संविधान संशोधन किन ?

संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि पारित हुन नदिने भनी एमाले कम्मर कसेर लागेको छ र यसका लागि उसले पुरानो नौदलीय गठबन्धन व्युँत्याएको छ । स्थानीय तहको संख्या बढाउन एमालेको आपत्ति किन त ? मधेसमा ५० प्रतिशत जनसंख्या छ । यो कुनै समुदायको विषय होइन । त्यहाँ झन्डै ३५ प्रतिशत जनसंख्या त पहाडी समुदायको छ । यसकारण कुनै खास समुदायको प्रतिनिधित्वभन्दा पनि समान मताधिकारको विषय हो यो । 

एमालेले भनेजस्तो संविधान संशोधन प्रस्तावमा खतरनाक विषय केही छैन । जस्तो– भाषा आयोगले सिफारिस गरेका नेपाली बाहेकका सरकारी कामकाजका भाषाहरू संविधानको अनुसूचीमा राख्ने कुरा । भाषा आयोगले नेपालीबाहेक अन्य भाषाहरू, मैथिली, अवधि, भोजपुरी वा नेपालमा बोलिने अन्य कुनै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्‍यो भने त्यो भाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषा हुनसक्छ । यो कुरा भाषिक विविधतालाई स्वीकार गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । उदाहरणको लागि भारतको संविधानको आठौं अनुसूचीको अनुच्छेद ३४४ र ३५१ को १० नम्बरमा मैथिली र १४ मा नेपाली भाषा राखिएको छ । भारतले नेपाली भाषा संविधानको अनुसूचीमा राख्दैमा संविधानको स्वामित्व बढ्यो कि भारतको लागि खतरनाक भयो ? यदि हिन्दी भाषा संविधानको अनुसूचीमा राख्नु खतरनाक नै हो भने भाषा आयोगले त्यस्ता खतरनाक सिफारिस नगर्ला भन्ने आशा गरौं । नेपालमा प्राय: हिन्दी भाषाप्रति एउटा पूर्वाग्रह रहेको छ कि यो भारतको भाषा हो । के अंग्रेजी बेलायतको मात्र भाषा हो ? के यो भाषा अमेरिका र क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डको होइन ? 

संशोधन प्रस्तावमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान २०४७ को संविधानको धारा ९ (५) कै निरन्तरता हो । सम्झना गराऊँ– त्यो संविधान निर्माण टोलीमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो । के उहाँले राष्ट्रघात गर्नुभएको हो त ? संशोधन प्रस्तावमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी प्रस्ताव अहिलेकै संविधानको धारा ११ (६) का शब्दहरूलाई मिलाएको मात्र हो । संविधानको मूल भावनामा तात्त्विक असर पर्ने केही पनि चलाइएको छैन ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सम्बन्धी संशोधन धारा ८६ मा गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधि छान्ने या प्रदेशसभा होस् वा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू, तात्त्विक के फरक पर्छ ? अझ संघीय मुलुकहरूमा त माथिल्लो सदनलाई प्रदेशसभाहरूको सदन पनि भनिन्छ, जहाँ प्रदेशहरूको हकहित र संरक्षणका साथै प्रदेश बीचको द्वन्द्व समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका माथिल्लो सदनले खेल्छ । जस्तै इथियोपियाको माथिल्लो सदनको १ सय १२ जना सदस्यहरूले ६६ समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन् । विविधता, सामुदायिक प्रतिनिधित्व र प्रदेशको भूगोललाई प्रतिनिधित्व गर्ने सदन माथिल्लो सभा हो । यसलाई अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतहरूको आवाज कानुनमार्फत सम्बोधन गर्ने सदन पनि भनिन्छ । प्रदेशसभाका सम्बन्धित सांसदलाई नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखले उठ् भन्यो भने उठ्नुपर्छ र बस् भन्यो भने बस्नुपर्छ । स्थानीय क्षेत्रमा जसले जितेको हुन्छ, उसको सहयोगबिना प्रदेशसभामा चुनाव जित्न मुस्किल हुन्छ । नियन्त्रण र प्रतिनिधित्वको सबल त्यहाँबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । स्थानीयको आकांक्षा विपरीत प्रदेशसभाले राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधि छान्ने हो भने त्यसलाई अर्कोपल्टको निर्वाचनमा स्थानीय तहको सहयोग हुँदैन ।

भारतमै पनि प्रदेशसभाले माथिल्लो सदनको प्रतिनिधि छान्छ । भर्खरै भाजपाले उत्तर प्रदेशको विधानसभा निर्वाचन जितेपछि अब मोदी सरकारलाई माथिल्लो सदनमा कानुनहरू पारित गराउन सजिलो हुनेछ, किनभने उत्तर प्रदेशबाट राज्यसभामा ३१ जना प्रतिनिधि छानिन्छन् । त्यस्तै नागाल्यान्ड–१, त्रिपुरा–१, गोवा–१, आसाम–१, पश्चिम बंगाल–१६ र विहारले १६ जना प्रतिनिधि प्रदेशसभामार्फत छानेर पठाउँछन् । अहिलेको संशोधनले त हरेक प्रदेशबाट न्युनतम तीनजनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ, जसबाट कम्तीमा २१ जनाको टुंगो लाग्ने हुन्छ । बाँकी ३५ जना जनसंख्याका आधारमा छानिन्छन् । त्यसमा सबभन्दा बढी फाइदा ३ नम्बर प्रदेशलाई हुन्छ । २ नम्बर प्रदेशमा त २ देखि ३ सिट बढ्ला । त्यसकारण यसलाई ठूलो ‘खतरनाक प्रस्ताव’को रूपमा हेरिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ । 

अब आउँ प्रदेशसभाको सीमांकन परिवर्तनका लागि प्रस्ताव गरिएको धारा २७४ र २९६ को संशोधनका सम्बन्धमा । प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भने सम्बन्धित प्रदेशको सहमति लिने कुरा संंशोधनको २७४ (४) ले भनेकै छ । हो, बहुमत प्रदेशको स्वीकृति लिनुपर्ने अहिलेको संविधानको धारा २७४ (७) को बाध्यतालाई विधेयकले हटाउन खोजेको हो । यस्तो बाध्यात्मक प्रावधानले संविधानलाई बन्ध्याकरण गरिदिएको थियो, सीमांकन परिवर्तन हुनै नसक्नेगरी । सातवटा प्रदेशसभामध्ये चारवटा सभाबाट सीमांकन परिवर्तन असम्भवजस्तै थियो । देशमा भोलि प्रदेशको सीमाले हुने द्वन्द्व समाधान गर्ने बाटो खोजेपछि संविधान नै फाल्नुपर्ने बाध्यता थियो । कठोरभन्दा नरम धाराले संविधानलाई जीवन्तता दिन्छ । त्यसमा पनि संविधानमा एकातिर सीमा विवादित छ भनी सीमांकन आयोगको प्रस्ताव गरिएको थियो भने अर्कोतिर आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुनेगरी बहुमत प्रदेशको स्वीकृतिको कुरा गरिएको थियो । यो आफंैमा बाझिने प्रावधान थियो । यसलाई सहज बनाउनु संविधान र देश दुवैको हितमा छ ।

अर्को विषय धारा २९६ को संशोधनसँग सम्बन्धित हो । यसले संक्रमणकालमा सीमांकन परिवर्तनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्लाई प्रदेशसभाको समेत अधिकार दिएको छ । यो विषयलाई अलि फराकिलो गरी हेर्नुपर्‍यो । पहिला त सीमांकन आयोग बन्नुपर्‍यो । यस्तो आयोगमार्फत प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने मार्गचित्र एमालेकै हो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा त कमल थापाको संयोजकत्वमा सीमांकन आयोग गठनसमेत गरिएको थियो । भोलि यस्तो आयोग बन्दा त्यसमा विश्वसनीय मान्छे राखेर सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ । त्यसको कार्यक्षेत्र अझै तोक्न बाँकी छ । त्यसमा सरकारसँग कुराकानी गरेर सर्वस्वीकार्य हुनेगरी बनाउन सकिन्छ । प्रदेशसभाको सहमति लिनु नपर्ने प्रावधान एक पटकका लागिमात्र हो, जुन अधिकार पाएको व्यवस्थापिका–संसद्को अवधि आउँदो माघमा समाप्त हुन्छ ।

यदि संघीय सीमांकन आयोगको प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भयो भने यो संशोधनको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । किनभने संघीय संसद्लाई यो अधिकार प्राप्त छैन । म त भन्छु, एमाले यतिखेर खुसी भए हुन्छ, किनभने एक पटकलाई दिइएको मौकामात्र हो । २०७४ माघ ७ भन्दा अगाडि सीमांकन परिवर्तन भयो भने हुन्छ, नत्र आस गर्न गाह्रो छ । बरु दिनेलाई धेरै दिएजस्तो लागेको छ, तर पाउनेले खासै ठोस केही पाउनसकेको छैन ।

ओलीजीले भनेजस्तो संविधानको आधारभूत संरचना भत्कियो भन्ने विषय पनि सही हैन । संविधानको आधारभूत संरचना भन्ने विषयहरू संविधानको कुनै धारामा लेखेको हुँदैन । संविधानको पनि धारा २७४ (१) ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता बाहेकका कुरामा संविधान संशोधन हुनसक्छ भन्ने सैद्धान्तिक हिसाबले स्वीकार गरेको छ । अर्थात् गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, कानुनी शासन– यी विषयहरू संविधानका आधारभूत संरचना हुन् । यसलाई कतै पनि भत्काइएको छैन । 

भारतको सर्वोच्च अदालतले २४ अप्रिल १९७३ मा केशवानन्द भारतीविरुद्ध केरलाको मुद्दामा ६६ दिनको बहसपश्चात १३ जना न्यायाधीशमध्ये ७ जनाको बहुमतले संविधानको आधारभूत संरचना संसद्ले भत्काउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस बेलादेखि संविधानको आधारभूत संरचना के हो भन्ने बहस चलेको हो । आधारभूत संरचना भनी केशवानन्दको मुद्दामा राखेका विषय भनेको– ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन, शक्ति पृथकीकरण, न्यायिक पुनरावलोकन, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सम्प्रभुता, गणतन्त्र, स्वतन्त्रता, एकता, अखण्डता, समानता, मौलिक हक, राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्त, स्वच्छ निर्वाचन, संसदीय प्रणाली, न्यायिक स्वतन्त्रता’ आदि विषयलाई सूचीकृत गरिएको छ । यीमध्ये कुनै विषयलाई अहिलेको संशोधनले छोएको छैन ।
 
एमालेले लगाएको अर्को आरोप भनेको संविधान संशोधन प्रस्ताव भारतको इसारामा आएको भन्ने हो । मधेसीको संविधान संशोधनको विषय होस् वा प्रतिनिधित्व वा पहिचानको विषय होस्, जहिले पनि भारतसँग लगेर जोड्ने प्रवृत्ति छ । भारतका आफ्नै खालका स्वार्थहरू छन्, जो पुरा भएपछि मधेसीलाई यहाँको सत्तासँग ‘कम्प्रमाइज’ गर्न दबाब दिइन्छ । यसकारण नेपालका मधेसी समुदाय र भारतका आ–आफ्नै खालका फरक–फरक स्वार्थहरू छन्, जो महत्त्वपूर्ण समयमा बाझिने गर्छन् । यसकारण हरहमेशा मधेसको विषयलाई भारतसँग लगेर जोड्नु उपयुक्त होइन । 
एउटा कुरा सत्य के हो भने एमाले संविधान संशोधन गर्न चाहँदैन । मधेसको समस्या सल्टाउन चाहँदैन । ऊ पूर्णरूपमा पहाडी राष्ट्रवादको नारा चर्काएर पहाडी जनमतमा एकक्षत्र बर्चस्व चाहन्छ । यो नै अहिलेको समस्याको मूलजड हो । कहीं मुख्य दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पनि मंसिरमा संसदीय निर्वाचन गर्नेतर्फ उन्मुुख भएका त हैनन् ? अहिलेको अन्योलले दिन खोजेको सन्देश यही हो ।