संकटबाट उन्मुक्ति

तिनको अर्को विशेषता भनेको कार्यकर्ता र नागरिकले उनीहरूलाई जतिसुकै राष्ट्रिय नेताको सम्मान दिए पनि तिनले आफूलाई आफ्नो चुनावी क्षेत्रको परिधिभन्दा बाहिर राख्ने सामथ्र्य प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।

विश्वास गुमाएका नेताहरूले शासन गरेकै कारण जगलाई हँसाउनुछ भने ‘सरकारले नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छ’ भन्ने पुग्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौं । किनकि नागरिक र सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध गाँस्ने कुनै माखेसाङ्लोसम्म पनि कतै भेटिँदैन । शान्ति, स्थिरता र सुव्यवस्थाको अनुभूतिजस्ता चुनौतीपूर्ण जनचाहना त परै जाओस्, सरकारले उसको प्रमुख दायित्व जनधनको सुरक्षा गर्ने सामथ्र्य राख्छ भन्ने विश्वाससमेत जनमानसले पत्याउन छाडिसकेका छन् । सुशासन र कानुनी राज्यको परिकल्पना आम नागरिकका लागि मृगतृष्णा बन्न पुगेको छ । स्थापित नेतृत्व हावी भएको (जुनसुकै पार्टी वा व्यक्ति किन नहुन्) सरकारले देशलाई समुन्नतिको गन्तव्यतिर डोर्‍याउला भनी कल्पना गर्नुसम्म पनि छेपाराको आहानसिद्ध हुन्छ ।

पटक–पटक अवसर पाउँदा पनि असफल प्रमाणित भइसकेका शीर्ष नेताहरूले नै ‘डिरेल’ तुल्याएको मुलुकलाई पुन: ‘लिक’मा राख्न सक्छन् भन्नु जग हँसाउनु जस्तै हुन्छ । ‘लिक’ बाहिर पुगेको मुलुकलाई पुन: ‘लिक’ चढाउने उपायका विषयमा भने समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू जुट्न थालेको पाइन्छ । यस्ता प्रयासबाट सतहमा आएका वैकल्पिक राजनीतिक उपाय र सोच मुख्य तीन प्रकारका देखिन्छन्– ‘बेनेभोलेन्ट डिक्टेटर’, वैकल्पिक राजनीतिक दलको निर्माण र हाल क्रियाशील दलमा आन्तरिक सुधार ।

‘बेनभोलेन्ट डिक्टेटर’ 
शक्तिशाली व्यक्ति जसले आफ्नो होइन, राष्ट्रको स्वार्थलाई सर्वोपरी ठानेर समाजमा अनुशासन कायम गराई देशलाई सुशासन दिने व्यक्तिको खोजमा जुटेको छ, यो समूह । यो काममा लागेका मध्ये कोही अवसान भइसकेको ‘राजसंस्था’को पुनर्जन्म वा बहालीको वकालत गर्न थालेका छन् । यो तप्काको मनसाय बुझेर दुलोबाट टाउको निकाल्दै ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’को नारा दिनेहरूको संख्या पनि क्रमिक रूपमा बढ्न थालेको पाइन्छ । अवसर पाइहाल्ने आसमा होला, मठ–मन्दिरहरू र दक्षिणको तीर्थस्थलहरूमा हुने पूजा—आराधनाबाट विश्राम लिएर भए पनि बेला—बेलामा पूर्व राजाको देशवासीलाई अर्ति—उपदेश दिंँदै वक्तव्य जारी गर्ने क्रममा जनसहानुभूति पाइने भाषाको प्रयोग हुनथालेका छन् । विडम्बना, तिनको अर्ति—उपदेशको जनमानसमा के कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यसको मूल्यांकन नभए पनि सत्तासीनहरूको आसन भने वक्तव्य निस्केको केही दिनसम्म नै डगमगाउने गरेको अनुभव हुन्छ । यही खेमाका अर्काथरी बुद्धिजीवीहरू सेनाले ‘सीमित अवधि’का निम्ति सत्ता हातमा लिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नथालेका छन् ।

यदि हाम्रो इतिहासतिर फर्केर हेर्ने हो भने यस देशले जंगबहादुर, चन्द्रशमशेर हुँदै मोहनशमशेर जस्ता तानाशाही शासकहरू बेहोरेको थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् । त्यसैगरी बदलिँंदो जमाना अनुरूप चार राजाहरू (त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र) ले पनि आफ्नो प्रत्यक्ष्य शासनकालमा ‘बेनेभोलेन्ट डिक्टेटर’को मुकुन्डो नपहिरिएका होइनन् । यो राष्ट्रले निरंकुश शासनकालमा के/कति लाभ पायो र के कति क्षति बेहोर्‍यो, तुलनात्मक हिसाब–किताब त्यस्ता शासकका पक्षधरहरूले नगरेको भए पनि दुनियाँ र रैती भएर पीडित जनताले भने अवश्य गरेकै हुनुपर्छ ।

अन्यथा ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती शासन फाल्न २०४६ सालमा पहिलो र ज्ञानेन्द्रको शाही शासन फाल्न २०६२/६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन हुने नै थिएन । सैनिक शासकको परिकल्पना गर्नेहरूले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका वा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूको इतिहास अध्ययन नगरे पनि एकफेर समकालीन म्यान्मार (वर्मा) को इतिहास पल्टाए पुग्छ । एसिया महाद्विपकै जापानपछि सबैभन्दा समृद्धशाली राष्ट्रलाई सेनाका जर्सावहरूले सत्ता हत्याएपछि कसरी त्यो देशको उन्नतिलाई ‘रिभर्स गेअर’मा हालेर हुँइक्याए भन्ने वास्तविकता उदांगिन्छ । छिमेकी राष्ट्रहरू पाकिस्तान, बंगलादेश र थाइल्यान्डमा सत्तामा सेना हावी हुने महत्त्वाकांक्षाबाट पीडित मुलुकका प्रतिनिधि राष्ट्र हुन् । नेपोलियन बोनापार्टदेखि रोवर्ट मुगावेसम्मका प्रत्येक तानाशाहले आफूलाई ‘बेनेभोलेन्ट डिक्टेटर’ नै भएको प्रचार गरेका छन् । तिनलाई सत्ताच्युत निम्ति भएका जनआन्दोलनको सफलतापछि मात्र उदांगिन्छ, उनीहरू कति ‘बेनेभोलेन्ट’ थिए भन्ने वास्तविकता ।

नयाँ दल निर्माण
क्रियाशील राजनीतिक दलहरूको कोपभाजनमा परेका वा आजित भएका केही चेतनशील नागरिकले नयाँ राजनीतिक दल निर्माण गर्ने जमर्को पनि गर्नथालेका छन् । डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डेद्वारा नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तबाट विचलित हुँदै गएको अवस्थामा उक्त पार्टीले रित्याएको स्थान परिपूर्तिका निम्ति ‘लोकदल’ निर्माणबाट सुरु भएको यो प्रयास रविन्द्र मिश्रसम्म आइपुगेको छ । विदेशमा उच्चशिक्षा हासिल गरेका जुझारु युवाहरूले विवेकशील नेपाल पार्टी गठन गरेका छन् । त्यसो त आफू संलग्न भएको दलभित्र राजनीतिक हैसियत गुमेको कारणबाट नयाँ दल खोल्ने डाक्टर डिल्लीरमण रेग्मीबाट सुरु भएको प्रयास पनि आजका दिनसम्म निरन्तरता पाउँदै गरेको छ । हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक दलहरूको घनत्व अत्यधिक हुनुको यो प्रमुख कारण हो । 

समकालीन नेपालमा नयाँ खुलेका दलहरूले सुरुका दिनहरूमा जतिसुकै तडक–भडक देखाए पनि तिनले जम्न भने सकेको पाइँदैन । नयाँ दलले प्रभावकारी ‘स्पेस’ नपाउनुका पछाडि धेरै कारण छन् । तिनमा प्रमुखचाहिंँ ती दलहरू व्यक्तिपरक भएको र नेतृत्व पंक्तिमा ‘तातै खाऊँ जल्दी मरुँ’ अर्थात् दल निर्माण र त्यसको उत्थान प्रक्रियाका निम्ति आवश्यक हुने धैर्यताको अभाव हो । आफ्नो उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम र क्षमता प्रदर्शन गरेर नागरिकको मन जित्नेभन्दा बढी सत्तामोहको मनोविज्ञान भएका हुनाले दल खुल्छन्, केही आसाको तरंग पनि देखापर्छन्, अनि बिलाउँछन् । दुई—चार प्रबुद्ध व्यक्तिको राजनीतिक क्षेत्रमा पदार्पण हुँदैमा नागरिकले तिनलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्था आउँदैन । त्यसो त दल निर्माणपूर्व गर्नुपर्ने गृहकार्यदेखि दलको उद्देश्य र तिनको प्राप्तिका निम्ति रणनीतिहरू तर्जुमा गरेर जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न नसक्नुलाई पनि त्यस्ता दलहरूको पछि नागरिक नलागेको हुनसक्छ । 

स्थापित दलहरूमा सुधार
यदि पश्चिमी शास्त्रीय चस्मा लगाएर हेर्ने हो भने हाम्रो मुलुकमा भएका दलहरूलाई चार राजनीतिक विचारधाराबाट निर्देशित गरेको पाइन्छ । ती हुन्– वामपन्थी (साम्यवादी), दक्षिणपन्थी (पूर्व पञ्चहरूको संगठन), जातीय र क्षेत्रीय पहिचानवादी र प्रजातान्त्रिक समाजवादी (कांग्रेस) ।

कार्लमाक्र्स, लेलिन, स्टालिन र माओले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तको स्कुलिङमा हुर्केका आंैलामा गन्न नभ्याइने साम्यवादी दलहरू हामीकहाँ छ्यासछ्यास्ती छन् । साम्यवादी दलहरूको संख्या अत्यधिक हुनुको प्रमुख कारण विचारधारा र कार्यशैलीमा भिन्नता भएर भन्दा पनि व्यक्तित्वको टकरावले भूमिका खेल्ने गरेको छ । नेतृत्व पंक्ति बीचको साधारणभन्दा साधारण मतभिन्नताकै करणले गर्दा पनि कम्युनिष्टहरू एउटा छातामुनि अटाउन सक्दैनन् । त्यसकारण साम्यवादी पार्टीभित्र सुधारको गुञ्जायस कम हुन्छ । सुधारको माग गर्ने त्यहाँ टिक्न सक्दैनन् । हुन त कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार गठन गर्नसकेको भए सायद साम्यवादीहरूबीच पनि एकता हुने थियो होला । किनकि स्टालिन र माओले सिकाएको विरोधी सफाय गर्ने पाठको कार्यान्वयन यहाँ पनि हुने थियो होला । त्यसो त देङको उदयपछिको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा बाहेक विश्वको अन्य कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा सुधारकार्य भएको पंक्तिकारलाई थाहा छैन । त्यसकारण साम्यवादी पार्टी सुधार भएर नयाँ नेतृत्व आउला भन्ने सोच्नुु काल्पनिक हुनसक्छ । 

दक्षिणपन्थी पार्टी हाम्रो सन्दर्भमा पूर्व पञ्चहरूको पार्टी हो । पञ्चायती शासन प्रणालीमा जेजति सुधारका कार्य भए, ती सबै निरंकुशतालाई अझ बढी कठोर र निरंकुश तुल्याउनुतर्फ उन्मुख हुने गर्थे । निर्दलीय व्यवस्थाको स्कुलिङमा हुर्केका पूर्व पञ्चहरूले गठन गरेको पार्टीभित्र सुधार हुनेभन्दा बढी सम्भावना कम्युनिष्टहरूजस्तै विखण्डनको देखिन्छ । जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको नारामा जन्मेका दलहरूमा सुधार त परै जाओस्, उनीहरू पनि एकल व्यक्तिको दल नै किन नहोस्, त्यसको निर्माण गर्ने प्रवृत्तिबाट ग्रस्त भएको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादी दल नेपाली कांग्रेस न प्रजातान्त्रिक भएको छ, नत यसले समाजवादी सिद्धान्त अनुरूपको कार्य गर्न नै सकेको छ । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि यो निरीह दलमा परिणत भएको छ । दलको विधान कार्यान्वयन गर्न असमर्थ नेतृत्व राष्ट्रको संविधान कार्यान्वयनमा लागिपरेको भन्नु हास्यास्पद हुन्छ ।

तर पनि यस दलमा अन्य दलको दाँजोमा एउटा संस्कार हावी भएको छ, नेतृत्वलाई चुनौती दिने कार्यकर्तालाई निस्कासन गर्नेभन्दा सम्मानजनक स्थान दिने परम्परा आजका दिनसम्म पनि यस दलमा कायम छ । पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिनेहरूलाई केन्द्रीय समितिमा स्थान दिने परम्परा नेपाली कांग्रेसले तोडेको छैन । त्यसकारण यो दलमा सुधार गर्छु भन्नेले दलबाट निस्कासित हुनुपर्दैन ।

संवेदनशील पृष्ठभूमिमा निकास दिन विद्यमान नेतृत्व पंक्तिलाई पाखा नलगाई सम्भव देखिँदैन । लोकतन्त्रलाई एकतान्त्रिक शासन पद्धतिले विस्थापित गर्ने सोच राख्नु भनेको तातो तावाबाट आगोमा हामफाल्नु सरह हो । नयाँ दलहरू स्थापित दलहरूको विकल्प बन्न अझ धेरै समय लाग्ने निश्चित छ । यस्तो परिस्थितिमा भएका दलहरूमा सुधार गर्ने सबैभन्दा सहज उपाय हो । त्यसका निम्ति दलहरूमा भएका विभिन्न गुट वा उपगुटहरूमा छरिएका सुधारवादीहरू संगठित भए भने सम्भव हुनसक्छ । यो सम्भावना नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र जति सहज अन्य पार्टीमा देखिँदैन ।