शैक्षिक योग्यताको राष्ट्रिय मापदण्ड

औपचारिक, अनौपचारिक तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई समान रूपले एउटै प्रारूपमा राखेर लम्बीय र समतलीय समकक्षता अङ्गिकार गर्नु र औपचारिक मूल धारमा नआएका तर अनौपचारिक र सीपयुक्त जनस्रोतलाई औपचारिक शिक्षासँगै सोही सरहको मान्यतामा गाँस्न सक्नु यसको सुन्दर पक्ष हो । विश्वका शिक्षा प्रणालीको अनुभवले के देखाएका छन् भने प्राय: मुलुकमा स्कुले शिक्षा र उच्च शिक्षाले यति मान्यता बोकेका छन् कि मानौं व्यावसायिक सीप बोक्नेको कुनै सम्मान नै छैन ।

औपचारिक साधारण शिक्षाका उत्पादनसँग सीपको अभाव छ भने सीपयुक्त जनस्रोतमा कथित औपचारिक योग्यताको अभाव । तर, दुवैथरी जनस्रोतले राष्ट्र विकासमा आफ्नो किसिमले उत्कृष्ट योगदान गरेकै हुन्छ । त्यसो भए यी दुईबीचको अन्तर के हो ? के गर्दा दुवैथरी जनस्रोतलाई राष्ट्र विकासको मूल धारमा ल्याउन सकिन्छ ? प्राविधिक वा व्यावसायिक सीप भएकाहरूलाई सोही धारमा कसरी विज्ञ बनाउन सकिन्छ ? साधारण शिक्षा लिएकाहरूले प्राविधिक सीप हासिल गर्न चाहे उनीहरूलाई कसरी स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ ? वा व्यावसायिक सीप भएकालाई साधारण शिक्षामा जान चाहे कस्तो बाटो उपयुक्त होला ? जस्ता अहम् प्रश्नको जवाफ राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूपले मात्र दिन सक्छ जसलाई योग्यताको राष्ट्रिय मापदण्ड नै मानिन्छ ।

कतिपय देशले सुरुमा छुट्टै व्यावसायिक शिक्षाको राष्ट्रिय प्रारूपबाट काम सुरु गरे भने कतिपय मुलुकले दुवैथरी शिक्षा मिलाएर राष्ट्रिय शिक्षाको योग्यता निर्धारण गर्ने काम गरेर व्यावसायिक शिक्षाको महत्त्व पश्चिमा मुलुकहरूमा बढ्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा भने व्यावसायिक तालिमको अर्थ र महत्त्व त्यति उत्साहजनक छैन । तर, सत्यता के हो भने राष्ट्र विकास र निर्माणमा व्यावसायिक सीपको महत्त्व अरू कुनै योग्यताभन्दा कम आँक्न सकिन्न ।

देशमा विद्यमान शिक्षा पद्धति, औपचारिक शिक्षाका डिग्रीहरू, वैकल्पिक अनौपचारिक प्रणालीहरू, तालिमका कार्यक्रमहरू सबैलाई एकसाथ राखेर व्यावसायिक पेसाका तह निर्धारण गर्दै त्यसलाई औपचारिक शिक्षा पद्धतिको मूल धारमा समाहित गर्ने कार्य नै योग्यताको राष्ट्रिय मापदण्डको अभ्यास हो । तर, नीतिगत स्पष्टता नभई प्रारूप तयार हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालको शिक्षाको दूरदृष्टि तय गरी आगामी १० वर्षभित्र नेपालको शिक्षालाई कुन स्तरमा पुर्‍याउने हो भन्ने कुराले ठूलो भूमिका खेल्दछ । यो अभ्यासले भोलिका दिनमा देशको शिक्षा पद्धतिलाई बलियो त बनाउँछ नै त्यसका साथसाथै आज भइरहेका शिक्षा नीतिलाई उपयोगी मानवस्रोत उत्पादनतर्फ उन्मुख गराउन एउटा बलियो आधारशिला तयार पार्दछ । त्यसैले योग्यताको प्रारूपलाई जीवनपर्यन्त शिक्षाको मूलमन्त्र मानिन्छ ।

साधारण शिक्षाको योग्यतालाई निश्चित तहमा वर्गीकरण गर्ने, व्यावसायिक र प्राविधिक धारको शिक्षालाई त्यसरी नै वर्गीकरण गर्ने, अनौपचारिक शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई योग्यताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र प्रत्येक योग्यताको वर्गीकरणलाई समकक्षताको साँचोमा ढाल्दै कुनै पनि धार आफंैमा विशिष्टीकरण तहसम्म पुग्न सक्छ भन्ने सन्देश एकातर्फ योग्यताको प्रारूपले दिन्छ भने अर्कोतर्फ एउटा धारबाट अर्को धारमा जाने बाटोसमेत यसले खुला गरेको हुन्छ । उदाहरणका लागि साधारण शिक्षाको कक्षा ३ सम्म पढेकालाई योग्यताको तह १ मानिएको र प्राविधिक शिक्षाको तह १ मा भर्ना हुन कक्षा ५ तोकिएको छ भने ३ कक्षा पढेको मान्छेले तोकिएको तहको प्रवेश योग्यता उत्तीर्ण गर्दा सहजै ५ कक्षा सरहको प्राविधिक वा व्यावसायिक तहमा भर्ना हुन सक्छ । अ

थवा साधारण धारमा नै तह २ को शिक्षा प्राप्त गर्न पनि सक्छ । त्यस्तै व्यावसायिक शिक्षाको निश्चित तह पार गरेकाले साधारण शिक्षाको समकक्षी तहमा स्थानान्तरण हुन चाहेमा सो तहको प्रवेश योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गर्छ भने भर्ना हुन पाउँछ वा आफ्नै धारमा माथिल्लो तहमा जान पनि सक्छ । यसरी लम्बीय वा समतलीय समकक्षता प्रदान गर्ने गुणस्तरीय आधारहरू सोही प्रारूपले निर्धारण गरेको हुन्छ । ती आधारलाई केन्द्रविन्दु बनाएर प्रत्येक तह प्रवेश वा पार गर्ने सूचकांकहरू तयार पारिन्छन् र त्यसैका आधारमा व्यक्तिको योग्यता परीक्षण गरिन्छ । त्यसैले शैक्षिक योग्यताको राष्ट्रिय मापदण्डले दुईवटा कुरामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको हुन्छ । एक, कुनै पनि व्यक्तिसँग भएको ज्ञान र सीपलाई मान्यता दिनु र दुई, निश्चित योग्यताको मापन गर्दै को कुन तहका लागि योग्य हो भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नु । यसो हुँदा हालसम्म कुनै पनि औपचारिक तहमा भर्ना नभएर पनि निश्चित सीप हासिल गरेका मान्छेलाई सीप परीक्षणको आधारमा उपयुक्त तहको मान्यता मिल्छ र सो व्यक्तिले सीप बजारमा सोही तह अनुरूपको रोजगारी प्राप्त गर्न सफल हुन्छ ।

यस्तो योग्यता र सीप परीक्षण गर्नका लागि एउटा छुट्टै कानून बनाइएको हुन्छ र त्यस कानूनअन्तर्गत राष्ट्रिय योग्यता निर्धारण गर्ने अधिकारप्राप्त स्वायत्त निकायको गठन गरिन्छ । व्यक्तिमा निहित ज्ञान र सीपका क्षमतालाई पहिचान गर्ने, परीक्षण गर्ने र उसलाई राष्ट्रिय योग्यताको सुहाउँदो तहको प्रमाणीकरण गर्ने काम उक्त निकायले गर्दछ । तर, यस्तो निकाय गठनपूर्व नै तयार पारिने योग्यताको निर्धारण गर्दा नीति निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता र रोजगारदाताजस्ता सबै प्रकारका सरोकारवालाहरूको सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ । किनभने, एक पटक योग्यताको प्रारूप निर्धारण भइसकेपछि सम्बन्धित मुलुकको शिक्षा प्रणाली र रोजगार पद्धति त्यसै अनुरूप नै अगाडि बढ्नुपर्ने कानूनी बाध्यता रहन्छ ।

यस्तो पद्धतिले विद्यमान औपचारिक शिक्षा तह र व्यावसायिक सीप तहबीचको अन्योल चिर्ने सामथ्र्य राख्छ भने बजारमा देखिएको भद्रगोल रोजगार प्रणालीलाई गुणस्तरीय रोजगारमा रूपान्तरण गर्दछ । गुणस्तरीय रोजगारीको अर्थ गुणस्तरीय उत्पादन पनि भएकाले यसबाट रोजगारदाता पनि उत्तिकै लाभान्वित हुन्छ । कुन तहको सीप भएको मान्छेले बजारमा कस्तो काम पाउन सक्छ भन्ने कुराको निक्र्योल रोजगारदातासँगको सहकार्यमा मात्र तय गर्न सकिन्छ । विकसित मुलुकका कुरा गर्ने हो भने एउटा प्राध्यापकले भन्दा एउटा गतिलो प्राविधिक सीप भएको डकर्मीले बढी आम्दानी गर्छ । विकासोन्मुख मुलुकमै पनि जागिरमा लाग्ने युवाभन्दा प्राविधिक काम गर्ने युवाको कमाइ तुलनात्मक रूपमा बलियो हुन थालिसकेको छ ।

अहिले नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूप’ बनाउने काम प्रारम्भ गरी एउटा प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ जहाँ औपचारिक विद्यालय र उच्च शिक्षा, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षालाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरिएको छ । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारसँगको सम्झौतामा स्विस सरकारको लगानीमा ‘नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली’ को विकास गर्ने काम पनि प्रारम्भ भएको छ । प्रारम्भिक रूपमा साधारण शिक्षातर्फ ८ तह र व्यावसायिकतर्फ पनि ८ तह नै सिफारिस गरिएका छन् ताकि भोलि गएर समकक्षतामा अलमल नहोस् । यसरी दुवै योग्यताको ८/८ तह निर्धारण गर्दा एउटै योग्यताबाट अर्को योग्यतामा जाने बाटो खुला गरिएको छ भने स्थानान्तरणका लागि पूर्वयोग्यतालाई प्रमाणीकरण गर्दै अर्को योग्यतामा जानका लागि आवश्यक ज्ञान र सीप भए नभएको परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कुनै पनि योग्यताबाट आठौं तह पुग्न सक्नेले पीएचडी सरहको मान्यता पाउँछन् ।