अनशन शृंखला अन्त्य गराऊ

सम्पादकीय

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी लगभग उस्तै विषयलाई लिएर आमरण अनशन बस्ने शृंखला पाँच वर्षदेखि जारी छ।

अनशन बस्ने, केही दिनमा जनदबाबले सम्झौता हुने र कार्यान्वयन नहुने अनि फेरि अनशन सुरु हुने चक्र निरन्तर चलिरहेको छ। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका माग राखेर सोमबार फेरि एघारौं अनशन थालेका छन्। यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा आलटाल गरिदिएर र पछिल्लोपटक ‘अल्टिमेटम’ दिँदा पनि बेवास्ता गरेर सरकारले डा. केसीलाई आमरण अनशनमा धकेलिदिएको हो। यो अनशन शृंखलाले सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कुन हदसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने पनि छर्लंग पार्छ। 

माग पूरा गर्न पछिल्लोपटक दिएको एक साताको समयसीमा सकिएकै दिनबाट डा. केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल हाताभित्र अनशन बसिरहेका छन्। यसअघि सरकारले गरेका लिखित सहमति कार्यान्वयन नभएकैले अनशन बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। उनीसँग पछिल्लोपटक अर्थात् दसौं अनशनका बेला सम्झौता गरेकै करिब आठ महिना हुँदासमेत सरकारले मूल विषय कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। सरकारको यो प्रवृत्तिले चिकित्सा शिक्षा ‘माफियाको चंगुलमा परेको र राजनीतिक दलका नेताहरू तिनै माफियाको मतियार’ भएको भन्ने डा. केसीको आरोपलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ। 

डा. केसीले उठाएका कुनै माग कार्यान्वयन नै भएनन् भन्ने होइन। हरेक अनशनका केही न केही मागको सम्बोधन भएको छ । चिकित्सा शिक्षामा शुल्क, प्रवेश परीक्षा, भर्नालगायतमा पनि केही सुधार भएको देखिन्छ। जथाभाबी सम्बन्धन पनि रोकिएको छ। डा. केसी ११ औं पटक अनशन बस्दै गर्दा पनि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा सहायक डिन र महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसमा प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ। तर सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना, शुल्क, पाठ्यक्रमलगायतका विषयमा राष्ट्रिय नीति बनाएरै चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने मुख्य माग कार्यान्वयनमा भने सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ। डा. केसीको दबाबपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक तयार गरेर संसद्मा पुर्‍याएको त छ तर करिब एक वर्ष बित्दा पनि पारित प्रक्रिया अघि बढेको छैन। केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबमोजिम आफूहरूले दिएको सुझावसहित तत्काल विधेयक पारित गर्नुपर्ने डा केसीको माग छ। कार्यदल पनि उनकै माग सम्बोधन गर्ने क्रममा बनेको थियो र त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो। 

डा केसीले यसपालि अनशन बस्ने क्रममा विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार आईओएममा फिर्ता गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। आईओएमलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउनुपर्ने माग राखिरहेका बेला त्रिविले विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी अधिकार आईओएमबाट खोसेर त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई दिएको थियो। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनेसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आईओएमको अधिकार खोस्ने र धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग राखेका छन्। यस्तै, सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। उनले यसपटक त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारका मागसमेत उठाएका छन्। 
चिकित्सा शिक्षामा कलेजको सम्बन्धन, भर्ना प्रक्रिया, सिट तथा शुल्क निर्धारणलगायतमा चरम अनियमितता देखिएपछि डा. केसी सुधार अभियानमा लागेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नाफामूलक व्यवसायका रूपमा परिणत भएकामा उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनी पहिलोपटक २०६९ असार २१ मा अनशन बसेका थिए। यसबीचमा सातौं अनशन ‘मुलुकको समस्या तथा शुभेच्छुकको आग्रह ख्याल गर्दै’ र नवौं अनशन दसैंका कारण भनेर स्थगित गरिएको थियो भने अन्य आठवटा अनशन सरकारसँगको सम्झौतापछि तोडिएका थिए। गत वर्ष कात्तिक–मंसिरको १० औं आमरण अनशन सबभन्दा बढी २२ दिनसम्म चलेको थियो। 

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने दायित्व सरकारको हो। तर त्यही विषयका लागि एक जना चिकित्सकले पाँच वर्षदेखि शान्तिपूर्ण ढंगले आवाज उठाइरहँदा पनि सरकारले ठाडो कान नलगाउनु र अनशन बस्न बाध्य पारिरहनु लज्जाजनक छ। यो आमरण अनशनको शृंखला अब अन्त्य हुनुपर्छ। डा. केसीका मागको भावना सम्बोधन हुने गरी व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गरे अनशन शृंखला अन्त्य हुन सक्छ। सम्झौताका अन्य विषय कार्यान्वयनमा पनि सरकार इमानदार हुनुपर्छ। 

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७४ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्रको परिदृश्य

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि सरकारको बजेट व्यवस्थापिका संसदबाट पास भएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ।

सरकारको वित्त नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति जारी भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक परिदृश्य कस्तो रहला भन्ने सवालमा आँकलन र विश्लेषण हुनु जरुरी छ। यसले समग्र आर्थिक एजेन्टहरूको आर्थिक गतिविधि मार्गदर्शन गर्न सहयोग पुग्छ। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को संशोधित अनुमानभन्दा ३६.७ प्रतिशतले बढी छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ। कुल बजेटको २६.२ प्रतिशत अर्थात ३३५.२ अर्ब रुपैयाँ पँुजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा ७३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। राजस्व बाहेक सरकारी खर्च थाम्न ७२.२ अर्ब वैदेशिक अनुदान, २१४ अर्ब वैदशिक ऋण र १४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना छ। लक्षित वैदेशिक ऋण आए खुद वैदेशिक ऋण परिचालन १८४ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ।

सरकारको बजेटले परिलक्षित गरेको खर्च भए सरकारी वित्त विस्तारकारी हुने निश्चित छ। यसले मुद्रास्फीति र भुक्तान सन्तुलनमा दबाब पार्ने सम्भावना छ। तर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पनि पछिल्ला ४– ५ वर्षझैं सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्ने बलियो आधार छैन। एकातर्फ बजेट तर्जुमा र पेस गरेका अर्थमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्, नयाँ अर्थमन्त्रीले बजेटको आशय कति बुझ्न भ्याएका छन्। अर्कोतर्फ बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने समयावधि पनि पाएका छैनन्। 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश नं. २ मा बाँकी रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका अतिरिक्त प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संविधानले तोकेको समयसम्म निर्वाचन सम्पन्न भए यो आर्थिक वर्ष मध्य भइसक्दा नयाँ सरकार आउने देखिन्छ। प्रदेश सरकारको संरचना नै बन्न बाँकी छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि आवश्यक ऐन–कानुन, भौतिक संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न बाँकी नै छ। तसर्थ यो आर्थिक वर्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमै जाने देखिन्छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत बढ्ने देखिँदैन। यस अवस्थामा बजेटले परिलक्षित गरेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर महत्त्वाकांक्षी नै देखिन्छ। 

सरकारको बजेटसँग तादात्म्यता राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र ८ महिनासम्मको आयात धान्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य साधन अभाव भई दीर्घकालीन व्याजदर बढेको अवस्थामा मौद्रिक नीति जारी भएको छ। यसका साथै उच्च आर्थिक वृद्धिदर, न्यून मूल्य वृद्धिदर, चालु खाता घाटा रहे पनि शोधनान्तर बचत र विदेशी विनिमय सञ्चितिले ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्थिति रहेको पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीति आएको छ। अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा समग्र निस्क्रिय कर्जाको अनुपात २ प्रतिशत र जोखिम भारित पुँजी कोष १२.५३ प्रतिशत र कुल निक्षेपमा तरल सम्पत्ति झन्डै २४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीति जारी भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदरमा कमी आएको तर आयात उल्लेख्य मात्रामा बढेकाले चालु खाता घाटामा गएको छ। वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहयोगले गर्दा भुक्तान सन्तुलन भने उक्त आर्थिक वर्ष सकारात्मक नै रहने देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमी र यस वर्ष कर्जा प्रवाहमा आएको केही बढोत्तरीले गर्दा कर्जा र निक्षेपको वृद्धिदरमा असन्तुलन आएको छ। यसले गर्दा कर्जा र पुँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपात तोकिएको ८० प्रतिशतको सीमा पुगेकोले बंैकिङ क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गर्नसकेको छैन। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लक्षित गरेकै सीमामा आउने देखिएको छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अल्पकालीन व्याजदर कम तर दीर्घकालीन व्याजदर बढेको छ। निक्षेपको व्याजदर बढेसंँगै बैंकहरूको आधार दर बढेकाले कर्जाको व्याजदर बढेका छन्। उच्च व्याजदरमा पनि कर्जा भने सहज रूपमा पाउन नसकिएका गुनासाहरू छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात र बैंक दरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुरु गरेको व्याजदर कोरिडोरलाई परिष्कृत र परिमार्जन गरेको छ। नीतिगत दरको रूपमा रिपो दरलाई ५ प्रतिशतमा तोकेको छ। व्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रूपमा निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ७ प्रतिशत तोकेर व्याजदर कोरिडरलाई सीमाबद्ध गरेको छ। यस अनुसार अल्पकालीन व्याजदरहरू ३ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतभित्र रहने देखिन्छ। तर यसले अहिले बढेको दीर्घकालीन व्याजदरलाई घटाउने सम्भावना भने कम छ। किनभने सीसीडी अनुपातका कारण स्थायी तरलता सुविधा लिएर कर्जा प्रवाह गर्ने सम्भावना कम छ। 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अद्र्ध–वार्षिक समीक्षामा सीसीडी अनुपात गणनामा दिएको छुटलाई अहिले जारी भएको मौद्रिक नीतिले हटाएको छ। यस अवस्थामा बजेटले परिलक्षित गरेको सरकारी खर्च नभए र विप्रेषण आप्रवाह बढेर निक्षेप संकलन बढ्न सकेन भने चालु आर्थिक वर्षमा कर्जाको व्याजदर उच्च नै रहने सम्भावना छ। साथै अर्थतन्त्रलाई आवश्यक कर्जा उपलब्ध हुन पनि कठिन हुने देखिन्छ। 

कर्जा थप बढ्न गाह्रो हँुदा आर्थिक गतिविधि फस्टाउन समस्या पर्ने देखिन्छ। तर कर्जा प्रवाह हुने कडाइले मुद्रास्फीति र भुक्तान सन्तुलनमा पर्ने चापमा केही कमी आउनेछ। विप्रेषण आप्रवाहमा थप कमी आए चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेप संकलन बढ्न सक्दैन। यसले कर्जा प्रवाहमा जटिलता ल्याउने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या त्यति बढ्न नसकेको, मध्यपूर्वमा देखापरेका समस्याहरू बल्झिने देखिएको, अमेरिकी डलर अवमूल्यन हुन लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विप्रेषण बढ्ने सम्भावना कमै छ। तसर्थ बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय घर्षण कायमै रहने देखिन्छ।

 आयातमुखी र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर छ। विप्रेषणको विकल्पमा निर्यात प्रबद्र्धन, पर्यटन क्षेत्रको विकास, वैदेशिक सहयोग परिचालन र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनसके केही राहत हुनसक्छ। तर अझै पनि संक्रमणको स्थिति रहेकाले ती विकल्पले पनि तत्काललाई राहत दिने देखिँदैन। तसर्थ उच्च व्याजदरको स्थिति केही समय नै रहने देखिन्छ। बजेटले परिलक्षित गरेअनुरुप खुद वैदेशिक सहयोग आई खर्च भए बंैकिङ प्रणालीमा २५६ अर्ब रुपैयाँ थपिन सक्छ, जसले निक्षेपलाई अधिकतम ११.५ प्रतिशतसम्मले बढाउन सक्छ। तर सरकारी खर्चको अधिकांश हिस्सा आयातमा खर्च हुन्छ।
यस अवस्थामा निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनमुखी कर्जा प्रवाह, सीसीडी अनुपातमा केही समयका लागि सहुलियत, बैंकिङ प्रणालीले कुशलता बढाई व्याजदर स्प्रेड कम गरेमात्र बैंकिङ प्रणालीको कर्जा निक्षेपको असन्तुलन कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। अन्यथा उच्च व्याजदरको अवस्था नेपाली अर्थतन्त्रमा लामै समय कायम रहन सक्छ। बढ्दो कर्जा व्याजदरले कर्जा डिफल्ट गर्ने सम्भावना बढाउने हुँदा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न पनि कठिन हुनेछ। अर्कोतर्फ बैंकिङ संस्थाहरू घाटामा गई बंैकिङ प्रणालीमा समस्या आउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। 
श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्। 

लेखमा उल्लेखित विचार निजी हुन्।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७४ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्