अब सबै पुनर्निर्माणमा जुटौं

२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो, दरिलो र योजनाबद्व पुनर्निर्माण, विस्थापित व्यक्ति–परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरण गरी सामाजिक न्याय प्रदान गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको हो ।

तर जुन परिकल्पनाले प्राधिकरण गठन भयो, त्यसअनुरुप अधिकार नदिनु पुनर्निर्माणका सवालमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्यो । मैले सार्वजनिक रूपमै प्राधिकरणलाई यो अवस्थामा राखेर चाहेको उपलब्धि समयमै प्राप्त गर्न सकिन्न भनी बोल्नुको कारण पनि यही थियो । किनभने प्राधिकरणलाई जति स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन सकियो, त्यति छिटो पुनर्निर्माणको प्रक्रियाले पूर्णता पाउने अपेक्षा हामी सबैको छ । यद्यपि प्राधिकरणलाई अधिकार दिइएन भनी बस्नुभन्दा पनि सबैको सहभागिता र सहकार्यमा पुनर्निर्माणको दिशालाई थप गतिशील बनाउनु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो । 

मैले जिम्मेवारी लिएको असार २७ मा ६ महिना पुगेको छ । तर मैले ६ महिने अवधिको चर्चा गर्नेभन्दा पनि समग्र पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्थाकै समीक्षा गर्नु आवश्यक ठानेको छु । भूकम्पबाट ९ हजार जनाले आफ्नो जीवन गुमाउनुपर्‍यो । करिब ८ लाख घर क्षतिग्रस्त भएको विवरण प्राप्त भए । भूकम्प पीडितले विभिन्न कारणले घर बनाउन नसक्दा अझै पनि अस्थायी टहरामा बस्नुपरेको वास्तविकता हाम्रासामु छन् ।

बाहिरी अनुभव हेरौं
पुनर्निर्माणको समग्र अवधि हेर्दा पक्कै पनि हामी एक वर्ष ढिला भएकै हौं, तर पुनर्निर्माणको बाहिरी अनुभव हेर्ने हो भने केही पनि हुनसकेन भनी चरम निराशा व्यक्त गरिहाल्नु पनि वाञ्छनीय हुँदैन । बाह्य अनुभवमा इन्डोनेसियालाई लिन सक्छौं । जहाँ सन् २००४ मा गएको ९ दसमलव ३ म्याग्निच्युटको विनाशकारी भूकम्पपछि आएको सुनामीले २ लाख ८६ हजारको ज्यान गयो भने २० लाख मानिस बेपत्ता भए । त्यहाँ पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु भएदेखि अस्थायी घर निर्माण गर्न ५ वर्ष लागेको थियो भने स्थायी संरचना निर्माणमा ८ वर्ष । 

यस्तै पाकिस्तानमा २००५ अक्टोबर ८ मा गएको ७ दसमलव ६ म्याग्निच्युडको भूकम्पले ७३ हजार ३ सय ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ६ लाख ११ हजार घर नष्ट भए । त्यहाँ पुनर्निर्माणका लागि ५ वर्ष लागेको थियो । तर हामी भूकम्प गएको तेस्रो वर्षमा छांै र सरोकारवाला निकाय बीचको समन्वय, सहकार्यमा अबका दुई वर्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अपेक्षा छ । भारतको गुजरातको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई नमुनाका रूपमा हेरिन्छ । किनभने चुस्त सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक इच्छाशक्ति र सार्वजनिक, निजी साझेदारीको अवधारणाले गुजरातमा पुनर्निर्माणले तोकिएको अवधिभन्दा दुई वर्षअघि पूर्णता पाएको थियो । त्यहाँको पुनर्निर्माण गर्ने संयन्त्र निकै शक्तिशाली र साधनस्रोतले भरिपूर्ण थियो । 

हामीले बाहिरी मुलुकको अनुभवबाट पाठ सिक्दै जतिसक्दो छिटो पुनर्निर्माणको यो अभियान पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । यसमा राज्यको एकल प्रयासले मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघ/संस्था, विकास साझेदार संस्था र स्वयम् जनताले पनि असल नियतका साथ सहयोग गर्नुपर्छ ।

भूकम्पले भत्किएका घर हठात रूपमा ठडाउने कार्यलाई पुनर्निर्माणको प्रगतिसँग हामीले किमार्थ तुलना गर्नु हुँदैन । अब बन्ने संरचना दिगो, दरिलो बनाउनुका साथै योजनाबद्ध रूपमा आर्थिक, सामाजिक विकास, सम्पदा पुनर्निर्माण सँगसँगै भौतिक निर्माणको पाटोलाई अघि बढाउनु जरुरी छ । पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा करिब २२ हजार बढी दक्ष जनशक्ति तयार गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ/संस्थालाई प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्न जोड दिएका छौं । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा युवा जनशक्तिको अभावलाई मध्यनजर गर्दै अन्य जिल्लामा समेत डकर्मी, सिकर्मी तालिम दिने व्यवस्था मिलाउन एनजीओ/आईएनजीओसँग आग्रह गरेका छौं । खाडी मुलुक जाने कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीसँग समन्वय गरी केही महिना नेपालमै तालिम दिने र काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक समन्वय गरिरहेका छौं । 
 

पछिल्लो ६ महिनाको प्रगति
तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्लो ६ महिनाको प्रगति हेर्ने हो भने भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा घर पुनर्निर्माण सुरु गर्ने करिब ८८ हजारले वृद्धि भएको छ । पुनर्निर्माण सम्पन्न घर ३२ हजारले बढेको छ । घर बनाउन दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या पनि उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको छ । प्राधिकरण सूचना प्रणालीमा दर्ता संख्या बढ्दैछ । केन्द्रमा दर्ता भएका २ लाख ७ हजार ८ सय ६१ गुनासो सबै फछ्र्योट गरिएको छ । 

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जनशक्ति परिचालन, काठको उपलब्धता गराउने, स्थानीय निर्माण सामग्रीको सहज पहुँच पुर्‍याउन सरोकारवाला निकायलाई पटक–पटक निर्देशन दिइएको छ । त्यही अनुरुप काम हुनसके पुनर्निर्माणले अझै गति लिनेछ । पछिल्ला ५ महिनामा प्राधिकरणले विगतका पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी व्यावहारिक बनाउने प्रयास गरेका छौं । पीडितका कतिपय माग सम्बोधन गर्न नयाँ कार्यविधि बनाउनेदेखि कतिपय अव्यावहारिक प्रावधान सच्याएर व्यावहारिक बनाइएको छ । जस्तो कि जोखिमयुक्त बस्तीबाट सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहने पहिचान भएका लाभग्राही घडेरी खरिद गर्न थप दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । आफ्नो जग्गा नभएका भूकम्प पीडित लाभग्राहीलाई समेत जग्गा खरिद गर्न थप दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । एकीकृत बस्ती विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुरुप त्यस्तो बस्ती विकास गर्न चाहे सार्वजनिक पूर्वाधारको जिम्मा सरकारले लिने निर्णय गरिसकेका छौं । ५ जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

पूरातात्त्विक तथा पर्यटकीय सम्पदा भएका बस्तीमा प्राचीन स्वरुप झल्किनेगरी घर पुनर्निर्माण गरेमा थप ५० हजार दिने व्यवस्था मिलाइँदैछ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको करिब ७ हजार विद्यालय भवनमध्ये ४ हजार बढी निर्माणाधीन हुँदैछन् । सय वर्ष नपुगेको विहार तथा गुम्बाको पुनर्निर्माण अघि बढाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरिएको छ । ऐतिहासिक सिंहदरबारलाई प्रबलीकरण गरी पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने भूकम्पले क्षति पुगेका राजधानी र बाहिरका सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न चरणको काम अघि बढाइएको छ । सम्पदामा पनि समुदायलाई संलग्न गराउन कार्यविधि संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौं । 

विगतका कठोर मापदण्डका कारण घर निर्माण सुरु गर्न नसकेको वास्तविकता विश्लेषण गरी प्राधिकरणले गारोवाला भवनका सम्बन्धमा सुधार तथा अपवाद पुस्तिका ल्याएर पुनर्निर्माणमा देखिएका कठिनाइ सरलीकृत गरिएको छ । जसले गाउँघरमा निजी आवास निर्माणको प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न सहज होस् भनी ६ महिनाअघि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरणका लागि प्रभावित जिल्लामा राखिएको थियो । भूकम्प पीडितको आवास निर्माणका लागि सामुहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्थासहितको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद््बाट पारित कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायमा पत्राचारसमेत गरिसकिएको छ । अर्काे सुखद पक्ष दसैंभन्दा अगाडि १ लाख ५० हजारभन्दा बढी पीडित परिवार नयाँ घरमा बस्नेछन् भने झन्डै ५० हजार घर निर्माणका क्रममा छन् । 

पुनर्निर्माण दायित्व कसको ? 
प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई धेरैले बुझ्न नसक्नु वा हामीले बुझाउन नसक्नु समस्या बनेको छ । खासमा प्राधिकरणको काम पुनर्निर्माणका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने हो, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यतालिका सहितको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने तथा पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायबीच समन्वयमा बढी सक्रियता प्रदर्शन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त आर्थिक स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ । ऐनले प्रावधान गरे पनि पुनर्निर्माण कोष गठनमा हामी सबै सकारात्मक हुनसकेका छैनौं । निजी घर र सरकारी भवन बनाउने कार्यको नेतृत्व सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको छ भने शैक्षिक संस्था शिक्षा मन्त्रालय, सम्पदा निर्माण गर्ने कार्य संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सम्हालेको छ । अनुदान वितरणको कार्य संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्दै आएको छ भने अस्पताल पुनर्निर्माणको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ । अन्य मन्त्रालयले पनि आआफ्ना भूमिका निभाएका छन् ।

कतिपय क्षेत्रबाट भूकम्प गएको दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि प्राधिकरणले घर बनाउन सकेन भन्ने गुनासा आएका छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकार वा प्राधिकरणले घर बनाइदिने होइन, घर लाभग्राहीले बनाउने हो, सरकारले त आफ्नो उपस्थिति देखाएर घर बनाउन अनुदान दिने, प्राविधिक सहयता उपलव्ध गराउने र पुनर्निर्माणमा देखिएका विभिन्न नीतिगत अप्ठेरोलाई फुकाएर सहजीकरण, समन्वय गर्ने र गर्न लगाउने हो ।

राज्यका सबै संरचना परिचालन गर्दा पनि एक वर्षमा ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न हम्मेहम्मे पर्ने हाम्रो मुलुकमा समन्वय गर्ने निकायका रूपमा विकास गरिएको प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विभिन्न मन्त्रालयमार्फत भीमकाय सफलता हासिल गर्छ भनेर सोच्नु पनि त्यति स्वाभाविक नहोला ।

खाँचो आम सहभागिताको 
तसर्थ पुनर्निर्माण प्राथमिकता प्राधिकरणका लागिमात्र नभई सबै सरोकारवाला निकायका लागि हुनुपर्छ । अनि घर जनताले बनाउने हो, त्यसमा सहजीकरण राज्यले गर्ने हो । मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थाले पुनर्निर्माणको प्रक्रिया थप उत्साहजनक रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पुनर्निर्माण सम्बन्धी गुनासो सुन्ने र व्यवस्थापन गर्ने, जनशक्ति परिचालन गर्ने अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राप्त भएको छ । अबको नयाँ आर्थिक वर्ष पुनर्निर्माणको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण वर्ष हुनेछ । त्यसका लागि सरोकारवाला निकायहरूको समन्वय, सहकार्य, निजी क्षेत्र र सञ्चार जगत र आम नागरिकको उल्लेख्य सहयोगको खाँचो छ । 

पोखरेल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।