संघीय सुशासनतिरको यात्रा

उमेशप्रसाद मैनाली

संविधान जारी हुनासाथ यसका केही प्रावधानलाई लिएर देखिएका असन्तोष, आन्दोलन, शंका र नेपथ्यका केही खेललाई चिर्दै अब संविधान कार्यान्वयनले तीव्रता पाउन थालेको देखिन्छ।

जनताले आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयन नै नभई असफल हुने भयावह स्थितिबाट पार पाउनु सबै नेपालीका लागि सुखद कुरा त हुँदै हो। यसभन्दा पनि मुलुकलाई सधैं अस्थिरतामा राखेर निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने भित्र र बाहिरका तत्त्वहरूको षड्यन्त्रकारी खेल कमसेकम अहिलेका लागि असफल हुनु नेपालको ठूलो सफलता हो। तर हामीले यो सानो लडाइँ (ब्याटल) मात्र जितेको हो, महायुद्ध (वार) जित्न संविधान पूर्ण सफल हुनुपर्छ। यसले परिकल्पना गरेका र व्यवस्था गरेका संस्थाहरूले सफल कार्य गर्न थालेपछि यी तत्त्वहरू विरुद्धको महायुद्ध पनि जितिन्छ। विलम्ब भए पनि नेपालको संविधान कार्यान्वयनको यात्रा प्रारम्भ भएको छ र प्रारम्भिक चरणका प्रयत्नहरू सार्थक दिशातिर उन्मुख छन्।

झन्डै अढाई सय वर्षदेखिको एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने काम ज्यादै चुनौतीपूर्ण त छँदैछ, निकै जोखिमपूर्ण पनि छ। एकात्मक राज्य संयन्त्रका कार्यशैली, शक्तिका स्रोत र अधिकार तथा अधिकारीहरू बीचको अन्तर–सम्बन्धदेखि उत्तरदायित्वका केन्द्रहरूसमेत भत्किएर नवीन स्वरूपमा जानुपर्दा यसमा अभ्यस्त हुन नै लामो समय लाग्न सक्छ। नेपालका लागि त अझ अप्ठेरो स्थिति यसकारणले पनि सिर्जना भएको छ कि हाम्रो संघीयता सार्वभौम राष्ट्रहरू मिलेर ‘संघ’ निर्माण भएको हैन। केन्द्रमा भएको अधिकार विस्तारण (डिफ्युजन) गरिदिएर साझा शासन र स्वशासनको स्थापनाद्वारा नेपाली राष्ट्रियतालाई थप सुदृढ बनाउन खोजिएको हो। संघीय संरचनाका तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न भएर अन्तिम चरणको निर्वाचनको तयारी छ। प्रदेश व्यवस्थापिकाको निर्वाचनको तयारी चरणका कामहरू पनि सरकारले अघि बढाएको छ। आगामी माघसम्म तीनै तहको निर्वाचन गराउने चुनौतीपूर्ण काममा सरकार लागेको देखिन्छ। ‘राम्रो सुरुआत आधा सफलता हो’ भन्ने अंग्रेजी उखान छ। आशा छ, स्थानीय तहको सफल निर्वाचनजस्तै तीनै तहको निर्वाचन गर्न ठूलो सफलता सरकारलाई मिल्ने नै छ।

कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली (रिजिम) र राज्यका संरचनाहरू आफै साध्य होइनन्। नागरिकको हित वा लोककल्याणका लागि साधनमात्र हुन्। यसर्थ यी उद्देश्य पूर्तिका लागि सामाजिक सम्झौताका रूपमा यी प्रणाली र संस्थाहरू निर्माण भएको मानिन्छ। राज्य र सरकार यी साध्यहरू प्राप्त गर्न सफल भएनन् भने सम्झौताको उल्लंघन भएको मानिन्छ र जनताले नै यसको विकल्पमा फरक प्रणाली र संस्था निर्माण गर्छन्। यसर्थ संघीय स्वरूपका तीनै तहका सरकारहरूले सुशासनको प्रत्याभूति गरेर जनादेशको पुनर्नवीकरण गर्न सक्नुपर्छ। अझ जनताको बढी अपेक्षा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूसँग हुन्छ। किनकि यी संस्थाहरू जनताको नजिक रहेका हुन्छन्। अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकार मध्येका प्रभावशाली मानिने हेमिल्टन र मैडिसनले तर्क गरेका थिए कि ‘जनताको लगाव र वफादारिता केन्द्र सरकारभन्दा राज्य सरकारप्रति बढी हुन्छ, किनकि राज्यले उनीहरूको जनधनको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको संरक्षण बढी गर्न सक्छ।’ अर्को तर्क छ कि लोकतान्त्रिक सहभागिता स्थानीय तहमा बढी सम्भव हुन्छ। सामाजिक अनेकता र विविधताको सम्बोधन केन्द्रले भन्दा राज्य र स्थानीय तहले राम्रोसँग गर्न सक्छन् भन्ने मानिन्छ। केन्द्रभन्दा तलका प्रदेश वा राज्य र स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू जनताप्रति बढी जवाफदेही हुन्छन्। किनकि उनीहरू जनताका दैनन्दिनका समस्याहरू समाधान गर्न जनता र अन्य सामाजिक संस्थाहरूसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताबाट टाढा रहेको केन्द्रबाट प्रत्यायोजन वा निक्षेपण हुने अधिकारले नत जनताको मागको राम्रो प्रतिनिधित्व नै गर्न सक्छ, न जनताले उनीहरूको कार्यसूचीमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण नै स्थापित गर्न सक्छन्। जनताको नजरमा केन्द्रका कर्मचारीहरू परका प्रशासक (रिमोट व्युरोक्रेट) हुन्। जनताको यही विश्वास नै अब स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

स्थानीय तहबाट सुशासनको अपेक्षा बढी नै गर्न थालिएको छ। कुनै ठूलो उपलब्धिले मानिसमा आउने उत्तेजनालाई अंग्रेजीमा ‘युफोरिया’ भनिन्छ। यस्तै ‘युफोरिया’ निर्वाचनमा विजयी हुनेहरूमा देखियो, जसका कारण असम्भव, अव्यावहारिक र धान्नै नसकिने आश्वासन मतदातालाई दिनपुगे। यही कुरा अहिले उनीहरूलाई निल्नु र ओकल्नु भएको छ। स्थानीय स्रोत, साधन र सम्भावना र क्षमता बुझेपछि वास्तविक धरातलमा पुगिन्छ। यी असम्भव आश्वासन पूरा नहुँदा जनतामा सिर्जना हुने निराशा र आक्रोशको व्यवस्थापन गर्ने काम उनीहरूका लागि निकै कठिन हुनेछ। अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिहरू धमाधम जनताको नाममा निर्णय गर्दै गरेको समाचार बाहिर आइरहेको छ। समाचारहरू हेर्दा प्रियतावादी निर्णय गर्ने गरेको देखिँंदैछ। यस्ता निर्णयहरूले जनताको समस्याको स्थायी समाधान गर्न सक्दैन। थ्योरी अफ पोलिटिकल प्रोपोगन्डाका लेखक ह्यारोल्ड ल्यासवेलले निर्वाचित सरकारहरूले चार प्रकारका काम गर्छन् भनेका छन्– मनोरञ्जनात्मक (ब्लोइङ बबल), चाचापापा बाँड्ने अर्थात तत्काल खुसी हुने चिजहरू वितरण गर्ने (डिष्ट्रिब्युटिङ गुडिज), तत्काल समस्याको समाधान गर्ने (फाइटिङ फायर) र भविष्यको लागि काम गर्ने (विभिङ फ्युचर)। अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको ध्यान पहिलो र दोस्रो काममा गएको छ। भनिन्छ, राजनेताहरू भविष्यको पुस्ताको लागि काम गर्छन् भने राजनीतिज्ञहरू आउने चुनावका लागि काम गर्छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बाहिर आएका निर्णयहरू हेर्दा तत्काल वाहवाही लिने अनुत्पादक र क्षणिक प्रभाव दिने खालका देखिनुले राम्रो सन्देश दिएको छैन। वृद्धभत्ता बढाउने, बाँदर भगाउने, घर–घरमै वृद्धभत्ता पुर्‍याउने जस्ता निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन्। यी कल्याणकारी कार्य पनि गर्नुपर्छ। तर आफ्नो स्थानीय तहका बारेमा भविष्यपरक सोच बनाउने र त्यसका लागि योजना बनाउने काम भएको सुनिएको छैन। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरको फ्लाइ ओभरको योजना, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरहरूको संयुक्त रूपमा मोनोरेल बनाउने योजना भने अलि पृथक र ‘भिजनरी’ लाग्यो।

नेतृत्वले चमत्कार गर्छ भनिन्छ। त्यसैले त गान्धी, मण्डेला, केनेडीहरू फरक नेतृत्व क्षमताले अहिलेसम्म सम्झिने गरिन्छ। अर्को उखान छ, ‘अवसर बिनाको क्षमता खेर जान्छ भने क्षमता बिनाको अवसर व्यर्थ हुन्छ।’ त्यसैले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकाहरूले आफ्नो क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ, ताकि निर्वाचन गर्ने मतदाताहरूले गर्व गर्न सकुन्। दीर्घकालीन सोचका साथ काम गरे हाम्रा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू राष्ट्रिय नेतृत्वमा स्थापित हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। यसका लागि अरुको भन्दा भिन्न र मौलिक सोच हुनुपर्छ। एउटा भनाइ छ, ‘नेताहरू अरुले हिँडेको बाटो हिँड्दैनन्।’ जसरी निजी क्षेत्रको उत्पादनले आफ्ना उत्पादनलाई फरक र मौलिक गुण देखाएर बजारमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्छ, त्यसैगरी आफ्ना क्षेत्रका नागरिकका लागि फरक सार्वजनिक सेवा दिएर अरुलाई ‘इष्र्या’ गर्न र प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पार्न सक्नुपर्छ। त्यस्तैगरी सुशासन दिने हो भने मुख्य तीन पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ– पहिलो, प्रक्रिया अर्थात प्रक्रिया लोकतान्त्रिक पारदर्शी बनाइदिएर, दोस्रो, सार सामग्री (कन्टेन्ट) अर्थात् वितरण गरिने सेवालाई समन्यायिक र न्यायिक तुल्याएर र तेस्रो, सेवा प्रदायन (डेलिभरेबल) अर्थात् गरिब र निमुखाहरूलाई प्राथमिकता दिएर। यस बाहेक सार्वजनिक सेवा सबैका लागि ‘फिट’ हुँदैनन्, फरक–फरक वर्गका लागि सेवाको माग नै फरक हुनसक्छ। त्यसैले ‘नयाँ सेवा अविष्कार गर्ने काममा आफ्नो सिर्जनशीलता देखाउन सक्नुपर्छ। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न र उनीहरूप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुन नागरिकका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता, गैरसरकारी संस्था, धार्मिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग सहकार्य गर्न, उनीहरूलाई आफ्नो संस्थाभित्र र प्रक्रियामा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न गराउन सकिन्छ। ‘गोल्डेन ग्रिड’ भनिने यस मोडल धेरै देशमा अवलम्बन गरिएको छ।

स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूको अहिलेको प्राथमिकता संक्रमणको व्यवस्थापन गर्दै संस्थागत जग बसाल्नु नै हो। धेरै स्थानीय तहमा बस्ने भवन नै छैन, सारवान र प्रक्रिया सम्बन्धी कानुन नै बनेको छैन। कर्मचारीहरू समायोजन भइसकेका छैनन्। काजमा खटाइएका केही कर्मचारीबीच मर्यादाक्रमको र वरिष्ठताको विवाद सिर्जना भई काममा खटिनसकेका छैनन्। केन्द्रको निर्देशनात्मक आदेश, अदालतको अन्तरिम आदेश र निर्वाचित पदाधिकारीहरू बीचको भूमिकाको अस्पष्टताले यी संस्थाहरू तत्काल नयाँ काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचित गर्ने मतदाताको तत्काल केही गर्नुपर्ने दबाब जनप्रतिनिधिले झेल्नुपरेको छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझ्ने काममा पनि कमजोरी देखिँदैछ। बजेटका सिद्धान्त, मान्य कार्यविधि बेगर आफ्नै सेवासुविधा बढाउन खोज्नु, स्वायत्तताका नाममा योग्यता प्रणालीलाई मिचेर कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नु, बिना योजना र स्वीकृति बेगर आफूखुसी विकास निर्माणमा खर्च गर्न खोज्नु अपरिपक्वता हो। त्यस्तै निर्वाचित भइसकेपछि पनि सार्वजनिक पदलाई पार्टीकरण गर्न खोज्नु महाभुल हो। यसले सुशासन सुदृढ हँुदैन, बरु विकृतिहरू मात्र बढाउँछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने राष्ट्रका तीन अंग मध्येका व्यवस्थापिका संसद र न्यायपालिका किन अर्थ मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धी अनुशासनमा बस्छन्, किन न्यायसेवा र संसद सेवाका कर्मचारीहरू लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिन्छ? के प्रदेश र स्थानीय तह राज्यका तीन अंगभन्दा माथि हुन्? यसमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ।

सुशासनका कुरा गर्नासाथ केही जटिल अवस्था जनताको लागि सिर्जना हुनसक्छ। संघीय राज्यव्यवस्था भनेकै कुनै पनि नागरिक एकभन्दा बढी सरकारबाट प्रशासित हुने अवस्था हो। एकात्मक सरकार हँुदा एउटा सरकारबाट आफ्नो स्वतन्त्रता र अधिकार संकुचन होला भन्ने भयमा रहेका नागरिकलाई अब तीन तहको सरकारबाट स्वतन्त्रता बचाउनुपरेको छ। हरेक तहका सरकारका नीतिगत हस्तक्षेपले नागरिक हक नै संकुचन हुने हो। हालै प्रकाशित एक समाचारमा धनगढीमा ठेला चलाउनेको एउटा व्यथा सार्वजनिक भएको थियो। स्थानीय कर र अन्य गरी ती ठेला व्यवसायीले मासिक आठ हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको भनेर गुनासो गरेका थिए। हालै काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्णय गरेको कर, शुल्क अव्यावहारिक र स्थानीय नागरिक एवं व्यवसायीले धान्नै नसक्ने भयो भनेर आलोचना भइरहेको देखिन्छ। भविष्यमा एउटा जटिल समस्या सिर्जना हुने निश्चित छ कि कुनै सार्वजनिक सेवाका लागि को जिम्मेवार? केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार कसलाई दोष दिने? यी प्रश्नहरूको उत्तर अब शासकीय सञ्जाल (नेटवर्क गभर्नेन्स) र सहकारी शासन (कोअपरेटिभ गभर्नेन्स) को राम्रो व्यवस्थाद्वारा दिनु पर्नेछ। समयमै यी समस्यामा सचेत रहेर व्यवस्थापन गर्न सकियो भने संघीय सुशासन सार्थक हुनसक्छ। अहिलेको परिवर्तन साँच्चै ऐतिहासिक र क्रान्तिकारी हो। सिंहदरबार सात प्रदेशमा पुग्नु र प्रशासकीय केन्द्रहरू ७५ बाट सात सय चवालिसमा पुग्नु आफैमा आश्चर्यजनक परिवर्तन हो। यी संरचनाबाट सुशासनको प्रत्याभूति गर्नसके संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साँच्चै नयाँ नेपाल निर्माणमा कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७४ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुसीको खोजीमा शिखर सम्मेलन

उमेशप्रसाद मैनाली

यही फेब्रुअरी १२–१४ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा छैठौं विश्व सरकार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । विश्वभरका १३३ देशका झन्डै चार हजार प्रतिनिधिको त्यस कुम्भमेलाको मुख्य नारा थियो, ‘भविष्यको सरकारको रूप कोर्ने (सेपिङ फ्युचर गभर्नमेन्ट)’ र प्रमुख कार्यसूचीमा थियो, ‘खुसीको सम्बन्धमा विश्व संवाद (ग्लोबल डायलग अन ह्यापिनेस)’। विश्वका ६ खरब मानिसमा खुसीको सञ्चार कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित यो शिखर सम्मेलन अन्य सम्मेलनभन्दा विषयसूची र उद्देश्य दुवैमा निकै फरक देखिन्थ्यो ।

द्वन्द्व, युद्ध, विभेद र घृणाबाट आक्रान्त मानवजाति हराएको शान्तिको खोजीमा व्यग्र रहेका बेला यस्तो बहस मात्रले पनि विश्व जनमत आकर्षित हुनु स्वाभाविक नै थियो । भौतिक प्रगतिमा केन्द्रित प्रवर्तनमा आफ्ना पुरुषार्थ प्रदर्शन गरेर अरूलाई शिक्षा दिन खोज्नेहरूलाई मानव मात्रको खुसीको कारण अर्कै भएको सन्देश दिन सम्मेलन एक हदसम्म सफल नै भएको छ । किन रोटी मात्रले सुख दिंँदैन ? किन खर्बपतिहरू मिठो मुस्कानमा देखिँंदैनन् ? राज्यको आविष्कार नै मानवजातिको खुसीका लागि भएको राजनीतिक चिन्तकहरूका भनाइ रहेको छ । 

ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटलले ‘राज्य अति आधारभूत आवश्यकताका लागि उत्पत्ति भएको र सुखद जीवनका लागि नै निरन्तर अस्तित्वमा रहेको’ भनेका छन् । उपयोगितावादी सिद्धान्तका प्रवर्तक जेरमी बेन्थम राज्यको अन्तिम साध्य नै सामान्य खुसी (जनरल ह्यापिनेस) रहेको मान्छन् । उनको ‘अधिकतम व्यक्तिहरूको महत्तम हित (ग्रेटेस्ट ह्यापिनेस अफ ग्रेटेस्ट नम्बर)’ निकै चर्चित रहेको छ । तर प्रविधिले विश्वमा आएको चमत्कार र यसको सहउत्पादनको रूपमा भएको भौतिक विकासले मानवीय मूल्यलाई बिर्सिंन पुग्दा मानिसको सुख र खुसी बढाउन त सकेन नै, बरु अशान्ति, कोलाहल, युद्ध, गडबडी बढायो । आधुनिकताको नाममा सिर्जित यो वातावरणसंँगै हराएको शान्तिको खोजीमा अहिले राम्रै बहस सुरु भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा होइन कि कुल राष्ट्रिय खुसीपन (ग्रस नेसनल ह्यापिनेस) मा विकासलाई मापन गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्व जनमत बन्दैछ । यो अवधारणा सानो पहाडी राष्ट्र भुटानले बहसमा ल्याएपछि भुटानकै दासो कर्मा उराले यसका मापनका सूचकको विकास गरेका थिए । अन्तत: संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले सन् २०१२ मा सदस्य राष्ट्रहरूलाई विकास अभियानमा जनताको खुसी बढाउने उपाय समावेश गर्न एक प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसै वर्ष पहिलो ‘ह्यापिनेस रिपोर्ट’ प्रकाशित गरिएको थियो । २०१६ को ‘वल्र्ड ह्यापिनेस रिपोर्ट’ तेस्रो प्रतिवेदन हो ।

मानिसको सुख र खुसी हाम्रा विकासको लक्ष्य हुनुपर्नेमा विश्व जनमत सहमत भए पनि यसलाई मापन गर्ने तत्त्वमा भने अझै बहस जारी छ । भुटानले आफ्नो संविधानमा नै यसका चार स्तम्भको रूपमा समन्यायिक र दिगो विकास, संस्कृतिको संरक्षण, वातावरण संरक्षण र सुशासनलाई समावेश गरेको छ । बेलायतले १० क्षेत्र र ४१ मापनका आधार विकास गरेको छ । प्राकृतिक वातावरण, व्यक्तिगत हित, सम्बन्ध, स्वास्थ्य स्थिति, बसोबास, अर्थतन्त्र, शिक्षा र सुशासनजस्ता क्षेत्र समेट्नेगरी मापनका सूचक विकास गरेको छ । विश्व प्रतिवेदनले भने ६ वटा मापनका सूचक (कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आधारित प्रतिव्यक्ति आय, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ औसत आयु, सामाजिक स्वतन्त्रता, उदारता र भ्रष्टाचारबाट मुक्ति । यी आधारमा मानिसको खुसीलाई मापन गर्न २०१५ मा १०९ वटा प्रश्नावलीमा सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

फेब्रुअरी ११ मा आयोजित प्राविधिक सत्रमा ‘ग्रस नेसनल ह्यापिनेस’ बढाउन ध्यान दिनुपर्ने तत्त्वहरूमा विचारोत्तेजक बहस भएको थियो । भुटानी प्रधानमन्त्रीदेखि इक्वेडर, नेदरल्यान्ड लगायतका देशका मन्त्रीहरू र संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न एजेन्सीका प्रतिनिधिहरू तथा विश्वका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले मानिसको खुसी मापनका आधारहरू के हुनसक्छन् भन्नेमा बोलेका थिए । संयुक्त अरब इमिरेट्स यस्तो देश देखियो, जसले ‘मिनिस्टर फर ह्यापिनेस’, ‘मिनिस्टर फर फ्युचर’ र ‘मिनस्टर फर टोलरेन्स’को व्यवस्था गरेको छ । देशको जीडीपी र अन्य भौतिक प्रगति खुसीका लागि एक आधारमात्र भएकोले मानव मात्रको खुसीमा वृद्धि गर्न तीव्र गतिमा भइरहेको भौतिक प्रगतिसँंग मानिसको सुख र खुसीमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक भएको वक्ताहरूको तर्क थियो । भुटानका प्रधानमन्त्रीले सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलनमा जोड दिनुपर्ने, जीडीपीभन्दा जीएनएच (ग्रस नेसनल ह्यापिनेस) बढी महत्त्वपूर्ण हुने भनेका थिए ।
केही वक्ताको भनाइमा खुसीको मापनलाई जटिल बनाउन आवश्यक छैन, तिमीले गए राति राम्रो निद्रामा निदाउन सक्यौ ? हिजो कतिपटक हांँस्न सक्यौ ? जस्ता अति सरल प्रश्नावलीमा यसलाई नाप्न सकिन्छ भन्ने थियो ।

भुटानले आफ्नो देशमा ‘जीएनएच कमिसन’ गठन गरिएकोले यसले नै सबै सार्वजनिक नीतिलाई जनताको खुसी मध्यनजर राखेर अन्तिम रूप दिने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो । संयुक्त अरब इमिरेट्सले आफ्ना स्कुलहरूमा ‘ह्यापिनेस एजुकेसन’ सुरु गरिएको ‘सकारात्मक सोचाइको सय दिन’को पढाइ भइरहेको जानकारी गरायो । इक्वेडरले ‘मूल्य र सद्गुण (भ्यालु एन्ड भच्र्यु)’ सम्बन्धी पाठ्यसामग्री विद्यालयमा रहेको जानकारी दिएको थियो । केही कुरा जस्तो कि सुरक्षा, वातावरण, फुर्सद र सम्बन्धको बजार मूल्य नहुने भएकोले सरकारले नै यसमा ध्यान दिएर मानिसको खुसी बढाउनुपर्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित भएको थियो । सरकारको काम नै जनताको खुसीको प्राप्ति हो । सरकारले विभिन्न सेवाको विकास र वितरण गरेर, अवसर बढाइदिएर, असल शिक्षा दिएर, उत्कृष्ट स्वास्थ्यसेवा दिएर, भविष्यको अवसर सिर्जना गरिदिएर, न्याय दिएर र भौतिक सुविधा बढाइदिएर मानिसको खुसीमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने निचोड सरकारी प्रतिनिधिहरूको देखियो । मानिसको हित र खुसीका लागि आफ्नो देशले गरेको उपलब्धि जानकारी दिन संयुक्त अरब इमिरेट्सले यही जुलाईबाट सञ्चालनमा ल्याउन लागेको स्वचालित उड्ने ट्याक्सी ‘इहाङ ड्रोन’को प्रदर्शन गरेको थियो । यस योजना अन्तर्गत चीनको ‘इहाङ कम्पनी’ले आठवटा ड्रोन दुबईलाई दिइसकेको र ड्रोन ३० मिनेटसम्म २२० पाउन्डसम्मको तौलका यात्रुले एउटा बटन दबाएर कमाण्ड दिनासाथ गन्तव्यसम्म पुग्नसक्ने जानकारी दिइयो । त्यस्तै उसले महत्त्वाकांक्षी ‘मार्स २११७’ प्रोजेक्टको समेत घोषणा गरेको छ । मंगलमा मानव बस्ती बसाल्ने र यात्रु ओसार्ने सयवर्षे लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सम्मेलनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूलाई मंगल यात्राको ‘भच्र्युअल रियालिटी’ देखाउन संयुक्त अरब इमिरेट्सका कर्मचारीहरू खटिरहेका देखिन्थे ।

अन्य विश्व प्रतिवेदनमा जस्तै ‘वल्र्ड ह्यापिनेस रिपोर्ट’मा पनि नेपालको स्थिति निराशाजनक देखिएको छ । १५७ देशको सर्वेक्षण गरिएकोमा नेपालको स्थान १०७ औंमा रहेको छ । डेनमार्क ७.५२६ प्राप्ताङ्कसहित प्रथम स्थानमा र बुरुन्डी २.९०५ प्राप्ताङ्कमा अन्तिम क्रममा रहेको छ । नेपालको प्राप्ताङ्क ४.७९३ छ । सार्क देशहरूसंँग तुलना गर्दा नेपाल बंगलादेश, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तानभन्दा माथि भुटान र पाकिस्तानभन्दा तल देखिन्छ । तर वातावरणीय पक्षलाई बढी भार दिने ‘ह्यापी प्लानेट इन्डेक्स’मा भने नेपालको स्थान १४० देशको सर्वेक्षण गरिएकोमा ४२ औं स्थानमा छ । यो स्थितिले भविष्यको लागि राम्रो संकेत गरे पनि भौतिक प्रगति न्युन रहेको संकेत पनि गरेको छ, जसको कारणले नै कार्बन उत्सर्जन कम भएको मान्न सकिन्छ । एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने नेपालले ‘जीएनएच’ अर्थात कुल गार्हस्थ खुसीपनको लागि विशेष केही कार्यक्रम ल्याएको छैन र यसका लागि छुट्टै संरचनात्मक व्यवस्था गरेको पनि छैन । त्यसैले पछि पनि नेपालको स्थिति दयनीय रहन सक्छ । यसर्थ अन्य देशको उदाहरणबाट सिकेर नेपाली नागरिकको खुसीमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।

शान्ति मानव मात्रको खुसीको पहिलो आवश्यकता हो । यसका लागि सुरक्षाको अनुभूति र निर्भयको वातावरण राज्यले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । सुरक्षा भौतिक सुरक्षामा सीमित हुँंदैन । यसले आर्थिक, वातावरणीय, राजनीतिक र सामाजिक सुरक्षासमेत समेट्छ । यी विविध सुरक्षालाई सुदृढ पार्दै नागरिकमा वास्तविक र धारणात्मक भय हटाउन राज्यले सक्यो भने नेपालीको खुसी र भलाइमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । सांस्कृतिक स्वतन्त्रता खुसी बढाउने मनोवैज्ञानिक र संवेगात्मक तत्त्व मानिन्छ । नेपाली समाजमा विद्यमान विविध सांस्कृतिक र यस भित्रका पनि उपसांस्कृतिक समूहका मूल्य—मान्यताको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । किनकि यसले उनीहरूको खुसीमा अभिवृद्धि गरिदिन्छ । नेपालको संविधानले सांस्कृतिक बहुलवादको नीति अवलम्बन गरेकोले नीतिगत आधार सकारात्मक छ । सबभन्दा ठूलो कुरा राज्यले नागरिकको खुसी बढाउन विशेष प्रयत्न गर्नुपर्छ र यसका लागि विशेष संरचना, नीति र कार्यक्रम अपेक्षित छन् । भविष्यका हाम्रा प्रयास यस दिशामा परिलक्षित हुनुपर्छ । नेपालले ढिलो नगरी ‘नेसनल ह्यापिनेस’का लागि काम गर्ने संस्थागत संरचना तयार पार्नुपर्छ । 

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्