बजेट र स्थानीय सरकार

यस सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई जोडेर हेर्नैपर्ने हुन्छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित विगतका स्थानीय निकाय र हालको संविधानले सिर्जना गरेको स्थानीय तहबीच ठूलो फरक छ । 

विगतका स्थानीय निकायहरू, सामान्य सेवा प्रवाह र स–साना स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्षेत्रमा सीमित थिए । अहिलेको स्थानीय तह संविधानद्वारा अधिकारको सूचीसहित स्थानीय जनजीवनसँग सरोकार राख्ने, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अधिकारसहित सिर्जना भएका छन् । यी निकायमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकारसमेत छ । भूगोल र अधिकार क्षेत्र दुवै दृष्टिले स्थानीय सरकारका रूपमा खडा हुन सक्षम छन् ।

संविधान बमोजिम तीनै तहका सरकारको कार्यसूचीको कार्यविश्लेषण गरी सरकारका तहहरू बीचको कार्य जिम्मेवारी विस्तृतीकरण तथा बाँडफाँडको कार्य सम्पन्न भएको छ । संविधानको व्यवस्था तथा अनुसूचीमा उल्लेखित एकल तथा साझा अधिकार सूचीहरूको विश्लेषणबाट संघमा ८७०, प्रदेशमा ५६५ र स्थानीय तहमा ३६० गरी कुल १७९५ कार्यहरूको पहिचान र खण्डीकरण भएको छ । यसै आधारमा नेपाल सरकारबाट यही जेठ १७ गते ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४’ जारीसमेत भइसकेको छ । 

स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा रूपान्तरित स्थानीय सरकारको कार्यजिम्मेवारीमा संविधानले धेरै ठूलो हेरफेर ल्याएको छ । संविधानले (अनुसूची ८) नै २२ प्रकारको अधिकारसूची सहितका कार्यजिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ भने साझा सूचीमा रहेका १५ कार्यहरूमा नेपाल सरकारले कार्यविश्लेषण प्रतिवेदन स्वीकृत गरी स्थानीय सरोकार र सेवा प्रवाह उन्मुख कार्यहरू स्थानीय तहलाई नै प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ । यसै बमोजिम स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भई संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

विगतमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अभ्यास क्रममा संविधानमा स्थानीय तहमा जाने विनियोजन रकम कुल बजेटको करिब ८–१० प्रतिशत हाराहारीमा थियो । यस अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशु विकास गरी निक्षेपित क्षेत्रको बजेटसमेत स्थानीय निकायमार्फत प्रवाह हुन्थ्यो । निक्षेपित विनियोजनमा मूलत: तलबभत्ता केन्द्रित बजेटकै आकार हुने भएकाले स्थानीय तहले विकेन्द्रीकरणको सारभूत अभ्यास गर्न पाएका थिएनन् । त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिविहीनताले स्थानीय तहमा जाने बजेटको औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने अवस्थासमेत कमजोर बन्यो । 

संविधानको धारा ६० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्वका स्रोतहरूको बाँडफाँडको व्यवस्था छ । यस अनुसार स्थानीय तहले जसमा ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र वित्तीय समीकरण गरी चार प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये मौजुदा बजेटले वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान गरी दुई किसिमको अनुदान बाँडफाँड वा विनियोजन गरेको छ । 

आगामी बजेटमा समानीकरण अनुदानमार्फत १ खर्ब ४८ अर्ब र ससर्त अनुदानतर्फ ७६ अर्ब ४१ करोड गरी २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमात्र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको छ । यस बजेटले स्थानीय तहलाई करिब १७.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा ससर्त र नि:सर्त गरी २ खर्ब २५ अर्ब रकम प्रवाह हुने भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी घोषित आगामी वर्षको बजेट विश्लेषण गर्दा विगत वर्षको भन्दा करिब दोब्बर विनियोजन देखिन्छ । 

स्थानीय निकायको कार्यविश्लेषणलाई ध्यान दिँंदा राज्यको एक तिहाइभन्दा बढी कार्य जिम्मेवारी आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने गरी स्थानीय तहको कांँधमा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो विनियोजन अत्यन्तै न्युन छ । नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायिक समिति लगायत संरचनाहरू समेतलाई सुचारु गर्नसमेत थप स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ । केन्द्रबाट स्थानान्तरण गरिएको भनिएका अधिकांश कार्यक्रम र बजेट विगतमा स्थानीय तहलाई निक्षेपित गरिएका भनिएका तर हस्तान्तरण नगरिएका विषयवस्तुहरू नै हुन् । 
विनियोजन र गति दुवैबाट बजेट ‘सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर–आँगनमा’ उक्तिको चरितार्थ हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । 

अहिले पनि पूर्वाधार विकास सम्बन्धी ठूला मन्त्रालयहरूको बजेटको आकार घटेको छैन । यी मन्त्रालयको विनियोजनबाट स्थानीय तहको वर्गीकरणका आधारमा निर्दिष्ट सिलिङका कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको उदार मनसाय विगतको अनुभव र अभ्यासले सहजै पुरा हुन कठिन देखाउँछ । मन्त्रालयहरू आफ्नो साविकको कार्यलाई निरन्तरता दिन एकहदसम्म सफल भएका छन् । 

बजेटले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनभन्दा २० वर्षअघि जारी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन (जसको सन्दर्भ नै समाप्त भइसकको छ) को पहिलोपटक कार्यान्वयन आरम्भ गरेको दृष्टिगोचर दिएको छ । बजेटले संविधानको व्यवस्था र स्थानीय तहको जिम्मेवारीका मूलभूत पक्षलाई सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । कामलाई स्रोतले पछयाउनुपर्ने वित्तीय संघीयताको मान्यतालाई बजेटले अनुशरण गर्नसकेको छैन ।

बजेटमा ‘साविकमा विषयगत मन्त्रालयबाट सम्पादन भइरहेको तर संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा भएका अधिकांश कार्य स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेगरी वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट स्रोत उपलव्ध गराइएको’ भनिए पनि हस्तान्तरित कार्यक्रमहरू पूर्वाधार निर्माणभन्दा तलब, भत्ता लगायत साधारण खर्चउन्मुख बढी देखिन्छन् ।

 यस अलावा संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा चिनेको अवस्थामा संविधान बमोजिम स्पष्टत: स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा पर्ने, समानान्तर प्रकृतिका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुले वित्तीय संघीयताको पालनामा बजेट अलमलमा परेको अनुभूति हुन्छ । नयाँ संविधानको व्यवस्था विपरीत सांसदले तजविजी योजनामा बाँड्ने (प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र तीन करोड) विनियोजनले संवैधानिक मर्ममा प्रहार हुनका साथै भविष्यमा प्रदेश विधायेकले पनि यस्तै अभ्यासको अनुशरण गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा समेत ध्यान पुग्नसकेको देखिँदैन । स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा अन्य तहको दख्खल अन्दाजीबाट सरकारका तहहरूबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।

स्थानीय तहको गठनपश्चात जारी यस बजेटले सरकारका तीनै तहलाई व्यवस्थित गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको छ । जनताको निकटको सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यक्रम आफै सञ्चालन गर्नसक्ने गरी बलियो बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई जेजसरी कार्यभार थपिएको छ, त्यसको तुलनामा विनियोजन ज्यादै न्युन छ । हालैको स्थानीय तहको निर्वाचनले आम नागरिकमा स्थानीय तहप्रतिको अपेक्षा चुल्याएको छ । बीस वर्षपछि ऐतिहासिक परिवर्तनसाथ आएका जनप्रतिनिधिमा काम गर्ने जोश–जाँंगर छ, जनप्रतिनिधि र जनतामा उत्साह आएको अवस्था छ । तर बजेटको आकार जिम्मेवारीको तुलनामा अन्यन्त नै न्युन देखिन्छ । 

गाउँ/नगरमा सिंहदरबारको अनुभूति गराउने राजनीतिक प्रतिबद्धको रूपान्तरण तथा जनअपेक्षा पुरा गर्ने औजार बजेट नै हो । यस मानेमा आगामी वर्षको बजेट मुलुकलाई नयांँ संविधान अनुसार संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न कोशेढुङ्गा नै हुनुपथ्र्यो । तर संघीय बजेट सम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञान र अनुभवको कमीले होला, स्थानीय तहको सरकार बारेमा बजेट अस्पष्ट र अलमलिन पुगेको छ । कार्यजिम्मेवारी र स्रोतको तुलनात्मक अवस्थाका दृष्टिले मौजुदा बजेट अपूर्ण देखापर्छ भने संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले यस बजेटलाई सकारात्मक आरम्भको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

भट्टराई नेपाल सरकारका सचिव हुन् ।