राजनीति कसका लागि ?

प्रदेशसभा र संघीय (केन्द्रीय) संसद्को निवार्चन माघभित्रै गरी संविधान २०७२ को कार्यान्वयन, संक्रमणकालको अन्त्य, स्थायित्व र समृद्धितर्फको यात्रामा राष्ट्र अघि बढ्ने आशा अझै जीवित छ । जनबल, बलिदानी, त्याग, जनविद्रोह र ध्वंसबाट प्राप्त जनअधिकार, उपलब्धि, नागरिक हक र राष्ट्रको आमूल परिवर्तनलाई संवैधानिक सुनिश्चित गर्दै व्यावहारिक प्रयोगबाट जनतालाई सम्पन्न र सक्षम बनाउने यो महान अभियान हो । यस बीचमा जनबलद्वारा स्थापित हुनपुगेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरक्षेपता, समानता र समावेशीकरण, विधिको शासन, न्याय, जनताको सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद लगायतका उपलब्धि जनस्तरमा पुर्‍याउन के–कति काम भए भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न, जनअधिकारलाई जनताको जीवनस्तरसम्म पुर्‍याउन सरकार राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज कति सक्षम भए भन्ने सन्दर्भमा निकै नै निराशा देखिन्छ । अस्थिर सरकार, दलहरूको सत्तामोह, घात–प्रतिघात, भ्रष्टाचारजस्ता विकृति जो राजनीतिमा देखिन पुग्यो, त्यसले आशंका उब्जाएका छन् । वास्तवमा नारामा ‘जनता’ भनिए तापनि राजनीति कसैको लागि भन्ने सवाल गम्भीर ढंगले उठ्न थालेको छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिको एक दशक
लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गर्नसके समृद्धि प्राप्त हुन्छ । यो आम नेपालीको सपना हो । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आउँदै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने क्रम जारी छ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न, राष्ट्रको समृद्धिलाई नै प्राय: सबै दलले आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्ने गरेका छन् । यस बीचमा जनताले प्राप्त गरेका जनअधिकार, उपलब्धि र नागरिक हकलाई बञ्चित वर्ग–समुदाय, गरिब, निमुखा जनसमक्ष पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्रिय देखिन्छन् । तथापि विगतका कमी–कमजोरी, सत्तामोह, शक्तिको दुरुपयोग, लोभ, असक्षमताबाट जसरी आजपर्यन्त राजनीतिमा अन्योलता देखिन्छ, त्यो सजिलै समाप्त हुने सम्भावना देखिन्न । सत्ता र शक्तिको निम्ति जनता भुल्ने पुरानो रोग लोकतन्त्रमा समेत दोहोरिनु विडम्बना हो ।

राज्यले न्याय, विधिको शासन, सुरक्षा, समानतापूर्ण समावेशीकरण, स्वतन्त्रता, रोजगारी, सरकारको उपस्थिति लगायत प्रत्यक्ष सरोकारका सवालमा अनुभूति प्रदान गर्नसकेको छैन । उल्टै लोकतान्त्रिक शासन, धर्मनिरक्षेपता, संघीयताको विरोध त्यस्ता जनअधिकारलाई समाप्त पार्न अतिवादी चलखेलको सक्रियता दृश्यावलोकन गर्न बाध्य पारियो । जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, शान्ति, विभेद, दमन, भ्रष्टाचारबाट मुक्तिको सपना त देखे, प्रत्याभूत गर्न सकेनन् । सत्ता सञ्चालन, दल खोल्ने, विचारको व्यापार गर्ने चुल्ठे, मुन्द्रे, नोटको बलमा चुनाव जित्ने, विरोधका निम्ति विरोध प्रदर्शन गर्ने सत्ताको फोहोरी खेल, दाउपेच, अनियमिततामा संग्लन हुनु लोकतन्त्र होइन, दुरुपयोग हो । शासकका सन्तान शासक नै हुने, जनता रैती हुने, अछूत हुने व्यवस्थाको अन्त्यका निम्ति हजाराँै जनको बलिदान भएको थियो । त्यसो त नेता र पार्टीको निहित स्वार्थ, राजनीतिक अडानमा राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्न्नु पुरातन र सामन्ती शासनको स्वार्थमा बाह्य स्वार्थमा राष्ट्रिय हितको विपरीत सक्रिय रहनु सही होइन । लोकतन्त्रमा अतिवाद र स्वार्थी राजनीति माथिको निषेध जरुरी छ । ठूलो जनदबाब, भरोसाका कारणले लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा गर्न त सफल हुन पुगियो, अब यसको कार्यान्वयनमा विशेष चनाखो हुन आवश्यक छ । 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
स्थानीय निर्वाचनको निकटतासँगै गाउँ–सहरमा राजनीतिक कार्यकता घर–घर पुग्ने क्रम जारी छ । पार्टीले केन्द्रमा जारी गरेका घोषणापत्र प्रतिबद्धता पत्र, स्थानीय उम्मेदवारका निर्माण र विकासका मिठा सपना बाँड्ने काम जारी छ । तथापि २ वर्ष पहिले भूकम्पमा परी लडेका घर, गुमेका चलअचल सम्पत्ति, सार्वजनिक मठ–मन्दिर पाटी–पौवा पुनर्निर्माणको कार्य के कारणले अघि बढ्न नसकेको हो, जनताले बुझ्नसकेका छैनन् । वैशाख १२ मा गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले गोरखा लगायत धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र अन्य जिल्ला गरी ९ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो । लाखौंको घरबासविहीन बनाएको र भौतिक संरचना धस्त पारेको थियो । सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी, गैरसरकारी निकाय कोही कसैको चासोमा पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु विडम्बना हो । जनताका घर निर्माणमा सरकारलाई रोक्ने कुन तत्त्व हो र किन ? जवाफ दिन्छ कसले ?

भूकम्पको प्रकोपपछि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय सहयोग नियोग विदेशी सरकार, व्यक्ति, गैरआवासीय नेपाली, नेपालमा क्रियाशील संघ–संस्था व्यक्तिको ठूलो सहानुभूति र सहयोग प्राप्त भयो । सरकारले तत्काल पुनर्निर्माण मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्‍यो र रकम पनि जम्मा गर्‍यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरी राष्ट्रभरि क्षति भएका स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍यो । तथापि आजपर्यन्त सरकारी सहयोगमा एउटा पनि घर निर्माण भएको उदाहरण छैन । यस्तो लज्जास्पद राजनीतिक नेतृत्वले जनतामा समृद्धिप्रतिको भरोसा जगाउन सक्ला ?

वास्तवमा भूकम्पपछि जनता अझै त्रिपालमुनि टहरोमा गुजारा गर्न बाध्य छन् । विद्यालयका कैयौँ संरचना अझै भग्नावशेष नै छन् । सरकार भने प्राधिकरण र त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन गर्दै सुतेर बसेको छ । यति लामो समयसम्म पनि पीडित जनतालाई सहयोग नगर्नु साँच्चिकै लज्जास्पद कार्य हो । पुनर्निर्माण तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको संकट
लोकतन्त्र जनताको निम्ति हो । जनता गरिबी, अशिक्षा, पोषणयुक्त खाना, स्वास्थ्यसेवा, सफा पिउने पानी, बेरोजगारी, रुढीवादी, कुसंस्कार, विभेद, दमन, नागरिकताविहीनता, न्यायको प्रत्याभूतिबाट बञ्चित छन् । समृद्धिको कोरा राजनीतिक नारा उराल्न दल र नेतृत्व विशेषले यी तमाम समस्याबाट उन्मुक्ति सहितको समृद्धिको खाका कोर्नसकेका छन् त ? घोषणापत्रमा १० वर्षमा यस्तो विकास १५ वर्षमा समृद्धि भनिए तापनि सत्ता प्राप्त गरेपछि भ्रष्टाचार, अनियमितता, सत्तामोहमा नलाग्ने सुनिश्चितता खै ? मतदाता सचेत भैसकेका छन् । नेतृत्व सच्चिन आवश्यक छ । अब दल, व्यक्तिका योजना, कार्यक्षमता, निस्वार्थ, लगनशीलताले मात्रै राष्ट्रले भन्ने गरेको समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । व्यवस्था, राज्यको स्वरुप, प्रवृत्ति, शासन प्रणाली, जनअधिकार, शासनाधिकारको स्पष्टता भैसकेको अवस्थामा विगतलाई मूल्याङ्कन गरी अब भने सही र सक्षम नेतृत्व छान्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा दलमा व्यक्ति विकल्पहीन हुँदैन । राष्ट्र रजनताको निम्ति योग्य नेतृत्व आवश्यक छ । जसले राष्ट्रिय समस्या एवं संकट समाधानको मार्ग खोल्न सकोस् ।

अझै भूमि माथिको सामन्तवाद र जमिनदारी प्रथा, जात र जातिको आधारमा गरिने छुवाछूत, विभेद, अत्याचारको अन्त्य हुनसकेको छैन । अब हेर्नुपर्छ, कुन दलले सबै जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्ग समुदाय समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका छन् । विशाल परिवर्तनपछि प्राप्त लोकतन्त्रमा समेत उही पुरानै सामन्त, ठालु, घराना, खानदानी, परिवारकै नेतृत्व अब पनि स्थापित हुने तर गरिब जनता भोट बैंकमात्रै रहने हो भने प्रश्न उठ्छ, ती परिवर्तन कसको निम्ति थियो ?