कृषिमा पुन:संरचना

डा. हीराकाजी मानन्धर

हाम्रो मुलुकमा कृषि विकासका यी तीन प्रमुख पक्ष कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार तीनतिर फर्केका छन् । सरकारी विभागको हैसियतमा प्रसारको हैकम र सञ्जाल सबैभन्दा ठूलो छ । तथापि यसको उपस्थिति र सेवा पर्याप्त छैन । स्वायत्त अनुसन्धानका नाममा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) राजनीतिबाट प्रताडित छ ।

वैज्ञानिकहरू विज्ञानको अध्ययन र अनुसन्धानभन्दा हाकिम बन्ने होडमा उद्यत् छन् । तथापि जेनतेन मुलुकको अनुसन्धानलाई धानेका छन् । कृषिमा उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभिभारा पाएका विश्वविद्यालयहरू किचलोमा अल्झिएका छन् । जनशक्ति उत्पादन संख्यामा बढ्दो छ, तर शिक्षा व्यापारमुखी बन्न गइरहेको छ ।

४५ वर्ष अघिसम्म कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार एउटै छानामुनि थिए । २०१४ सालमा कृषि विभागबाटै सुरु भएको कृषि शिक्षा २०२८ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गाभियो । संरचनागत हिसाबमा हुनुपर्ने त्यही थियो, तर समन्वय र सहकार्य टुट्यो । नार्क बनेर अनुसन्धान अलग भएको २५ वर्ष भयो । अनुसन्धान र प्रसार सिक्काका दुई पाटा हुन्, तिनलाई छुट्याउनै हुन्नथ्यो । छुट्टिएपछि यी दुई बीचको हिँड्ने बाटो नै अलग भयो । 

मैले २०३९ सालमा सेवा प्रवेश गरेपछि ८ वर्ष अनुसन्धान र प्रसारमा काम गरेँ । मेरो कार्यालय खुमलटारस्थित बाली रोग विज्ञान महाशाखा र सुरुको पद सहायक बाली संरक्षण अधिकृत थियो । कार्यालय अनुसन्धानमुखी र पद प्रसारमुखी । अहिले प्रसार र अनुसन्धान चिनजानै नभएका अजनवीजस्ता छन् । करैले नियमित बैठकमा सहभागी हुन्छन्, फिल्डस्तरमा खासै समन्वय छैन । अनुसन्धान केन्द्रमा उत्पादन हुने स्रोत बीउ र वस्तुसम्म प्रसारले लान्छन्, त्यसमा पनि बेलाबखत किचलो हुने गर्छ । जिल्ला कृषि कार्यालयको विशेष पकेट क्षेत्र र अनुसन्धान केन्द्रको बाह्य अनुसन्धान स्थलबीच तालमेल छैन । चार वर्षअघि यी दुईबीच समन्वय बनाउन पकेट क्षेत्र र बाह्य अनुसन्धानमा दुबैको उपस्थिति अनिवार्य हुनेगरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न–गराउन मन्त्रालय स्तरबाटै मार्गदर्शन गयो । त्यो कागजमै सीमित रह्यो ।

२०५३ सालतिर नर्वेको सहयोगमा एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (आईपीएम) परियोजना सञ्चालनमा आयो । कृषक पाठशाला खुले, धेरै कृषक दीक्षित भए, कृषक स्तरमा सहजकर्ता उत्पादन भए । शत्रुजीव र मित्रजीवबारे ज्ञान बढ्यो । तर उक्त परियोजनामा अनुसन्धानलाई नसमेट्दा आईपीएम प्रविधि निस्केन । परियोजना सकिएपछि अनुसन्धानलाई सम्झिइयो, त्यसबेलासम्म ढिला भइसकेको थियो । अहिले कृषकहरू हानिकारक विषादीको विकल्प चाहन्छन्, तर बजारमा विभिन्न नाममा रोग किरानाशक केही जीवाणुजन्य लगायतका पदार्थबाहेक अरु खासै प्रविधि उपलब्ध छैनन् । ती जीवाणुजन्य विषादी कति प्रभावकारी र वातावरण–मैत्री छन्, त्यसको लेखाजोखा, अनुगमन र मूल्यांकन छैन ।

अहिले नेपालबाट निकासी हुने मुख्य कृषि उपजहरूमा अलैंची, अदुवा, चिया, कफी, गोलभेंडा, स्याउ आदि पर्छन् । यी वस्तु पैठारी गर्ने मुलुकले तिनमा लाग्ने रोग, किरा, झारपातबारे यथार्थ विवरण माग्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप तोकिएको विधि पुर्‍याएर सर्वेक्षण र अध्ययन गरी रोग किराको खास पहिचान र तिनका संरक्षित नमुनासहित अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्छ । यी कार्य कृषि विभाग अन्तर्गतका बाली संरक्षण निर्देशनालय, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला लगायत नार्कअन्तर्गतका बाली रोग विज्ञान महाशाखा र कीट विज्ञान महाशाखाको जिम्मेवारीमा पर्छ । तर कृषि विभाग र नार्कका निकायहरूबीच कार्यगत समन्वय नभएकाले यी काम हुन सकिरहेका छैनन् । 

अनुसन्धान र प्रसार छुट्टिएपछि समन्वय र सहकार्य टुटेको मात्र होइन, एकको उपस्थिति अर्काका लागि चुनौती पनि बन्न पुग्यो । एउटा उदाहरण, नार्कको कार्यक्षेत्रमा मत्स्य अनुसन्धान पनि पर्छ । मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा रहेका नार्कका केन्द्रहरूमा मत्स्य अनुुसन्धान कार्यक्रम थिएन । त्यसैले बाँकेको खजुरास्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा मत्स्य अनुसन्धान सुरु गर्न आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पहिलोपटक कार्यक्रम राखियो । विडम्बना, त्यो कार्यक्रम नहटाएसम्म नार्कको सम्पूर्ण कार्यक्रम बजेट कृषि मन्त्रालयबाट अघि बढेन । त्यसको दुई वर्षपछि बल्ल खजुरामा मत्स्य अनुसन्धान सुरु भयो । नार्क बने लगत्तैको अर्को उदाहरण– नयाँ जातका बाली किसानमाझ पुर्‍याउन ‘मिनिकिट’ २०३० सालदेखि प्रचलनमा थियो । सम्बन्धित बाली विकास कार्यक्रमले जिल्ला/क्षेत्रका आधारमा उपयुक्त जातको बीउ र त्यसलाई आवश्यक पर्ने मलखाद सहितको मिनिकिट तयार गथ्र्यो र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले किसानलाई बाँड्थ्यो । अनुसन्धान र प्रसार छुट्टिएपछि नार्कले मिनिकिट तयार गर्न नपाउने भयो । आखिर नार्कले मिनिकिट तयार गर्नेमात्र हो, कार्यान्वयन विभाग अन्तर्गतका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले नै गर्ने हो । त्यो कायम रहेको भए नार्क र कृषि विभाग बीचको पुल भत्किन्नथ्यो ।

अहिले अनुसन्धान स्वायत्त रे, अनि प्रसारचाहिँ सरकारी । स्वायत्त र सरकारीको नाममा आ–आफ्नै कार्यक्रम, मुलुकको आवश्यकतासँग तालमेल छैन । नयाँ संविधानअनुरूप मुलुकको पुन:संरचना हुँदै छ । यही अवसरमा कृषि क्षेत्रमा पहिले भएका गल्ती र कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ । तसर्थ कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारलाई एकै छानामुनि आबद्ध गरी कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे यस लेखमा प्रस्ट्याउन खोजेको छु । 

पहिलो, नार्कलाई अनुसन्धान विभागमा परिणत गरी अनुसन्धान र प्रसारलाई सँगसँगै लानुपर्छ । यसमा नार्कका प्रशासन र लेखाका कर्मचारी लगायतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवाल उठ्ने गरेको छ । मुलुककै यति ठूलो पुन:संरचना हुनगइरहेका बेला केही सय कर्मचारीको व्यवस्थापन समस्या होइन । नार्कको प्रशासन र लेखाका कर्मचारीको दक्षता र जिम्मेवारी सम्पत्ति र खर्चको व्यवस्थापन तथा रेकर्ड दुरुस्त राख्ने हो । यो जनशक्ति मुलुकको सबै क्षेत्रमा आवश्यक पर्छ र समायोजन गर्न सकिन्छ । मुलुकको ढुकुटीबाट तलब–भत्ता र सुविधा उपभोग गर्ने यी कर्मचारीलाई भेदभाव गर्न मिल्दैन, समान दृष्टिले हेर्नुपर्छ । यिनलाई ग्रहण गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्दैन, बरु भार कम पर्छ । यिनको कार्यक्षेत्र र वृत्तिविकास फराकिलो बन्छ । चाहनेहरूको हकमा विशेष सुविधासहित स्वैच्छिक अवकाश पनि दिन सकिन्छ ।

दोस्रो, कृषि प्रसार तथा सेवा मूलत: प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ । हुन त कृषि प्रचार–प्रसारको जिम्मेवारी स्थानीय निकायले गर्ने नेपालको संविधानकै सम्बन्धित अनुसूचीमा उल्लेख छ । तथापि तिनलाई चाहिने सहयोग, समन्वयलगायत स्रोतकेन्द्र परिचालन प्रदेश सरकारले नै गर्ने हो । तर प्रदेशमा आ–आफ्नै कृषि अनुसन्धान निकाय चाहिन्न । जस्तै– सातै प्रदेशमा धान मुख्य बाली हुनसक्छ, तर प्रदेशैपिच्छे धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम चाहिँदैन । त्यसैले धानबालीको अनुसन्धान र विकासका लागि राष्ट्रिय स्तरमा इन्स्टिच्युट बन्नुपर्छ, अर्थात नार्कको राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम भोलि इन्स्टिच्युट बन्छ । त्यसले विकास गरेका धानका जातहरू प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र र कृषकको थलोमा परीक्षण हुन्छन् । यही मोडल अरू बाली र वस्तुमा लागू हुन्छ । बाली तथा वस्तु विशेषको इन्स्टिच्युट बनेपछि एकातिर राष्ट्रिय आलुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, अर्कोतिर राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रम पनि चाहिएन । अनुसन्धानले गर्ने के, विकासले गर्ने के, अनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गर्ने के ? अहिले कतिपय कार्यालय आ–आफ्नो उपस्थिति र अस्तित्वका लागिमात्र ठडिएका छन् ।

तेस्रो, कृषि शिक्षा, खासगरी कृषि विश्वविद्यालयलाई एउटै छातामुनि ल्याउने सन्दर्भमा केही स्पष्ट हुन आवश्यक छ । विश्वविद्यालयको आफ्नै विशिष्ट स्वायत्तता र अधिकार हुन्छ । त्यसमा कुनै सम्झौता हुनसक्दैन, सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयसँग आबद्ध गरी त्यसलाई वैधानिकता दिनुमात्र हो । अहिले पनि सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् भने सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री । यी दुवैलाई कायम राखी कृषिमन्त्री पनि सहकुलपतिमा थपिने हो । यो व्यवस्थाले कृषि मन्त्रालयबाट विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान तथा विकास बजेट उपलब्ध हुन्छ । साथै कृषिसँग आबद्ध भएपछि ठूला कृषि केन्द्रहरूको जग्गा तथा भौतिक सुविधा उपयोग गरी प्रत्येक प्रदेशमा आंगिक कृषि कलेजहरू खोल्न सकिन्छ । जस्तै– सतबाँझ (बैतडी), सुन्दरपुर (कञ्चनपुर), खजुरा (बाँके), लुम्ले (कास्की), परवानीपुर (बारा), तरहरा (सुन्सरी), पाख्रीबास (धनकुटा), जौबारी (इलाम) आदिमा कृषि केन्द्र र कलेज सँगसँगै सञ्चालन हुन सक्छन् ।

कृषि विकास (अनुसन्धान तथा प्रसार) लाई शिक्षासँग आबद्ध गरेपछि सरकारी विज्ञहरू पनि प्राध्यापकको हैसियतमा पठनपाठन र विद्यार्थीको सुपरीवेक्षकको रूपमा संलग्न हुन्छन् । प्रस्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने सरकारी विज्ञहरूको प्राध्यापनमा संलग्नता सीमित हुन्छ, करिब १०–१५ प्रतिशत । बेल्जियममा १० प्रतिशत छ । यसले विज्ञहरूको मूल जिम्मेवारीमा कुनै असर गर्दैन, बरु सहयोगी हातहरू थपिन्छन् र विज्ञहरू आफ्नो विषयमा अद्यावधिक रहन्छन् । विकसित मुलुकमा अनुसन्धान विश्वविद्यालयले धानेको हुन्छ । नेपालमा त्यो स्तरमा विश्वविद्यालयहरू पुग्न अझै धेरै वर्ष लाग्छ । फेरि पनि राज्यको आफ्नै अनुसन्धान संयन्त्र चाहिन्छ नै । संयुक्त राज्य अमेरिकामा कृषिसम्बन्धी धेरै अनुसन्धान विश्वविद्यालयमा हुन्छ, यद्यपि त्यहाँको कृषि विभाग (यूएसडीए) अन्तर्गत बलियो कृषि अनुसन्धान ‘एग्रिकल्चर रिसर्च सर्भिस’ उपस्थित छ । 

अन्त्यमा, कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारको मात्रै रटान दिँदा कृषि बजारलाई बिर्सन्छौं । व्यवस्थित र सुनिश्चित बजारको अभावमा कृषिक्षेत्र र कृषकहरू निरन्तर मारमा परिरहेका छन् । समर्थन मूल्य (सपोर्ट प्राइस) को अभावमा कृषकहरू निश्चित बाली/वस्तुको उत्पादन बढाउन उत्साहित छैनन् । बजार व्यवस्थाका लागि २०२९ सालमा खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग बन्यो । तर २०४९ सालमा उक्त विभागलाई कृषिको एउटै विभागमा गाभेर कार्यक्रम स्तरमा खुम्च्याइयो । अबको पुन:संरचनामा प्रत्येक प्रदेशमा बजार सेवा हेर्ने बलियो निकायको उपस्थिति जरुरी छ । 

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७३ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि पुन:संरचनामा अबको बाटो

डा. हीराकाजी मानन्धर

अबको संघीय नेपालमा कृषि क्षेत्रको पुन:संरचना गर्दा पूर्वगल्ती र कमी—कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ । अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार एउटै छानामुनि रहनुपर्छ ।

नेपालमा संगठित रूपमा कृषि विकासको थालनी भएको ९५ वर्षमात्रै भयो । कृषि विकासको सुरुआती प्रयासहरू जान्न २०३८ सालमा चन्द्रकुमार भट्टराईद्वारा सम्पादित पुस्तक ‘कृषि विकास स् एक मोड, अनेक प्रयास’ पढ्नुपर्छ । त्यसभित्रका गंगाविक्रम सिजापतीको ‘नेपाली जन–जीवनमा वैज्ञानिक कृषिको अभ्युदय’ र चन्द्रकुमार भट्टराईको ‘कृषि आधुनिकीकरणमा आएका मोडहरू’ लगायत लेखबाट २०३८ सालसम्मको कृषि विकाससम्बन्धी जानकारी पाइन्छ । सिजापतीका अनुसार १९७९ सालमा सर्वप्रथम कृषि परिषद्को नामले एक अड्डा सिंहदरबारमा खुल्यो । कतै १९७८ सालमा चारखाल अड्डामा कृषि अड्डा सुरु भई १९८२ मा सिंहदरबार परिसरमा कृषि प्रदर्शन फार्म खुल्यो र १९९४ मा कृषि परिषद् बन्यो भन्ने छ । २००७ सालपछि कृषि क्षेत्रले गति लियो र २००८ सालमा नेपाल विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सदस्य बन्यो । त्यसपछि धेरै कार्यालय र कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आए, तिनका फेरबदल पनि धेरै भए ।

२००८ सालमा पहिलोपटक खाद्य, कृषि तथा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयको व्यवस्था भएको देखिन्छ । माथि उल्लेखित पुस्तकमा सुदर्शनभक्त माथेमाले २००८ सालमा कृषि परिषद् विघटन भई कृषि विभाग गठन भएको उल्लेख गरेका छन् । सिजापतीको लेखअनुसार १९९५ सालतिरै कृषि विभाग बनेको बुझिन्छ । २०२३ सालमा कृषि विभाग टुक्रिएर ५ वटा विभाग बन्यो– कृषि प्रसार, मत्स्य, कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान, पशु विकास तथा पशु चिकित्सा र फलोद्यान । २०२९ सालमा ५ वटै विभाग फेरि एउटै कृषि विभागमा गाभिए । सोही वर्ष छुट्टै खाद्य तथा कृषि बजारसेवा विभाग बन्यो । २०३६ सालमा कृषि विभागबाट छुट्टै पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभाग र २०४५ सालमा छुट्टै बागवानी विभाग बन्यो । २०४८ सालमा अनुसन्धानलाई छुट्याएर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) बन्यो । २०४९ सालमा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै विभागहरू (२०१८ सालमा स्थापित खाद्य अनुसन्धानशाला समेत) गाभेर कृषि विकास विभाग बन्यो । २०५२ सालमा कृषि विकास विभाग पुन: कृषि विभाग र पशुसेवा विभागमा छुट्टिए । खाद्य अनुसन्धानशाला पनि केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालाको रूपमा विभागबाट छुट्टिए र २०५७ सालमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग भयो । अहिले यी तीनवटै विभागहरू कायम छन् ।

सुरुदेखि २०२३ सालसम्म र २०२९ देखि २०४४ सालसम्म अनुसन्धान सम्बन्धित विभागहरू अन्तर्गत रहे, अर्थात अनुसन्धान र प्रसार एउटै छानामुनि थिए । अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने हेतु कृषि विभाग र पशुसेवा विभागबाट अनुसन्धानलाई छुट्याएर २०४४ भदौदेखि राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा सेवाकेन्द्र बन्यो । यसलाई लिएर त्यतिबेलाका नेतृत्व पंक्ति विभाजित भयो । एकथरी अनुसन्धान र प्रसार सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने र अर्कोथरी अनुसन्धानलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्ने । स्वायत्त भएपछि के–के न पाइन्छ भनेर अनुसन्धान पक्षधरहरू र यी छुट्टिएर गए बाँकी संसार हामै्र भन्ने प्रसारवाला । बहुदल प्रजातन्त्रको पुनस्स्थापनापछि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ बाट नार्क बन्यो ।

अनुसन्धान र प्रसार छुट्टिँदाको असर
अनुसन्धान र प्रसार छुट्टिएपछि नेपाली भूराजनीतिका सबै खाले गुणहरू प्रकट हुनथाले । पहिलो, जग्गा तथा भौतिक सम्पत्तिमा खिचलो, राम्रा र पायक पर्ने कसले राख्ने भन्ने भयो । त्यो किचलो अहिलेसम्म छ । दोस्रो, नार्कमा दलगत राजनीति छिर्‍यो । कार्यकर्ता भर्ना हुनथाले, जुन दलको सरकार र मन्त्री छ, तिनका गच्छेअनुसार नार्क भर्तीकेन्द्र बन्यो । तेस्रो, अनुसन्धान र प्रसारबीच शीतयुद्ध सुरु भयो, एकले अर्कोलाई लाञ्छना लगाउने । नार्क भन्ने– प्रसारले प्रविधि लगेन, प्रसार भन्ने– नार्कले प्रविधि दिन सकेन । यसले गर्दा समन्वय र सम्बन्ध भत्कियो । यसको मार किसान र मुलुकलाई पर्‍यो ।

धेरैजसो केन्द्रीय स्तरका प्रयोगशालाहरू र वस्तुविशेष कार्यक्रमहरू, जुन सुरुदेखि अनुसन्धान केन्द्रित थिए, नार्कमा रह्यो । अनुसन्धानमा लत परेका सोझासाझा र एकोहोरो प्रवृत्तिका धेरैजसो नार्कमा आए । टाठाबाठा र हाकिमे प्रवृत्तिका पनि केही पसे र तिनका अधिकांश समय किचलो गर्नमै बित्यो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरू लगायत क्षेत्रीय प्रयोगशालाहरू विभाग अन्तर्गत रहे, जहाँ नयाँ—नयाँ कार्यक्रम स्तरका कार्यालयहरू खोलिए र केही नयाँ प्रयोगशालाहरू पनि बने । नार्कका प्रयोगशालाहरूमा दक्ष जनशक्ति र कामको चाप कम भयो र विभागकोमा दक्ष जनशक्तिको अभाव खट्किरह्यो ।

नार्कको काम प्रविधि विकास गर्नु र विभागहरूको काम प्रविधिको प्रसार तथा सेवा उपलब्ध गराउनु हो । यी एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । तर नार्क छुट्टिएपछि कृषि मन्त्रालयले विभागहरूलाई आफ्नो र नार्कलाई बाहिरको बनाए । हुन पनि किन नहोस्, भोलि सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक आदि बन्ने मन्त्रालय र विभाग भित्रकै हुन् । मन्त्रालयले नार्कलाई सुदृढ गर्ने सोच राखेन । उल्टो राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष छुट्टै सञ्चालनमा ल्याए । उक्त कोष नार्कभित्र हुनुपथ्र्यो, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान पद्धतिको मान्यता अनुरुप । अन्यत्र त्यही व्यवस्था छ ।

अरु मुलुकमा कस्तो व्यवस्था छ ?
खासगरी अमेरिका, युरोप, जापान लगायतका विकसित मुलुकहरूमा अनुसन्धान र प्रसार अलग छैनन् । भारत, चीन, बंगलादेश र पाकिस्तानमा अनुसन्धान अलग छन्, तर सरकारको अभिन्न अंगको रूपमा । श्रीलंका र भुटानमा एकै छानामुनि छन् । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आईसीएआर) स्वायत्त भए पनि यसको महानिर्देशक कृषि मन्त्रालयको अनुसन्धान हेर्ने पदेन सचिव हुन्छ । यस अन्तर्गत भारतभरिका ४५ भन्दा बढी कृषि विश्वविद्यालयहरू रहेका छन् र आईसीएआरकै इन्स्टिच्युटहरू मानित विश्वविद्यालय (डिम्ड युनिभर्सिटी) को रूपमा सञ्चालित छन् । यसरी भारतमा अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार एकआपसमा आबद्ध छन् र यो दक्षिण एसियाकै एउटा सफलतम मोडल मानिन्छ । नेपालमा अनुशरण गर्न खोजिएको त्यही थियो, तर हुन सकेन ।

नार्कमा मानित विश्वविद्यालय र कार्यकारी निर्देशकलाई अनुसन्धान हेर्ने सचिव बनाउनेबारे धेरैपटक प्रयास भए । तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४–२०६७) मा मानित विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम उल्लेख भयो । विश्वविद्यालयहरू मानित विश्वविद्यालयको विरोधमा र कृषि मन्त्रालय अनुसन्धान सचिवको विरोधमा रह्यो । त्यसमाथि नार्क नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको अभाव र आन्तरिक किचलो । देखिने किचलोचाहिँ कृषिमन्त्री र कार्यकारी निर्देशकको, खास किचलो र मनोमानी दलगत कर्मचारीहरूको थियो ।

कृषिसँग सम्बन्धित अन्य निकाय
कृषिका हातखुट्टा मानिने कृषि सामग्री, ऋण, सिँचाइ आदिलाई सुरुमा एकीकृत रूपमा लगिएको थियो । पछि तिनले हातखुट्टा छोड्दै गए । पहिले कृषि विकास बैंक कृषि मन्त्रालय सम्बद्ध थियो । पछि उदारीकरणको नाममा अलग भयो, अहिले प्राथमिकता कृषिमा नभइ अन्यत्र छ । पहिले एउटै मन्त्रालय रहेका सिँचाइ र भूमिसुधारसँग कृषिको तारतम्य छैन । सिँचाइ मन्त्रालय छ, खेती आकाशेभरमा छ । वर्षा राम्रो भएको वर्ष धान बढी फल्छ, अनि मुलुकको कुल गार्हस्थ आम्दानी बढ्छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय छ, कृषियोग्य जग्गा प्लटिङ भइरहेछ । पहिले प्रत्येक जिल्लामा पुगेको कृषि सामग्री संस्थान २०५९ सालमा राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी र कृषि सामग्री कम्पनीमा टुक्रियो । भएका भौतिक संरचनाहरू अलपत्र परे । अहिले यी दुबैलाई अरुसँग गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति तथा वितरण कम्पनी बनाउने भन्ने सुनिन्छ । त्यसले कृषिमा प्राथमिकता कस्तो रहला रु २०२६ सालमा खुलेको कृषि औजार कारखाना भग्नावशेष भइसक्यो । २०३१ सालमा स्थापित कृषि आयोजना सेवा केन्द्र (एप्रोस) करिब एक दशक चम्क्यो, अनि सेलाउँदै विघटन भयो । अरु राम्रा संस्था पनि यसरी नै बिलाए ।

कृषि योजना र रणनीति
२०१५ सालमा भएको पहिलो कृषि सम्मेलनले मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गरेको थियो । २०२९ सालमा कृषिको १० वर्षे योजना बन्यो । आव २०३२र०३३ लाई कृषि वर्षको रूपमा मनाए । समग्रमा उक्त योजना र कृषि वर्षको प्रभाव कृषिमा राम्रै परेको बुझिन्छ, कहीँ कतै नयाँ रोगकिरा भित्रिनु बाहेक । त्यसपछि २०५४ सालमा २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी) लागु भयो । सबैले एपीपी असफल माने । खासमा एपीपी लागु नै भएन, लागु नै नभएकोलाई असफल कसरी भन्ने रु बीचमा राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ बन्यो । यसले धेरै हदसम्म कृषिलाई दिशाबोध गर्‍यो । अहिले कृषि विकास रणनीति (एडीएस) आएको छ । यसमा धेरै राजनीतिक सौदाबाजी भयो । यसको योगदान कस्तो रहन्छ, हेर्न बाँकी छ ।

विदेशी सहयोग र परियोजनाहरू
नेपालको समग्र कृषि विकासमा सुरुदेखि भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोग उल्लेख्य रह्यो । २००८ सालमा अमेरिकी सहयोग अन्तर्गत प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम चल्यो । तत्कालीन सोभियत संघ (कृषिजन्य कारखाना स्थापना), जर्मनी (गण्डकी क्षेत्र), बेलायत (पश्चिमी र पूर्वी पहाडी भेग, सुरुमा रिटायर्ड ब्रिटिस गोर्खा सैनिकलाई लक्षित गरी), स्वीट्जरल्यान्ड (सिन्धुपाल्चोक–जिरी क्षेत्र), न्युजिल्यान्ड (डेरी), जापान (सिन्धुली लगायत जनकपुर क्षेत्र) आदिको सहयोग पनि विशेष रह्यो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, कृषि विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष लगायतबाट ऋण र अनुदान सहयोग भएका छन् । सबैजसो कृषिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाहरू (इरी, सिमिट, इसिमोड, इक्रिसाट, इकार्डा, एभीआरडीसी, बायोभर्सिटी आदि) को सहयोग र समन्वयमा काम भएका छन् । खासमा परियोजनाहरू आए, चले, सकिए । तिनका राम्रा पक्षहरूले निरन्तरता पाएनन् अर्थात पद्धतिमा प्रवेश पाएनन् । बनेका पूर्वाधारहरूको सम्भार र स्तरवृद्धि भएन ।

अबको बाटो
अबको संघीय नेपालमा कृषि क्षेत्रको पुन:संरचनागर्दा पूर्वगल्ती र कमी—कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकमा संघीय व्यवस्था छ, त्यहाँको कृषि संरचनाबाट केही सिक्न सकिन्छ । अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार एउटै छानामुनि रहनुपर्छ । संघीय कृषि तथा वन मन्त्रालय गठन गर्ने । त्यस अन्तर्गत कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय लगायत सम्बन्धित अनुसन्धान र प्रसार तथा सेवा विभागहरू आबद्ध गर्ने । वनलाई छोडेर कृषि मन्त्रालयमात्रै पनि हुनसक्छ । नार्कलाई अनुसन्धान विभागमा परिणत गर्ने । स्वायत्तता अफापसिद्ध भइसक्यो । अहिले वन मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै अनुसन्धान विभाग छ । प्रत्येक प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान विभाग रहने समाचार आएको छ । अनुसन्धान कार्यको प्रकृति र सानो मुलुक भएकोले प्रदेशमा छुट्टै विभाग नचाहिन सक्छ । यो कार्य संघीय कृषि अनुसन्धान विभाग र मातहतमा रहने बाली तथा वस्तुविशेष अनुसन्धान कार्यक्रमहरू (भोलिका इन्स्टिच्युटहरू) ले थेग्न सक्छ, जसले खर्चमा मितव्ययिता हुनेछ ।

क्षेत्रीय लगायत अरु अनुसन्धान केन्द्रहरू प्रदेश अन्तर्गत राख्दा हुन्छ । प्रसार तथा सेवा प्रदेश सरकारकै जिम्मेवारी हुनेहुँदा संघीय कृषि र पशुसेवा विभागहरू छुट्टै नचाहिएला । तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, राष्ट्रिय स्तरमा लागु हुने परियोजनाहरूको समन्वय लगायत बीउबिजन, क्वारन्टिन आदि राष्ट्रिय महत्त्वका विषय हेर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारका विभागहरूसँग समन्वय गर्न निश्चित आकारको सानो विभागहरू आवश्यक पर्न सक्छ । यस्तो विभाग अन्तर्गत अहिले मन्त्रालय मातहतका केन्द्रहरू आउन सक्छन् र अहिलेका विभाग मातहतका कार्यक्रमस्तरीय कार्यालयहरू खारेज हुन्छन् ।

विश्वविद्यालयलाई कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याएपछि विद्यार्थीहरूको शोधकार्य (थेसिस रिसर्च) सम्बन्धित अनुसन्धान र प्रसार तथा सेवा केन्द्रहरूमा गराउने । यसबाट पद्धतिमा जनशक्तिको प्रवाह अर्थात नयाँ रगत सञ्चार भइरहन्छ, जसले संस्थालाई जीवन्त राख्छ । जागिरेबाट मात्र मौलिक र खोजपूर्ण अनुसन्धान हुँदैन । यो पद्धतिले अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिकहरू, प्रसार केन्द्रका विज्ञहरू र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू एकआपसमा आबद्ध हुन्छन् । खास समस्या समाधानमा सबैको प्रयास एकत्रित हुन्छ । अन्यत्र विकसित मुलुकमा यस्तै व्यवस्था छ । जस्तै बेल्जियममा सरकारी विभागका विज्ञहरू विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् । अर्थात उनीहरूको दुइटा ह्याट्स (टोपी) हुन्छन्, एउटा सरकारी विज्ञको र अर्को प्राध्यापकको । यस्तै व्यवस्था भयो भने छुट्टै मानित विश्वविद्यालय पनि चाहिएन, छुट्टै अनुसन्धान सचिव पनि चाहिएन । विश्वविद्यालयलाई कृषि मन्त्रालय मातहत ल्याउन नसके अहिलेकै अवस्थामा पनि यस्तो व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसलाई पद्धतिको रूपमा विकास गरेर व्यवस्थित गर्नेमात्रै हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७३ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्