्रो हँुदा आर्थिक गतिविधि फस्टाउन समस्या पर्ने देखिन्छ। तर कर्जा प्रवाह हुने कडाइले मुद्रास्फीति र भुक्तान सन्तुलनमा पर्ने चापमा केही कमी आउनेछ। विप्रेषण आप्रवाहमा थप कमी आए चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेप संकलन बढ्न सक्दैन। यसले कर्जा प्रवाहमा जटिलता ल्याउने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या त्यति बढ्न नसकेको, मध्यपूर्वमा देखापरेका समस्याहरू बल्झिने देखिएको, अमेरिकी डलर अवमूल्यन हुन लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विप्रेषण बढ्ने सम्भावना कमै छ। तसर्थ बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय घर्षण कायमै रहने देखिन्छ।

 आयातमुखी र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर छ। विप्रेषणको विकल्पमा निर्यात प्रबद्र्धन, पर्यटन क्षेत्रको विकास, वैदेशिक सहयोग परिचालन र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनसके केही राहत हुनसक्छ। तर अझै पनि संक्रमणको स्थिति रहेकाले ती विकल्पले पनि तत्काललाई राहत दिने देखिँदैन। तसर्थ उच्च व्याजदरको स्थिति केही समय नै रहने देखिन्छ। बजेटले परिलक्षित गरेअनुरुप खुद वैदेशिक सहयोग आई खर्च भए बंैकिङ प्रणालीमा २५६ अर्ब रुपैयाँ थपिन सक्छ, जसले निक्षेपलाई अधिकतम ११.५ प्रतिशतसम्मले बढाउन सक्छ। तर सरकारी खर्चको अधिकांश हिस्सा आयातमा खर्च हुन्छ।
यस अवस्थामा निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनमुखी कर्जा प्रवाह, सीसीडी अनुपातमा केही समयका लागि सहुलियत, बैंकिङ प्रणालीले कुशलता बढाई व्याजदर स्प्रेड कम गरेमात्र बैंकिङ प्रणालीको कर्जा निक्षेपको असन्तुलन कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। अन्यथा उच्च व्याजदरको अवस्था नेपाली अर्थतन्त्रमा लामै समय कायम रहन सक्छ। बढ्दो कर्जा व्याजदरले कर्जा डिफल्ट गर्ने सम्भावना बढाउने हुँदा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न पनि कठिन हुनेछ। अर्कोतर्फ बैंकिङ संस्थाहरू घाटामा गई बंैकिङ प्रणालीमा समस्या आउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। 
श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्। 

लेखमा उल्लेखित विचार निजी हुन्।