कृषिमा पुन:संरचना
हाम्रो मुलुकमा कृषि विकासका यी तीन प्रमुख पक्ष कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार तीनतिर फर्केका छन् । सरकारी विभागको हैसियतमा प्रसारको हैकम र सञ्जाल सबैभन्दा ठूलो छ । तथापि यसको उपस्थिति र सेवा पर्याप्त छैन । स्वायत्त अनुसन्धानका नाममा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) राजनीतिबाट प्रताडित छ ।
वैज्ञानिकहरू विज्ञानको अध्ययन र अनुसन्धानभन्दा हाकिम बन्ने होडमा उद्यत् छन् । तथापि जेनतेन मुलुकको अनुसन्धानलाई धानेका छन् । कृषिमा उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभिभारा पाएका विश्वविद्यालयहरू किचलोमा अल्झिएका छन् । जनशक्ति उत्पादन संख्यामा बढ्दो छ, तर शिक्षा व्यापारमुखी बन्न गइरहेको छ ।
४५ वर्ष अघिसम्म कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार एउटै छानामुनि थिए । २०१४ सालमा कृषि विभागबाटै सुरु भएको कृषि शिक्षा २०२८ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गाभियो । संरचनागत हिसाबमा हुनुपर्ने त्यही थियो, तर समन्वय र सहकार्य टुट्यो । नार्क बनेर अनुसन्धान अलग भएको २५ वर्ष भयो । अनुसन्धान र प्रसार सिक्काका दुई पाटा हुन्, तिनलाई छुट्याउनै हुन्नथ्यो । छुट्टिएपछि यी दुई बीचको हिँड्ने बाटो नै अलग भयो ।
मैले २०३९ सालमा सेवा प्रवेश गरेपछि ८ वर्ष अनुसन्धान र प्रसारमा काम गरेँ । मेरो कार्यालय खुमलटारस्थित बाली रोग विज्ञान महाशाखा र सुरुको पद सहायक बाली संरक्षण अधिकृत थियो । कार्यालय अनुसन्धानमुखी र पद प्रसारमुखी । अहिले प्रसार र अनुसन्धान चिनजानै नभएका अजनवीजस्ता छन् । करैले नियमित बैठकमा सहभागी हुन्छन्, फिल्डस्तरमा खासै समन्वय छैन । अनुसन्धान केन्द्रमा उत्पादन हुने स्रोत बीउ र वस्तुसम्म प्रसारले लान्छन्, त्यसमा पनि बेलाबखत किचलो हुने गर्छ । जिल्ला कृषि कार्यालयको विशेष पकेट क्षेत्र र अनुसन्धान केन्द्रको बाह्य अनुसन्धान स्थलबीच तालमेल छैन । चार वर्षअघि यी दुईबीच समन्वय बनाउन पकेट क्षेत्र र बाह्य अनुसन्धानमा दुबैको उपस्थिति अनिवार्य हुनेगरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न–गराउन मन्त्रालय स्तरबाटै मार्गदर्शन गयो । त्यो कागजमै सीमित रह्यो ।
२०५३ सालतिर नर्वेको सहयोगमा एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (आईपीएम) परियोजना सञ्चालनमा आयो । कृषक पाठशाला खुले, धेरै कृषक दीक्षित भए, कृषक स्तरमा सहजकर्ता उत्पादन भए । शत्रुजीव र मित्रजीवबारे ज्ञान बढ्यो । तर उक्त परियोजनामा अनुसन्धानलाई नसमेट्दा आईपीएम प्रविधि निस्केन । परियोजना सकिएपछि अनुसन्धानलाई सम्झिइयो, त्यसबेलासम्म ढिला भइसकेको थियो । अहिले कृषकहरू हानिकारक विषादीको विकल्प चाहन्छन्, तर बजारमा विभिन्न नाममा रोग किरानाशक केही जीवाणुजन्य लगायतका पदार्थबाहेक अरु खासै प्रविधि उपलब्ध छैनन् । ती जीवाणुजन्य विषादी कति प्रभावकारी र वातावरण–मैत्री छन्, त्यसको लेखाजोखा, अनुगमन र मूल्यांकन छैन ।
अहिले नेपालबाट निकासी हुने मुख्य कृषि उपजहरूमा अलैंची, अदुवा, चिया, कफी, गोलभेंडा, स्याउ आदि पर्छन् । यी वस्तु पैठारी गर्ने मुलुकले तिनमा लाग्ने रोग, किरा, झारपातबारे यथार्थ विवरण माग्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप तोकिएको विधि पुर्याएर सर्वेक्षण र अध्ययन गरी रोग किराको खास पहिचान र तिनका संरक्षित नमुनासहित अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्छ । यी कार्य कृषि विभाग अन्तर्गतका बाली संरक्षण निर्देशनालय, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला लगायत नार्कअन्तर्गतका बाली रोग विज्ञान महाशाखा र कीट विज्ञान महाशाखाको जिम्मेवारीमा पर्छ । तर कृषि विभाग र नार्कका निकायहरूबीच कार्यगत समन्वय नभएकाले यी काम हुन सकिरहेका छैनन् ।
अनुसन्धान र प्रसार छुट्टिएपछि समन्वय र सहकार्य टुटेको मात्र होइन, एकको उपस्थिति अर्काका लागि चुनौती पनि बन्न पुग्यो । एउटा उदाहरण, नार्कको कार्यक्षेत्रमा मत्स्य अनुसन्धान पनि पर्छ । मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा रहेका नार्कका केन्द्रहरूमा मत्स्य अनुुसन्धान कार्यक्रम थिएन । त्यसैले बाँकेको खजुरास्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा मत्स्य अनुसन्धान सुरु गर्न आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पहिलोपटक कार्यक्रम राखियो । विडम्बना, त्यो कार्यक्रम नहटाएसम्म नार्कको सम्पूर्ण कार्यक्रम बजेट कृषि मन्त्रालयबाट अघि बढेन । त्यसको दुई वर्षपछि बल्ल खजुरामा मत्स्य अनुसन्धान सुरु भयो । नार्क बने लगत्तैको अर्को उदाहरण– नयाँ जातका बाली किसानमाझ पुर्याउन ‘मिनिकिट’ २०३० सालदेखि प्रचलनमा थियो । सम्बन्धित बाली विकास कार्यक्रमले जिल्ला/क्षेत्रका आधारमा उपयुक्त जातको बीउ र त्यसलाई आवश्यक पर्ने मलखाद सहितको मिनिकिट तयार गथ्र्यो र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले किसानलाई बाँड्थ्यो । अनुसन्धान र प्रसार छुट्टिएपछि नार्कले मिनिकिट तयार गर्न नपाउने भयो । आखिर नार्कले मिनिकिट तयार गर्नेमात्र हो, कार्यान्वयन विभाग अन्तर्गतका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले नै गर्ने हो । त्यो कायम रहेको भए नार्क र कृषि विभाग बीचको पुल भत्किन्नथ्यो ।
अहिले अनुसन्धान स्वायत्त रे, अनि प्रसारचाहिँ सरकारी । स्वायत्त र सरकारीको नाममा आ–आफ्नै कार्यक्रम, मुलुकको आवश्यकतासँग तालमेल छैन । नयाँ संविधानअनुरूप मुलुकको पुन:संरचना हुँदै छ । यही अवसरमा कृषि क्षेत्रमा पहिले भएका गल्ती र कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ । तसर्थ कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारलाई एकै छानामुनि आबद्ध गरी कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे यस लेखमा प्रस्ट्याउन खोजेको छु ।
पहिलो, नार्कलाई अनुसन्धान विभागमा परिणत गरी अनुसन्धान र प्रसारलाई सँगसँगै लानुपर्छ । यसमा नार्कका प्रशासन र लेखाका कर्मचारी लगायतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवाल उठ्ने गरेको छ । मुलुककै यति ठूलो पुन:संरचना हुनगइरहेका बेला केही सय कर्मचारीको व्यवस्थापन समस्या होइन । नार्कको प्रशासन र लेखाका कर्मचारीको दक्षता र जिम्मेवारी सम्पत्ति र खर्चको व्यवस्थापन तथा रेकर्ड दुरुस्त राख्ने हो । यो जनशक्ति मुलुकको सबै क्षेत्रमा आवश्यक पर्छ र समायोजन गर्न सकिन्छ । मुलुकको ढुकुटीबाट तलब–भत्ता र सुविधा उपभोग गर्ने यी कर्मचारीलाई भेदभाव गर्न मिल्दैन, समान दृष्टिले हेर्नुपर्छ । यिनलाई ग्रहण गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्दैन, बरु भार कम पर्छ । यिनको कार्यक्षेत्र र वृत्तिविकास फराकिलो बन्छ । चाहनेहरूको हकमा विशेष सुविधासहित स्वैच्छिक अवकाश पनि दिन सकिन्छ ।
दोस्रो, कृषि प्रसार तथा सेवा मूलत: प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ । हुन त कृषि प्रचार–प्रसारको जिम्मेवारी स्थानीय निकायले गर्ने नेपालको संविधानकै सम्बन्धित अनुसूचीमा उल्लेख छ । तथापि तिनलाई चाहिने सहयोग, समन्वयलगायत स्रोतकेन्द्र परिचालन प्रदेश सरकारले नै गर्ने हो । तर प्रदेशमा आ–आफ्नै कृषि अनुसन्धान निकाय चाहिन्न । जस्तै– सातै प्रदेशमा धान मुख्य बाली हुनसक्छ, तर प्रदेशैपिच्छे धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम चाहिँदैन । त्यसैले धानबालीको अनुसन्धान र विकासका लागि राष्ट्रिय स्तरमा इन्स्टिच्युट बन्नुपर्छ, अर्थात नार्कको राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम भोलि इन्स्टिच्युट बन्छ । त्यसले विकास गरेका धानका जातहरू प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र र कृषकको थलोमा परीक्षण हुन्छन् । यही मोडल अरू बाली र वस्तुमा लागू हुन्छ । बाली तथा वस्तु विशेषको इन्स्टिच्युट बनेपछि एकातिर राष्ट्रिय आलुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, अर्कोतिर राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रम पनि चाहिएन । अनुसन्धानले गर्ने के, विकासले गर्ने के, अनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गर्ने के ? अहिले कतिपय कार्यालय आ–आफ्नो उपस्थिति र अस्तित्वका लागिमात्र ठडिएका छन् ।
तेस्रो, कृषि शिक्षा, खासगरी कृषि विश्वविद्यालयलाई एउटै छातामुनि ल्याउने सन्दर्भमा केही स्पष्ट हुन आवश्यक छ । विश्वविद्यालयको आफ्नै विशिष्ट स्वायत्तता र अधिकार हुन्छ । त्यसमा कुनै सम्झौता हुनसक्दैन, सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयसँग आबद्ध गरी त्यसलाई वैधानिकता दिनुमात्र हो । अहिले पनि सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् भने सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री । यी दुवैलाई कायम राखी कृषिमन्त्री पनि सहकुलपतिमा थपिने हो । यो व्यवस्थाले कृषि मन्त्रालयबाट विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान तथा विकास बजेट उपलब्ध हुन्छ । साथै कृषिसँग आबद्ध भएपछि ठूला कृषि केन्द्रहरूको जग्गा तथा भौतिक सुविधा उपयोग गरी प्रत्येक प्रदेशमा आंगिक कृषि कलेजहरू खोल्न सकिन्छ । जस्तै– सतबाँझ (बैतडी), सुन्दरपुर (कञ्चनपुर), खजुरा (बाँके), लुम्ले (कास्की), परवानीपुर (बारा), तरहरा (सुन्सरी), पाख्रीबास (धनकुटा), जौबारी (इलाम) आदिमा कृषि केन्द्र र कलेज सँगसँगै सञ्चालन हुन सक्छन् ।
कृषि विकास (अनुसन्धान तथा प्रसार) लाई शिक्षासँग आबद्ध गरेपछि सरकारी विज्ञहरू पनि प्राध्यापकको हैसियतमा पठनपाठन र विद्यार्थीको सुपरीवेक्षकको रूपमा संलग्न हुन्छन् । प्रस्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने सरकारी विज्ञहरूको प्राध्यापनमा संलग्नता सीमित हुन्छ, करिब १०–१५ प्रतिशत । बेल्जियममा १० प्रतिशत छ । यसले विज्ञहरूको मूल जिम्मेवारीमा कुनै असर गर्दैन, बरु सहयोगी हातहरू थपिन्छन् र विज्ञहरू आफ्नो विषयमा अद्यावधिक रहन्छन् । विकसित मुलुकमा अनुसन्धान विश्वविद्यालयले धानेको हुन्छ । नेपालमा त्यो स्तरमा विश्वविद्यालयहरू पुग्न अझै धेरै वर्ष लाग्छ । फेरि पनि राज्यको आफ्नै अनुसन्धान संयन्त्र चाहिन्छ नै । संयुक्त राज्य अमेरिकामा कृषिसम्बन्धी धेरै अनुसन्धान विश्वविद्यालयमा हुन्छ, यद्यपि त्यहाँको कृषि विभाग (यूएसडीए) अन्तर्गत बलियो कृषि अनुसन्धान ‘एग्रिकल्चर रिसर्च सर्भिस’ उपस्थित छ ।
अन्त्यमा, कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारको मात्रै रटान दिँदा कृषि बजारलाई बिर्सन्छौं । व्यवस्थित र सुनिश्चित बजारको अभावमा कृषिक्षेत्र र कृषकहरू निरन्तर मारमा परिरहेका छन् । समर्थन मूल्य (सपोर्ट प्राइस) को अभावमा कृषकहरू निश्चित बाली/वस्तुको उत्पादन बढाउन उत्साहित छैनन् । बजार व्यवस्थाका लागि २०२९ सालमा खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग बन्यो । तर २०४९ सालमा उक्त विभागलाई कृषिको एउटै विभागमा गाभेर कार्यक्रम स्तरमा खुम्च्याइयो । अबको पुन:संरचनामा प्रत्येक प्रदेशमा बजार सेवा हेर्ने बलियो निकायको उपस्थिति जरुरी छ ।
प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७३ ०७:५४
