बीआरआई प्रवेशपछि के गर्ने ?

बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि कायापलट नै हुने भयो भनेजसरी यो विषयलाई नेपालमा व्याख्या गरियो भने भारतीय सञ्चार माध्यमले भारतलाई तनाव र चिन्ता उत्पन्न भएको भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरे ।

अहिले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकमा चीन सबभन्दा अगाडि छ । केही महिनाघि नेपालले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी र लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेमा चीन एक्लैले ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा लिएको छ । यस्तो अवस्थामा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे के हुने र नगर्दा के हुने भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

चीनले अगाडि सारेको बहुपक्षीय बीआरआई अवधारणामा हस्ताक्षर नगर्दा पनि नेपालले चीनबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक–सामाजिक सुधारमा सहयोग नियमित रहने थियो । चीनले नेपाललाई दिने वार्षिक नियमित सहयोग जारी नै रहन्थ्यो । तर नेपालका ठूला परियोजनामा चिनियाँ लगानी जानचाहिँ असम्भवजस्तै थियो । पछिल्लो सयम चीनले विदेशमा गरिने ठूला लगानी र पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरूलाई बीआरआईको एकद्वार प्रणालीमा राखेको छ । चीनले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको प्रस्थानबिन्दु नै बीआरआई मानेको छ । अहिले चीनसँग जनशक्ति, प्रविधि र पुँजी प्रशस्त छ । विमानस्थल, जलविद्युत, सुरुङ मार्ग लगायतका क्षेत्रमा चीनसँग ठूलो अनुभव छ ।

 यस क्षेत्रका चिनियाँ विशेषज्ञहरू अहिले एसियादेखि अफ्रिकासम्म छ्यापछ्याप्ती छन् । जापान र इजरायललाई पछि पार्दै सबै खाले प्रविधिमा चीनको बर्चस्व स्थापित छ । पूर्वाधार निर्माण, खानी उत्खनन, सुरुङ निर्माण, कृषि, हाइड्रोपावर लगायतका क्षेत्रमा प्रयोग हुने विभिन्न ‘हेभी इक्युपमेन्ट’हरू चिनियाँ नै छन् । चीनसँग अहिले ३ हजार अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । त्यसैगरी चीनले ५० अर्ब डलर बराबरको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ फन्ड’ खडा गरेको छ ।

 बीआरआई र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका कतिपय उद्देश्य समान छन् । एसियाली लगानी बैंकमै पनि बीआरआई कोष स्थापना भइसकेको छ । चीनको अग्रसरतामा खुलेको ब्रिक्स बैंक लगायतले पनि विकासोन्मुख मुलुकमै लगानी गर्ने हो । त्यसैगरी चीनका अन्य विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि लगानी गर्नका लागि पर्याप्त पुँजी छ । अफ्रिकी मुलुकहरूमा व्यापक लगानी गरिरहेको चिनियाँ कम्पनीका लागि सीमा जोडिएको मुलुक नेपालमा लगानी गर्न धेरै कुराबाट पायक छ ।

चीनसँगको छेलोखेलो जनशक्ति, प्रविधि र पुँजीबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ लिनका लागि नेपाल बीआरआईमा प्रवेश गर्न अनिवार्य थियो । तसर्थ अब नेपाललाई अवसरको ढोका खुलेको छ । नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने काम परियोजनाको छनोट हो । यसमा सबभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा के हो, निक्र्योेल गर्नुपर्छ । परियोजना छनोट गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले तुरुन्त काम थाल्नुपर्छ । 

नेपालको अहिलेको सबभन्दा ठूलो प्राथमिकता चीनसँग रेलमार्ग जोड्नु हो । केरुङदेखि गल्छी हुँदै काठमाडौँ र पोखरा रेलवे लाइन जोड्न नेपाली पुँजीले तत्काल धान्ने अवस्था छैन । यसका लागि चिनियाँ जनशक्ति, पुँजी र प्रविधिको विकल्पै छैन । बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि विभिन्न चिनियाँ कम्पनीलाई सो परियोजनामा लगानी गर्न अब सजिलो पनि भएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले प्रभावकारी काम गर्न आवश्यक छ । 

चिनियाँ रेलवे काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउनु भनेको नेपालको विकासले काँचुली फेर्नु हो । लुम्बिनी पुगिसकेको चिनियाँ रेलवे सेवालाई भारतीय सीमाक्षेत्रमा पुर्‍याएर भारतीय रेल सञ्जालसँग जोड्न सकिन्छ । चिनियाँ रेललाई नेपाल हुँदै भारतसम्म पुर्‍याउने कुरा चीनका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यस कार्यले चीनको दक्षिण एसिया प्रवेश र भारतसँगको आर्थिक कारोबारमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुनेछ । चिनियाँ मालसामान भारतीय बजारमा पुर्‍याउनलाई स्थलमार्ग कत्तिको उपयोगी हुन्छ भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण हेरौँ ।

चीनका दक्षिण–पश्चिमा पर्ने खुन्मिङ, छन्दु र छोङछिङ तीनवटा मुख्य व्यापारिक सहर हुन् । यी सहरबाट चीनले दक्षिण एसियामा व्यापार विस्तार गरिरहेको छ । सामुद्रिक मार्ग हुँदै खुन्मिङदेखि नयाँदिल्ली पुग्न १० हजार ३ सय ४५ किलोमिटर पार गर्नुपर्छ भने चेन्नाई पुग्न ६ हजार ८ सय ४१ किलोमिटर पार गर्नुपर्छ । खुन्मिङबाट नेपाल भएर स्थलमार्ग प्रयोग गर्दा यो दूरी घटेर क्रमश: २ हजार ८ सय ८७ किलोमिटर र ३ हजार ५ सय ४० किलोमिटर मात्र हुन्छ । 

त्यसैगरी सामुद्रिक मार्ग हुँदै छोङछिङबाट नयाँदिल्ली पुग्न १० हजार ६ सय ६९ किलोमिटर र चेन्नाई पुग्न ६ हजार ७ सय ४५ किलोमिटर छिचोल्नुपर्छ । नेपाल भएर स्थलमार्ग प्रयोग गर्दा उल्लिखित दूरी क्रमश: ३ हजार ५ सय ५१ किलोमिटर र ३ हजार ८ सय ४ किलोमिटरमा सीमित हुन्छ । चीनको अर्को सहर छन्दुदेखि सामुद्रिक मार्ग भएर नयाँदिल्ली सम्मको दूरी १० हजार ४ सय ३७ किलोमिटर र चेन्नाईको दूरी ७ हजार ४ किलोमिटर छ । छन्दुबाट नेपाल हुँदै स्थलमार्ग प्रयोग गर्दा यो दूरी पनि क्रमश: २ हजार ९ सय ११ र ३ हजार ५ सय ६४ किलोमिटर हुन्छ ।

उल्लिखित तथ्याङ्कले चीनबाट भारतमा व्यापार गर्दा सामुद्रिक मार्गभन्दा नेपाल भएर प्रयोग गरिने स्थलमार्ग चार गुणासम्म छोटो हुनेछ । यसले पारवहनमा समय, ढुवानी शुल्क र लगानीलाई कम गराउँछ । स्थलमार्ग प्रयोग गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतले पनि फाइदा लिन्छ । तिब्बत चीनको सबैभन्दा कम विकसित प्रान्त हो । चिनियाँ रेल नेपाल हुँदै दक्षिण एसिया जोडिएपछि तिब्बतसँगै पश्चिम चीनको विकास पनि नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ । चीनले यतिबेला पश्चिमतिर हेर भन्ने नीतिअनुसार तिब्बत, छिङहाई र सिन्चियाङको विकासमा विशेष जोड दिँदै आएको छ । यसर्थ चीनले नेपालसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउने चासो लिएको हो ।

प्रश्न उठ्छ, बीआरआईमा प्रवेश गरिसकेपछि धमाधम चिनियाँ लगानी गएर नेपालको विकासले शिखर चढ्छ त ? यथेष्ट रूपमा चिनियाँ लगानी नेपाल भित्र्याउन थुप्रै चुनौतीहरू छन् । पहिलो चुनौती नेपालको राजनीतिक अस्थिरता हो । एउटा सरकारले चीनसँग केही सम्झौता गर्छ, तर सरकार परिवर्तन हुनासाथ ती सम्झौताको कार्यान्वयन गरिँदैन । दोस्रो चुनौती भ्रष्टाचार हो ।

नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार चिनियाँ लगानी गएका परियोजनामा पनि व्याप्त छन् । फलस्वरुप यात चिनियाँ परियोजनाहरू विफल (मेलम्ची) हुन्छन् अथवा अत्यन्त महङ्गा (पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) हुन्छन् । तेस्रो चुनौती सरकारी नीति र कर्मचारीतन्त्रको असहयोग । कर्मचारीतन्त्रकै कारणले स्याफ्रुबेसी–केरुङ नाका खोल्न धेरै ढिलाइ भयो भने अहिले चिनियाँ लगानी गएको होङ्सी सिमेन्ट उद्योगले विभिन्न समस्या झेलिरहेको छ । 

चौथो चुनौती हो, दण्डहीनता । विभिन्न ठाउँमा हुने सिन्डिकेट (काठमाडौँ-केरुङ) र काममा अवरोध (लुम्बिनी विमानस्थल) दण्डहीनताका उदाहरण हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले इमानदार भएर उल्लिखित चुनौतीलाई चिर्ने इच्छाशक्ति राखेमा यी ठूला समस्या भने होइनन् । 
     
आचार्य चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो, नेपाली सेवा, बेइजिङमा कार्यरत छन् ।