१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

उपेक्षितबाटै उपेक्षा

भोला पासवान

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २०५४ सालमा स्थापित उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति नै नेपालको आम दलित समुदाय बीचमा आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एकमात्र केन्द्रस्तरको सरकारी निकाय हो ।

उपेक्षितबाटै उपेक्षा

यो समितिले दलितहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम गर्नुका साथै आर्थिक अभावका कारण उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न समस्या भोगिरहेका गरिब तथा विपन्न दलित परिवारका जेहेनदार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । दलित समुदायको समग्र उत्थानका लागि स्थापित यो समितिले उपलब्ध सेवा तथा सुविधामा मधेसी दलितलाई के कति समेटेको छ भन्ने विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

नीति र अभ्यासमा अन्तरविरोध 
विकास समितिले छात्रवृत्ति वितरण गर्न निर्माण गरिएका उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०६९ को ७ मा छात्रवृत्ति छनोटको आधारहरूमा पहिलो नम्बरको बुँदामा छात्रवृत्ति वितरण गर्दा सहिद, बेपत्ता, घाइते, द्वन्द्वपीडित र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, वादी, गन्धर्व, महिला, अपाङ्ग लगायतका अल्पसख्यक र सीमान्तकृत परिवारका विद्यार्थीको निवेदन पर्नआएमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख छ । तर आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि ०७३/०७४ सम्म विकास समितिले वितरण गरेको छात्रवृत्ति तथ्याङ्क हेर्दा नीति र अभ्यासबीच ठूलो अन्तरविरोध रहेको देखिन्छ ।

विगत ६ आर्थिक वर्षमा प्रमाणपत्र तहमा १ हजार ८६ जनाले छात्रवृत्ति पाउँदा मधेसी दलित विद्यार्थी १ सय ३० (१२ प्रतिशत), मध्यस्तरीय तालिममा ८० जनामा मधेसी दलित ४ (५ प्रतिशत), प्रमाणपत्र प्राविधिक १७५ जनामा मधेसी दलित २२ (१३ प्रतिशत), स्नातक तह २८४ जनामा मधेसी ३४ (१२ प्रतिशत), स्नातक प्राविधिक ११६ जनामा मधेसी दलित १४ (१२ प्रतिशत), एमबीबीएस ३२ जनामा मधेसी ७ (२२ प्रतिशत) र एमए ३५ मा मधेसी दलित ४ जना (११ प्रतिशत) ले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको देखिन्छ । ६ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सबभन्दा बढी मधेसी दलितहरूले चालु आर्थिक वर्षमा प्रमाणपत्र तहमा २५ प्रतिशत र स्नातकभन्दा माथिल्लो तहमा ५ प्रतिशतले छात्रवृत्ति पाएको देखिन्छ । यद्यपि यस वर्ष पनि मधेसी दलितहरूले समानुपातिक रूपमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सकेनन् । 

विकास समितिले छात्रवृत्ति वितरणको प्राथमिकतामा राखेका समुदायका दलितहरूलाई छात्रवृत्ति नदिएर नातागोता र सम्बन्धका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गरेको देखिन्छ । यस पटक रमपुरा मल्हनियाका उपेन्द्र मरिक डोमले बीएड र सर्लाहीका पच्चु सदाले एमए अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दर्ता गराए पनि छात्रवृत्ति पाउन सकेनन् । उपेन्द्र र पच्चुमात्र होइन, मधेसी थुप्रै दलितहरू छात्रवृत्ति पाउनबाट बञ्चित छन् । यसरी दलित समुदायका उत्थानका निम्ति सरकारी तवरबाट दलितहरू संस्थागत विकास गर्ने निकाय र अझ दलितहरूले नै नीति निर्माण गर्दासमेत नीति र अभ्यासमा ठूलो अन्तरविरोध पाइन्छ । 

प्राथमिकता निर्धारण वैज्ञानिक नहुनु
विकास समितिले छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा के आधारमा गरियो, त्यो प्रस्ट छैन । दलितहरूको शैक्षिक अवस्था हेर्दा विकास समितिले दलितभित्र प्राथमिकता निर्धारण हचुवाको भरमा गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । 

५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर पहाडी दलित सबैको ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ, जबकि मधेसी दलितहरूमध्ये धोबी, सरदार, ढाडी र सरवरिया जातको साक्षरता मात्रै ४० प्रतिशत कटेको देखिन्छ । उच्च शिक्षामा पनि मधेसी दलितहरू पहाडी दलितभन्दा कमजोर छ । तर छात्रवृत्ति वितरणमा मधेसी दलितलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. बुद्धि नेपालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४ सय ५० भन्दा बढी दलित युवाहरूलाई लोकसेवा तयारीको लागि समितिबाट सहयोग पाएकोमा मधेसी दलितको उपस्थित ५ देखि ६ जनासम्म मात्र छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल ३४ लाख ९७ हजार ६ सय ८९ दलितमध्ये १२ लाख ४४ हजार २ सय ८८ (३६ प्रतिशत) मधेसी दलितको जनसंख्या छ । तर दलितका लागि छुटयाइएको छात्रवृत्तिमा औसतमा १२ प्रतिशत मधेसी दलितहरूले मात्र छात्रवृत्ति पाइरहेको देखिन्छ । यसले विकास समितिका अधिकाशं स्रोत पहाडी दलितहरूको हितमा उपयोग भइरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

दलित अधिकारका लागि हुने हरेक आन्दोलनमा पहाडी दलितसँगै मधेसी दलितहरूले काँधमा काँध मिलाएर संघर्ष गर्दै आइरहेको इतिहास छ । तर स्वयम् उपेक्षित समुदायभित्र पनि पिँधमा पारिएका मधेसी दलित उपेक्षित हुनु दु:खद विषय हो । मधेसी दलितहरू दलितबाट उपेक्षित हुनुको पनि धेरै कारणहरू हुनसक्छ । त्यसमध्ये दलितसम्बन्धी नीति निर्माण वा कार्यक्रममा मधेसी दलितको सहभागिता शून्यप्राय: रहनु, राजनीतिक पार्टीहरूमा मधेसी दलितहरूको पक्कड नहुनु, भए पनि काठमाडौं केन्द्रित भई नबस्नु, मधेसी दलितहरूका हकहितको लागि काठमाडौं केन्द्रित संघ—संस्था नहुनु र पहाडी दलित पनि दलितको लागि आएको कोटा दलितभित्र समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न नचाहनु प्रमुख कारण हुन् । 

विकास समितिले छात्रवृत्ति वितरणको सूचना खासगरी गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्ने गरेको छ, जुन तराई मधेसका सबै गाउँ—ठाउँमा पुग्दैनन् र मधेसी दलितको पहुँच पनि हुँदैन । त्यस्तै छात्रवृत्तिको निवेदन दिन काठमाडौं आउनुपर्ने, तर छात्रवृत्ति रकम ज्यादै न्युन हुने, त्यो पनि पाउने हो कि होइन सुनिश्चिता नहुने भएकाले पनि मधेसी दलितहरू छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिँदैनन् । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा विकास समितिको संरचनामा (कार्यकारी समिति र कर्मचारी) मा मधेसी दलितहरूको सहभागिता न्युन रहेकोले पनि मधेसी दलितहरू विकास समितिको सेवासुविधामा प्राथमिकतामा पर्दैनन् । यो अवस्थामा दलित विकास समितिले दलितभित्र साक्षरता कम भएका दलित समुदायका सूची तयार गरी मधेसी दलितको जनसंख्याको आधारमा छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७३ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?