राजा वीरेन्द्रलाई सम्झँदा

टीका धमला

२०५८ जेठ १९ को दरबारको कहालीलाग्दो घटनाले नेपाली र नेपालका शुभचिन्तकहरूको मनमा चोटमात्र पुर्‍याएन । त्यसपछि देशको राजनीतिको शृंखलाबद्ध उतार–चढावले अनेकतामा एकताको सूत्रमा रमाएको नेपालको राष्ट्रियता आजको दिनमा आइपुग्दा कमजोर भएको महसुस हुनथालेको छ । यसको जिम्मेवार राजा वीरेन्द्र पछिका सबै तह र तप्काका नेतृत्वहरू नै हुन् भनिएमा कुनै अत्युक्ति नहोला ।

त्यसैले त आज नेपाली र नेपालका शुभचिन्तक विदेशी मित्रहरू राजा वीरेन्द्रलाई नै झलझली सम्झिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा केही महिनाअघि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपालको रक्षा मन्त्रालयमा भएको औपचारिक छलफलमा पटक–पटक राजा वीरेन्द्रको सम्झना गर्दै उहांँको जस्तो नेतृत्व नेपालको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेका थिए । आज नेपालमा मियो बिनाको राजनीतिको दाइँ हेर्दा नेपालीको मन–मनमा राजा वीरेन्द्रको सम्झना हुने गरेको छ ।
नेपालको माटो सुहाउँदो, सामाजिक संरचना नबिग्रनेगरी समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिमा मेल खानेगरी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक विकासमा आफ्नो शासनकालको सुरुदेखि अन्त्यसम्म अनवरत रूपमा लागेका राजा वीरेन्द्रका कैयौं उदाहरण छन् । २०३३ सालमा राजा वीरेन्द्रसँग राष्ट्रिय मेलमिलाप गर्ने नीतिअनुरुप विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेपाल आगमन, २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा, २०४७ सालमा विश्वको लोकतान्त्रिक पद्धतिसँंग मेल खानेगरी दक्षिण एसियाका देशहरूमा भएका भन्दा पनि उच्च स्तरको संविधान निर्माणमा राजा वीरेन्द्रको अतुलनीय सहभागिताको प्रशंसा हुँदै आएको छ । २०३३ सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिअनुरूप राजा वीरेन्द्रसँगै सहकार्य गरी नेपालको समग्र विकास गर्ने अठोटसाथ नेपाल आउन खोज्दा अरुले यसो नगर्नुस्, राजा वीरेन्द्र अप्रजातान्त्रिक घेराभित्र छन् । 

तपाईंमाथि अराष्ट्रिय तत्त्वको आरोप छ । लहडबाजीमा मृत्युदण्ड भयो भने ? भन्दा बीपीले वीरेन्द्र राजा भएपछि आजसम्म भएका राजाका निर्णयमा मलाई यस्तो एउटा राजाको निर्णय भन्नुस्, जुन लहडबाजीमा भएको छ । यसरी बीपीको राजा वीरेन्द्रमाथि नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासको लागि पूर्ण विश्वास र भरोसा रहेको देखिन्छ । यतिमात्र हैन, बीपीले भनेका थिए– राष्ट्रिय एकता प्रजातन्त्रको जगमा मात्र खडा हुनसक्छ र प्रजातन्त्रको जग देशको आर्थिक विकास न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था भए मात्र बलियो हुनसक्छ । यसमा राजा वीरेन्द्रको विमति होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

हुन त राजा वीरेन्द्रमाथि पनि बेला–बेलामा आरोप/प्रत्यारोप नभएको होइन । २०७३ पुसमा (राजा वीरेन्द्रको जन्म महिना) एक पत्रिकाको आवरण पृष्ठमा नै राजा वीरेन्द्रको फोटोसहित जो प्रजातान्त्रिक थिएनन् भन्ने शीर्षकमा उहांँको शासनकालमा सजाय पाएकाहरूको परिवारका हवाला दिएर राजा वीरेन्द्र निरङ्कुश थिए भन्ने आशयका लेख थियो । यस्तै राजा वीरेन्द्रप्रतिको अर्काे पाटो हेर्ने हो भने केही गर्नै नसक्ने राजा, आंँटै नभएको राजा, आफ्नो छाता आफंै ओढ्न नसक्ने राजा भनेर पनि उहाँमाथि दोष थुपारिन्थ्यो । २०४७ सालपछि भएका एक प्रधानमन्त्रीले समेत २०४७ सालको संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग नगरी आफूले त अधिकार गुमाए, भविष्यमा हुने राजाको समेत अधिकार गुमाइदिए भन्नेसमेत आरोप राजा वीरेन्द्रमाथि लगाइयो । हुन त नेपोलियनले राम्रो नेताको बारेमा भनेका छन्, ‘उच्च विचारको राष्ट्रवादी नेताको प्रशंसामात्र हुँदैन, केही आलोचना पनि हुन्छ ।’ सायद राजा वीरेन्द्रमाथि त्यस्तै भएको होला ।

२०४७ पछि संवैधानिक राजाको रूपमा राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ को संविधानको पालना भएको देखिन्छ । अन्य नेतृत्वहरूबाट त त्यतिबेला पनि संविधानको व्याख्या आआफ्नै अनुकूल गर्ने प्रयत्न हुन्थ्यो । तर राजा वीरेन्द्रबाट आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीसम्म २०४७ को संविधानको मर्म र मूल्य डगमगाउन नदिन सम्बन्धित नेतृत्व र निकायहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सकारात्मक सुझाव र सल्लाहको अथक प्रयास हुन्थ्यो । व्यक्तिगत सुझाव र सल्लाहबाट सम्भव नहुंँदा न्यायालयको सहयोगबाट पनि राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ को संविधानको रक्षा भएको उदाहरण छ । तर आज २०७२ को नयांँ संविधान घोषणा भएकै घडीबाट नै विभिन्न दल र नेतृत्वबाट संविधानको व्याख्या एकातिर नेपालको संवेदनशीलतालाई बिर्सिएर आआफ्नै अनुकूल गर्नुले नयांँ संविधानसँंगै नेपाल नै ठूलो दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने सबैमा चिन्ता छ । हाम्रा छिमेकीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू पनि यस विषयमा नजिकबाट हेरिरहेको अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । 

राजा वीरेन्द्रमा नेपालको आन्तरिक भाषा, भाषी, जातजाति साथै भौगोलिक विविधताको संवेदनशीलताबारे गहिरो अध्ययन थियो । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको सामरिक महत्त्व आजभन्दा भोलि झन् बढ्दै जानेछ भन्ने कुरा उहांँबाट बेला–बेलामा व्यक्त हुन्थ्यो । आन्तरिक रूपमा अनेकतामा एकता जति दरिलो बनाउन सकिन्छ, त्यति नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । छिमेकी र अन्य बाह्य शक्तिहरूसँग नेपालको राष्ट्रियतालाई मध्यनजर राखेर सबैमा समान व्यवहारबाट नेपाल सबैका लागि सुरक्षित थलो बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने सोच उहाँमा थियो । सोही अनुरूप उहाँंकै अथक प्रयासमा सार्क सचिवालय नेपालमा रहन पायो । नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने विभिन्न कारणमध्ये यो पनि एक थियो, ताकि नेपाल सबैका लागि सुरक्षित थलो बनोस् ।

राजा वीरेन्द्र नेपाल र नेपालीको आस्थाको केन्द्रमात्र नभई दुबै छिमेकी र बाह्य जगत्मा पनि अत्यन्तै प्रतिष्ठित, अनुभवी र कुशल राजनेताको रूपमा चिनिनुभएको थियो । उहांँको शासनकालमा राज्य सञ्चालन गर्दै जांँदा छिमेकीहरूसँग अप्ठ्यारा क्षण आइपर्दा बुद्धिमतापूर्ण सबल कूटनीतिबाट नै समस्याको समाधान भएको पाइन्छ । कोहलपुर–वनबासा सडक र खम्पा काण्ड केही उदाहरण हुन् । तर नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा राजा वीरेन्द्रले कहिल्यै पनि कसैसँग सौदाबाजी गरेनन् ।

आज नेपालको समग्र अवस्था देख्दा राजा वीरेन्द्रजस्तो सबल नेतृत्वको कमी भएको महसुस हुनथालेको छ । यस्तो बेला सबै नेतृत्व र हामीले निर्णय गर्नैपर्ने बेला आएको छ । त्यो के भने नेपालमा प्रजातन्त्र अपरिहार्य छ, तर नेपालको अस्तित्व नै मेटिने प्रजातन्त्र हैन । देशको अखण्डता, जातीय र भाषिक एकता सहितको प्रजातन्त्र नै नेपालको लागि सही प्रजातन्त्र हुनसक्छ । प्रजातन्त्रको आवरणमा मात्र सत्ता, शक्ति र स्वार्थका लागि जो जता पनि ढल्कन र पल्टन सक्ने स्थितिबाट हाम्रो राजनीति बिकाउको वस्तुजस्तो बनेको छ । यहांँसम्म कि संविधानका प्रतिबद्धता व्यवहारमा उल्लंघन भएका छन् । संविधान भित्रका संवेदनशील निकायहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राजनीतिक स्वार्थका खेलौनाजस्तो हुनु नेपालको लागि दुर्भाग्य हो । राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा यस्तो कहिल्यै हुनपाएको थिएन ।

‘नेपाल भित्रको सबै भाषा र साहित्यको विकास गरी हाम्रा पाखा, पर्वत, पहाड र तराईका फाँट–मैदानमा राष्ट्रियताको नयाँ लहर चलाई नेपाल र नेपाली मात्रको अस्तित्वको जगेर्ना गर्नसकेको हेर्न चाहन्छु’ भन्ने राजा वीरेन्द्रको सपना साकार पार्न मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि हिमालसम्म हामी सबै एकजुट भएर लागौं ।

धमला राजा वीरेन्द्रका २०३८ देखि २०५८ सालसम्म अंगरक्षक थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७४ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लिखु गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र फेर्ने निर्णय

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — रामेछापको लिखु गाउँपालिकामा निर्वाचित पदाधिकारीको पहिलो बैठकले गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र फेर्ने निर्णय लिएको छ ।गाउँ कार्यपालिकाले पूर्णता पाएपछि बिहीबार अपरान्ह भएको बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो । लिखु गाउँपालिकाको नाम फेरेर ‘लिखु तामाकोसी’ गाउँपालिका बनाउने र केन्द्र बिजुलीकोटको कोटगाउँबाट धोविमा सार्ने निर्णय भएको गाउँकार्यपालिकाका सदस्य सुवास बोहोराले बताएका छन् ।

सरकारले दिएको निर्देशनमा कुनै स्थानीय तहको नाम र केन्द्र फेर्नुपरेमा निर्वाचित पदाधिकारीको बहुमतबाट निर्णय गराई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र त्यस्तो सिफारिस प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले स्थानीय तहको नाम र केन्द्र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी परिवर्तन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।


रामेछाप र ओखलढुंगा जिल्लाको सीमा भएर बग्ने लिखु नदीको नामबाट गाउँपालिकाको नाम राखेकोमा तामाकोसीतर्फका बासिन्दाको असन्तुष्टि थियो । त्यसमाथि सिमाना जोडिएको ओखलढुंगामा पर्ने गाउँपालिकाको नाम पनि लिखु नै रहेकाले सर्वसाधारणलाई असहज भएको थियो ।

सरकारले गाउँपालिका गठनपछि अस्थायी रुपमा कायम गरेको केन्द्रको हकमा भने स्थापना गर्नुभन्दा अघि नै दलहरुको सहमति धोविमा नै राख्ने निर्णय थियो । तर, सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि केन्द्र कोटगाउँमा राखिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७४ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्