कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

जनमत कसको पक्षमा ?

एक पटक बेलायतका राजनेता विन्स्टन चर्चिलले ‘लोकतन्त्र विरुद्धको सबैभन्दा राम्रो तर्क एउटा औसत मतदातासँगको पाँच मिनेटको बातचित वा कुराकानी हो’ भन्ने तर्क दिएका थिए ।

जनमत कसको पक्षमा ?

यसको आशय थियो, लोकतन्त्रमा सर्वसाधारण जनता अक्सर ठूला पार्टीको नेतृत्व र शक्तिको चेपुवामा पर्ने गर्छन् । त्यसैले लोकतन्त्र अरू पद्धतिभन्दा उत्कृष्ट भए पनि यसको यही खराबी छ ।

अहिले नेपालको २ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा एमालेले सरकारको धाँधलीका बाबजुद जनताले एमालेलाई जिताए भन्ने विश्लेषण गरेको छ भने कांग्रेसले आफूले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम नआएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

पहिलो चरणको निर्वाचनको घोषित नतिजालाई समग्रमा केलाउने हो भने निम्न निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । जनमतका आधारमा देशका दुई पुराना पार्टी कांग्रेस र एमालेको बर्चस्व कायमै देखिएको छ । यद्यपि कांग्रेसभन्दा १५–१६ वटा बढी स्थानीय तहमा एमालेले जित सुनिश्चित गरेर दोस्रो चरणको नतिजा नआउन्जेलसम्म आफूलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापना गर्न सफल भएको छ । अर्कोतिर तेस्रो शक्तिमा माओवादीले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ भने एकीकृत भएर चुनावमा गएको राप्रपालाई भने सोचेभन्दा फरक नतिजा हात लाग्यो ।

एमालेले धाँधली भयो भने पनि समग्रमा चुनावी परिणाम हेर्दा एउटा कुरा प्रस्ट के देखिएको छ भने चुनाव आफ्नो पार्टीको कब्जामा पार्न सत्ता नै चाहिन्छ, पुलिस प्रशासन नै आफ्नो हातमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जनमतले अस्वीकृत गरिदिएको छ । मुख्य प्रतिपक्षी दल एमालेले पहिलो चरणमा धेरै ठाउँ जित्नुले यही कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

अर्को रोचक पक्ष के भने पहिलो बन्ने प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच तर ‘किङ मेकर’चाहिँ माओवादी देखिएको छ । अहिले चुनावी परिणामलाई मात्र हेरेर विश्लेषण गर्ने हो भने आगामी संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले एक्लैको बहुमत नआउने र देशका यी दुई ठूला पार्टीले सत्तामा जान माओवादी रोज्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै कारणवश कांग्रेससँग गठबन्धन बिग्रिए माओवादीले सजिलै एमालेसँग गठबन्धन गर्ने सम्भावना देखिन्छ । किनकि देशका दुई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी र प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमाले नै देखिएका छन् ।

झट्ट हेर्दा एमाले ठूलो पार्टी बन्नुले जनमत एमालेको पक्षमा भएको देखिन्छ । तर चुनावी परिणामलाई केलाएर हेर्ने हो भने कांग्रेसले गाउँ धेरै जितेको तर सहरमा कमजोर भएको भन्ने तर्कमा बल छैन । किनकि चारवटा महानगरमध्ये एउटामा कांग्रेस अगाडि छ भने दुइटामा उपप्रमुखमा अगाडि छ । भरतपुरमा कांग्रेसको वर्चस्व भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिका कारण कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई छोडेकाले घाटा बेहोर्नुपरेको छ । यद्यपि अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न माओवादी केन्द्रको समर्थन र विश्वास जुटाउन यस्तो कुर्बानी गरिएको भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । 

पोखरा र काठमाडौं महानगरपालिकामा टिकट लोकप्रिय र जित्नेलाई दिएको भए कांग्रेसको बढी भोट आउँथ्यो भन्नेहरू पनि छन् । अब प्रश्न उठ्छ– रणनीति, एजेन्डा र काम गराइको तरिकामा कांग्रेसको नेतृत्व असफल भएकै हो कि चुनावी तालमेल, भागबन्डा र गुटबन्दीको सिकार कांग्रेस बनेको हो ?

बाहिरबाट हेर्दा एकथरीले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र धेरै भारतपरस्त भएकाले एमालेसामु चुनावमा बढारिने भन्ने आँकलन गरेका थिए । भारतको नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा गठन भएको केपी ओलीको सरकारका पालामा एमाले र माओवादीसँगको एकता तोडेर प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेसलाई भारतवादी बिल्ला लागेको थियो । तर तराईमा आन्दोलनरत पार्टीलाई समेटेर संविधानको सर्वस्वीकार्यता कायम गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक लाइनले कांग्रेसले मधेस, पहाड र हिमाल जोड्ने र सबैलाई अटाउने पार्टी कांग्रेस हो भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखियो । अब कांग्रेसको यो नीति एमालेलाई पछार्न कतिको प्रभावकारी हुने हो, एमालेलाई प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी र मधेसकेन्द्रित दल र माओवादीलाई सहयात्री ठान्ने कांग्रेसको रणनीतिले उसलाई फाइदा वा घाटा के हुन्छ, देशको पहिलो पार्टी को हो र जनता कसका पक्षमा छन भनेर हेर्न दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन कुर्नुपर्छ ।

दोस्रो चरणमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी छ । भनिन्छ, उसको राष्ट्रवादी अडानका कारण एमाले सापेक्षित रूपले पहाडमा बलियो छ भने कांग्रेसले भनेअनुसार उसको पकड तराई मधेसमा एमालेभन्दा बलियो छ । स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई समग्रमा राखेर हेर्दा कांग्रेस वा एमाले कुन ठूलो पार्टी हो, देखिने नै छ । कांग्रेसको मधेसको चुनौती भनेको मित्रशक्ति भनेर ठानिएका मधेसकेन्द्रित दलहरू बीचको सम्भावित एकता हो । मधेस केन्द्रित दलहरू एक भए भने कांग्रेसले मधेसमा सोचे अनुसारको परिणाम हात नपार्न सक्छ । तर मधेसकेन्द्रित दलहरू विभाजित भए भने त्यसको फाइदा कांग्रेसलाई पुग्नेछ । संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेको र मधेसी जनतामा लोकप्रिय छैन भनिएको एमालेले मधेसमा कत्तिको वर्चस्व राख्न सक्छ, हेर्न बाँकी छ ।

चितवन र पोखरामा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले सोचेअनुसार सफलता हासिल नगर्नुमा केन्द्रका कांग्रेस र माओवादी नेताहरू एउटै सरकारमा बसेर नजिकिए पनि स्थानीय स्तरमा भने माओवादी युद्धताका कांग्रेसका कार्यकर्ता र समर्थकले माओवादीबाट पाएको दु:ख नबिर्सिएको र नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सत्यनिरूपण र संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा स्थानीय स्तरसम्म नपुगेको प्रस्ट देखिन्छ । केन्द्रबाट गठबन्धन तोकिए पनि स्थानीय स्तरमा यसलाई लागू गर्न नसकिएको देखिन्छ । गठबन्धन गर्नैपर्ने भए उम्मेदवारी फिर्ता गराउने होइन कि उम्मेदवारी दिनुपूर्व नै हुनुपथ्र्याे भन्ने पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकको नेताहरूप्रतिको आक्रोश देखियो । 

एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने उपमेयरमा सोचेजति मत आउने तर मेयरमा हार्ने घटनाले टिकट वितरणमा जित्ने मान्छेभन्दा पनि आफ्नो मान्छे वा केन्द्रभित्र पनि भागबन्डा र गुटगत राजनीति हावी भएको देखिन्छ । साझा र विवेकशील पार्टीले काठमाडौं र ललितपुरमा आसलाग्दो मत ल्याउनुले अल्पमतमै भए पनि केही मतदाताले पार्टीमात्र नभएर उम्मेदवार पनि हेर्दारहेछन् भन्नेसमेत देखाउँछ । यसबाटै के प्रस्ट हुन्छ भने दोस्रो चरणमा समेत भागबन्डा र गुटगत राजनीतिबाट कांग्रेसको टिकट प्रभावित भए कांग्रेसलाई घाटा लाग्ने र एमाले र अरु पार्टीलाई फाइदा हुने देखिन्छ । 
अर्को रोचक प्रसंग के भने नयाँ शक्ति लगायतका नयाँ पार्टीहरूलाई सोचेजस्तो सफलता नमिल्नुले जनता नयाँ पार्टी भन्ने बित्तिकै पछाडि लागिहाल्दैनन् भन्ने देखियो । नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराईले ‘स्थानीय निर्वाचनमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति स्थापित भइनसकेकाले जनताले पुरानै शक्ति रोज्न बाध्य भए’ भन्ने तितो सत्य ओकले । तर यथार्थ के हो भने कुनै पनि देशमा पुराना पार्टीको इतिहास हुन्छ । नेतृत्व जतिसुकै अलोकप्रिय किन नहोस्, यी पार्टीहरू लामो समयदेखि संस्थागत रूपले आफूलाई स्थापित गर्दै गएका हुन्छन् । अमेरिका जस्तो विकसित देशमा समेत ८० प्रतिशतजति छोराछोरीले बाबुआमाले भोट हालेकै पार्टीमा भोट हाल्छन् भन्ने मत सर्वेक्षणले देखाउँछ । नेपालमै हेर्ने हो भने पनि देशका तीन ठूला पार्टीको नेतृत्वका कमजोरी वा यिनको विरोधका बाबजुद जनमत यी तीन पार्टीतिरै रहेको देखिन्छ । 

तसर्थ पार्टी भनेका संस्थाहरू (इन्स्टिच्युसन) हुन्, यिनले देशको लम्बे राजनीतिक इतिहास बोकेका हुन्छन्् भने राजनीतिक नेतृत्व भनेको आउने र जाने प्रक्रियाको एउटा पाटो हो । सायद यही भएर होला, यो स्थानीय निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसजस्ता पुरानै पार्टीको वर्चस्व देखियो । पुराना पार्टीहरू भनेका संस्था हुन् भन्ने कुरा काठमाडौं र ललितपुरसँगै जोडिएको भक्तपुर नगरपालिकालाई हेरे हुन्छ, जहाँ उत्तर कोरियालाई आसलाग्दो समाजवादी देश ठान्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी र त्यसका उम्मेदवार सुनील प्रजापतिको विजयलाई हेरे हुन्छ । वर्षौंदेखि नेमकिपाको बलियो पकड रहेको भक्तपुरमा अरु पार्टीको केही चल्दैन ।

साझा र विवेकशील लगायतका नयाँ शक्तिहरू अब राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका छन् । धेरै जनताले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गरेको योगदान बिर्सेका छैनन् । भारतमा स्थापित भइसकेको केजरीवालको नयाँ शक्ति भनेर चिनिने आम आदमी पार्टी आफै अहिले विवादमा फँसेको छ । पुरानालाई विस्थापित गरेर नयाँ आउन भनेजस्तो सजिलो छैन । कि नयाँ लहर (ह्विम) ल्याउन सक्नुपर्छ, कित अरु पार्टीभन्दा नयाँ पार्टीहरू किन भिन्न र काबिल छन् भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ ।

विश्वभरि पुराना पार्टीका नेताहरू मन नपरे पनि पार्टीको मुख हेरेर भोट खसाल्ने चलन अक्सर विकसित र विकासशील दुवैथरी देशमा छ । 

आफ्नो भोट जित्नेलाई जाओस् भन्ने धारणाले समेत धेरै ठाउँमा काम गरेको देखिन्छ ।

आगामी निर्वाचनमा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिमा स्थापित गर्न नेपालका नयाँ शक्तिहरूले धेरै जनताको मन जित्न अझ मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ भने बिभिन्न थरीका नयाँ शक्तिहरूबीच एकता हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । जस्तो कि काठमाडौं महानगरपालिकाको चुनावी परिणामले विवेकशील र साझा पार्टी मिलेको भए एमालेलाई राम्रै टक्कर दिने सम्भावना देखायो । एउटा सकारात्मक पक्ष के भने नयाँ पार्टीहरूले अपेक्षित रूपले विजय हासिल गर्न नसके पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका पुराना र परम्परागत शक्तिहरूलाई चुनावी एजेन्डामार्फत नयाँ नेपाल कसरी निर्माण गर्ने, नेपालको विकासका लागि के गर्न आवश्यक छ, देशको राजनीति र पार्टीहरूभित्र कस्तो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने बहस जनतामा पुर्‍याउन र पुराना पार्टीलाई नयाँ शक्तिहरूले विकासवादी बनाउन बाध्य पारेको देखियो । 

पहिलो चरणको निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिहरूका लागि सन्देश के भने दर्शन, विचार र अनुहारमा आधुनिकता भएर मात्र केही हुँदैन । चुनावमा जानु भनेको एउटा खेलाडी प्रतिस्पर्धामा गए जस्तै हो । अक्सर धेरै वर्षको तयारी र मिहेनत गरेकाले नै मेडल जित्छन् । एकै दिनमा वा एउटै चुनावमार्फत कुनै नयाँ राजनीतिक पार्टीले चमत्कार गरे त्यसलाई स्वाभाविक होइन कि चमत्कार नै भयो भन्नुपर्छ । संगठित शक्तिका रूपमा राजनीतिक पार्टीको विकास हुन धेरै वर्ष लाग्छ, जसमा त्यसका कार्यकर्ता र नेतृत्वको लगानी रहेको हुन्छ । नयाँ शक्तिहरूले आफूलाई जनतामा दह्रो रूपले प्रस्तुत गर्न यिनीहरू भरपर्दो वैकल्पिक संगठित शक्ति हुन् भनेर देखाउन जरुरी छ । होइन भने अहिलेका लागि केही युवा जमात र विशेषगरी सहरतिरका पढलेख गरेकालाई जतिसुकै मन नपरेका भए पनि नेपालमा त्यति छिट्टै चुनावमार्फत शेरबहादुर देउवा, केपी ओली वा प्रचण्डको पार्टीलाई अरु नयाँ शक्तिहरूले टक्कर दिन सजिलो छैन । किनभने यी नेताहरू जागिर छाडेर हिजोमात्रै राजनीतिमा आएका होइनन् । नेपालको लोकतन्त्रको इतिहास यिनीसँग जोडिएको छ ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन ।


 

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७४ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?