कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

केमा अल्झियौं हामी ?

दुर्गा बन्जाडे

योजनाबद्ध विकास प्रयासले ६ दशक नाघिसकेको छ । देशको शासन व्यवस्था र सरकारको स्वरुपमा समेत पटक—पटक परिवर्तन भैसकेको छ । सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दलले कुनै न कुनै समयमा सरकारमा रहने मौका पाएका छन् ।

केमा अल्झियौं हामी ?

प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपछि दुई दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बने भने नौ सयभन्दा बढी नेताले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । यसबाट उनीहरूलाई आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने मौका प्राप्त भयो । सरकारले आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र मानव विकास गर्ने लक्ष्य पनि लियो । विकास सहायता उपयोग, गैरसरकारी संस्थाहरूको परिचालन, निजी क्षेत्रको प्रबद्र्धन र सार्वजनिक संस्थानको सुदृढीकरण तथा निजीकरण जस्ता प्रयास पनि गरिए । उच्च, दिगो र समावेशी विकासको बहस पनि निरन्तर चल्दै आयो । पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक परिवर्तन र राजनीतिक चेतनामा पनि केही उपलब्धि हासिल भए । यसै क्रममा राज्य पनि एकात्मकबाट संघीय स्वरुपमा रूपान्तरित हुँदैछ । विकास संख्या र संरचनामा मात्र मापन हुँदो हो त हामी पनि केही समयअघि संँगसँंगै विकासको रथ अघि बढाएका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसियाजस्ता राष्ट्रहरूकै दाँजोमा पुग्न सक्थ्यौं होला । तर आज ती मुलुक विकासका आदर्श उदाहरण बनिसक्दा समेत हामी अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीमै छौं । 

केमा अल्झियौं त हामी ? उतर सहज छैन । हाम्रा नीति बदलिए, तर नियत बदलिएनन् । कानुन बनायौं, नागरिक सबैलाई साक्षर बनाउने प्रयास गर्‍यौं, तर व्यवहारमा त्यही शिक्षा कानुनी कमजोरीको छिद्रबाट लाभ लिन प्रयोग भयो । हरेक निर्णय व्यक्तिगत लाभका लागि आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गर्ने प्रयास गरियो । यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित नहुने वर्ग अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे । यसले गर्दा हाम्रा प्राय:जसो सार्वजनिक निर्णय विवादित बने । हामीले अधिकारको लडाइँ एक्लाएक्लै लडिरह्यौं । महिलाको मुद्दामा महिलाकर्मीहरू मात्र बोल्यौं । मधेसका समस्याको समाधान मधेसीको मात्रै माग हो भन्ने ठान्यौं । दलितहरू बहिस्करणमा पर्दा होस् वा गरिबको बच्चाले खान वा विद्यालय जान नपाउँदा होस्, यस्ता समस्या सबैको साझा कहिल्यै बन्न सकेनन् । एक वर्ग वा क्षेत्रले भोगेको दु:खपीडा अन्य वर्गले कहिल्यै देखेनौं, सुनेनौं र देख्ने—सुन्नेले पनि महसुस गरिनेगरी केही गरेनौं । पहुँचमा रहने व्यक्तिले आफ्नै क्षेत्र वा वर्गको लागिमात्र बजेट छुट्याउन उद्यत देखिए । यसरी छुट्टाछुट्टै माग गर्ने र सम्बोधन गर्ने कार्यले समग्र राज्यको सन्तुलित र समावेशी विकास हुन्छ भनी कसरी विश्वास गर्ने ?

राजनीतिकर्मीले हिंसा, विरोध र बहिस्कारलाई आफ्नो माग पुरा गराउने माध्यम बनाए । विशिष्टहरूले राज्यको करोडौं रकम खर्च गरी उद्घाटन र आश्वासन वितरणमा मात्र समय खेर फाले । सत्ता टिकाउने नाममा अनावश्यक मागमा सम्झौता भए । नीति, नियम खालि निमुखाका लागिमात्रै बनाइयो । सक्नेले भनसुन, दबाब, प्रभाव तथा त्रासको आधारमा काम लिने प्रवृत्ति बढ्यो । केही फाइदा लिन उद्यत कर्मचारीहरू जुनसुकै सरकार आओस्, राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर आकर्षक भनिने कार्यालयमा जान र टिकिरहन उद्यत भैरह्यौं । नीति निर्णय गर्ने र प्रभावशाली मानिएका निकायहरूले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनका नाममा आफ्नै सेवासुविधा आफैंले बढायौं । यसो गर्दा सेवा प्रवाह तहका केही कर्मचारीको उत्प्रेरणा खस्किन पुग्यो । कर्मचारीतन्त्रप्रति नागरिकमा केही खराबको व्यवहारबाट समग्रतामै नकारात्मक धारणा बन्न पुग्यो । समाजले सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा हाली समान रूपले राज्य दोहनको आरोप लगाउँदा इमानदार कर्मचारीमा चरम नैराश्यता छाउन पुग्यो ।

निजी तथा व्यापारिक क्षेत्र पनि राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको निश्चित झुन्डलाई प्रलोभनमा पारी आफ्नो फाइदाको लागि जेसुकै गर्न उद्यत रहे । अब हामीले बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ– काम नगरी खानु र अरुमाथि मात्र निर्भर भएर बाँच्नु भनेको बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा जीवित राख्नु जस्तै हो । 

सरकारले सबैभन्दा बढी लगानी गरेको शिक्षाक्षेत्रलाई व्यावहारिक र पेसामुखी बनाउन सकेनौं । रातोदिन काम गरेर दुईछाक खान नपुग्ने वर्ग गरिबीको चपेटामा पिसिरह्यो भने सीमित सम्भ्रान्त समूहले दलाली, चाप्लुसी, डर, धम्की र प्रलोभनको आडमा करोडौं कुम्ल्याइरहेका छन् । फागुन–चैतदेखि असार–साउनसम्म सिंहदरबारमा लाग्ने विकासे दलालहरूको भिडलाई हामीले तोड्न सकेनौं । जुनसुकै सरकार र कर्मचारी आए पनि रिझाएर कार्यक्रम पार्नसक्ने क्षमता भएका त्यस्ता एजेन्टहरूले नागरिकबाट पाइ—पाइ गरेर जम्मा गरेको राजस्व विकासका नाममा आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रवृत्ति कायमै रह्यो । यस्तै ससाना कुरामा हामी आफैले सुधारको कदम नचालेसम्म विकासमा जति ठूला कुरा गरे पनि कुरामै सीमित हुनेछन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७३ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?