लैंगिक समानताको बहस

सन् १९१४ मा विश्वका अग्रिणी महिलाले श्रमिक महिलामाथिको असमान ज्याला, शोषण, उत्पीडन, बिग्रँदो स्वास्थ्य, दुर्व्यवहार र असमानता विरुद्ध सरकारलाई दबाब दिँदै समानता र न्यायका पक्षमा सशक्त दबाब सिर्जना गरी विश्वव्यापी आह्वान गरेकै कारण आज महिला सशक्तीकरण र विकासका लागि सरकारहरू विभेदकारी कानुन र नीतिमा परिवर्तन गर्दै जान बाध्य भएका हुन् । जसका कारण महिलाको समग्र विकास सूचकहरू सकारात्मक बन्दै पनि गएका छन् । तर यसको राम्रो प्रभाव विकसित देश, सहर र धनाढ्य परिवारमा परेको छ । अबका दिनमा यसको प्रभाव कम विकसित मुलुक एवं ग्रामीण तह र पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रमा पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

नेपालमा नारी दिवस आयोजक महिला मन्त्रालयले मार्च पहिलो साता सप्ताहव्यापी कार्यक्रम बनाई सञ्चार माध्यम समेतलाई आह्वान गरेर महिला सशक्तीकरण र सचेतनामूलक समाचार, विचार विश्लेषण, लेखरचना प्राथमिकताका साथ प्रकाशन, प्रसारण गरायो । महिला सशक्तीकरण र समावेशीकरणका विषयमा छापा माध्यम एवं टिभी, रेडियोले जेन्डर विश्लेषक पुरुषहरू समेतका लेखरचना तथा टक सोमा उच्च स्थान दिए । तर महिला सशक्तीकरण, समानता र न्यायको सवाल एक साताको सवाल थिएन र होइन । यो त संसारभरका महिलाले १०७ वर्षदेखि निरन्तर गर्दै आएको सशक्त र एकीकृत आन्दोलन हो ।

यिनै प्रयासका बाबजुद संयुक्त राष्ट्र संघले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ मा महिला र पुरुष बीचको समानतालाई स्वीकार गर्‍यो । सन् १९५२ मा महिलाको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित भयो । त्यस्तै राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले महिला समानतामा अझ जोड दिए भने छुट्टै महिला सवाललाई मात्रै जोड दिई महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ पारित भई प्रत्येक राष्ट्रले महिला विकासका कार्यक्रमको चरणबद्ध कार्यान्वयनको खाका बनाई त्यसको प्रगति पेस गर्नुपर्ने सम्मका व्यवस्था गरेकै कारण राज्यहरूले आफ्ना कानुन, योजना एवं नीति समावेशी उन्मुख बनाउँदै लगेका हुन् । 

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष घोषणा गर्‍यो र त्यसै वर्ष मेक्सिकोमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलनले समानता, विकास र शान्ति नारासहित सन् १९७६ देखि सन् १९८५ लाई महिला दशक घोषणा गर्‍यो । तत्पश्चात पनि यस्ता सम्मेलन, सभाहरू हुँदै आए । यस्तै प्रयासका कारण महिला समानताको सवाल अन्तर्राष्ट्रिय विषय बन्न पुग्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले उठाएका महिलाका एकीकृत र अन्तरसम्बन्धित ज्वलन्त सवालहरूमा महिला र राजनीतिक नेतृत्व, शिक्षा र तालिम, रोजगारी र स्वरोजगारी, गरिबी, हिंसा, विभेद, विद्रोह, नीति निर्माणमा प्रभाव, लाभ वितरणमा हिस्सेदारी, संस्थाहरूको सबलीकरण, सूचना माथिको पहुँच, बालिका सुरक्षाजस्ता विषय प्रत्येक राष्ट्रले ५२ वटै साता आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो पंक्तिमा राखी सम्बोधन गर्नैपर्ने विषय हुन् ।

सार्क देशहरूका संसदको तल्लो सदनमा महिला सहभागिताको प्रतिशत श्रीलंकामा ५, माल्दिभ्स ५, भुटान ८, भारत १२, बंगलादेश २०, पाकिस्तान, अफगानिस्तान २७, नेपाल २९ रहेको देखिन्छ । अन्य देशहरूमा रुवान्डा ६३, बोलिभिया ५३, क्युबा ४८, आइसल्यान्ड ४७, स्वीजरल्यान्ड ४३ प्रतिशत देखिन्छ (अन्तरसंसदीय संघ २०१६, प्रतिवेदन) ।

युएन वुमेनको एक रिपोर्टअनुसार विश्वका ८ देशमा राष्ट्र प्रमुख र ९ देशमा सरकार प्रमुख महिला छन् । अधिकांश मुलुकका राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय संसदमा महिलाका लागि आरक्षण कोटा प्रदान गरिएको भए पनि सरकार (क्याबिनेट) मा भने महिला उपस्थिति ज्यादै न्युन रहने गरेको छ । अझ पनि ४ मुलुकका संसदमा त महिला सहभागिता शून्य छ । सरकारमा सहभागिता र दिइने भूमिकालाई हेर्ने हो भने सबैजसो सरकारले महिला मन्त्रीलाई गृह, वित्त, परराष्ट्र, उद्योगजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको भूमिका दिएकै छैनन् । ज्यालामा असमानता विश्वका धेरै देशमा आजसम्म कायमै छ । नेपालको ४५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा महिला मन्त्री १ जनामात्र र २ राज्यमन्त्री हुनुले महिला सहभागिताका निर्णायक पुरुष नै हुन् भन्ने स्पष्ट छ । नेताहरू भाषणमा रमाउने र घरमा मौन बस्ने गरेकाले महिला सहभागितामा योगदान पुग्न नसकेको हो ।

नेपालको संसदमा २९, निजामती सेवामा कारिन्दा तहमा ३५, सबै शिक्षकमा २०, प्रहरीमा पनि तल्लो तहमा करिब २० प्रतिशत महिला सहभागिता देखिन्छ । राष्ट्र प्रमुख, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश महिला हुनुले आम महिलालाई गौरवान्वित त बनाएको छ । तर यसले नीति निर्माण तहमा कति प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न गहन हो । 

महिला सशक्तीकरण र समावेशीकरणको उद्देश्य विगतको सामाजिक संरचनाका कारण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जातीय एवं लैङ्गिक हिसाबले बञ्चितीकरणमा परेका महिलालाई विकासका आयामहरूमा मूलप्रवाहीकरण गर्नु हो । तर हाम्रो पहिलो पुस्ता समावेशीकरण नीति अन्तर्गत प्रशासनिक आरक्षणको प्रभाव टाठाबाठा जागिरे पुरुष र महिलाको परिवारमा तथा राजनीतिक आरक्षणको प्रभाव नेताका एकाघर परिवारमा सीमित हुनपुग्यो । यस्तो समावेशीकरणले त महिलालाई स्वाधीन होइन, अझ पराधीन बनाउँछ । त्यसैले विद्यमान समावेशीकरण नीतिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ ।

संविधानले गरेको समावेशी प्रावधान अनुरुप स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेका बेला महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याई महिला–पुरुषबीच सारभूत समानता कायम गर्न चालिने हरेक कदममा महिला र पुरुषको बराबरी भूमिका र सहभागिता आवश्यक छ । परिवर्तित सन्दर्भमा शासकीय प्रणालीको उच्च तहमा महिला सहभागिता रोल मोडल बने पनि आधारभूत तहको नेतृत्व, सामान्य शिक्षा, सचेतना, व्यावसायिक तालिम नागरिकता, सम्पत्तिमा स्वामित्वजस्ता विषय अझ नाजुक छन् । परिवर्तन रातारात हुँदैन भनेर पर्खेर बस्ने समय हामीसँग छैन । लोकतन्त्रको कागजी स्याउले लैङ्गिक समानता मापन गर्न सकिँदैन । नयाँ संविधानले कानुनी रूपमा महिलालाई सहभागिताको प्रशस्त बाटो खोलेको छ । तर जुन महिलाले यस्ता अधिकार पाउनुपर्ने हो, तिनले पाउने कुराको सुनिश्चितता नेतृत्व तहको मानसिकतामा भर पर्छ । 

महिला विकासका सन्दर्भमा सडक र नारामा हामी निकै बोल्छौं, तर घरमा गुपचुप छौं । फोटोका देवीलाई पुज्ने तर घरका देवीलाई कुट्ने पुरुषको ठूलो जमात समाजमा जीवितै छ । लैङ्गिक समानताको चुरो भनेको फरक लिङ्ग तर अधिकार समान हुनु हो । त्यसैले अब सडक, गल्ली, घरपरिवारदेखि सरकारसम्म लैङ्गिक समानता र न्यायको बहस गरौं । महिला र पुरुषबीच हातेमालो गरौं । दुबैले दुबैका कुरा सुनौं र बुझौं, सम्मान गरौं र अवसर दिऔं । यसका लागि सकारात्मक विभेदको नीति अँगालौं, नेतृत्व गर्न सिकाऔं । लैङ्गिक विकासको समानतामुखी दृष्टिकोणमा पुरुषको सार्थक सहभागिता हुनसके असमानता चाँडै अन्त्य हुन्छ ।