कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

बरालिएको जम्बो बजेट

नेपालमा बजेट भन्नेबित्तिकै खासगरी तीनवटा प्रतिक्रिया आउँछन् । पहिलो हरेक वर्षजस्तो फेरिने सरकारले लोकप्रियता कमाउन नयाँ नाम राखेर विभिन्न अनुत्पादक कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्छन् । यी कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे गहन अध्ययन, विश्लेषण र बहस गरिएको हुँदैन ।

बरालिएको जम्बो बजेट

दोस्रो धेरैले बजेट भन्नेबित्तिकै हरेक वर्ष सरकारले घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा त्यति ध्यान नदिने उही कर्मकाण्डी प्रक्रिया हो भन्ने ठान्छन् । तेस्रो हरेक वर्ष बजेटपछि सर्वसाधारणमा अब बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा, यातायात आदिको भाउ बढ्ने भयो भन्ने चिन्ता हुन्छ । 

प्रचण्डको कामचलाउ सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्बको जम्बो बजेट ल्याएको छ । जलविद्युत्, सडक र राजमार्गलगायत ठूला परियोजनामा पर्याप्त बजेट छुट्याएकाले ठूलो भएको भनिएको छ । बजेट भाषण सुन्दा तीव्र आर्थिक विकास, वित्तीय अनुशासन र कार्यान्वयन केन्द्रित हुनेछ भनिएको छ तर यसको आकार हेर्दा र यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना नियाल्दा वित्तीय अनुशासन झन् बिग्रने सम्भावना देखिन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउने क्षमतामा खासै सुधार नभएकाले यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका छ ।

यसको सकारात्मक पक्ष के भने यो वर्षका धेरै कार्यक्रमलाई नै आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिने भनिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने र ततसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेलगायत सकारात्मक छन् । यद्यपि पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने ठोस कार्यक्रम नसमेटेकाले खर्च जुटाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ । चुनावको आचारसंहिताका कारण धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर यो बजेटले आर्थिक स्थायित्वमा टेवा पुर्‍याउन खोजेको छ । हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ योजना आउने वा योजनाको ‘मोडालिटी’ बदल्ने प्रयासले नेपालको विकास–निर्माण पछाडि परेको र देशका मुख्य पार्टीबीच सरकार परिवर्तन भए पनि अघिल्लो सरकारले थालेको विकासका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने आवाज केही हदसम्म सुनिएको छ । तर अब आउने नयाँ सरकारले यही बजेट कार्यान्वयन गर्छ वा अर्को पूरक बजेट ल्याउँछ, हेर्न बाँकी छ । 

यो बजेटको दोस्रो सकारात्मक पक्ष भनेको संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रान्तीय र स्थानीय तहलाई छुटयाइएको रकम अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पशु सेवाजस्ता विषयको व्यवस्थापन स्थानीयस्तरमै हुने घोषणा सराहनीय छ । तर स्थानीय तहलाई दिइने बजेटको बाँडफाँडजस्तो संघीयता कार्यान्वयनको विषयवस्तुमा एउटा राष्ट्रिय बहस चलाएर बजेट बाँडफाँड गरिनुपथ्र्यो तर बजेट बाँडफाँडको कुरा गोप्य र सीमित पदाधिकारीले गरेको ‘टेक्नोक्य्राटिक’ निर्णयजस्तो देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमा संरचना स्थापना भइनसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण नहोस् भन्न पैसाको खर्च र अनुगमनको कार्यविधि बलियो बनाउन जरुरी छ । अर्को कुरा चुनावपछि हाम्रो स्थानीय तहको लोकतन्त्रले पूर्णता पाउने र यही पृष्ठभूमिमा हेर्ने हो भने ३ अर्ब खर्च हुने सांसद विकास कोष सांसदलाई खुसी पार्ने अलावा प्रभावकारिता र जवाफदेहिताका हिसाबले मनासिब देखिँदैन । 

स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषय सकारात्मक छन् । ३ वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा दिने कार्यक्रम सराहनीय छ, तर यो महत्त्वाकांक्षा कसरी लागू हुने भन्नेबारे बजेटमा खासै योजना प्रस्तुत गरिएको छैन । ठीक त्यसरी नै बजेटले स्थानीय स्तरका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रलाई कार्य सम्पादन मूूल्यांकन र प्रगतिका आधारमा बजेट बढाउने नीति ल्याउनुपथ्र्यो ।

एउटा तीतो सत्य के भने स्थानीय निर्वाचनका कारण बजेटमा छलफल ओझेलमा पर्‍यो । जेठ १५ मा बजेट नल्याउँदा संविधानविरुद्ध हुने हुँदा हतारमा ल्याउनुपरेजस्तो भयो । प्रतिपक्षको संसद् अवरोध, स्थानीय चुनावको चटारो र सत्ता परिवर्तनका कारण प्रि–बजेटमा छलफल त हुँदै भएन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि मात्र छलफल भयो । जनताले सरकारको बजेटसम्बन्धी अत्यन्त कम सूचना पाउने, बनाउने प्रक्रियामा जनसहभागिता नहुने र संसद्को यसमा अनुगमन अत्यन्त कमजोर भएका कारण नेपाल विश्वव्यापी रूपले विभिन्न देशको बजेटको पारदर्शिता नाप्ने ‘ओपन बजेट इन्डेक्स’ (सूचकांक) मा सबैभन्दा तलका २४सौं देशमा पर्छ । बजेट निर्माणमा संसद्को अनुगमन बढाउन नेपालमा संसद्अन्तर्गत वा छुट्टै स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था छैन जसले कुनै पार्टीतिर नलागेर देशको बजेटबारे अनुसन्धान गर्न सकोस् ।

नेपालका अर्थमन्त्रीहरूले सिक्नुपर्ने कुरा के भने बजेट अर्थशास्त्रको मात्र विषयवस्तु होइन, यो त जनताले कस्तो आर्थिक कार्यक्रम चाहन्छन् भन्ने देखिने प्रक्रिया पनि हो । जस्तो कि बजेट बनाउने प्रक्रियामा व्यापक जनसहभागिता, बजेट कार्यान्वयन र अनुगमनमा नागरकि समाजले छाया रिपोर्ट तयार गर्ने आदिले यसमा जनताको अपनत्व बढाउँछ । कस्तो खाले आर्थिक सुधार लागू गर्ने, कुन परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, विगतको अनुभवबाट के सिक्ने, कुन कुराका लागि बहुवर्षीय बजेट छुट्ट्याउनेबारे देशका मुख्य पार्टी, नागरिक समाज, सर्वसाधारणबीचमा सरकारले बहस गराएको देखिँदैन । 

यसको अर्को समस्या के भने गत वर्ष ओली सरकारले ल्याएको बजेटजस्तै प्राथमिकताहरू छरिएका छन् । बजेटले नयाँ अनुसन्धान गर्ने, कामको थालनी गर्नेजस्ता नाममा धेरै उपलब्धिको महत्त्वाकांक्षा राखेको छ तर बजेटपछाडिको विकासको सिद्धान्त के हो भन्ने प्रस्ट छैन । यो बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, रोजगारी प्रवद्र्धनतिर उन्मुख अर्थतन्त्र, पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित अर्थतन्त्र वा बजेट घाटा घटाउने अर्थतन्त्र, कस्तो अवधारणाको आर्थिक नीति पछ्याएको छ भन्न गाह्रो छ । जस्तो कि भारतले आफ्नो बजेटमा पूर्वाधार निर्माणलाई र बंगलादेशले यातायात र सञ्चारलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । 

यो बजेटले लक्ष्य राखेको झन्डै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर असम्भव होइन तर उच्च आर्थिक वृद्धिदर देशको राजनीतिक स्थायित्व, शासकीय सुधारद्वारा पुँजीगत खर्चमा हुने प्रगति, आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन, ऊर्जा क्षेत्र र अरू पूर्वाधार निर्माणमा हुने प्रगति र मनसुनले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा पार्ने असरमा भर पर्नेछ । भारतबाट निर्यात बिजुली कायम भए लोडसेडिङ हट्दै जाने र उत्पादनलाई बढावा दिने देखिन्छ । उताबाट बिजुली नआए लोडसेडिङ बढ्न सक्छ र ७ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त हुने छैन । राजनीतिक स्थिरतालाई हेर्दा चुनाव बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उभिएको मधेसको शक्तिलाई मूलधारका ठूला पार्टीहरूले आगामी स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय चुनावसम्म समेट्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्नेले यसको लक्ष्यलाई प्रभाव पार्नेछन् । 

हरेक वर्ष बजेट आउँदा सरकारको विकास निर्माणमा खर्च (पुँजीगत खर्च) गर्ने क्षमता न्यून छ भनेर आलोचना हुन्छ तर बजेटमा यस्तो खर्च गर्ने क्षमता बढाउने प्रतिबद्धता त आउँछ, तर कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो देखिन्छ । पूर्ण तयारीबिना योजना घोषणा गरिने, रकम निकासी गर्न धेरै समय लाग्ने, जग्गा अधिग्रहण वा वन क्षेत्रका समस्या सुल्झाउन वर्षौं लाग्ने, बोलपत्र आह्वान भएपछि काम सुरु नहुँदै काम रोक्न असन्तुष्ट पक्ष कि अदालत वा अख्तियार धाउने वा संसदीय समितिलाई प्रयोग गरेर परियोजना रोक्ने आदि काम हुने गर्छन् । यो बजेटका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको एउटा मापदण्ड परियोजनाको कार्यान्वयन हुनेजस्ता पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयास सराहनीय छन् । स्वार्थका लागि अदालत, संसदीय समिति वा अख्तियार प्रयोग गरेर विकास निर्माणका काम हुन नदिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरेसम्म पुँजीगत खर्चमा धेरै सुधार भने आउने देखिँदैन । 

पोहोर ओली सरकारले ल्याएको महत्त्वाकांक्षी बजेटको कार्यान्वयन के भयो, कति मात्रामा उक्त बजेटले भनेअनुसारको विकास निर्माण भयो आदिबारे गहिरो र विस्तृत समीक्षा नगरी योपटक फेरि जम्बो बजेट आउँदा कार्यान्वयन मा शंका हुनु स्वाभाविक हो । भारतमा संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको शतप्रतिशत खर्च हुन्छ तर हामीकहाँ पुँजीगत खर्च ८४ प्रतिशत पुग्यो भने पनि आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा करिब ३० प्रतिशत मात्र हुन्छ । तसर्थ, पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च बढ्छ वा बढ्दैन भन्नेमा यो बजेटको कार्यान्वयन भर पर्नेछ । यसका अलावा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कुन गतिमा अघि बढ्ने, देशको आयात धान्ने विप्रेषण विश्व बैंकले भनेझंै कतिले घट्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । 

नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चाहिने महत्त्वपूर्ण कुरा ‘विकासका पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो धक्का’ हो । यो बजेटले राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू कति छिटो अगाडि बढाउन सक्छ, सडक, रेलमार्ग, रोपवे, बिजुली, विमानस्थल, सञ्चार आदि क्षेत्रका ठूला परियोजनामा लगानी भित्र्याएर दुई ठूला छिमेकी देशको अर्थतन्त्रसँग नेपाल जोडिने पूर्वाधार निर्माणमा कतिको प्रगति गर्न सक्छ भन्नेमा हाम्रो भविष्य अडिएको छ । पूर्वाधार विकासका परियोजनाको कार्यान्वयनमा राजनीतिक, शासकीय र प्रशासनिक तगाराका कारण नेपाल पूर्वाधारमा धेरै पछाडि परेको देशमा पर्छ । विश्व बैंकका अनुसार यदि नेपाल २०३० सम्म मध्यम आयको देश बन्ने हो भने देशको कुल उत्पादनको करिब १२ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी हुन जरुरी छ तर हाम्रो लगानी अहिले कुल उत्पादनको ४–५ प्रतिशत मात्रै छ । तीन महिनापहिले नेपालले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनलाई आधार बनाएर यो बजेटले पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । तर विश्व बैंकका अनुसार यो दशकमा नेपाललाई आवश्यक १८ अर्ब डलरको पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन ‘पूर्वाधार’ वा ‘कनेक्टिभिटी’ लाई मुख्य कार्यक्रम बनाएर बजेट ल्याइनुपथ्र्यो र चीनको वान बेल्ट वान रोड अवधारणा, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, विश्व बैंक र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भारतीय बैंक तथा देशको मुख्य स्रोत मानिएको विप्रेषणबाट सैद्धान्तिक मात्र नभएर ठोस परियोजनाहरूको प्रस्ताव गरिनुपर्थ्यो । 

चीन, भारत, भियतनाम आदि देशको वृद्धिदर हेर्ने हो भने सात प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धिदर कायम राखिराख्न पूर्वाधार निर्माणमा सक्दो लगानीका अलावा आर्थिक सुधारका नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । यो वर्ष १०० डलरले बढेको प्रतिव्यक्ति आय पक्कै पनि राम्रो संकेत हो तर गत २२ वर्षमै उच्च रहेको यो वर्षको ७ प्रतिशत जतिको आर्थिक वृद्धिदर नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै बनेर आएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नयाँ कानुन कस्तो बन्ने, लगानीलाई सहज बनाउन प्रशासकीय तगारालाई कसरी हटाउने, पुँजीगत लाभांशलाई कानुनी रूपले बाहिर लिन पाउने प्रावधानमा कस्तो परिवर्तन गर्ने, नेपालको वित्तीय बजारलाई कसरी सबल, समावेशी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने खालको बनाउने आदि कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् । संघीय ढाँचामा गएको नेपालको उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न वित्तीय प्रणाली पनि त्यत्तिकै समावेशी हुन जरुरी छ ताकि सबै प्रदेशले विकास निर्माणका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सकुन् । 

साधारण जनताको जनजीवनमा यो बजेटले प्रभाव कस्तो पार्नेछ भन्ने कुरा मुद्रास्फीतिको दर कति हुने भन्नेमा भर पर्नेछ । जस्तो कि मुद्रास्फीति दर करिब ८ प्रतिशत भयो भने बजार भाउको असर आर्थिक वृद्धिदरभन्दा बढी हुनेछ । त्यसै पनि भारतको बजार भाउको नेपालमा हुने असरलाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट नियालेर संकुचन कारी मौद्रिक नीति लिनुपर्ने दबाब छँदै छ, अर्कोतिर साधारण खर्च मात्र बढेको छैन, बजेट घाटा ४३ प्रतिशतले बढेको छ । एकातिर मुद्रास्फीतिका कारण संकुचित मौद्रिक नीति र अर्कोतिर सात प्रतिशतजस्तो उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य दुई परस्परविरोधी लक्ष्य हुने हुन् कि भन्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर एउटा महत्त्वपूर्ण मानक स्थापित भएको छ । यही दर कायम हुने वा नहुने भन्ने कुराले अब बन्ने देउवा सरकारको सफलताको एउटा मापन हुनेछ । नयाँ बजेट ल्याउनुभन्दा यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अब आउने सरकारको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ । 

(यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखकसम्बद्ध सस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७४ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?