अनशन शृंखला अन्त्य गराऊ

अनशन बस्ने, केही दिनमा जनदबाबले सम्झौता हुने र कार्यान्वयन नहुने अनि फेरि अनशन सुरु हुने चक्र निरन्तर चलिरहेको छ। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका माग राखेर सोमबार फेरि एघारौं अनशन थालेका छन्। यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा आलटाल गरिदिएर र पछिल्लोपटक ‘अल्टिमेटम’ दिँदा पनि बेवास्ता गरेर सरकारले डा. केसीलाई आमरण अनशनमा धकेलिदिएको हो। यो अनशन शृंखलाले सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कुन हदसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने पनि छर्लंग पार्छ। 

माग पूरा गर्न पछिल्लोपटक दिएको एक साताको समयसीमा सकिएकै दिनबाट डा. केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल हाताभित्र अनशन बसिरहेका छन्। यसअघि सरकारले गरेका लिखित सहमति कार्यान्वयन नभएकैले अनशन बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। उनीसँग पछिल्लोपटक अर्थात् दसौं अनशनका बेला सम्झौता गरेकै करिब आठ महिना हुँदासमेत सरकारले मूल विषय कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। सरकारको यो प्रवृत्तिले चिकित्सा शिक्षा ‘माफियाको चंगुलमा परेको र राजनीतिक दलका नेताहरू तिनै माफियाको मतियार’ भएको भन्ने डा. केसीको आरोपलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ। 

डा. केसीले उठाएका कुनै माग कार्यान्वयन नै भएनन् भन्ने होइन। हरेक अनशनका केही न केही मागको सम्बोधन भएको छ । चिकित्सा शिक्षामा शुल्क, प्रवेश परीक्षा, भर्नालगायतमा पनि केही सुधार भएको देखिन्छ। जथाभाबी सम्बन्धन पनि रोकिएको छ। डा. केसी ११ औं पटक अनशन बस्दै गर्दा पनि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा सहायक डिन र महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसमा प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ। तर सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना, शुल्क, पाठ्यक्रमलगायतका विषयमा राष्ट्रिय नीति बनाएरै चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने मुख्य माग कार्यान्वयनमा भने सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ। डा. केसीको दबाबपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक तयार गरेर संसद्मा पुर्‍याएको त छ तर करिब एक वर्ष बित्दा पनि पारित प्रक्रिया अघि बढेको छैन। केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबमोजिम आफूहरूले दिएको सुझावसहित तत्काल विधेयक पारित गर्नुपर्ने डा केसीको माग छ। कार्यदल पनि उनकै माग सम्बोधन गर्ने क्रममा बनेको थियो र त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो। 

डा केसीले यसपालि अनशन बस्ने क्रममा विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार आईओएममा फिर्ता गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। आईओएमलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउनुपर्ने माग राखिरहेका बेला त्रिविले विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी अधिकार आईओएमबाट खोसेर त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई दिएको थियो। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनेसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आईओएमको अधिकार खोस्ने र धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग राखेका छन्। यस्तै, सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। उनले यसपटक त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारका मागसमेत उठाएका छन्। 
चिकित्सा शिक्षामा कलेजको सम्बन्धन, भर्ना प्रक्रिया, सिट तथा शुल्क निर्धारणलगायतमा चरम अनियमितता देखिएपछि डा. केसी सुधार अभियानमा लागेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नाफामूलक व्यवसायका रूपमा परिणत भएकामा उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनी पहिलोपटक २०६९ असार २१ मा अनशन बसेका थिए। यसबीचमा सातौं अनशन ‘मुलुकको समस्या तथा शुभेच्छुकको आग्रह ख्याल गर्दै’ र नवौं अनशन दसैंका कारण भनेर स्थगित गरिएको थियो भने अन्य आठवटा अनशन सरकारसँगको सम्झौतापछि तोडिएका थिए। गत वर्ष कात्तिक–मंसिरको १० औं आमरण अनशन सबभन्दा बढी २२ दिनसम्म चलेको थियो। 

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने दायित्व सरकारको हो। तर त्यही विषयका लागि एक जना चिकित्सकले पाँच वर्षदेखि शान्तिपूर्ण ढंगले आवाज उठाइरहँदा पनि सरकारले ठाडो कान नलगाउनु र अनशन बस्न बाध्य पारिरहनु लज्जाजनक छ। यो आमरण अनशनको शृंखला अब अन्त्य हुनुपर्छ। डा. केसीका मागको भावना सम्बोधन हुने गरी व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गरे अनशन शृंखला अन्त्य हुन सक्छ। सम्झौताका अन्य विषय कार्यान्वयनमा पनि सरकार इमानदार हुनुपर्छ।