मुक विधिबाट उच्चस्तरीय शिक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुक विधिबाट उच्चस्तरीय शिक्षा

अनिला झा

अहिलेको समय एक्काइसौं शताब्दीले प्रविधिको शिक्षालाई विशेष जोड दिएको सर्वविदितै छ । यसै प्रविधिको शिक्षा अन्तर्गत शिक्षण सिकाइको एक किसिमको पद्धति हो— मुक । अहिले मुकमार्फत नेपालमा पनि विश्वका एकदम उच्च स्तरका विश्वविद्यालयको शिक्षा प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । सबभन्दा पहिले मुक भनेको के हो ?

यो कसरी आयो ? अनि यो मुकको सहयोगबाट कसरी उच्चशिक्षाका कोर्सहरू हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बुझौं ।
मुकको सुरुवात खुला शैक्षिक स्रोतको विकाससंँगै भएको हो । यो एक किसिमको ‘डिजिटल लिटरेसी’को जल्दोबल्दो पक्ष हो । यो शब्द आविष्कार गर्ने व्यक्ति डेभ करमियर (क्यानेडियन) हुन् । युनिभर्सिटी अफ प्रिन्स एड्वार्ड आइल्यान्डका उनले सन् २००८ मा मुक शब्द प्रयोग गरेका थिए । अहिले विश्व बजारमा मुकको चर्चा व्यापक छ । मुकको पुरा रूप ‘म्यासिभ ओपन अनलाइन कोर्सेस’ हो । यो शिक्षाको कुनै तहगत डिग्रीको कोर्स होइन, तर यो छोटो कोर्सको संरचना हो । यसको समयावधि बढीमा ६ साताको हुन्छ ।

एउटै कोर्स पनि एकैचोटी ठूलो समूहबाट एकै समयमा अथवा फरक समयमा पनि प्राप्त गर्न सकिने शिक्षा हो, यो । यसलाई हामी समग्र सिकाइ (कलेक्टिभ लर्निङ) पनि भन्न सक्छौं । यो खुला रूपमै उपलब्ध हुन्छ । खुला रूप भनेको यसको लागि अनलाइन अथवा इन्टरनेट आवश्यक हुन्छ । यसमा कुनै उमेर वा तहको छेकबार हुँदैन । यो जुनसुकै स्थानबाट पनि हासिल गर्न सकिन्छ । तर प्रविधि सम्बन्धी साक्षरता अथवा ‘डिजिटल लिटरेसी’ चाहिन्छ र अनलाइनको पहुँच पनि हुनुपर्छ । यो आफ्नै गतिले प्राप्त गर्न सकिन्छ । भौतिक रूपमा कुनै शिक्षक अनि विद्यालय आवश्यक पर्दैन । र कुनै ठोस रूपमा चक अथवा मार्कर, बोर्ड चाहिँदैन र आफ्नो दैनिक कार्यलाई कुनै किसिमको असर नपर्नेगरी पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

अहिले समय एकदम व्यस्तताको हो । साथै प्रविधिको पनि समय हो । त्यसकारण एकै स्थानमा लामो समयसम्म शिक्षक र विद्यार्थी बसेर शिक्षा प्रदान गर्नु एकदम कठिनको कुरा हुँदैछ । अहिलेको विश्व बजारमा दूरशिक्षाको पनि व्यापक चर्चा हुँदै आएको छ । यसै दूरशिक्षा अन्तर्गत पर्ने एउटा शिक्षा प्रदान गर्ने माध्यम मुक पनि हो । जसलाई हामी समन्वयात्मक शिक्षा पनि भन्न सक्छौं । किनभने यस अन्तर्गतको कोर्समा एक जनाले बुझाएको कार्यमा अरूले अथवा आफ्नो समकक्षीले पुन: विचार गर्न मिल्छ अनि आफूले पनि अरूको कार्यमा टिप्पणी गर्न पाइन्छ । यो प्रक्रियामा विश्वका कुनै पनि स्थानबाट सहभागी हुनसक्छ ।

त्यसकारण यसले ज्ञानको धरातललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मद्दत गर्छ । विद्यार्थीलाई अझ बढी अन्तरक्रियात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । यस कोर्सको अर्को रोचक कुरा भनेको प्रत्येक कोर्समा क्विज स्टाइलका प्रश्नपत्र पनि हुन्छ । तर यसमा विद्यार्थीले एकैचोटी नमिलाए पनि अर्को दुईपटक मौका पाइन्छ । यसबाट सिकारुलाई थप ऊर्जा प्राप्त हुन्छ ।

अर्को एकदम सान्दर्भिक पक्ष भनेको यसभित्र हजारौं कोर्स उपलब्ध छन् । तर आफ्नो तहअनुसार सम्बन्धित कोर्समात्रै पनि पढ्न मिल्ने हुन्छ । जसले गर्दा विद्यार्थीलाई उही विषयमा पनि थप ज्ञान हासिल गर्न एकदम मद्दत पुग्छ । अनि आफ्नो कक्षामा शिक्षकले शिक्षण गर्दा केही कुरा बुझ्न कठिन भए पनि यही मुकको कोर्सको मद्दतबाट सिकाइलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्छ । यसका लागि एकदम महत्त्वपूर्ण अनि अति आवश्यक कुरा भने आफ्नो व्यक्तिगत इमेल आईडी हो । यसै इमेल आईडीको सहायताले नै मुकको सिकाइ पद्धतिमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विकासोन्मुख मुलुकका सहर होस् अथवा अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा, प्रविधिको पहुँच पुगेको देखिन्छ । इन्टरनेटको पनि पहुँच पुगेको छ । आजका धेरैजसो युवक—युवती फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा लामो समयसम्म च्याटमा व्यस्त भएको पाइन्छ । यो युवामा लतजस्तै बनेको छ । अनि केही खराब आचरण भएको वेबसाइटमा पनि छिरिरहेका हुन्छन् । यसलाई रोक्न पनि मुकले सहयोग गर्न सक्छ । विश्वको एकदम उच्च श्रेणीमा सूचीकृत विश्वविद्यालयबाट नि:शुल्क कोर्स पनि लिन सकिन्छ ।

केही महिना अगाडिमात्र काठमाडांैमा मुकसम्बन्धी दुइटा कार्यक्रम भएका थिए । दुइटै कार्यक्रममा मुकका एक अभियन्ता पोखराको निजी विद्यालयका अंग्रेजी शिक्षकले मुकसम्बन्धी परिचय दिनुभएको थियो । अनि त्यही विद्यालयमा पढ्ने ११ कक्षाका एक विद्यार्थीले आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी भएपछि मलाई लाग्यो, अब हाम्रा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पनि विश्व बजारको अनि उच्च स्थानमा रहेको विश्वविद्यालयको शिक्षा प्राप्त सक्ने रहेछन् । अहिलेको समयमा हामीले खोजेको कुरा इन्टरनेटमार्फत सहजै प्राप्त गर्न सक्छौं, अनि विश्व बजारमा परिचित हुन सक्छौं । यसैगरी मूकमार्फत पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक बजारमा पुग्न सक्छौं ।

झा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनमा पीएचडी अध्ययनरत छिन् ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७३ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डोल्पाको परिवर्तन भन्नु नै पुन:संरचना

अंकलाल चलाउने

हालसालै नेपाल सरकारले प्रशासनिक स्थानीय संरचना नयाँ बनाएर पुरानो विस्थापन भएको घोषणा गरेको छ । गाउँ विकास समिति गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रूपान्तरित भएका छन् । यसको मुख्य ध्येय स्थानीय स्तरमा सुशासन र समुचित विकास हो । तर पुन:संरचना गर्नु मात्रैले कायापलट हुने हो त ? त्यसो पक्कै होइन ।

अझ ग्रामीण इलाकामा लादिएका वा यान्त्रिक तवरबाट हुने फेरबदलले त झनै सम्भावना छैन । यसको दृष्टान्त डोल्पाको पुन:संरचना हो ।

साविकको संरचनामा एउटै नगरपालिका नभएको डोल्पा जिल्लामा हाल दुई नगरपालिकासहित आठ स्थानीय तह बनाइएको छ । नेपालको राज्य पुन:संरचना २०१० बाट थालिएको भनिए पनि २००७ सालमा अन्त्य भएको राणा शासनका प्रशासनिक संरचना २०१८ सम्म चलेको देखिन्छ । २०१८ अघि अर्थात राणाकालको प्रशासनिक संरचनामा तिब्रिकोट दरा हालको डोल्पा जिल्ला हो भन्दा फरक नपर्ला । हुन त हालको कालिकोटलाई तिब्रिकोट भन्ने गरिन्छ । त्यतिबेला यस दरामा पर्ने लगभग धेरै गाउँबस्ती समयक्रमसँगै हालको डोल्पामा समावेश गरिएका छन् र तिब्रिकोट दराका चौकुना सीमा हालको डोल्पाका केही ठाउँ भएका छन् भने केही सिमानामै पर्छन् । यी सीमा भित्रका गाउँबस्तीलाई सात सय र पाँच सय भोटान भनिन्थ्यो, जसले उपल्लो र तल्लो भेग बुझाउँथ्यो । यसमा १ हजार ३ तीय ५३ कुरिया, ७२ मुखिया थिए । ठेक थिति र सेर्मा सोरानी चलनले जग्गाजमिन भोगचलनका लागि नीतिको काम गथ्र्याे । दराको उठ्ती आसमानी ओलक सेर्मा सोरानी आदि नामले उठाउने गरिन्थ्यो । उठ्ती उठाउन राणा सरकारले एकजना अमाली नियुक्त गथ्र्याे । अमाली बोलकबोलबाट छान्ने गरिन्थ्यो । 

१४ अञ्चल ७५ जिल्लाको विभाजनले २०१८ मा डोल्पा जिल्ला जन्मायो । त्यसपछि साविकको जुम्ला जिल्ला अन्तर्गत पर्ने १८ दरामध्ये तिब्रिकोटका केही गाउँबस्तीलाई बाँडेर जुम्ला, तिब्रिकोट, मुगु र हुम्ला गरी चार जिल्लामा फक्लेटा पारी कर्णाली अञ्चल स्थापना गरियो । तिब्रिकोटका बाँकी २२ गाउँबाट ३ गाउँ पञ्चायत र बागलुङ जिल्लाका ३८ गाउँबाट ३ गाउँ पञ्चायत गरी जम्मा ६ गाउँ पञ्चायतको डोल्पा जिल्ला बनाई म्याग्दी मुस्ताङ र बागलुङ गरी चार जिल्लाको धौलागिरि अञ्चल बनाइयो । जिल्ला पञ्चायतका लागि २० जना सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानअनुसार डोल्पामा २०२३ सम्ममा १० गाउँ पञ्चायतको पुर्‍याइएको थियो । त्यतिबेला जिल्ला पञ्चायतका लागि हरेक गाउँ पञ्चायतबाट एकजना जिल्लासभा सदस्य निर्वाचित गरिन्थ्यो । २० गाउँ पञ्चायत नपुगेका जिल्लामा सरकारबाट मनोनीत गरी पुर्‍याइन्थ्यो । जिल्ला पञ्चायतमा निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको उम्मेदवार हुन पाउँथ्यो । २०२२ सालमा तिब्रिकोट जिल्लाबाट पहाडा, त्रिपुराकोट र जुफाल गरी ३ गाउँ पञ्चायतलाई डोल्पामा सारियो र डोल्पाका हुगाम र तकबाछी गाउँ पञ्चायतलाई बागलुङमा समावेश गरेपश्चात डोल्पा ७ गाउँ पञ्चायतको बन्न पुग्यो । त्यसैगरी २०२३ मा ल्हाँ, नर्कु र रिमी गाउँ पञ्चायतलाई पनि डोल्पामा समावेश गरिएपछि डोल्पामा १० गाउँ पञ्चायत बन्यो ।

२०२० सालमा राजा महेन्द्र शाहको जुम्ला सवारले जुम्ला, हुम्ला, मुगु, तिब्रिकोट, डोल्पाका पञ्चायत विकास अधिकारीहरूलाई जिल्लामा खट्नुपर्ने अवस्थाले डोल्पामा पहिलोपटक पञ्चायत विकास अधिकारी (पविअ) ले पाइला टेकेको देखिन्छ । पविअ रामलाल श्रेष्ठ स्थायी बसोवास दुनैमै भएका जिल्ला पञ्चायत सभापति तथा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य लक्ष्मीशरण शर्मासँग दुनै पुगी त्यही अस्थायी कार्यालय स्थापना गरे, जसले सदरमुकाम ताराकोटबाट दुनै सार्न टेवा पुर्‍यायो । २०२२ सालमा राजाको निर्णयानुसार ताराकोटबाट दुनैमा सदरमुकाम सारियो । 

२०२५ सालमा मौजुदा १० गाउँ पञ्चायतमध्ये जनसंख्या र भूगोलको आधारमा ६ गाउँ पञ्चायतलाई फुटाएर १७ गाउँ पञ्चायतमा पुर्‍याइयो । नफुटाइएका बाँकी ४ गरी गाउँ पञ्चायत संख्या २१ पुग्यो । नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन २०३२ मा भएपछि डोल्पा जिल्लालाई धौलागिरि अञ्चलबाट कर्णाली अञ्चलमा समावेश गरियो । २०३९ सालमा फेरि २ गाउँ पञ्चायतलाई फुटाई २ थपेर २३ गाउँ पञ्चायतको डोल्पा जिल्ला बन्न पुग्यो । त्यही समयमा केही गाउँ पञ्चायतको नाम फेरियो । जस्तै लुहुँलाई कालिका, मुहुँलाई लिकु, घ्याङलाई मुकोट गाउँ पञ्चायत आदि बनाइयो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ सालमा संविधान बन्यो । गाउँ पञ्चायतलाई गाउँ विकास समिति (गाविस) बनाइयो । 

यसरी विभिन्न कालखण्डमा भौगोलिक सीमा फेरबदल गर्ने काम भइरह्यो । तर तिरो तिर्ने काम मुखियाबाट सिधै राज्यकोषको ढुकुटीमा पुग्ने सजिलो संयन्त्र बनाउने राज्य संरचनाबाहेक अरू केही भएन । मुखिया मान्ने चलन अहिले पनि गाउँमा छ । बरु अरू मुखिया, हाकिम, भलाद्मी थपिएका छन् । सर्वसाधारणले तिनलाई गर्ने मानमर्यादा बाँडिएको छ । तर हाकिम, भलाद्मी, मुखिया प्रवृत्तिमा पुन:संरचना भएन । दुर्गमका उठ्ती उठाउन दूरी घटाएर घर नजिक पुगेको सिवाय जनजीवनमा केही फेरबदल देखिएन । अत्यावश्यक बाटोघाटो पुलपुलेसा जस्ता विकासका काम हिजोको समयमा जनता आफैंले गर्थे । आज अरू ताक्ने प्रवृत्ति विकास भयो । अरू को हो, थाहा छैन, तर त्यो माथि छ । माथिको अमूर्तबाट आउँछ भन्ने आस र पाइएन भन्ने बहानाले आज विकासका अनेक रूप देख्न पाइन्छ । सर्वसाधारणकै रगत–पसिनाले जम्मा भएको राज्यको ढुकुटीबाट तिनको उत्थानका लागि काम पर्नु आकासको फलजस्तै भइदियो ।

पूर्वाधार विकासका नाममा अहिलेसम्म सडक सञ्जाल जोडिन नसकेको जिल्ला हो, डोल्पा । सडकविना अन्य पूर्वाधार कोरा कल्पना हुँदारहेछन् । समय–सन्दर्भ अनुसारको सामाजिक जीवनमा पनि सुधार नहुने रहेछ । त्यसैले रोग, भोक, अभाव, अशिक्षा आदिको विम्ब बनाइयो । पञ्चायत कालमा भोकमरीको नाममा पठाउन थालिएको चामल गणतन्त्र नेपालमा निरन्तरै छ । विपद्को राहत पनि झन्डै आधा शताब्दी भइसक्दा पनि निरन्तरता पाउने निश्चित देखिन्छ । अबको संरचनामा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि र खटाइने कर्मचारीको क्षमता, दक्षता तथा दूरदर्शितामा कुनै चमत्कारी फेरबदल हुनेवाला छैन । 

नेपालमा भएका ठूला राजनीतिक परिवर्तनसँगै संरचनामा भएको अदलबदलले शासक र शासन व्यवस्था फेर्ने काम भयो । यसले पात्र फेर्‍यो, तर प्रवृत्ति फेरिएन । शंकाको प्रश्न उब्जिइरहेछ, अहिले पनि डोल्पाको प्रशासनिक संरचना त फेरियो, तर के यसले साँच्चिकै सामाजिक, आर्थिक र राजनीति रूपरङ्ग पनि फेर्ला त ?

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७३ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×