सडक सुरक्षा र जेब्राक्रसिङ

आशिष गजुरेल

काठमाडौं — सडक दुर्घटनामा विश्वमा हरेक वर्ष १३ लाख मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपालमा हरेक वर्ष सडक दुर्घटनामा करिब दुई हजार जनाले ज्यान गुमाउँछन् ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा काठमाडौँ उपत्यकामा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका १४८ मध्ये ६५ जना अर्थात ४४ प्रतिशत पैदलयात्रु थिए । चाहे जेब्राक्रसिङमा होस्, चाहे सडक पेटी, राजधानीका सडक प्रयोग गर्ने यात्रु सुरक्षित छैनन् भन्ने यो तथ्यांकले बुझाउँछ । नेपालमा प्रति १० हजार सवारी साधन १० जना हाराहारीको मृत्यु सडक दुर्घटनाबाट भैराखेको छ । विकसित देशमा भने प्रति–दस हजार सवारी साधनमा १ देखि २ जनाले मात्र ज्यान गुमाएको पाइन्छ । 

नेपालको सडक दुर्घटनाका मुख्य ४ कारणमा कमजोर सडक पूर्वाधार, कमजोर हालतका सवारी साधन, सडक प्रयोगकर्ताबाट सडक अनुशासनको पालना नहुनु र ट्राफिक नियमको अवज्ञा रहेका छन् । सडक दुर्घटनाका यी चार प्रमुख कारकको समाधान जेब्राक्रसिङ हो । सडक प्रयोगकर्तालाई अनुशासन र नियम कानुन पालन गर्न बाध्य गराउने, सडकलाई प्रयोग योग्य बनाउने तथा ट्राफिक नियम पालन गर्न बाध्य बनाउने माध्यम पनि जेब्राक्रसिङ हो । सवारी दुर्घटना कम गर्न जेब्राक्रसिङ महत्त्वपूर्ण रहे पनि यसको फाइदाबारे अधिकांश सडक प्रयोगकर्ता जानकार छैनन् । जथाभावी सडक पार गर्ने यात्रुलाई नगद जरिवाना गर्ने नियम तयारीसाथ नल्याइएकाले धेरै समय टिकेन । 

आधुनिक सडक प्रणालीसँगै आउने शब्द हो– ‘जेब्राक्रसिङ’ । सडकमा सवारीमात्र गुड्दैनन्, सँगसँगै ठूलो संख्यामा यात्रु पनि ओहोर–दोहोर गर्छन् । उनीहरूलाई सडक पार गर्न सहज तथा सुरक्षित बनाउने माध्यम जेब्राक्रसिङ हो । तर हाम्रोजस्तो सडक प्रणाली आधुनिक नभएको देशमा जेब्राक्रसिङ न प्रभावकारी तरिकाले बनाइएको हुन्छ, नत त्यसको पालना नै इमानदारिताले भएको पाइन्छ । यात्रुले सुरक्षित तरिकाले सडक पार गर्ने माध्यम ठानिएको जेब्राक्रसिङमै कतिपयले सवारीको ठक्करबाट ज्यान गुमाउनुपरेको समेत छ । जेब्राक्रसिङ भएर मात्र पुग्दैन, जेब्राक्रसिङको नियमलाई प्रभावकारी, सुरक्षित र इमानदारिताका साथ पालन नगरिए पनि थुप्रै दुर्घटना हुन्छन् । 

जंगली घोडा अर्थात जेब्राजस्तै देखिनेगरी सडकमा कालो र सेतो रंग लगाई सडक पार गर्नका लागि दिइने संकेत वा चिनो नै जेब्राक्रसिङ हो । यसको उद्देश्य पैदलयात्रुले तोकिएको ठाउँबाट सडक पार गर्न लगाउन र उनीहरूलाई सवारीले प्राथमिकता दिई सडक पार गर्न दिउन् भन्ने हो । विश्वव्यापी सवारी नियम अनुसार जेब्राक्रसिङमा कोही पैदलयात्री उभिए सडक नकाटुन्जेल सवारी साधनले कुर्नुपर्ने, जेब्राक्रसिङ क्षेत्रमा सवारी साधनले आफ्नो गति कम गर्ने गर्नुपर्छ । सन् १९४८ मा बेलायतबाट जेब्राक्रसिङको अवधारणा सुरु भएको मानिन्छ । यो प्रचलन आएको एक वर्षभित्र बेलायतभर १ हजारभन्दा बढी जेब्राक्रसिङ निर्माण गरिएको थियो । हुन त त्यतिखेर जेब्राक्रसिङको रंग निलो र पहँेलो थियो । यात्रु तथा सवारी चालकले समेत सहज रूपमा देख्न सकिने बनाउन १९५१ देखि जेब्राक्रसिङको रंग कालो र सेतो बनाइयो । जेब्राक्रसिङलाई थप प्रभावकारी बनाउन न्युजिल्यान्डमा जेब्राक्रसिङ अगाडि हम्प अर्थात केही उठेको संरचना निर्माण गर्ने प्रचलन सुरुआत भयो । कुनै सडक खण्डमा जेब्राक्रसिङ मात्र छ, ट्राफिक बत्ती छैन भने बाटो काट्ने पहिलो अधिकार पैदलयात्रीको हुन्छ, जेब्राक्रसिङ भएको ठाउँमा ट्राफिक बत्ती पनि प्रयोग भएको छ भने बत्तीको संकेत अनुसार यात्रुले सडक पार गर्नुपर्छ । 

स्वीडेनमा हालै गरिएको अनुसन्धान अनुसार ट्राफिक लाइट र जेब्राक्रसिङलाई आपसमा एकीकृत गरी निर्माण नगरिए वा जेब्राक्रसिङ अगाडि हम्प निर्माण नगरिए जेब्राक्रसिङले मात्र यात्रु सुरक्षाको उद्देश्य हासिल हुँदैन । चालकको व्यवहार पनि सुधार हुनु जरुरी छ । जेब्राक्रसिङ भएको सडक खण्डमा सवारी साधनको गति कम गर्नुपर्छ र पैदलयात्रीले सडक पार नगरुन्जेल सवारी साधनले कुर्नुपर्छ भन्ने जानकारी एकदम थोरै चालकलाई मात्र छ । जेब्राक्रसिङमा नै सवारी पार्किङ गरी यात्रु राख्ने र झार्ने गर्ने जस्ता सवारी नियम विपरीतका क्रियाकलाप कडाइ गर्नुपर्छ । सडक दुर्घटनामा पैदलयात्रु पनि कम जिम्मेवार छैनन् । बाटो काट्दा पहिलो प्राथमिकता पैदलयात्रुलाई दिनुपर्ने नियम छ । तर दायाँ–बायाँ हेरेर मात्र जेब्राक्रसिङबाट बाटो काट्ने सामान्य अनुशासन पनि पालना नगरी पैदलयात्रीले बाटो काट्नाले आफैंलाई असुरक्षित बनाएको हुन्छ । 

प्राविधिक रूपले हाम्रो देशमा ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली निकै परम्परागत छ, जसमा ट्राफिक प्रहरीले नै सडकमा उभिएर सिठ्ठी फुकी सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य देशमा निकै वर्ष अघिदेखि नै प्रयोगमा आएको स्वचालित ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली हाम्रो देशमा पनि अविलम्ब लागू हुन जरुरी छ । जेब्राक्रसिङलाई स्वचालित ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीसँंग एकीकृत गरी सडक सुरक्षालाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ । 

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७४ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनाव र रेल सपना

आशिष गजुरेल

देशभर चुनावी माहोल तातिरहेका बेला विभिन्न पार्टी आफ्ना आकर्षक चुनावी घोषणापत्रमार्फत मतदाता आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । लामो समयको राजनीतिक संक्रमणपछि जनतामा देखिएको आर्थिक विकासको चाहना नजिकबाट हेरिरहेका राजनीतिक दलहरूले अहिले आफ्ना प्रमुख चुनावी एजेन्डा नै पूर्वाधार लगायत आर्थिक विकासमा केन्द्रित गरेको पाइन्छ ।

तर मतदातालाई आफ्नो एजेन्डामा तान्न प्रमुख औजारको रूपमा उपयोग गरिने चुनावी घोषणापत्र हेर्दा राजनीतिक दल र उनीहरूका उम्मेदवारहरू पूर्वाधार विकासका सामान्य प्रक्रियाबारे पनि अनविज्ञ रहेको देखियो । 

विकासका गतिविधि स्थानीय तहमा सुस्ताएका बेला उम्मेदवारहरू विकासे नारा लिएर आउनु अनौठो होइन । त्यसमाथि पनि चुनावी घोषणापत्र भने नियमित सरकारी बजेटभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी हुने गर्छन् । अहिले स्थानीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका ठूला र पुराना पार्टीदेखि यसै वर्षमात्र गठन भएका साना र नयाँ पार्टीहरूका चुनावी घोषणापत्र सरसर्ती पढ्ने हो भने उनीहरूका अगाडि ल्याएका कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी छन् । उनीहरूले भनेको समयसीमामा कार्यान्वयन गर्न कठिनमात्र होइन, असम्भव नै देखिन्छ । 

प्राय: सबै पार्टीले अगाडि ल्याएको योजना हो– रेल, द्रुतमार्ग र स्मार्ट सिटी निर्माण । चुनावको मुखमा आएर उम्मेदवारहरूले मेट्रो रेल र मोनो रेलजस्ता जटिल सडक पूर्वाधारहरू दुईदेखि तीन वर्षमा सञ्चालनमै ल्याउने दाबी गरेको पाइन्छ । उनीहरूले भनेजस्तै हामीले ती पूर्वाधारहरू यति छोटो अवधिमा विकास गर्न सम्भव छ त ? यो प्रतिबद्धता उनीहरूले सम्बन्धित प्राविधिकहरूसँगको परामर्शमा ल्याएका होलान् त ? आम मतदाताबीच यो प्रश्न उव्जिन सक्छ । हामी यस्ता पूर्वाधार विकास गरिसकेको अन्य देशको अनुभवलाई अध्ययन गर्ने हो भने उम्मेदवारहरूले ल्याएका यस्ता योजना भोट तान्नका लागिमात्र हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । दिल्ली मेट्रोकै उदाहरण काफी छ । यसको पहिलो चरणको निर्माण (६५ किमि) बनाउन १९९८ देखि २००५ सम्म ७ वर्ष ३ महिना लागेको थियो । त्यस्तै मुम्बई मेट्रो (११.४ किमि) बनाउन २००८ देखि २०१४ सम्म ६ वर्ष लागेको थियो । दुबई मेट्रो (२३ किमि) लाई योजनादेखि सञ्चालनका लागि सन् २००२ देखि २०११ सम्म अर्थात ९ वर्ष लाग्यो । 

साधन, स्रोत तथा प्रविधिमा हामीभन्दा निकै अगाडि रहेका ती सहरमा त मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न त्यति लामो अवधि लाग्छ भन्ने हाम्रो देशमा जादुको छडीले जसरी यस्ता पूर्वाधार बनाउने योजना ल्याउनु भनेको पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया र प्राविधिक पक्षबारे अनविज्ञता नै हो । लामो समयदेखि निराशामा बाँचेको जनतामा आशा जगाउने गरी केही विकासका योजना र दूरदृष्टि देखाउनु नराम्रो भने होइन । यत्तिमात्र हो, उम्मेदवारले आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन सम्भव हुने खालका ल्याउनुपर्छ । बरु उनीहरूले यस्ता कार्यक्रम र योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खाका वा रोडम्यापसमेत पेस गर्नसके जनताले विश्वास गर्ने स्थिति हुन्छ । नत्र केवल ठूला सपना चुनावको बेला देखाउने र कार्यान्वयन गर्न नसकिने हो भने जनतामाझ निराशा र आक्रोश उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसले भोलि जित्ने उम्मेदवारमात्र होइन, सम्बन्धित पार्टीको विश्वसनीयतामाथि नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । 

देश विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार रेल हो । बेलायतको औद्योगीकरणलाई रेलको विकासले ठूलो मद्दत गरेको थियो । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा संसारकै ठूलो रेल नेटवर्क छ, जसले गर्दा ती देशको विकासमा सहयोग पुगेको छ । नेपालमा पनि विकासको मूलबाहक रेलसेवा हुनसक्ने देखेर उम्मेदवारले रेलवे विकासलाई आफ्ना प्रमुख एजेन्डा बनाएका हुन सक्छन् । तर कसैले महानगरमा मेट्रो त कसैले देशभर रेलसेवा विस्तार गर्ने भनेका छन् । 

रेल विकासका लागि नेपालमा रेल विभागसमेत स्थापना भैसकेको छ । यो निकायले नै देशमा रेल विकासको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको छ । नेपालसँग रेल विकासको अनुभव छैन । 

काठमाडौंमा मेट्रो सपना
नेपाल सरकारले कोरियन कम्पनीमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन २०१२ मा गरेको थियो । अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा ५ लाइनको ७८ किमि रेल सञ्जालको कल्पना गरेको छ । अध्ययनले देखाएअनुसार एउटा लाइन विकास गर्न ६ वर्ष र पुरै बनाउन १४ वर्ष लाग्छ । 

तुरुन्त मेट्रो रेल बनाउनतिर लाग्ने हो भने पनि पहिले त २०१२ को अध्ययनलाई हेरेर कुन रूटमा रेल निर्माण गर्ने, कुन मोडलमा विकास गर्ने, कुन निकायमार्फत गर्ने, स्रोत कहाँबाट जुटाउने लगायतका कुरा निक्र्योल गर्न नै कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ । मोडलमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी कि नेपाल सरकार आफै बनाउने भन्नेमा एउटा निर्णय होला । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विकास गरिने हो भने खरिद प्रक्रियामा कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्छ । त्यसपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि थप ६ महिनादेखि १ वर्ष, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्को १ वर्ष लाग्छ । रेल परियोजना निकै खर्चिलो र जोखिम बढी हुने भएकोले लगानीकर्ताहरू हतपत आकर्षित हुँदैनन् । निर्माण अगाडिकै प्रक्रियामा हामीले ३ वर्ष खर्चिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि समान्य अवस्थामा पनि कम्तीमा ४/५ वर्ष निर्माणका लागि चाहिन्छ । नेपाल सरकारले बनाउने हो भने पनि वित्तीय व्यवस्थापन बाहेक सबै प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि पनि कम्तीमा २ वर्ष खर्च गर्नुपर्छ, निर्माण अघिकै चरणमा । 

परियोजनाको लागि छनोट भएको स्थानको माटोको अवस्था तथा आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने समयले पनि परियोजना विकासमा लाग्ने समय निर्धारण हुन्छ । त्यसमाथि पनि हामीकहाँ जग्गा अधिग्रहणको समस्याले परियोजना विकासको प्रक्रिया वर्षाैं पछाडि धकेलिने गरेको तितो अनुभव छ । नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास अनिवार्य रहेकामा सबै सहमत छन् । तर नेपाल सरकार आफैंले राष्ट्रिय गौरवको योजना भनी पहिचान गरेको योजना समेतको कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको सबैलाई थाहा छ । 

उचित के हुन्छ ?
राजनीतिक नेताले विकासको सपना देख्नु अस्वाभाविक होइन । तर त्यसको कार्यान्वयन सरकारी निकाय वा सम्बन्धित प्राविधिकले गर्ने हो । यस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउँदा कम्तीमा पनि सम्बन्धित प्राविधिकहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनको सम्भाव्यताबारे यथार्थ बुझ्नुपर्छ । विकासका योजना अगाडि ल्याउँदा कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार उम्मेदवारहरूले विश्वास लाग्ने तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । मतदातालाई लोभ्याउने तरिकामात्र अपनाइए जनता थप निराश हुनेछन् । 

 गजुरेल यातायात इन्जिनियर हुन् ।


 

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७४ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्