१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

तटस्थताका प्रश्न

वृषेशचन्द्र लाल

तटस्थता अत्यन्त लोकप्रिय ‘क्याच वर्ड’ हो । यहाँका समाजसेवी, बुद्धिजीवी, कर्मचारी, न्यायाधीश, सुरक्षाकर्मी, व्यापारी, शिक्षक, प्राध्यापकहरू सबै आफूलाई तटस्थ भन्न मनपराउँछन् ।

तटस्थताका प्रश्न

खास विचार र समूहको निर्णयप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि तटस्थ भनाउन कोसिस गर्ने गर्छन् । हो, तटस्थ बन्न गाह्रो होला, भन्न एकदमै सजिलो छ । पीडितलाई ‘कुरा त ठिक हो, तर के गर्ने शान्तिको लागि त्याग आवश्यक छ भनी पाठ पढाइदिए तटस्थको तक्मा सजिलै जडिन्छ । 

तर सही अर्थमा तटस्थ बन्नुचाहिँ निकै गाह्रो छ । ठीकलाई ठीक भन्नुपर्ने हुन्छ । सत्य र न्यायको निम्ति अड्नुपर्ने हुन्छ । संघर्षमा जोडिनुपर्ने हुन्छ र त्यसो गरिँदा सत्य र न्यायको पक्षको बनिन्छ र तटस्थ घोषित हुने सम्भावना नै समाप्त हुन्छ । त्यसकारण द्वन्द्व, भावी दिशा तथा भविष्यको अन्योल र जनता–जनताबीच बढ्दो दूरीको वर्तमान अवस्थामा तटस्थको संख्या देखा परिरहेको छैन । हिम्मत गरेर सही तर्क र अन्तरसार लिएर प्रस्तुत हुनेहरू विदेशका दलाल विखण्डनवादीको कित्तामा परिसके । नेपालका नयाँ संस्करणका उग्रराष्ट्रवादीका लागि अब देशभक्तिको परिभाषा यिनका विचार, व्यवहार र आचारको ठिक विपरीत हुनपुगेको छ । जे होस्, तटस्थताका आफ्नै प्रश्नहरू हुन्छन् । राज्य र राज्यबाट पोषित प्रणाली तटस्थतालाई कहिल्यै संरक्षण गर्दैन । तैपनि तटस्थता बाँचिनै रहेको हुन्छ र यसको अस्तित्व मात्रको बोधले नै राज्य समग्रमा खोक्रो हुँदै काँपिरहेको हुन्छ । मधेस संघर्षकै सन्दर्भमा तटस्थताले उठाउने गरेको केही सवालको चर्चा गरौं ।

फेरि तिनै विषयहरूको चर्चा नगरौं । मधेस, थरुहट आदिवासीहरूको पहिचान, समानता, आफ्नो भूमिमा संघीय संरचना, स्वशासन, जनसंख्याको हिसाबले प्रतिनिधित्व, अवसर र सहभागितामा समानुपातिक समावेशिता, स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण सन्तुलित वितरण आदिबारे विगतमा जसले जति हुइयाँ गरे पनि अब त्यस्ता हुइयाँ गर्नेहरू लाजले शर्मसार भइसकेका छन् । सोझै नकार्ने हुति अब बाँकी छैन । त्यसैले तटस्थाको पहिलो प्रश्न हो– सत्यविरुद्ध तर्क छैन भने आत्मसातमा किन देरी ?

फेरि तिनै विषयहरूको चर्चा नगरौं । मधेस, थरुहट आदिवासीहरूको पहिचान, समानता, आफ्नो भूमिमा संघीय संरचना, स्वशासन, जनसंख्याको हिसाबले प्रतिनिधित्व, अवसर र सहभागितामा समानुपातिक समावेशिता, स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण सन्तुलित वितरण आदिबारे विगतमा जसले जति हुइयाँ गरे पनि अब त्यस्ता हुइयाँ गर्नेहरू लाजले शर्मसार भइसकेका छन् । सोझै नकार्ने हुति अब बाँकी छैन । त्यसैले तटस्थाको पहिलो प्रश्न हो– सत्यविरुद्ध तर्क छैन भने आत्मसातमा किन देरी ?

यो मुलुक चार जात छत्तीस वर्णको हो भन्ने कुरा सैन्य आक्रमणबाट राज्यविस्तार गरेर बडामहाराज बनेका पृथ्वीनारायणलाई पनि स्वीकार्नैपरेको थियो । अहिले उनको उक्तिलाई महानवाणी मान्नेहरूले नमान्ने कुरै भएन । नेपालमा शाहराजाहरूले गर्नसम्म मोज गरे, जनतालाई रैती नै मानेर पारोपारीभन्दा बढी ठान्दै ठानेनन् । खुकुरीको दाप राणाहरूको हातमा गएपछि त्वंशरणम् गर्दै कागजै गरेर ज्यान जोगाउन एक शताब्दीभन्दा बढी दासझैं बँधुवा जीवन बिताए । जनता उठेपछि नामर्दीपनको कारण (लालमोहर नदिएको भए गंगालाल, दसरथ चन्द, धर्मभक्त र शुक्रराजको ज्यान बाँच्थ्यो कि ?) जनताले स्वीकार नगर्लान् कि भन्ने डरले भारतको शरणमा ढाड मोडेर सत्ता पाएपछि फेरि गर्दन टेढो पारे । 

तर नेपालको विविधता र बहुराष्ट्रियतालाई नकार्न भने सकेनन् । सबै नेपाली भन्दै आफ्नो गोर्खाली थरलाई नै नेपालीमा परिणत गरे । व्यवहारमा एउटै भाषा, एउटै भेष र फुस्सा अज्र्याको मुलुकको मानसिकताले राजतन्त्रलाई नै समाप्त गर्‍यो र अहिले मुलुक पुन:संरचनाको प्रसव पीडामा छ । गणतन्त्ररूपी चन्द्रमाको यात्रा मधेसमा चल्ने बैलगाडाले पुग्न सकिन्न भन्ने उनीहरूकै उग्रराष्ट्रवादी वैचारिक उत्तराधिकारीहरू मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिहरूको पृथक राष्ट्रियताको पहिचान कायम राखी संघीय संरचनामा उनीहरूको स्वशासनको अधिकार स्वीकार गर्दैन ।

संयुक्त राष्ट्रवादको विकास गर्न किन तयार छैनन् ? एकल जातीयतामा आधारित राज्यसंरचना र त्यसैको सेरोफेरोमा घुमिरहेको उग्रराष्ट्रवादले मुलुकलाई जोड्न सक्दैन । स्थायित्व दिन सक्दैन र देशको प्रतिभा तथा श्रमशक्तिलाई समृद्धिको बाटोमा मोड्न सक्दैन भन्ने सुस्पष्ट यथार्थलाई किन स्वीकार गर्दैनन् ? यदि व्यक्तिगत स्वार्थ र अहम् नै कारण हो भने देशलाई खोक्रो भविष्यतिर धकेल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य आजको तटस्थताको प्रथम आवश्यकता हो ।

‘स्वतन्त्रता र सन्ततिको भविष्य’ सपना बेच्ने व्यापारीहरूको थेगो हुनपुगेको छ । नेपाल स्वतन्त्र हो भन्ने तथ्यप्रति शंका कहाँबाट उत्पन्न भयो ? स्वतन्त्रता भित्रको परनिर्भरता त सत्ताको सुरक्षा र भोग प्राप्तिको आतुरताले जन्मेको हो । जनता यसमा कतै दोषी छैन । जनता त मिश्रणबाट कसैले खोजेर पनि अलग्याउन नसक्नेगरी नयाँ गुण, चरित्र र सामथ्र्यसाथ यौगिक बन्न चाहेका छन् । मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, शिल्पी, मुस्लिमको बराबरी र सम्मानको माग अलग्गिन होइन, जुट्नका लागि हो । नेपाल स्वतन्त्र देश हो । यहाँका सबै स्वतन्त्र छन् ।

यिनै स्वतन्त्र नागरिकको संयुक्त सत्ता नै देशको सार्वभौमसत्ता हो र यहाँको हरेक क्षेत्र एवं भूभाग स्वतन्त्र हो भने मधेस र थरूहटको जस्तै आफ्नो क्षेत्र तथा भूभागमा स्वशासन र स्वायत्तताको माग किन आपत्तिजनक भयो ? के मधेस, थरूहट परतन्त्र हो ? मधेसी, थारू र मुस्लिमहरूलाई समान नागरिक हक एवं आदिवासी जनजाति र शिल्पीलाई पहिचान सहितको सम्मानबाट आपत्ति हुनुको कारण के हो ? राष्ट्रिय एकतालाई थेगो बनाउनेहरूले राज्यका सबै अंगमा यसै देशका नागरिकको समानुपातिक समावेशिताबाट किन तर्सिरहेका छन् ? यी सबै नेपालकै सीमाभित्र स्वतन्त्र र परतन्त्र क्षेत्रको चिरा पार्ने खेलमा छन् ।

सन्ततिको भविष्यको कुरा गर्दा एउटा भूभागको सन्ततिको भविष्यको मात्र चिन्ता तिनकै भविष्यप्रतिको घातक खेलवाड हो । एकल जातीय राज्य र सत्ताधारीहरूसँंग जोडिएका सन्ततिहरूको भविष्यको मात्र चिन्ता गर्ने प्रवृत्तिले नै देशलाई यस्तो कठिन मोडमा ठड्याइदिएको छ । हाम्रो लक्ष्य नेपालका सबै सन्ततिको सुखद र समृद्ध भविष्यको सुनिश्चितता हो । यसको निम्ति समानुपातिक समावेशिता नै एकमात्र उत्तम बाटो हो । सन्तति–सन्ततिबीच भेद र अहिले देखिएको सिमान्तीकरण र त्यसको उत्पादन बहिष्करणबाट होइन, यसको समाप्तिबाट हाम्रा सबै क्षेत्र र समुदायका सन्ततिहरूको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । अहिले हामी आफ्नै सन्ततिहरूबीच युद्धको मैदान तयार गर्दैछौं । यसले नत देशको स्वतन्त्रता न सन्ततिको भविष्य नै जोगिनेछ । यस्तो मानसिकता र कुप्रयत्न विरुद्ध संघर्ष आजको तटस्थताको रणनीतिको केन्द्रबिन्दु हुनु जरुरी छ ।

निश्चय नै जनताले आवधिक निर्वाचनबाट आफूले आकांक्षा गरेको दिशाको अभिव्यक्ति दिने गर्छन् । तर त्यस्तो अभिव्यक्ति निर्वाचनको सही विधि र निष्पक्षताप्रति प्रत्यक्षत: निर्भर हुन्छ । निर्वाचनको परिणाम गृहमन्त्रीपिच्छै प्रभावित हुने नेपालको पुरानो चलन हो । कति प्रभावित गर्न सक्छ त एउटा गृहमन्त्रीले भनी सोध्दा एउटा नाम चलेका गृहमन्त्रीको नाम उपमाको रूपमा सबैले दिने नै गरेका छन् । झन् प्रधानमन्त्री नै लागेपछि के हुन्छ ? ताजा घटना यसका उत्तर हुन् । सत्ता र विपक्षका शीर्षनेताहरूले निर्वाचन परिणामप्रतिको आफ्नो वितृष्णा जाहेर गरिनै सकेका छन् । त्यसैले यस्तो निर्वाचनभन्दा पनि सडकको उपस्थिति, २३ किलोमिटरमा जनताको मानव शृंखला, अटुट संघर्ष, सहादत नै जनअभिव्यक्तिको प्रामाणिक अभेद्य प्रमाण हुन् ।

नेपालमा कानुन र विधि कहाँ छ ? कानुन र विधिलाई सत्ताधारीहरूले आफ्नो हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । विधिको संरक्षक न्यायपालिकामाथि सत्ताधारीका एजेन्टहरूको कब्जा छ । बेला–बेलामा देखिने युद्ध ती एजेन्टहरू बीचको मोर्चाबन्दी र गोलाबारी हो । यस्तोमा संविधान र कानुन लोकतन्त्र तथा जनताको दुश्मन बन्न पुग्छ ।

यही स्थिति रह्यो भने संविधान र कानुनको पूर्ण अवज्ञा बाहेकको अरु विकल्प रहने छैन । संविधान लेख्न सघाउनेहरू मात्र लोकतन्त्रवादी होइनन्, संविधानलाई मान्य बनाउन खोज्नेहरू पनि लोकतन्त्रवादी नै हुन् । त्यसकारण न्यायपालिकासहित राज्यका सबै अंगमा वाञ्छित परिवर्तनका साथ अगाडिको थालनी तत्कालको आवश्यकता हो । कुरा ठीक तर पछि गरौंला भन्ने अर्घेलो अहम् स्वार्थमा लिप्त मानसिकताको घातक बाटोतिर धकेल्दै जाने रणनीति हो । यस्तो घातक षडयन्त्रविरुद्ध संघर्षको बिगुल नै आजको तटस्थताको कर्तव्य हो ।

निशचय नै तटस्थता आसान आचरण होइन । तटस्थता एउटा पक्ष हो , सत्य र न्यायको । यो कालो सुट र सेतो लबेदाले होइन, कस्सिएको मुठ्ठीले प्रस्फुटित हुन्छ ।

लाल राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । 

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७४ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?