कठै ! हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्कार

लाग्थ्यो, यही परिभाषालाई पछ्याएर जनतालाई सार्वभौम बनाउनेगरी नेपालमा थुप्रै आन्दोलन भए, निरंकुश राणाकालीन व्यवस्थादेखि राजतन्त्रकै उन्मूलन गर्नेगरी २०६२/६३ सम्म आइपुग्दा । कतिपयका भनाइमा लोकतन्त्रको विजारोपणसँगै हामी नयाँ नेपालमा प्रवेश गरेको पनि १० वर्ष बितिसक्यो । यही १० वर्षबीच संविधान बन्यो र त्यसकै कार्यान्वयनस्वरूप पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनसमेत छिटपुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपले भर्खरै सम्पन्न भइसकेको छ । अलि–अलि भए पनि समावेशीकरण अनि पछाडि परेकाहरूको मूलप्रवाहीकरणमा हामीले स्थापित गर्न खोजेका केही मान्यता कार्यान्वयन हुने क्रमको थालनी पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनबाटै भए पनि अपाङ्ग नागरिकको राजनीतिक सहभागितामा सबैजसो दल उदासीनै रहे । अपाङ्ग नागरिकहरू सबै जातजाति, भाषाभाषी, अल्पसंख्यक, दलित अनि महिलाको समूहभित्र छन् । तथापि कुनै पनि नगर र महानगरपालिकामा दलहरूले उनीहरूलाई उम्मेदवार नबनाएर यो यथार्थलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको देखियो । 

हेर्दा उपलब्धिझैं तर अझै पनि कताकता सबैलाई समेट्न कन्जुस्याइँ गरेझैं लाग्ने यस्ता केही विरोधाभासपूर्ण अवस्थाका बाबजुद मुलुक जे–जस्ता क्रियाकलाप र अभ्यासको प्रयोग गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ । त्यसले के साँच्चिकै लोकतन्त्रको आभाष जनताले महसुस गरेका छन् त भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न सजिलो छैन । पछिल्लो समय हामीले गरेको प्रगतिचाहिँ दु्रतगतिमा सरकारको नेतृत्व फेर्नमा केन्द्रित देखिएको छ । यसलाई उपलब्धि ठान्ने हो भने १० वर्षीय कलिलो लोकतन्त्रलाई शिशु लोकतन्त्र भन्न नमिल्नेगरी हामी अब्बल त ठहरिउँला, तर त्यसले केवल राजाको ठाउँमा श्रीपेचविहीन राष्ट्रपति बनाउने बाहेक खासै देखिनेगरी परिवर्तन नभएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्नेहरूकै दाबीलाई बल पुग्न सक्छ । 

साथै दलका नेतृत्वमात्र नभई तिनकै काँध थाप्नेका स्खलित सोच, नियत, व्यवहार, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता अनि दर्शनले लोकतान्त्रिक आचरणको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको हालै प्रधानन्यायाधीश माथिको महाअभियोग प्रकरण अनि पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरूले गरेको चुनावी तालमेल तथा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित नभए चुनावमा भाग नलिने र आन्दोलन गर्ने भनी आएका अभिव्यक्तिबाटै प्रस्ट हुन्छ । यो लेखलाई पनि यिनै तीन विषयमा केन्द्रित गरिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश माथिको महाअभियोगको प्रकरणले त संसद्मा एक चौथाइजति सदस्य संख्या भएका दलहरूले आफूलाई लगाम बिनाको घोडा ठान्ने सम्भावना बढेर गएको छ । फलत: शासनमा अनुशासनको सट्टा अराजकता हावी हुने खतराबीच आगामी दिनमा कुनै पनि संवैधानिक अंगले निर्भीक, भयरहित अनि तटस्थ भई आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नेमा आशंका पैदा हुनसक्छ । म कानुनको विद्यार्थी नहुनुका कारण त्यसको व्याख्या गर्ने सामथ्र्य पनि राख्दिन । तथापि अदालतमै विचाराधीन विषयमा पूर्वानुमानकै भरमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुचाहिँ प्राज्ञिक अनुसन्धानको भाषामा भन्ने हो भने ‘हाइपोथिसिस’ खडा गरी त्यसको परीक्षण नै नगरी निष्कर्ष निकाल्न खोजेझैं गर्नु हो । अर्को शब्दमा, पूर्वानुमानकै भरमा छापामार शैलीमा संसद्मा केही कृति हस्ताक्षरसहित महाअभियोग दर्ता गराउनु एक चौथाइ सदस्य संख्याका आधारमा देखाइएको दम्भमात्रै थियो भन्नेहरू पनि कम छैनन् । किर्ते यसकारण कि कतिपय हस्ताक्षर गरेका भनिएका माननीय सदस्यले नै आफूले महाअभियोगको प्रयोजनका निम्ति नगरेको सञ्चार माध्यमबाटै बताइसकेका छन् । 

दलगत भागबन्डाबाट जोकसैलाई जिम्मेवारी सुम्पिँदा स्वाभाविक रूपले त्यसले संस्थालाई थला पार्न सक्छ । अदालतकै सन्दर्भमा पनि न्यायपरिषदले महिनौँसम्म न्यायाधीश नियुक्ति नगर्नु अनि कतिपय अवस्थामा हरेक दृष्टिकोणले योग्य ठहरिनुका बाबजुद केहीलाई अपमानजनक ढंगले स्थायी नगरी घर पठाउने तथा दलकै सभासदलाई न्यायाधीश बनाउने काम सफा नियतबाट भएका थिए भनी पत्याउन गाह्रो हुन्छ । अहिलेकै प्रधानन्यायाधीशकै पनि केही कमजोरी बाहिर नआएका होइनन् । अदालतमा हुने भनी सुनिएका गुटहरूको अन्त्य गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप नलागेका पनि होइनन् । तर त्यसैका आधारमा उनले गरेका फैसला आफूअनुकूल भएनन् भन्दैमा औंला उठाउनुचाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै अंकुश लगाउन खोज्नु हो । यसका बाबजुद बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा प्रहरी प्रमुखको दौडमा रहेका नवराज सिलवाललाई रिहाइ गर्ने आदेश दुई घन्टाकै बीचमा दिनुलाई चाहिँ आश्चर्यजनक भन्नेहरू पनि कम छैनन् । तर यिनै घटनाका सेरोफेरोमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जेजस्ता आरोप लगाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्, जनताले त्यसलाई महाअभियोग पुष्टि गर्न पर्याप्त ठान्न सकेनन् । यसबाट कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका सन्दर्भमा अन्योल देखापरेको छ । सँगसँगै यो पनि भन्नैपर्छ कि बदला, प्रतिशोध र स्वार्थप्रेरित भई पारित गर्ने मनसाय नराखी अल्झाइराख्ने नियतले ल्याइएको यो प्रस्ताव नै अहिलेको अवस्था निम्त्याउन जिम्मेवार छ । स्मरणीय के हो भने कटुवाल प्रकरणपछि नागरिक सर्वोच्चताको वकालत गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दलले नराम्रोसँग आकार खुम्च्याउन पुग्यो, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा । जहिले पनि गल्ती गरिरहने, त्यसबाट नसिक्ने तर पछि जनतासँग भावुक हुँदै माफी माग्ने बानी परेका उनले सत्ताबाट बाहिरिने संघारमा फेरि एकपटक जनतामाझ अप्रिय बन्न सक्नेगरी जोखिम उठाएका छन्, यसपटक पनि ।

अब थोरै चर्चा संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनबारे गरौं । संविधान जारी भए पनि तराई केन्द्रित दलहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा कार्यान्वयनमा असहजता थपिएको यथार्थ हो । घर भित्रको झगडा नमिल्दा यसैलाई आधार बनाएर दक्षिणी छिमेकीले हामीलाई विभाजित गर्दै नाकाबन्दीको तहसम्म ओर्लिएको पनि धेरै भएको छैन । जे होस्, अहिले संसद्मा दर्ता भएको उक्त प्रस्तावमाथि आफूलाई मधेसका जनताको प्रतिनिधि भन्न रुचाउने ती दलले राखेका सर्तचाहिँ लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत र निरंकुशझैं देखिएको छ । संसद्मा एउटा समूह संविधान संशोधनको विपक्षमा छ भने अर्कोचाहिँ पक्षमा । तर संशोधन गराउन चाहने पक्षले प्रस्ताव पारित भए चुनावमा भाग लिने, नभएमा नलिने अडान राखेर उनीहरू कस्तो लोकतान्त्रिक संस्कार बसाल्न चाहन्छन्, स्पष्ट हुनसकेको छैन । एकातिर प्रक्रियामा भाग पनि लिने अर्काेतिर हाम्रो प्रस्तावलाई असफल गराउन पाइँदैन, गराइयो भने आन्दोलनमा जान्छौं पनि भन्ने । यस्ता आचरणलाई लोकतान्त्रिक मान्ने आधार के हुन्, ती दलहरूले बुझाउन सक्नुपर्छ । यसर्थ यात अहिलेको अवस्थामा संसद्बाट जे फैसला आउँछ, त्यसलाई स्वीकार्ने सामथ्र्य राख्न सक्नुपर्छ यात आफूसँग संशोधनका निम्ति आवश्यक दुई तिहाइ मत नभएकाले आफ्ना मुद्दालाई चुनावमा लैजाने र जनताबाट अनुमोदित गर्ने प्रयत्न गर्नु नै ती दलका लागि उत्तम विकल्प हुनसक्छ । अन्यथा म जे भन्छु, त्यही नै लोकतन्त्र हो, म जे माग राख्छु, त्यसलाई असहमत पक्षले पनि साथ दिनुपर्छ भनी धम्कीकै भाषा बोल्नेहरूले राणाशासनदेखि राजतन्त्रको अन्त्यसम्म आइपुग्दा जनताले निरंकुशता फाल्न हो कि व्युँताउन रगत र पसिना बगाएका हुन्, जवाफ दिन सक्नुपर्छ । 

अन्त्यमा, यही आइतबार सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा कतिपयले अनौठो मान्नेगरी दलहरूले गरेका तालमेलको थोरै चर्चा गरौं । उस्तै सोचाइ राख्ने दलहरू धु्रवीकृत हुनु राम्रै हुन्थ्यो, किनकि त्यसले च्याउसरी उम्रिएका दलको संख्या घटाउँदै थोरै भए पनि सरकारलाई स्थिरता प्रदान गर्न सक्थ्यो । तर उनीहरू राजनीतिक स्थिरताभन्दा पनि केवल पद हत्याउने र मिलेर खानका निम्ति विभिन्न विचार, सिद्धान्त अनि मूल्य र मान्यतालाई एकैठाउँमा मिसाएर खिचडी तयार गर्न चाहन्छन् । केन्द्रमा त्यस्तो अभ्यास गरिसकेका उनीहरूले यसपटक चाहिँ त्यसलाई संघीय ढाँचाअनुरूप स्थानीय तहसम्मै विस्तार गरेका मात्रै हुन् । १० वर्षीय माओवादी युद्धमा धेरैले दु:ख पाए, घाइते भए, अनि कतिपयले आफन्तसमेत गुमाए, तर यसपटक स्वार्थका निम्ति भए पनि तलैसम्म गरिएको एकअर्का बीचको तालमेलले जनस्तरमा दूरी घटाउन काम गर्‍यो भने त्यसलाई सकारात्मकै मान्न सकिएला । साथै आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गरी कहिले यता र कहिले उता ढल्कने दलहरूको यस्तो रवैयाले आफ्नो थरै कांग्रेस, एमाले, राप्रपा हो र माओवादी हो झैंगरी जहिले पनि विकल्पका बाबजुद उही दललाई मतदान गर्ने इमानदार जनता र कार्यकर्तालाई पनि समयानुकूल बदलिन र मुलुकको हितमा काम गर्नसक्ने असल र राम्रा मान्छे रोज्न आगामी दिनमा सहज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।