केमा अल्झियौं हामी ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

केमा अल्झियौं हामी ?

दुर्गा बन्जाडे

योजनाबद्ध विकास प्रयासले ६ दशक नाघिसकेको छ । देशको शासन व्यवस्था र सरकारको स्वरुपमा समेत पटक—पटक परिवर्तन भैसकेको छ । सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दलले कुनै न कुनै समयमा सरकारमा रहने मौका पाएका छन् ।

प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपछि दुई दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बने भने नौ सयभन्दा बढी नेताले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । यसबाट उनीहरूलाई आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने मौका प्राप्त भयो । सरकारले आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र मानव विकास गर्ने लक्ष्य पनि लियो । विकास सहायता उपयोग, गैरसरकारी संस्थाहरूको परिचालन, निजी क्षेत्रको प्रबद्र्धन र सार्वजनिक संस्थानको सुदृढीकरण तथा निजीकरण जस्ता प्रयास पनि गरिए । उच्च, दिगो र समावेशी विकासको बहस पनि निरन्तर चल्दै आयो । पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक परिवर्तन र राजनीतिक चेतनामा पनि केही उपलब्धि हासिल भए । यसै क्रममा राज्य पनि एकात्मकबाट संघीय स्वरुपमा रूपान्तरित हुँदैछ । विकास संख्या र संरचनामा मात्र मापन हुँदो हो त हामी पनि केही समयअघि संँगसँंगै विकासको रथ अघि बढाएका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसियाजस्ता राष्ट्रहरूकै दाँजोमा पुग्न सक्थ्यौं होला । तर आज ती मुलुक विकासका आदर्श उदाहरण बनिसक्दा समेत हामी अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीमै छौं । 

केमा अल्झियौं त हामी ? उतर सहज छैन । हाम्रा नीति बदलिए, तर नियत बदलिएनन् । कानुन बनायौं, नागरिक सबैलाई साक्षर बनाउने प्रयास गर्‍यौं, तर व्यवहारमा त्यही शिक्षा कानुनी कमजोरीको छिद्रबाट लाभ लिन प्रयोग भयो । हरेक निर्णय व्यक्तिगत लाभका लागि आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गर्ने प्रयास गरियो । यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित नहुने वर्ग अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे । यसले गर्दा हाम्रा प्राय:जसो सार्वजनिक निर्णय विवादित बने । हामीले अधिकारको लडाइँ एक्लाएक्लै लडिरह्यौं । महिलाको मुद्दामा महिलाकर्मीहरू मात्र बोल्यौं । मधेसका समस्याको समाधान मधेसीको मात्रै माग हो भन्ने ठान्यौं । दलितहरू बहिस्करणमा पर्दा होस् वा गरिबको बच्चाले खान वा विद्यालय जान नपाउँदा होस्, यस्ता समस्या सबैको साझा कहिल्यै बन्न सकेनन् । एक वर्ग वा क्षेत्रले भोगेको दु:खपीडा अन्य वर्गले कहिल्यै देखेनौं, सुनेनौं र देख्ने—सुन्नेले पनि महसुस गरिनेगरी केही गरेनौं । पहुँचमा रहने व्यक्तिले आफ्नै क्षेत्र वा वर्गको लागिमात्र बजेट छुट्याउन उद्यत देखिए । यसरी छुट्टाछुट्टै माग गर्ने र सम्बोधन गर्ने कार्यले समग्र राज्यको सन्तुलित र समावेशी विकास हुन्छ भनी कसरी विश्वास गर्ने ?

राजनीतिकर्मीले हिंसा, विरोध र बहिस्कारलाई आफ्नो माग पुरा गराउने माध्यम बनाए । विशिष्टहरूले राज्यको करोडौं रकम खर्च गरी उद्घाटन र आश्वासन वितरणमा मात्र समय खेर फाले । सत्ता टिकाउने नाममा अनावश्यक मागमा सम्झौता भए । नीति, नियम खालि निमुखाका लागिमात्रै बनाइयो । सक्नेले भनसुन, दबाब, प्रभाव तथा त्रासको आधारमा काम लिने प्रवृत्ति बढ्यो । केही फाइदा लिन उद्यत कर्मचारीहरू जुनसुकै सरकार आओस्, राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर आकर्षक भनिने कार्यालयमा जान र टिकिरहन उद्यत भैरह्यौं । नीति निर्णय गर्ने र प्रभावशाली मानिएका निकायहरूले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनका नाममा आफ्नै सेवासुविधा आफैंले बढायौं । यसो गर्दा सेवा प्रवाह तहका केही कर्मचारीको उत्प्रेरणा खस्किन पुग्यो । कर्मचारीतन्त्रप्रति नागरिकमा केही खराबको व्यवहारबाट समग्रतामै नकारात्मक धारणा बन्न पुग्यो । समाजले सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा हाली समान रूपले राज्य दोहनको आरोप लगाउँदा इमानदार कर्मचारीमा चरम नैराश्यता छाउन पुग्यो ।

निजी तथा व्यापारिक क्षेत्र पनि राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको निश्चित झुन्डलाई प्रलोभनमा पारी आफ्नो फाइदाको लागि जेसुकै गर्न उद्यत रहे । अब हामीले बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ– काम नगरी खानु र अरुमाथि मात्र निर्भर भएर बाँच्नु भनेको बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा जीवित राख्नु जस्तै हो । 

सरकारले सबैभन्दा बढी लगानी गरेको शिक्षाक्षेत्रलाई व्यावहारिक र पेसामुखी बनाउन सकेनौं । रातोदिन काम गरेर दुईछाक खान नपुग्ने वर्ग गरिबीको चपेटामा पिसिरह्यो भने सीमित सम्भ्रान्त समूहले दलाली, चाप्लुसी, डर, धम्की र प्रलोभनको आडमा करोडौं कुम्ल्याइरहेका छन् । फागुन–चैतदेखि असार–साउनसम्म सिंहदरबारमा लाग्ने विकासे दलालहरूको भिडलाई हामीले तोड्न सकेनौं । जुनसुकै सरकार र कर्मचारी आए पनि रिझाएर कार्यक्रम पार्नसक्ने क्षमता भएका त्यस्ता एजेन्टहरूले नागरिकबाट पाइ—पाइ गरेर जम्मा गरेको राजस्व विकासका नाममा आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रवृत्ति कायमै रह्यो । यस्तै ससाना कुरामा हामी आफैले सुधारको कदम नचालेसम्म विकासमा जति ठूला कुरा गरे पनि कुरामै सीमित हुनेछन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७३ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चैत ३ देखि चैत ३ सम्म

मल्ल के. सुन्दर

निरंकुश सत्ताको प्रतिरोधमा भक्तपुरमा सर्वसाधारण सडकमा उत्रिसकेका थिए । फागुन ७ प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा प्रशासक, पञ्च र प्रहरीहरू पञ्चर्‍यालीको शैलीमा तामझामसाथ पंक्तिबद्ध भएर अगाडि बढ्दै गरेका बेला भक्तपुरका जनताले सुकुलढोका, टौमढी र नासमनामा अवरोध गरेका थिए ।

 

प्रहरीले तत्कालै प्रदर्शनकारीमाथि ‘थ्री नट थ्री’ सोझ्याए । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पहिलो हताहतको घटना भयो, केहीले सहादत प्राप्त गरे, धेरैको अङ्गभङ्ग भयो । त्यो केवल सुरुवात थियो, सत्ताको निर्मम दमन र जनताको अदम्य साहसको । 

फागुनभरि नै तत्कालीन सत्ता जनतामाथि आइलाग्यो । तर उक्त आन्दोलन झिल्कोबाट फिलिङ्गो बन्ने क्रममा थियो । एकातिर स्वतन्त्रता, आधारभूत नागरिक अधिकार, लोकतन्त्रको पुन:बहालीको दृढ अभिलाषा अर्कोतिर निरंकुश सत्ताको निर्मम दमनबाट हुनसक्ने थप जनधनको क्षतिलाई रोक्ने जिम्मेवारीबोध । यिनै छटपटीबीच एक जमात बौद्धिक सर्जक उन्मुक्तिको उपायको खोजीमा थिए । मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, अशेष मल्लसहित थुप्रैले अगुवाइ गरिरहेका थिए–भित्री सरसल्लाहका लागि । त्यतिबेला त्यसमा अग्रज कवि केदारमान ‘व्यथित’ हौस्याउनेमध्ये एक थिए । 
चैत ३ गते शुक्रबार, २०४६ सालको अपरान्ह । भेला हुने थलो रोजिएको थियो– तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीको आँगन । प्राज्ञिक जमातका लागि उचित थलो थियो, प्रज्ञा प्रतिष्ठान । तर प्रहरी प्रशासनले त्यसो गर्न अनुमति दिएन । विकल्पमा त्रिचन्द्र कलेजस्थित सरस्वती सदनको चउरमा बसाइँ सर्नुपर्‍यो ।

अग्रज स्रष्टाहरू सत्यमोहन जोशी, कमलमणि दीक्षित (धर्मपत्नी सहित), युद्धप्रसाद मिश्र, कृष्णचन्द्र प्रधान, मोहन कोइराला, धु्रवचन्द्र गौतम, माधवलाल कर्माचार्य, प्रेमबहादुर कंसाकार, डायमन्ड शमशेर राणा, भूवनलाल प्रधान, दुर्गालाल श्रेष्ठ, रमेश विकल, पारिजातदेखि युवा पुस्ताका ठूलो जमात थिए । मंजुल, रामेश, रामकृष्ण दुवाल, अरिम कलाकार, रंगकर्मी, उत्तम नेपाली र अन्य थुप्रै वरिष्ठ रंगकर्मी । चउर छोपिएको थियो । त्यहाँ न राजनीतिको संवाद थियो, न कुनै दल विशेषको सन्देश नै । नि:शब्द, मौन ! केही थियो भने सांकेतिक रूपमा सबैको मुखमा थियो, कालोपट्टी । सर्वसत्तावादी सत्ताको निर्ममताप्रति विरोध थियो । तर त्यो मौन, नि:शब्दताको पलक्षण पनि तत्कालीन सत्ताका लागि यति कोलाहलपूर्ण भइगयो, सहने क्षमता रहेन । प्रहरीको जत्थाले बलपूर्वक उठाएर पुतलीसडक, बग्गीखानाको चिसो छिँडीमा कोचारे सबैलाई । 

ज्ञात भएको कुरा हो, त्यसैको निरन्तरतास्वरुप चार दिनपश्चात अर्थात चैत ७ को अपरान्हको भेला– पहलकर्ता फरक थिए, आयोजना स्थल नयाँ थियो, कीर्तिपुर, कलेज अफ एजुकेसनको सभाकक्ष । सयौं दर्शकदीर्घामा उपस्थित थिए, तत्कालीन राजनीतिक परिरिस्थितिप्रति नेपाली बौद्धिक जमातको चासोको रूपमा । डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठ अग्रिम नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । अनि सहयोद्धा नरहरि आचार्य । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन क्षेत्रका बौद्धिक अग्रजहरूको ऐतिहासिक जमघट, जहाँ समवेत स्वरले निरंकुशता, दमनविरुद्ध लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताका आवाज बुलन्द गरिएको थियो । पछि, सोही सभाकक्षबाट झन्डै सात सयको बौद्धिक जमातको सामुहिक गिरफ्तारी भयो । 

तर बन्दुकको नाल र नेलको आडमा निरंकुशता टिक्न सकेन । स्रष्टाहरूको मौनता र नि:शब्दका अगाडि ती सब निरीह ठहरिए । बौद्धिक जमातको सचेतनालाई कानुनको साङ्लोले बेर्न भ्याएन । आखिर तिनै सामूहिक सत्प्रयासले आजको परिवर्तनलाई सम्भव तुल्याएको हो । यो सबैमा चेत भएकै कुरा हो । 

त्यसयता सशस्त्र विद्रोहदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विभिन्न चरण हुँंदै नौलो संविधान, नौलो राजनीतिक प्रणाली अनि नौलो राजनीतिक परिस्थितिको परिवेशमा हामी पुगिसकेका छौं । यी परिवर्तनले हामीलाई परिपक्व बनाउनेछ होला भन्ने हाम्रो विश्वास थियो । तर स्थिति त्यस्तो छैन । नयाँ संविधान हाम्रो साझा अनुबन्धनको आधार बन्न अझै सकिरहेको छैन । सबैको अपनत्व छैन, यसमा । यथार्थ हो, सबैलाई समेट्ने क्षमता यसमा छैन । त्यसैले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा तेर्सिएको छ । यस्तोमा बढ्दै गइरहेको संविधानप्रतिकै विमतिसँंगै मुलुकको ठूलो समुदाय मूलप्रवाह भन्दा पृथक रहने खतरा देखिन थालेको छ । यति मात्र होइन, व्यक्त/अव्यक्त तरिकाले समुदाय—समुदाय बीचको विभाजनको खाडल गहिरिन थालेको छ । विडम्बना ! एकथरीको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमसत्ता रक्षा र राष्ट्रिय एकताको चर्को स्वर अर्कोथरीले यसलाई केवल निषेधको राजनीतिको मोहडाजस्तै अनुभूत गरिरहेको छ । अनि यही बेला विखण्डनका सोचले औचित्य पुष्टि गर्ने नपत्याउनेगरी अवसर पाइरहेका छन् । सारमा, मुलुक अहिले जुन चौबाटोमा उभिएको छ र जुन प्रकारको दुर्घटना हुनसक्ने सन्त्रासको बोध हुनथालेको छ, त्यसलाई रोक्न समयमा उचित पहल नगरिए त्यसपछिको परिणति अकल्पनीय छ । 

तर प्रश्न, अबको पहलकर्ता को ? प्रश्न अनौठो होइन, अप्ठयारो बनेको छ, अहिले । हो, दलगत राजनीतिक अधिकार हाम्रो आधारभूत चाहना थियो, त्यो अधिकार अहिले संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत छ । आस्था अनुसार कोही कतै, कोही कतै आबद्ध छन् । यो अबको दिनमा नौलो रहेन । यति मात्र होइन, दलसँंगको सामिप्यता र सापेक्षता अहिले व्यक्तिका लागि शक्ति र सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य बनेको छ । कुनै मुलुकको राजदूत, संस्थानको प्रमुख, आयोगको सदस्य वा अन्य लाभका पदमा नियुक्तिका लागि दलीय निकटता वाञ्छनीय छ । स्रष्टा, सर्जक, रंगकर्मीहरूको अहिलेको दल प्रवेशको भेल त्यसैको प्रतिविम्ब होला । राज्यको चौथो अङ्ग अझ भनौं एउटा प्रभावकारी अंग पत्रकारिता पेसाबाटै तिलाञ्जली दिंँदै दलीय राजनीतिको बाटो लाग्ने हालको अभिलाषा पनि यसको प्रतिरूप हुनसक्छ । स्रष्टाहरू छन्, सर्जकहरू छन्, बौद्धिक जमातको पनि खडेरी लागेको छैन । तर पनि मुलुकले भोगिरहेको यस संकटको अवस्थामा पनि व्यक्तिको दलीय लिप्तताले बोली फुट्दैन, स्वर सुनिँदैन । सत्ता परिवर्तन, आमूल क्रान्ति, बलिदान र त्यागका कुरा त विरानो बन्दै गएको छ । कुनै नेता विशेषको आचारण र भूमिकाप्रति सार्वजनिक रूपमा औंला उठाउन पनि दलीय इतर वा भित्रको अंकगणितीय कुरा निर्णायक हुन्छ । बौद्धिक जगतलाई यिनै रोगले गाँजेको छ । 

त्यो चैत ३ को दिन बौद्धिक जमात नि:शब्द थियो । तर तिनका स्वर यति बुलन्द थिए कि सत्ताशक्ति टिक्न सकेन । मुख कालोपट्टीले बाँधिएका थिए । तर सबैजना आफ्नो आस्था व्यक्त गर्न निर्बन्ध रहे । आजको चैत ३, बौद्धिक जमात सशब्द छन्, तर तिनका आवाजमा उत्पीडित जनताको बोली छैन, राष्ट्रको स्वर सुनिँदैन । कानुनत: बाँधिएका छैनन् विचार, तर दलीय परिबन्दमा खाँदिएका छन् । चिन्ता छ, सायद यो कहीं कतै दलीय दासताबाट अभिशप्त क्षण त होइन ? अवश्य पनि मुलुकको वर्तमान समस्याबाट विमुक्तिका लागि शुभसंकेत होइन । अर्को चैत ३ को सामुहिक बौद्धिक प्रयास आज राष्ट्रको अहम् माग हो । ‘बौद्धिक समाजको परिचायक भन्नु नै परिवर्तन ल्याउने क्षमता हो ।’ आशा छ, अल्वर्ट आइन्स्टाइनको यस भनाइले नेपाली बौद्धिक जमातलाई फेरि अर्को चैत ३ का लागि झक्झक्याओस् । 

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७३ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×