नेपालसँग छिमेकीका गुनासा

टीका धमला

हाम्रो अस्थिर राजनीतिले गर्दा चीन र भारतको द्वन्द्वको कारण नेपाल कदापि नबनोस् ।

कुनै पनि देशको आन्तरिक सुरक्षा र समग्र विकासको लागि छिमेकी देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्धको विशेष भूमिका रहने गर्छ । उदाहरणका लागि स्वीट्जरल्यान्डलाई लिन सकिन्छ । युरोपका साना राष्ट्र मध्येको एक स्वीट्जरल्यान्ड आन्तरिक रूपमा आफ्नै परिवेशको स्थायी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले गर्दा तथा फ्रान्स, जर्मन, इटाली, अष्ट्रियाजस्ता छिमेकीहरूसँग समान व्यवहारबाट एक विश्वासिलो मुलुकका रूपमा रहेको सर्वविदितै छ । एसियाका दुई उदीयमान राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको तथा आफ्नो छुट्टै पहिचान भएको नेपालमा आएको अस्थिरताबाट भने दुबै छिमेकीहरू चिन्तित देखिएका छन् । 

केही दिनअघि चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा भए–गरेका कुराहरूबाट नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ तरंग आएको छ । चिनियाँ सैन्य आयोगका सदस्यसमेत रहेका रक्षामन्त्री च्याङ वान क्वानसहितको भ्रमण टोलीसँग २०७३ चैत १० गते रक्षामन्त्री सहितको द्विपक्षीय औपचारिक छलफलमा उठेका कुराहरूबाट चीनको विशेषगरी सुरक्षाका मामिलामा नेपाल सरकारप्रति गुनासो भएको देखिन्छ । हालका ठूला दल र नेतृत्वप्रति संकेत गर्दै चिनियाँ रक्षामन्त्रीले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको सबल नेतृत्वको पटक–पटक प्रशंसा गरे । हालका ठूला दल र नेतृत्वले ‘एक चीन नीति’प्रति जतिसुकै प्रतिबद्धता जनाए तापनि चिनियाँ पक्षबाट यसमा विश्वास र भरोसा गरिएको देखिएन । बरु राजा वीरेन्द्रको छिमेकीहरूसँगको व्यवहारमा, क्षेत्रीय राजनीतिक सन्तुलनमा र विश्व राजनीतिमा पनि देखिएको सन्तुलित र दरिलो अडानले नेपालको समग्र विकास र राष्ट्रियताको लागि अहम् भूमिका रहेको खुलासा गरे । यसका साथै भारत निर्वासित दलाई लामाका समर्थक खम्पाहरूले नेपालको उत्तरी भूमि प्रयोग गरी चीनविरुद्ध बिभिन्न क्रियाकलाप गर्दा राजा वीरेन्द्रबाट बाह्य शक्तिको दबाब हुँदाहुँदै पनि खम्पाविरुद्ध नेपाली सेना प्रयोग गरी नि:शस्त्रीकरण गराइएको चर्चा गर्दा नेपाली पक्ष नाजवाफ भएको प्रसंग केही सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ । 

चीनले नेपाललाई पहिलादेखि नै सामरिक दृष्टिकोणबाट आफ्ना एक दर्जनभन्दा बढी छिमेकी देशहरूमध्ये विशेष महत्त्वको मान्दै आएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा माओत्सेतुङले चीनको समग्र विकासका लागि ‘तिब्वत चीनको लागि हातको हत्केला हो भने नेपाल, सिक्किम, भुटान, लद्दाख र अरुणाञ्चल हत्केलाका पाँच औंलाहरू हुन्’ भनेका थिए । आजसम्म पनि चीनले यो सोच बिर्सेजस्तो लाग्दैन । 

आजको दिनमा नेपाल चीनको लागि सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चीन सरकारलाई सल्लाह दिने चाइनिज पिपुल पोलिटीकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्सका विदेश मामिलाका सदस्य हुआङ योईले ५ माघ २०७३ मा नयाँ पत्रिका दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्ताबाट पनि केही कुरा झल्कन्छ । उनले भनेका छन्, ‘चीनको वान बेल्ट वान रोड रणनीतिमा नेपालको स्थान उच्च छ ।’ यस्तै उनले भारततर्फ अंकित गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालले एउटा छिमेकीसँग मात्रै सम्बन्ध राखोस् भन्ने हिसाबले कसैले पनि हेर्न हुँदैन... नेपालको उत्तरी छिमेकमा चीन पनि छ भन्ने कुरा भारतले बुझिदिनुपर्छ ।’ यी अभिव्यक्तिबाट चीन नेपालमा अहिले भइरहेको अस्थिर र असहज परिस्थितिलाई टुलुटुलु हेरेर नबस्ने संकेत देखिएको छ ।

चीनझैं दक्षिण छिमेकी भारत पनि २०६२/६३ पछिको नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्वहरूप्रति चिन्तित र निराश रहेको कैयांै अभिव्यक्तिहरू आएका छन् । आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा व्यक्त गरेका कुराहरू, नयाँ संविधान बन्दाका बखत र संविधान जारी हुँदाका बेलासमेत भारतका कैयौं गतिविधिबाट धेरै कुराहरू स्पष्ट भएका छन् । संविधान जारी भइसकेपछि क्षेत्रीय, जातीय, भाषा र अन्य कुराहरूबाट नेपालमा दिनानुदिन चर्कंदै गएको आन्तरिक द्वन्द्वले दक्षिणी छिमेकी पनि चिन्तित भएको पाइन्छ । 

२०६२/६३ पछि केही कुराहरू भने स्पष्ट भएका छन् । पहिलो कुरा, २००७ देखि २०६३ सालसम्म आइपुग्दा राजसंस्था हुँदाका बखत कुनै पनि राजाहरूले विशेषगरी राष्ट्रियताको सवालमा देशले हार्नेगरी कहिल्यै कसैसँग सौदाबाजी गरेनन् । दोस्रो कुरा, पञ्चायत कालदेखिका र विशेषगरी २०४७ पछिका विभिन्न दलका नेतृत्वहरूले नेपालको समग्र विकास गर्न र छिमेकी देशहरूसँग विभिन्न रूपमा सम्बन्ध बढाउन खोज्दा राजा बाधक भए भन्ने कुरा भित्री र बाहिरी रूपमै गुनासो गरेको सुनिन्थ्यो । तर आजको दिनमा आएर हेर्दा त्यो वास्तविकता होइन रहेछ भन्ने स्पष्ट देखियो । तेस्रो कुरा, छिमेकी र केही अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले पनि नेपालमा विभिन्न निकायमा विकास गर्ने निहुँमा सम्मिलित हुनखोज्दा राजनीतिक दल र नेतृत्वहरू सहमत हुने तर राजा बाधक भए भन्ने आशय यदाकदा देखिन्थ्यो । त्यो पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा आज स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा नयाँ संविधान जारी भएपछि आजसम्म आइपुग्दा समस्या संविधानभित्रै देखिएको छ । हामी सबै नेपालीको चिन्ता र छिमेकीहरूको गुनासो नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारणले गर्दा हो । संविधान सरसर्ती पढ्दा जति राम्रो लाग्छ, कार्यान्वयन गर्न खोज्दा द्वन्द्व बढ्दै जाने देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि नेपालको एउटा सिंगो राष्ट्रवाद हुनुपर्नेमा तराईको राष्ट्रवाद, पहाडको राष्ट्रवाद, हिमालको राष्ट्रवाद, खस–आर्यको राष्ट्रवाद, जनजातिको राष्ट्रवाद इत्यादि देखियो । त्यस्तो राष्ट्रवादभित्र खेलिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू नेपाली राजनीतिमा मात्र असर नपारी नेपालको सामरिक महत्त्वलाई प्रयोग गरी एसियाकै राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको संकेतहरू पनि देखिएका छन् । एसियाको राजनीतिमा मात्रै नभई भूराजनीतिमै नेपालको सामरिक महत्त्व विभिन्न कारणहरूले गर्दा बढ्दै गएको देखिन्छ । यसैकारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले नेपालमाथि प्रभुत्व जमाउन बिभिन्न उपायहरू अपनाएको संकेतहरू देखिएका छन् । यसै भएर होला, हाम्रा दुबै छिमेकीले नेपालप्रति विशेष चासो र गुनासाहरू खुल्ला रूपमै व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

एकातिर छिमेकीहरूको गुनासो बढ्दै गएको छ, अर्कोतिर नेपालको सिंगो राष्ट्रियता कमजोर भई आफ्नै परिवेशको सामाजिक संरचना भत्कँदै गएको छ । यसलाई सच्याउन हामी कसैले पनि हारजितको कुरा नगरी बृहत रूपमा सर्वपक्षीय छलफल गरी सबै अटाउने ढंगले संविधानका मूलभूत विषयमै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो नगरी जबर्जस्त रूपमा यही संविधान लागु गर्न खोजिएमा हाम्रो आपसी द्वन्द्वलाई प्रयोग गरी नेपाल क्षेत्रीय शक्तिको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको पनि फुटबलको मैदान नहोला भन्न सकिन्न । भोलिका दिनमा यसमा नेपाल, भारत र चीन तीनै पक्ष सचेत हुनैपर्छ । 

धमला नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७३ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यस्ता हुनुपर्छ हाम्रा उम्मेदवार

जनकराज सापकोटा

राजनीतिलाई गाली गरिराख्ने तर आचरण र नैतिकताको कसीमा उत्तीर्ण हुन नसक्नेलाई मेरो वा हाम्रो उम्मेदवार भनिराख्ने हो भने समाज कहिल्यै सुध्रिँदैन ।

शक्तिको अनेकन स्वरुपमा रहेका धेरैलाई राजनीति नै गर्ने रहर छ । अनि धेरैलाई सबैभन्दा अधिक वितृष्णा राजनीति र दलहरूप्रति नै छ । तर प्रत्येक चुनावका थेत्तरो राजनीतिको अभ्यास किन र कसरी भइरहेको छ, राजनीतिको कुरा गर्दा किन धेरै मान्छे नाक उचाल्छन् भनेर गर्नुपर्ने बहस र छलफल छायामा पर्छ । बरु सम्भावित उम्मेदवारको महिमामण्डन, आफू कुनै उम्मेदवारको निकट रहेको वा कुनै मान्छेलाई चुनावको मुखमा बोकी हिँड्नसके त्यसको प्रतिफल चाख्न पाइएला भन्ने मान्छे सबैतिर हावी हुन्छन् ।

अनौपचारिक छलफलमा मेरा साथीहरू आआफ्नो गाउँ वा नगरका सम्भावित उम्मेदवारहरूको नाम सुनाउँछन् । अझै कोही–कोही त फलानो उठ्नुको विकल्प नै नभएको जिकिर गर्छन् । दलहरूले उम्मेदवार छनोटको काम नथाले पनि कैयन्ले त उम्मेदवार बन्न राजनीतिक सक्रियता देखाउन थालिसके । लोकतन्त्रमा कानुनले तोकेको र योग्यताभित्र पर्ने सबैले चुनावी प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार बन्ने चाहना राख्न पाउँछन् र टिकटका निम्ति सक्रिय हुन्छन् । तर चुनावमा उठ्ने र समाज बदल्छु भन्ने आकांक्षा देखाएकाहरूले यतिका वर्षसम्म समाजका निम्ति के गरे भनेर हामीले समीक्षा नगर्ने ? तिनको पृष्ठभूमि नखोतल्ने ? संकटका बेला तिनीहरू बोलेका थिए कि थिएनन् ? इमान र नैतिकताको परीक्षाको घडीमा तिनीहरू कुन कित्तामा उभिएका थिए भनेर थाहा पाउने कि नपाउने ?

शान्ति प्रक्रियापछिका दस वर्षभन्दा लामो समयमा कति धेरै संकट आइपरे । कति धेरै पेचिला विषय नेपाली समाजले झेल्नुपर्‍यो । कस्ता–कस्ता प्राकृतिक विपत्ति सामना गर्नुपर्‍यो । त्यस्ता संकट र अप्ठ्यारामा हामीले उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भनेका वा उम्मेदवार हुन्छु भनेका व्यक्तिले कस्तो भूमिका खेलेका थिए ? तिनीहरू कुनै गुट र उपगुटका सारथी भएका थिए कि सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने हिम्मत गरेका थिए ? तिनीहरू कुनै नेताको फेरो समातेर राजनीतिको वैतरणी तर्ने सपनामा मात्रै व्यस्त थिए कि खुला र आलोचनात्मक सोचका साथ छलफल र बहसका चौतारीहरूमा देखिएका थिए ? विपत्तिको समयमा तिनीहरू सक्रिय भएका थिए कि आफ्नो र आफ्नाहरूको मात्रै सुरक्षाका निम्ति दौडधुप गरेका थिए ? राष्ट्रिय मुद्दामा नबोल्ने, स्थानीय मुद्दामा कुनै गुटको फेरो समात्ने मान्छे हाम्रो उम्मेदवार हुनसक्छन् कि सक्दैनन् ? बोल्यो भने विवादमा परिन्छ भनेर वा नबोली बस्यो भने चोखो भइन्छ भनेर वा घुमाउरो भाषामा यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क हुनेगरी बोलेर आफ्नो दायित्व पुरा गरेको सम्झिनेहरू हामीले खोजेको उम्मेदवार होलान् त ? के तिनले गरेको नेतृत्व, तिनले बनाउने नीतिले हामीले खोजेको गतिशील समाजको सपना पुरा गर्ला ? हिसाब गरिहेरौं त उम्मेदवार बन्छु भनेर खुट्टा उचालेकाहरूले यतिका वर्षसम्म समाजका निम्ति के–के गरे ? कस्ता–कस्ता जोखिमहरू उठाए ? कस्ता–कस्ता दायित्वहरू पुरा गरे ?

समाज परिवर्तन र विकासको यस्तो दोसाँधमा उभिएको छ, हामीले गर्ने लोकरिझ्याइका कुराले मात्रै हाम्रो दायित्व पुरा हुनेवाला छैन । समयको दौडसँगै समाज त्यसै पनि परिवर्तन भइहाल्छ । तर विकास त संस्थागत अभ्यास, सुविचारित नीतिगत प्रक्रिया र भविष्य द्रष्टाको अगुवाइमा मात्रै हुन्छ ।

आफ्नो नगर वा क्षेत्रको विकास बजेट कति खर्च भयो ? कहाँ, कसरी खर्च भयो भनेर तिनले यसअघि कहिल्यै प्रश्न गरेको अथवा छलफल चलाएको सुन्नुभएको छ कि छैन ? छैन भने तिनीहरू अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठ्न सक्ने योग्यता पुगेका उम्मेदवार कसरी भए त ?

जेनतेन चिप्लेकिराको गतिमा ‘विकास’ घिस्रिएको छ । भन्नै पर्दैन, देशैभरि विकासको पर्दाभित्र चरम भ्रष्टाचार छ । कैयन ठाउँमा ‘विकास’ भनेर गरिएको अभ्यासले पर्यावरणलाई बिगारेको छ, विकासको प्रतिफल समानुपातिक हिसाबले वितरण नहुनेगरी बिब्ल्याँटो काम गरिएको छ । यी र यस्ता कैयन मुद्दामा कसले प्रश्न गरेको थियो ? सबैलाई थाहा छ, प्रत्येक वर्ष नतिजामा हाम्रा सार्वजनिक स्कुलहरूलाई महँंगो शुल्क असुल्ने निजी स्कुलहरूले उछिन्छन् । सरकारी स्कुलहरू किन कमजोर भए भनेर कसैले प्रश्न गरेको थियो ? अथवा हामीले उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका मान्छेले आफ्नो टोल र समुदायमा रहेको सरकारी स्कुल सुधार्न कुनै सानो–ठूलो हस्तक्षेप कहिल्यै गरेको थियो ?

प्राय: हाम्रा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू सेवा वितरणका हिसाबले सुस्त छन् । त्यसमाथि जनताको विश्वास कमजोर छ । कुनै उपाय नभएका र आर्थिक रूपमा विपन्नमात्रै त्यहाँ दु:ख र हैरानी बेहोरेर सेवा लिन्छन् भन्ने आम बुझाइ छ । यसका पछाडि के कस्ता कारण होलान् ? यी विषयमा कसैले कहिल्यै स्थानीय तहमा छलफल चलाएको सुन्नुभएको छ ? हाम्रो गाउँघरका स्वास्थ्य चौकीमा पर्याप्त औषधी भए–नभएको बारे, डाक्टर आए–नआएको बारे, निशुल्क भनिएका औषधीसमेत वितरण नगरिएको बारे कहिल्यै कसैले बोलेको सुन्नुभएको छ । यस्ता विषयमा कहिल्यै नबोल्ने मान्छे हाम्रा उम्मेदवार हुन सक्लान् त ?

जेनतेन पहाड कोतरिएका छन् र त्यहाँ क्षमताभन्दा धेरै मान्छे बोकेर गाडी उक्लिन थालेका छन् । मधेसका धेरैजसो ससाना कस्वाहरूमा सार्वजनिक सवारीको सुविधा पुगेको छ । तर त्यस्तो सुविधा उपभोग गरेबापत हामीले कानुनले तोके अनुसारको शुल्कमात्रै बुझाएका छौं कि हामीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पनि थोपरिएको छ ? के सरकारले तोके अनुसारको गाडी भाडा तिरेर हामीले यात्रा गरेका छौं ? सवारी धनीले तोकेभन्दा धेरै भाडा असुल्दा कोही बोलेको वा प्रतिवाद गरेको सुन्नुभएको छ ? सिन्डिकेटका कारण भाडा महँंगो भयो भनेर कसैले बोले, लेखेको थाहा छ ? छैन भने तिनीहरू हाम्रा उम्मेदवार कसरी हुनसक्छन् ?

फेरि पनि राजनीतिलाई गाली गरिराख्ने तर आचरण र नैतिकताको कसीमा उत्तीर्णसम्म हुन नसक्ने मान्छेलाई मेरो वा हाम्रो उम्मेदवार भनिराख्ने हो भने हाम्रो समाज कहिल्यै सुध्रिँदैन । हामीले देखिसक्यांै, मूलधारका दलहरूको त झण्डा र चुनाव चिन्हमात्रै फरक हो । तिनीहरू त आफ्नो स्वार्थ मिल्ने मुद्दामा सधंै मिल्छन् । तर दु:ख पाउने त सधैं पिँधका जनताले मात्रै हो । सम्झिहेरौं त, लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा के भएको थियो ? कुन–कुन दल मिलेर तिनलाई शक्तिको आसनमा बसाएका थिए ? चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राखेर डा. गोविन्द केसी अनशन बसेका बेला कुन–कुन दल कसरी उभिएका थिए र कस्तो भूमिका निभाएका थिए ? याद गरौं त, कञ्चनपुरमा भारतीय एसएसबीको गोली लागेर नेपाली नागरिक मारिँदा कुन–कुन नेता कुर्लेका थिए ? प्रहरीको गोली लागी कुनै दल विशेषको गुन्डा मर्दा भने ककसको चिच्याहट सुनिएको थियो ? एनसेल कर छली प्रकरणमा को–को नेताले देशको ढुकुटीमा आउने रकमको रक्षाका खातिर बोलेका थिए ?

मूलधारका दलको नेतृत्वमाथि प्रश्नहरू धेरै गर्न सकिन्छ । तर तत्काल उनीहरूको विकल्प पनि हाम्रोअघि छैन । बिग्रे–भत्केको राजनीति सुधार्ने साँचो त हाम्रै हातमा छ । कसैलाई खुसी पार्न वा कसैको नजिक हुन फलानो उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्दै नभनौं । भन्ने नै हो भने माथिका सबै प्रश्नको उत्तर आउनेगरी ती उम्मेदवार कसरी समाज बदल्ने खुबी भएका हुन् भनेर पुष्टि गरौं ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७३ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्