राजनीतिमा इरोम शर्मिला- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिमा इरोम शर्मिला

चन्द्रकिशोर

भवानी सेन गुप्ता एक बहुपठित भारतीय पत्रकार एवं लेखक थिए । उनले चाणक्य सेनको नामबाट केही राजनीतिक उपन्यास लेखेका छन् । यस्तै एउटा हिन्दी उपन्यास हो, ‘मुख्यमन्त्री’ । उक्त उपन्यासको एउटा पात्र कृष्णद्वैपायन कौशल जो एउटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन्छन्, तिनले भन्छन्, ‘राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो प्रेरणा स्वार्थ र सुविधा हो, आदर्शका कुरा त्यसपछि मात्रै आउँछ ।

आदर्शलाई लिएर जति झगडा हुन्छ, त्योभन्दा बढी झगडा छ, बाटोलाई लिएर, दाउपेच र कूटनीतिलाई लिएर ।’ स्वतन्त्रतता पश्चातको भारतीय राजनीतिको प्रारम्भिक अभ्यासको सही चित्रण गरिएको यो उपन्यासले भारतीय राज्यविशेषमा भइराखेको राजनीतिबारे यथार्थ अभिरेखांकित गर्छ । उपन्यासका पात्रहरू ती हुन्, जो स्वतन्त्रता संग्राममा कुनै न कुनै रूपमा सहभागी भएका थिए र अहिले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका छन् । त्यसमा राजनीतिको कुत्सित अनुहारलाई बडो भयावह तरिकाले उजागर गरिएको छ । स–साना मतभेद, स्वार्थ लिप्सा, व्यक्तित्वको टकराव, गुटबन्दी, भ्रष्टाचार, मूल्यको अवमूल्यन कसरी राजनीतिको सच्चाइ बन्दै गएको छ । त्यसको मिहिन खेस्रा त्यहाँ भेटिन्छ । 

लोकतन्त्रको ‘शोक गीत’
अहिले भर्खरै भारतका पाँचवटा प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भएको छ । पूर्वोत्तर भारतको मुख्य राज्य मणिपुरको विधानसभा चुनावमा १६ वर्षपछिको अनशनपश्चात मानवअधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला चुनावको मैदानमा थिइन् । यी तिनै इरोम हुन्, जसले सशस्त्रबल विशेषाधिकार अधिनियमविरुद्ध १६ वर्षसम्म भोक हडताल गरेकी थिइन् । भोक हडताल तोडेपछि उनले आशा राखेकी थिइन् कि चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गरेर मतादेशमार्फत त्यो जनविरोधी कानुनलाई समाप्त गर्छु । तर चुनावमा होमिँदा त्यो परिणति भएन । अर्थात इरोम चुनावमा पराजित हुन पुगिन् । मणिपुरका जनताले संघर्षको राजनीतिको साटो यथास्थितिवादी राजनीतिलाई नै छाने । इरोम मणिपुरका मुख्यमन्त्री ओकराम इबोबी सिंहसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिइन् । राजनीतिमा मूल्यको पक्षपाती इरोमले साइकलमा घुमेर चुनावी प्रचार गरेकी थिइन् । तिनले ९० मतमात्रै पाइन् । कमजोर मत परिणाम आएपछि उनले चुनावी राजनीतिबाट संन्यास लिने घोषणा नै गरिन् । यसरी उनको छोटो अवधिको चुनावी राजनीति समाप्त भयो । तर यसबाट सिर्जिएको प्रश्नबारे विश्वव्यापी चर्चा हुँदैछ ।

घटना २ नोभेम्बर २००० को हो, मणिपुरको मालोम बस स्ट्यान्डमा सुरक्षाबलको अन्धाधुन्द गोली प्रहारबाट १० जना युवा मारिए । इरोमले त्यतिखेरै प्रश्न गरिन्, यो कस्तो कानुन हो, जो सशस्त्रबल विशेषाधिकार अधिनियम मातहत सुरक्षा बललाई असीमित अधिकार दिन्छन् ? तिनले प्रश्नमात्रै गरिनन्, प्रतिरोधमा अनशनै बसिन् । दिल्लीको एउटा अदालतमा बडो भावुक भएर पछिल्लो वर्ष भनेकी थिइन्, ‘म ज्युँदो रहन चाहन्छु, बिहे गर्न चाहन्छु, प्रेम गर्न चाहन्छु । तर त्योभन्दा बढी सशस्त्रबल विशेषाधिकार अधिनियम हटाउन चाहन्छु ।’ इरोमको नियतिलाई कतिपय भारतीय विश्लेषकले भारतीय लोकतन्त्रको शोकगीत पनि भनेका छन् । 

उत्तर–प्रदेशको बाटो
भारतीय राजनीतिमा लामो समयदेखि एउटा आहान नै छ, ‘नयाँदिल्लीको सत्तामा बाटो जतासुकैबाट भए पनि उत्तर—प्रदेश भएर जान्छ ।’ हो पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीहरू जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, इन्दिरा गान्धी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गान्धी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चन्द्रशेखर, अटल विहारी बाजपेयीसमेत ८ प्रधानमन्त्री उत्तर—प्रदेशको राजनीतिबाट नै दिल्ली पुगेका हुन् । उत्तर—प्रदेशको जनसंख्या र जनघनत्व यति ठूलो हो कि त्यो स्वतन्त्र राष्ट्र आफैंमा भएको भए पाँचौं ठूलो देश ठहरिने थियो । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा पनि राजनीतिको केन्द्र उत्तर—प्रदेश थियो र त्यसपश्चात पनि केन्द्रीय राजनीतिको जुनसुकै मोडमा उत्तर—प्रदेश अंशियार हुँदै आएको छ । यतिखेर नेपालसँग जोडिएको यो भारतीय राज्यमा पनि प्रान्तीय चुनाव भएको छ । यहाँबाट भारतीय जनता पार्टीले अधिक बहुमतले जितेको छ । 

यसले दिल्लीको सत्ता जसको नेतृत्व भाजपाका नरेन्द्रभाइ मोदीले गरिराखेका छन्, तिनको अगुवाइमा भइराखेको गुरुत्वाकर्षण स्थानान्तरलाई थप प्रश्रय दिएको छ । सन् १९५१ पछिको पहिलो सन्दर्भ हो, जब उत्तर—प्रदेशमा यति अत्यधिक बहुमतबाट कुनै दल जितेको छ । ४ सय ३ सदस्य भएको विधान सभामा ३ सय १२ सिट भाजपाले मात्रै जितेको छ । उत्तर—प्रदेशको राजनीतिका दुई ध्रुव मायावती र अखिलेश यादव नराम्ररी पराजित भएका छन् । भारतीय कंग्रेसले उत्तर—प्रदेशमा एक्लो नसक्ने भएपछि अखिलेश यादवको पार्टीसँग गठबन्धन गरेको थियो, यादव त्यहाँका मुख्यमन्त्री थिए । पाँच भारतीय राज्यमा भएको चुनावमा उत्तर—प्रदेश र उत्तराखण्डमा अत्यधिक मतले भाजपा अगाडि आएको छ । त्यसैगरी गोवा र मणिपुरमा उसले सरकार बनाउँदैछ । यसको केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव भनेको भारतीय राष्ट्रपतिको कार्यकाल चार महिनापछि समाप्त हुँदैछ । भारतीय तल्लो सदनमा भाजपाको मजबुत उपस्थिति त छँदैछ । माथिल्लो सदनको गणित पनि उसकै अनुकूल हुँदै गएको छ । त्यसैले नयाँ राष्ट्रपति भाजपाको रुचि अनुसारको हुनेमात्र होइन, आफ्नो सर्तमा नियम कानुन पारित गराउन पनि उसलाई सजिलो हुने ठम्याइ छ । 

चुनावमा मिडियाको प्रस्तुतिलाई लिएर भन्न थालिएको छ, ‘फेक न्युज र पोष्ट ट्रुथ’को प्रवाह यति तीव्र थियो कि त्यसले ‘पेड न्युज’को पुराना सबै कीर्तिमानलाई उछिनिदियो । यसले चुनावमा मिडियाको प्रभाव र त्यसले चुनावी मनोविज्ञानमा पार्ने असरबारे बहस सुरु भएको छ । चुनावी परिणामसँग जोडिएर दुइटा पक्ष सामुन्ने आउँछ । एउटा, उत्तर—प्रदेशको चुनावी राजनीतिको तौरतरिका र त्यसमा भाजपाले चालेको खेल जित्ने गोटी र दोस्रो, दिल्लीमा मोदीको उर्लंदो महत्त्वाकांक्षा । उत्तर—प्रदेश विजयपश्चात दुई वर्षपछि हुने लोकसभा चुनावतिर आफ्नो दृष्टि रहेको मोदीले प्रस्ट्याएका छन् । जे र जसरी पनि भारतीय राज्यहरूमा भाजपाले क्रमिक रूपमा कब्जा गर्दै गएको छ । त्यसले आउने केन्द्रीय चुनावमार्फत फेरि उसले दिल्लीमा बर्चस्व स्थापित गर्ने पक्का देखिन्छ । त्यसो त भारतीय जनमतले यदाकदा चमत्कार नगरिदिने होइन ।

भताभुंगे गोरेटो 
यतिखेर आफ्नो मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानमार्फत नेकपा एमालेले सब कुरो ठिक छ भन्नुको अर्थ आफ्नो सिर्जनाभित्र व्याप्त रहेका असमानतालाई सच्याउने अठोट नभएको मनसाय व्यक्त गर्नु हो । यो संविधानको एउटा स्रष्टा एमाले पनि हो । जसरी भारतमा बडो संगठित तरिकाले भाजपा र उसका नेता प्रधानमन्त्री मोदीले बढोत्तरी पाउँदै गएका छन्, ठिक त्यही तौरतरिका नेपालभित्र एमालेले लिएको देखिन्छ । परिवर्तनका कुरा पनि गर्ने तर यथास्थितिलाई सुमसुम्याउने पनि, परिकल्पित राष्ट्रियताको चौघेरामा सबैलाई उभ्याउन खोज्ने, नयाँ सोसल इन्जिनियरिङ निर्माण गर्ने, आधुनिकताको आवरणमा कट्टरतालाई मलजल दिने, साँच्चीको परिवर्तनसँग पांैठेजोरी खेल्ने जस्ता राजनीतिक विशेषता जुन भाजपामा छ, त्यही यतातिर पनि परिलक्षित हुँदै गएको छ । जब यस प्रकारको राजनीति बलियो भएर देखापर्छ, त्यतिखेर आफ्ना दलभित्रका विभिन्न पहिचानधर्मी नेतृत्वको वफादारी खरिद गरिन्छ । बाहिरबाट झट्ट हेर्दा त्यहाँ सामाजिक विविधता अनुसारको अनुहार देखिन्छन् । तर जो अनुहार त्यहाँ मञ्चमा उदाउन पुगेका छन्, तिनीहरू आफ्नो समुदायको विश्वास जित्नुको साटो शीर्षनेताको आशिर्वाद थाप्न हानाथाप गरिरहेका छन् । यसले भुइँ सतहको उकुस—मुकुसलाई साम्य पार्दैन । सत्ताको गणितले सामुदायिक ध्रुवीकरणलाई छेकवार लाउँदैन । 

उत्तर—प्रदेशसँग जोडिएको नेपाली जिल्ला नवलपरासीमा हालै सम्पन्न ‘शाश्वत धाम’ मन्दिरको उद्घाटन कार्यक्रममा बहालवाला राष्ट्रपति र पूर्वराजाको सहभागिता हुनु र साक्षीमा दिल्लीमा पहुँच भएका आध्यात्मिक गुरु रविशंकरको उपस्थिति आफैंमा अर्थपूर्ण छ । पछिल्ला केही समयदेखिका यी लुकामारी खेलका तौरतरिका अस्वाभाविक र असान्दर्भिक मान्न सकिन्न । यो जगजाहेर भइसकेको दृष्टान्त हो, खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई जोगाउन शाश्वत धामका सौजन्यकर्ता उद्योगी विनोद चौधरीले यिनै गुरुमार्फत दिल्ली परिक्रमा गरेका थिए । धर्म र धनको संगमले जेजस्ता घटनाक्रम बाहिर देखिँदैछन्, त्यसलाई बेवारिसे छाड्न मिल्दैन । राष्ट्र भनेका जनता हुन् भन्ने मान्यतालाई अनुशरण गर्नुको साटो पञ्चहरूको नयाँ संस्करणमा रूपान्तरित भएर पूर्वराजाको भरथेग खोज्न थालिएको छ । २०६३ सालको विद्रोह र त्यसपछिका पुरक मधेस आन्दोलनले समेत राष्ट्रवादको यो नशा उतार्न सकेन ।

अल्पमतमा इरोम 
स्थायी सत्ताको झुठप्रति औंला तेस्र्याउँदा स्वयं प्रश्नकर्ता नै लज्जित हुनुपर्ने तानाबाना लोकतन्त्रमा समेत आश्चर्यजनक तरिकाले माकुराजाल बनाएर बसेको छ । मधेस नेपाल भित्रको अविभाजित अंग हो, त्यहाँ कोही नागरिक हताहत हुँदा त्यो नेपाली मारिएको हो । भारतसँग युद्ध घोषणा गरिएको छैन । सामान्य अवस्थाका सिमानाको निगरानी गर्ने हाम्रो आफ्नै सुरक्षा निकाय छन् । अर्काको सुरक्षाको निकायसँग जुध्न आफैं सामान्य नागरिक जान मिल्छ कि मिल्दैन ? सिमाना प्रबन्धमा के कस्ता रिक्तता छन्, त्यसबारे समग्रतामा विमर्श हुँदैनन् । यही कारण हो कि कोही भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट मारिँदा राष्ट्रिय सम्मान पाउँछन्, कसैको वास्ता पनि हुँदैन । राज्य स्वयं चैते हुरीमा भौंतारिएको देखिन्छ । 

इरोम स्थायी सत्ता विरुद्धको प्रतिरोधको स्वर थिइन् । एजेन्डा तिनको प्राथमिक स्वर थियो, चुनावी राजनीतिले कसरी एजेन्डाको मर्यादालाई भताभुङ्ग पार्छ, त्यो इरोमको नियति हामीकहाँ पनि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनताका देखिएकै हो । चुनावमा पराजित भए पनि जसरी विभिन्न कोणबाट इरोमप्रति सहानुभूति प्रकट भइराखेको छ, त्यसले प्रमाणित गर्ने सत्य के हो भने ‘खुड्किलो चालको बदलावको बाटो नि:सन्देह लामो छ, तर सम्भवत: सबभन्दा कम भताभुङ्गे ।’ नेपालमा यतिखेर राजनीतिमा इरोम अल्पमतमा देखिए पनि त्यो कालान्तरसम्म पराजित हुने छैन ।

 

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७३ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केमा अल्झियौं हामी ?

दुर्गा बन्जाडे

योजनाबद्ध विकास प्रयासले ६ दशक नाघिसकेको छ । देशको शासन व्यवस्था र सरकारको स्वरुपमा समेत पटक—पटक परिवर्तन भैसकेको छ । सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दलले कुनै न कुनै समयमा सरकारमा रहने मौका पाएका छन् ।

प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपछि दुई दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बने भने नौ सयभन्दा बढी नेताले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । यसबाट उनीहरूलाई आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने मौका प्राप्त भयो । सरकारले आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र मानव विकास गर्ने लक्ष्य पनि लियो । विकास सहायता उपयोग, गैरसरकारी संस्थाहरूको परिचालन, निजी क्षेत्रको प्रबद्र्धन र सार्वजनिक संस्थानको सुदृढीकरण तथा निजीकरण जस्ता प्रयास पनि गरिए । उच्च, दिगो र समावेशी विकासको बहस पनि निरन्तर चल्दै आयो । पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक परिवर्तन र राजनीतिक चेतनामा पनि केही उपलब्धि हासिल भए । यसै क्रममा राज्य पनि एकात्मकबाट संघीय स्वरुपमा रूपान्तरित हुँदैछ । विकास संख्या र संरचनामा मात्र मापन हुँदो हो त हामी पनि केही समयअघि संँगसँंगै विकासको रथ अघि बढाएका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसियाजस्ता राष्ट्रहरूकै दाँजोमा पुग्न सक्थ्यौं होला । तर आज ती मुलुक विकासका आदर्श उदाहरण बनिसक्दा समेत हामी अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीमै छौं । 

केमा अल्झियौं त हामी ? उतर सहज छैन । हाम्रा नीति बदलिए, तर नियत बदलिएनन् । कानुन बनायौं, नागरिक सबैलाई साक्षर बनाउने प्रयास गर्‍यौं, तर व्यवहारमा त्यही शिक्षा कानुनी कमजोरीको छिद्रबाट लाभ लिन प्रयोग भयो । हरेक निर्णय व्यक्तिगत लाभका लागि आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गर्ने प्रयास गरियो । यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित नहुने वर्ग अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे । यसले गर्दा हाम्रा प्राय:जसो सार्वजनिक निर्णय विवादित बने । हामीले अधिकारको लडाइँ एक्लाएक्लै लडिरह्यौं । महिलाको मुद्दामा महिलाकर्मीहरू मात्र बोल्यौं । मधेसका समस्याको समाधान मधेसीको मात्रै माग हो भन्ने ठान्यौं । दलितहरू बहिस्करणमा पर्दा होस् वा गरिबको बच्चाले खान वा विद्यालय जान नपाउँदा होस्, यस्ता समस्या सबैको साझा कहिल्यै बन्न सकेनन् । एक वर्ग वा क्षेत्रले भोगेको दु:खपीडा अन्य वर्गले कहिल्यै देखेनौं, सुनेनौं र देख्ने—सुन्नेले पनि महसुस गरिनेगरी केही गरेनौं । पहुँचमा रहने व्यक्तिले आफ्नै क्षेत्र वा वर्गको लागिमात्र बजेट छुट्याउन उद्यत देखिए । यसरी छुट्टाछुट्टै माग गर्ने र सम्बोधन गर्ने कार्यले समग्र राज्यको सन्तुलित र समावेशी विकास हुन्छ भनी कसरी विश्वास गर्ने ?

राजनीतिकर्मीले हिंसा, विरोध र बहिस्कारलाई आफ्नो माग पुरा गराउने माध्यम बनाए । विशिष्टहरूले राज्यको करोडौं रकम खर्च गरी उद्घाटन र आश्वासन वितरणमा मात्र समय खेर फाले । सत्ता टिकाउने नाममा अनावश्यक मागमा सम्झौता भए । नीति, नियम खालि निमुखाका लागिमात्रै बनाइयो । सक्नेले भनसुन, दबाब, प्रभाव तथा त्रासको आधारमा काम लिने प्रवृत्ति बढ्यो । केही फाइदा लिन उद्यत कर्मचारीहरू जुनसुकै सरकार आओस्, राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर आकर्षक भनिने कार्यालयमा जान र टिकिरहन उद्यत भैरह्यौं । नीति निर्णय गर्ने र प्रभावशाली मानिएका निकायहरूले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनका नाममा आफ्नै सेवासुविधा आफैंले बढायौं । यसो गर्दा सेवा प्रवाह तहका केही कर्मचारीको उत्प्रेरणा खस्किन पुग्यो । कर्मचारीतन्त्रप्रति नागरिकमा केही खराबको व्यवहारबाट समग्रतामै नकारात्मक धारणा बन्न पुग्यो । समाजले सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा हाली समान रूपले राज्य दोहनको आरोप लगाउँदा इमानदार कर्मचारीमा चरम नैराश्यता छाउन पुग्यो ।

निजी तथा व्यापारिक क्षेत्र पनि राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको निश्चित झुन्डलाई प्रलोभनमा पारी आफ्नो फाइदाको लागि जेसुकै गर्न उद्यत रहे । अब हामीले बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ– काम नगरी खानु र अरुमाथि मात्र निर्भर भएर बाँच्नु भनेको बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा जीवित राख्नु जस्तै हो । 

सरकारले सबैभन्दा बढी लगानी गरेको शिक्षाक्षेत्रलाई व्यावहारिक र पेसामुखी बनाउन सकेनौं । रातोदिन काम गरेर दुईछाक खान नपुग्ने वर्ग गरिबीको चपेटामा पिसिरह्यो भने सीमित सम्भ्रान्त समूहले दलाली, चाप्लुसी, डर, धम्की र प्रलोभनको आडमा करोडौं कुम्ल्याइरहेका छन् । फागुन–चैतदेखि असार–साउनसम्म सिंहदरबारमा लाग्ने विकासे दलालहरूको भिडलाई हामीले तोड्न सकेनौं । जुनसुकै सरकार र कर्मचारी आए पनि रिझाएर कार्यक्रम पार्नसक्ने क्षमता भएका त्यस्ता एजेन्टहरूले नागरिकबाट पाइ—पाइ गरेर जम्मा गरेको राजस्व विकासका नाममा आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रवृत्ति कायमै रह्यो । यस्तै ससाना कुरामा हामी आफैले सुधारको कदम नचालेसम्म विकासमा जति ठूला कुरा गरे पनि कुरामै सीमित हुनेछन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७३ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×