निर्वाचनपछिको स्थानीय सरकार

स्थानीय तहमा रहेर काम गर्ने उम्मेदवारको योग्यता, राजनीतिक अनुभव र पृष्ठभूमिसमेत ख्याल गरी जनप्रतिनिधि चुन्न सकियो भने निर्वाचनपछि बन्ने स्थानीय सरकार सशक्त बन्ने हो ।

सेवाग्राहीलाई सरल र सुलभ रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन प्रशासनिक कामकारबाही प्रविधियुक्त र छिटोछरितो गरी सहज रूपमा सम्पन्न गर्नसक्ने आजका नेतृत्व नै भोलिका स्थानीय सरकारमा रहेर जनताका सेवक हुन् । स्थानीय तह पुन:संरचना भएको छ, अब यसलाई यातायातको विकास, आधुनिकीकरणसहित कृषि व्यवसायमा व्यापक वृद्धि र हरित, खुला, सुगम र सम्पन्न क्षेत्रका रूपमा निर्माण गर्ने काम निर्वाचनमा जितेर जाने जनप्रतिनिधिकै हो । जनप्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय सरकारमा जानेको विचार, विवेक र योजना लोकतान्त्रिक नेपालको जग बन्नुपर्छ । जनतासँग सबैभन्दा नजिक रहने र समाज रूपान्तरणको गतिलो अवयवसमेत भएकाले सबै राजनीतिक दलहरूले समृद्ध सहर, सम्पन्न गाउँ अबको स्थानीय तहको मूल एजेन्डा बनाउनुपर्छ ।

अब जनतालाई ढाँटेर र सपना बाँडेर भोट पाइँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ । दलहरूको घोषणापत्र जनताको चाहना र आवश्यकता पुरा गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ । मुख्य ठूला दलहरूका घोषणापत्रमा भएका सबै कुरा नत पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने खालका छन्, न प्रतिनिधिहरूले घोषणापत्रमा उल्लेखित सबै काम गर्ने खुबी र अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद बहालीपछि स्थानीय तहको शासन सञ्चालन कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने आवश्यक कानुन बन्न बाँकी नै छ । अझ विडम्बना त पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधि चुनिने भए पनि १० वर्षे, १५ वर्षे र २५ वर्षे विकास निर्माणका योजना अघि सार्दै भोट मागिरहेका छन् । घोषणापत्र जनताका चाहना, स्थानीय क्षेत्रको सम्भाव्यता र आवश्यकता अनि पुरा गर्न सकिने सम्भावनाका बीच तालमेल हुनुपर्छ । 

नेपालमा पार्टी र मतदाता बीचको सम्बन्ध गहिरो भए पनि अधिकांशले पार्टीको गुणदोष केलाउँदै वैकल्पिक पार्टी रोज्ने प्रवृत्ति आगामी निर्वाचनमा नदेखिएला भन्न सकिन्न । आफ्नो पार्टी र व्यक्तिलाई जिताउन मात्र होइन, पार्टीभित्रै मन नपरेकालाई हराउनसमेत भोट हाल्न मतदान केन्द्रसम्म पुग्नेको संख्या पनि उत्तिकै हुनसक्छ ।

अझ विडम्बना त प्रमुख दलहरू नै चुनावी तालमेल गरेर निर्वाचित प्रतिनिधिको भागबन्डा गर्ने र योग्यता, क्षमता र मान्यताको सीमा नतोकी उम्मेदवारी दिएको देखिएको छ । ठूला भनिएका राजनीतिक पार्टीहरू सिद्धान्त र व्यवहारमा जे–जस्ता फरकपन देखिए पनि जनताका नजरमा खासै अन्तर देखिँदैनन् । कसलाई जिताउँदा र हराउँदा जनतालाई ठूलै फरक पर्छ भन्ने पनि उति चासो जनतामा देखिँदैन, तापनि मतदाताले स्थानीय निर्वाचनबाट विकासप्रेमी र निस्वार्थ जनप्रतिनिधि छान्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सामान्य विकास निर्माणका काम तथा थोरै रकमका आयोजना सम्पन्न गर्न पनि वर्षौं लगाउने प्रवृत्तिले जनता आजित छन् ।

स्थानीय चुनावमा २०७३ फागुन ९ गते १८ वर्ष पुरा भई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् । जसको जानकारी आम नागरिकलाई भएमात्र मताधिकारको पूर्ण प्रयोग हुनेछ । निर्वाचनमा मतदान केन्द्र पुग्न सहज वातावरण कायम गर्नु, सहभागी उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचन कर्मचारी सबैलाई सुरक्षा अनुभूति गराउनु र मतदान र मतगणना प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम गराउनु सरकारको दायित्व हो ।