सिंहदरबारलाई घरदैलो पुर्‍याउने जटिलता

निर्मला भण्डारी

‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने लोकप्रिय नाराका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन (प्रदेश नं. २ बाहेक) सम्पन्न भएसँगै राज्य पुन:संरचनाले वैधता पाएको छ । संविधान कार्यान्वयन पनि एक खुड्किलो माथि चड्न सफल भएको छ । तथापि तत्काल स्थानीय सरकारका लागि धेरै जटिलता देखिएका छन् ।

कानुनी जटिलता
पहिलो चरणको निर्वाचनद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको पनि दुई महिना हुनलाग्यो । दोस्रो चरणका प्रतिनिधिसमेत पदभार सम्हाल्ने क्रममा छन् । तथापि स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक भने संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । हिजो घोषणापत्र मार्फतमात्र नभई स्वयं उम्मेदवारहरूले सिंहदरबार नै घरदैलोमा पुर्‍याउने, हरपल जनताकै वरिपरि आफूहरू रहने, स–साना कामका लागि केन्द्र धाइरहनु नपर्ने, जनताप्रति सदा उत्तरदायी र जवाफदेही रही उनीहरूको दु:ख–सुखको साथी बनेर स्थानीय सरकार चलाउन आफूहरूलाई अवसर दिन अनुरोध गर्दै दर्जनँै प्रतिबद्धता जाहेर गरेर गरेका थिए । उता १५ वर्षभन्दा बढी कर्मचारीले दिएको हैरानीबाट आजित भएका जनताले पनि बडो उत्साह, उमंग र भरोसासाथ आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाइसके । समस्या धेरै छन् । जनता चाहन्छन्, गाउँ–ठाउँमा विकासका काम फटाफट भइहालुन् । हजारौं समस्या जनप्रतिनिधिलाई पर्खेर बसेको अवस्थामा समेत कानुनकै अभावमा काम गर्ने बाटो नखुलेर बधाई ग्रहण गर्ने, उद्घाटन गर्दै हिँड्ने मात्र नभई आफूलाई लोकप्रिय देखाउन सामाजिक सुरक्षाका नाममा भत्ता बढाउनेदेखि नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई मोबाइल बाँड्ने सम्मका निर्णय गरेका छन्, कतिपय आलोचित भएर फिर्ता नै गर्नुपर्‍यो ।

संविधानले प्रस्ट रूपमा उपप्रमुख/ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने र त्यसैले स्थानीय तहका समस्याको न्याय निरूपण गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिले काठमाडौं महानगरपालिकालाई हेर्दा उपप्रमुखको काम अर्थात् न्याय निरूपणसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही प्रमुखले गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो अलमलको स्थितिमा केन्द्रीय सरकार भने स्थानीय सरकारलाई चाँडो कानुन बनाइदिने दायित्वबाट पन्छिँदै केन्द्रबाटै आवश्यक निर्णय गर्दै कार्यकारी आदेश दिइरहेको छ । जुन कार्य संविधानको मर्म वा लोकतान्त्रिक पद्धति र मान्यताविरुद्ध छ ।
अहिले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि धेरै कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि (जो स्थानीय सरकारले नै बनाउँछ) केन्द्रीय तहले स्थानीय सरकारका लागि मूलत: ५ वटा कानुन (स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको शासकीय प्रबन्ध सम्बन्धी ऐन, कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्था सम्बन्धी ऐन, अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन तथा स्थानीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको गठन सम्बन्धी ऐन, जुन विधेयकहरू संसद्मा विचाराधीन छन्) लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै चाँडो पारित गरेर स्थानीय सरकारलाई अगाडि बढ्ने बाटो खोलिदिनु आवश्यक छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता
अहिले कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने विषयलाई लिएर विवाद चरम अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । सबै पार्टी आ–आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न तँछाड–मछाड गरिरहेका छन् । उता सरकारले निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने भने पनि उनीहरू भने आफूलाई स्थानीय तहमा सरुवा नगरिदिन चाकडी र भनसुनमा लागिपरेको सुन्नमा आएको छ ।

वास्तवमा, स्थानीय सरकार परिचालन र विकासका लागि कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार लगायत विषयका प्राविधिक ज्ञान, सीप र विज्ञता भएका कर्मचारी आवश्यक पर्छ । तत्काल हेर्दा स्थानीय तहमा यस्तो जनशक्तिको अभाव छ । बुझ्नुपर्ने के हो भने स्थानीय तहको कर्मचारी र निजामती सेवाको कर्मचारीबीच तहगत र श्रेणीगत भिन्नता भएकाले पदोन्नति, सेवासुविधा लगायत विषयमा एकरूपता हुँदैन । एउटा स्थानीय तहको कर्मचारी विषयगत र विकास समिति अन्तर्गत नियुक्ति हुने, उनीहरूको सरुवा, बढुवा र सेवासुविधा पनि एक प्रदेशभित्रै आन्तरिक रूपमा मात्र समायोजन हुने भएकाले निजामती अन्तर्गतका कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच चरित्र र भूमिकासमेत फरक रहन्छ ।

अहिले स्थानीय तहमा स्थायी, अस्थायी र करार गरी करिब २४ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको देखिन्छ । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको सिफारिस अनुसार प्रत्येक गाउँपालिकाका लागि करिब ७० जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यही अनुपातमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका समेतमा गरी करिब ६५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । पुराना कर्मचारी बाहेक करिब ४५ हजार कर्मचारीले नयाँ नियुक्ति पाउनुपर्ने देखिए पनि विज्ञहरूको विचारमा अहिले यस्ता प्राविधिक र विषयगत विज्ञता भएको जनशक्तिको कमी छ । तत्काललाई जसोतसो गर्जाे टार्ने काम भए पनि संघीयतालाई मजबुत पार्ने हो भने गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा तथा रोजगारमूलक व्यावसायिक तालिम दिने कुरामा राज्यले जोड दिनु आवश्यक छ ।

संघ र प्रदेशको हस्तक्षेप
अहिले सरकार, जनप्रतिनिधि, संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, आमसञ्चार माध्यम, जनता तथा दातृ निकाय लगायत सबै पक्ष संघीयता, यसको संरचना तथा न्यायिक, प्रशासनिक, वित्तीय, स्थानीय साधनस्रोत परिचालनजस्ता विषयमा कुन तहको के कति अधिकार भन्ने बारेमा दुविधामा परेका छन् । तसर्थ अन्जानमै पनि एकले अर्काेमाथि हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि राज्यले सबै सरोकारवालालाई आ–आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति सजग र सचेत बनाउन विज्ञहरूद्वारा जानकारीमूलक तथा विषयगत तालिम व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । संविधानले तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को व्यवस्था गरेको छ, तथापि अहिले केन्द्रको व्यवहार हेर्दा लाग्छ, स्थानीय तह केका लागि ? यसले के गर्छ/गर्नुपर्छ ? संविधानप्रदत्त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको क्षेत्र, सीमा र तिनलाई सदुपयोग गर्ने प्रक्रिया, रणनीति र सम्भावनाजस्ता विषयमा विलकुलै चिन्तन, मनन र बहस भएको देखिँदैन । जो नितान्त आवश्यक छ ।

साथै अहिले मूलत: दुई खाले मत देखिएका छन् । एउटा, स्थानीय तहलाई प्रदेश अधीनस्थ राख्नुपर्छ । अर्काे, सिधै स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने विचार राख्नेहरूको ध्येय पनि केन्द्रबाट सिधै स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्ने अथवा आफू अधीनस्थ राख्ने वा कार्यगत हस्तक्षेप गर्ने भन्ने नै हो । वास्तवमा संविधानले तीन तहको सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको परिकल्पना गरेको भए पनि अहिले राजनीतिक दलहरू तथा केन्द्रको व्यवहार हेर्दा के जोखिम देखिन्छ भने भोलि स्थानीय सरकारले कार्यसम्पादन सही ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको बहाना बनाएर अधिकार फेरि केन्द्रीकरण गरिने त होइन ? तसर्थ यस विषयमा स्थानीय तह स्वयं आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीप्रति कतिसचेत र सजग बन्न सक्छ, त्यसमा नै स्थानीय सरकारको भविष्य निर्भर रहन्छ ।

अन्त्यमा, कानुन छैन, कर्मचारी छैनन्, के गर्ने, के नगर्ने प्रस्टता छैन । तथापि यो अवस्थामा पनि नवनिर्वाचित पदाधिकारीले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने धेरै काम छन् । तसर्थ आजैबाट उनीहरूले हिजो घोषणापत्रमार्फत जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता, आफ्नो गाउँ–ठाउँको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समस्याको कार्यगत, स्थलगत र क्षेत्रगत पहिचान गर्दै कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक गृहकार्य गरी कार्ययोजना तयार पार्नु उपयुक्त हुन्छ, ताकि भोलि कानुन बन्ने र बनाउने बित्तिकै कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् ।

प्रकाशित : असार २९, २०७४ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आफैंलाई प्रमाणित गर्ने अवसर

निर्मला भण्डारी

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई विजयी पदाधिकारीले कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन्। अब बाँकी प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा राजनीतिक परिघटनामा फेरबदल नभए असार १४ गते ४३ जिल्लाका ४६१ स्थानीय तहका ४०८२ वडामा निर्वाचन हुँदैछ।

पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। यो उत्साहपूर्ण महिला उपस्थिति तथा प्रतिनिधित्वलाई हेर्दा दोस्रो चरणमा पनि यो प्रतिशत कायमै रहने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। महिलाको यो सशक्त र अर्थपूर्ण उपस्थितिले शदियौँदेखि जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिँदै नयाँ नेपालमा नयाँ अध्यायको शंखघोष गरेको छ।

विगत
पहिलोपल्ट २०४७ सालको संविधानले महिलालाई केन्द्रस्तरमा ५ प्रतिशत तथा स्थानीय तहमा २० प्रतिशत उम्मेदवारी आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसबेला साविक रहेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा ५८ वटा नगरपालिकामा अहिलेजस्तो प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एक महिला उठाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएका कारण यी पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको थियो। तथापि ३९१३ गाविसमा भने २० जना महिला अध्यक्ष, १४ जना उपाध्यक्ष तथा अधिकांश वडामा एकजना महिला सदस्यका रूपमा विजयी भएर लोकसामु राजनीतिमा महिलाको सक्रिय उपस्थितिको आभाष दिलाउन सफल भएका थिए। 

वर्तमान
२०५४ मा निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपश्चात् विकसित भएको राजनीतिक उतार–चढावका कारण स्थानीय निर्वाचन हुनसकेको थिएन। यसै बीचमा संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले शासन व्यवस्थामा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्दै स्थानीय सरकारमा महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य गर्‍यो। तथापि सबैजसो प्रमुख दलमा एउटा साझा तथा रोचक मनोविज्ञान के देखियो भने प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिला उठाउनुपर्ने ऐनको बाध्यात्मक निर्देशनलाई समेत तालमेलको नाममा जालझेलको बाटो अपनाई आफ्ना दलका महिला नेताहरूको तीव्र विरोधका बाबजुद पनि उनीहरूको क्षमता र भावनाको अवमूल्यन गर्दै पाखा लगाउन शीर्षनेताहरू एकमत देखिए। यद्यपि पहिलो चरणको निर्वाचनमा करिब ४० प्रतिशत महिला विजय हासिल गर्न सफल भएका छन्।
राजनीतिमा हावी रहेको पितृसत्तात्मक सोच र संस्कारका बाबजुद पनि महिला उम्मेदवारले ४ वटा नगरपालिका तथा ८ वटा गाउँपालिका प्रमुखका रूपमा विजय हासिल गरेका छन्। दु:खको कुरा पार्टी तालमेलका नाममा भएको अप्राकृतिक गठबन्धनका कारण ४ नगरपालिका र १२ वटा गाउँपालिकामा प्रमुख दुवै पदमा महिला प्रतिनिधित्व गुमेको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार १२ जना महिला प्रमुख/अध्यक्ष, २५६ जना उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, २५२५ महिला सदस्य तथा दलित महिला सदस्य करिब २३८० निर्वाचित भइसकेका छन्।

समस्या
स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत हाराहारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुने निश्चितताले आम मानिसमा नयाँ बहस (सकारात्मक–नकारात्मक) सिर्जना गरेको छ। केही मानिसको तर्क छ, महिलाको यो प्रतिनिधित्व केवल अँध्यारोमा झटारो हान्दा आँप झरेजस्तो हो। अधिकांश पढालेखा र बौद्धिक छैनन्। विज्ञता, व्यावहारिकता र निणर्य क्षमताको कमी छ। सोचाइको दायरा सांँघुरो छ। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तन र परिवेशसँग अनविज्ञ हुन्छन्। पढालेखाहरू समेत पुरुषले जे भन्यो, त्यही स्वीकार गर्ने संस्कारमा हुर्किएका कारण यो स्वभाव छिट्टै परिवर्तन असम्भव छ। राजनीतिमा निरन्तरता भए पनि सांगठनिक कार्यसम्पादन गर्ने ढंग उनीहरूमा विकास भइसकेको छैन। सधंै घरपरिवारको समस्या देखाएर कामबाट पन्छिन खोज्ने स्वभावका कारण महिलाहरू पुरुष सहकर्मीका लागि बोझ (उनीहरूको कामसमेत आफूले गरिदिनुपर्ने) हुन् जस्ता टिप्पणी र दोष जननिर्वाचित महिलाहरूमाथि लगाइएको पाइन्छ।
के यो महिला नेताहरूप्रतिको टिप्पणी सही हो? काठमाडौँ महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी यो दोष स्वीकार्न तयार छैनन्। उनका विचारमा, यो समस्या महिलामा मात्र होइन, पुरुष नेताहरूमा पनि त्यतिकै छ। मानिस जन्मदै विज्ञ भएर जन्मिने होइन। विज्ञता र क्षमताको अभिवृद्धि त काम गर्ने अवसर र परिवेशले निखार्दै लाने कुरा हो। जहाँसम्म पढाइ–लेखाइ र राजनीतिक सक्रियताको कुरा छ, समग्रमा महिलाको अवस्था केही कमजोर देखिए पनि हाल निर्वाचित प्रतिनिधित्वलाई हेर्दा मतदाताले धेरै पढेका मात्र नभई कम पढेर पनि परेर जानेका अनुभवी, जनताका पीरमर्कासँग जानकार, व्यावहारिक नेतालाई मत दिएको देखिन्छ। महिलाले आफ्नो घरलाई जसरी कुशल व्यवस्थापन गरेका छन्, त्यसैगरी देशलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने विश्वाससाथ मत दिएका हुन्। उहाँहरूको यो विश्वासलाई पुरा गर्न सक्नु पर्छ।
वास्तवमा, महिला प्रतिनिधिहरूप्रति गरिने यस्ता टिप्पणी गलत सावित गर्दै कुशल राजनीतिज्ञका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने, धेरै समय जनताको सेवामा खर्चिनुपर्दा आफ्नै घरका सदस्यहरूको कचकच, शंका–उपशंका, मानसिक–शारीरिक यतनाजस्ता सयाँै चुनौती एकातिर सामना गर्नु पर्नेछ भने अर्कातिर १५ वर्षसम्म कर्मचारीका भरमा चलेको स्थानीय निकाय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिको हातमा पुग्दैछ। अर्थात् सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा विकेन्द्रित हँुदैछ। स्थानीय सरकारका लागि यतिबेला समस्या र चुनौतीका चाङ पत्रपत्र भएर पर्खेर बसेका छन्। भूकम्प र बाढी–पहिरोले बेघरबार भएका पीडितका समस्या दर्दनाक छन्। सहरी क्षेत्रमा धुलो, धुवाँ, प्रदूषण, फोहोर व्यवस्थापन, भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण, सडक, ढल र खानेपानीको समस्या, सवारी साधनको अस्तव्यस्तता, ट्राफिक जाम, पार्किङ समस्या, असरल्ल छरिएका बिजुली, टेलिफोन र इन्टरनेटका तारको व्यवस्थापन, अस्तव्यस्त सहरीकरण, नदी व्यवस्थापन लगायत सयौँ समस्या कुन पहिला गर्ने प्राथमिकता निर्धारण नै गर्न नसक्नेगरी प्रतिक्षित छन्। 
अर्को समस्या, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई जानकारीको अभाव देखिएको छ। जस्तै– केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यभार ग्रहणसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने निर्णय गरेका थिए। तर त्यो निर्णय केन्द्रीय सरकारको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रभावित हुनेगरी स्थानीय सरकारले आफूखुसी गर्न नपाउने निर्णय केन्द्रीय सरकारले गरेर रोक लगाएको छ। तसर्थ अब स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र कति? कुन–कुन काम गर्न पाउने भन्नेजस्ता विषयमा जानकारी राख्नु अनिवार्य देखिएको छ। अर्को कुरा, स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालन तथा संविधानले तोकेका अनुसूची ८ र ९ बमोजिमका ऐन तथा नियम बनेकै छैन। तत्कालका लागि उनीहरूले ४० बुँदे निर्देशिका तथा १० बुँदे आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्नु पर्नेछ। संविधानत: ऐन–कानुन बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकार त्यसमा पनि विशेषगरी उपप्रमुख, उपाध्यक्षहरूमा निहित छ। निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला उपपदमा निर्वाचित भएका छन्। तसर्थ महिलाको काँधमा स्थानीय तहको ऐन–कानुन बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आइपुगेको छ। उनीहरूलाई दक्ष बनाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रशिक्षण, तालिम तथा जो–जे आवश्यक पर्छ, त्यसको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। 
यो अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए) ले भूमिका देखाउनु उपयुक्त हुन्छ। किनकि नेबाए भनेको कानुनी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा सक्षम संस्था हो। जसले कानुन निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा विशेष पहल र योगदान दिनु आवश्यक छ। उसले आफ्नो मातहतका ७५ वटै जिल्लाका इकाइ बार तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूलाई आफू एक्लै वा सरकारसंँग सहकार्य गरेर परिचालन गर्दै स्थानीय सरकारको कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। यो कार्य नेबाएका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो।
अन्त्यमा, महिलाहरूको यो विजयलाई आम मानिसले (विशेषगरी महिला वर्गले) अब सामाजिक न्याय (सकारात्मक न्याय) मा सशक्त परिवर्तन हुने आँकलन गरेका छन्। यो विजय अवसर र चुनौती दुवै हो। तसर्थ जुन आशा, विश्वास र भरोसासाथ मतदाताले विजयी गराएर समाज र देश विकासको जिम्मेवारी सुम्पेका छन्, त्यसलाई पुरा गर्दै, आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाउने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ।

- भण्डारी अधिवक्ता हुन्। 

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७४ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्