सहकारी ऐन : सरकार कहाँ चुक्यो ?

बद्री गुरागाई

काठमाडौं — सन् २०११ मा स्पेनमा भएको विश्व माईक्रो क्रेडिट सम्मेलन गरीबि निवारणमा कसरी माईक्रो फाईनान्सहरुले काम गर्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो । माईक्रो फाईनान्सले आफ्ना ग्राहकसंग कार्य गर्ने र ग्राहकको माईक्रो फाईनान्स संस्थामा आफ्नो स्वामित्वन हुने कुरा हुन्छ । तर, सहकारी संस्थाले भने सदस्य/ग्राहकको् स्वामित्व सहित सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने भएकोले माईक्रो फाईनान्स संस्थाहरुलाई पर्ने चुनौतिका बारेमा छलफल भएको थियो । तर सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो सेवा प्रभावकारी रुपमा प्रदान गर्न नसकेकोले सेवा प्रदायमा माईक्रो फाईनान्स संस्थालाई तत्काल कुनै चुनौति नहुने निष्कर्षथियो।

माथिको सन्दर्भ गरीवि निवारणमा सहकारीको महत्व र सो गर्न नसक्नुको कारणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको हो । वि.सं. २०४८ मा सहकारी ऐन आए पछि हामीबाट के कमजोरी भयो र यसको समधान के हुन सक्छ ? यसको सविस्तार चर्चा गर्न जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा सरकार र सहकारी अभियान कहाँ चुक्यो त्यसको केहि झलक तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकार कहाँ चुक्यो ?

कानून नहुनु भन्दा भएर पनि कार्यान्वयन नहुनु सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ । सहकारी संस्था दर्ता गर्ने तर वर्षौंसम्म पनि अनुगमन नगर्नु, सहकारी विभागमा दिर्घकालिन प्रकृतिका र सम्बन्धित विषयका ज्ञान भएका कर्मचारी नहुनु, संकटग्रस्त सहकारीहरुलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने सरकारी नीति/कार्यक्रम एवं श्रोतको अभाव हुनु जस्ता विषय अहिले देखिएका समस्याका प्रमुख कारक तत्वहरु हुन् ।

त्यसैगरी समस्या आएपछि यसलाई बुझेर सम्बोधन गर्नु भन्दा पनि ब्यवस्थित गर्न कानून मात्र पर्याप्त छ भन्ने बुझाई पनि प्रत्युत्पादक एवं हानिकारक हुन सक्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन लामो समयसम्म नभएकोले विशेष गरी ग्रामिण सहकारीको नेतृत्व राजनीतिक अगुवाहरुको हातमा छ ।

सहकारी मुल्य र मान्यता भन्दा पनि ग्रामिण सहकारीको नेतृत्वको समुदायप्रतिको जवाफदेहिताले गर्दा ग्रामिण सहकारीमा समस्या देखिंदैन । तर, शहर केन्द्रित सहकारीहरुमा भने व्यावसायिक नेतृत्व हावी भएको कारणले सदस्यहरु भन्दा पनि नेतृत्वकर्ताहरुले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको कारण सहकारीहरुमा बढी समस्या देखिएको छ ।

कहाँ चुक्यो सहकारी अभियान ?

सहकारी अभियान आफैमा विस्तृत शब्द छ र यसले कसलाई बुझाउदछ, त्यो भन्न पनि कठिन छ । सहकारी किन ? भन्ने विषयमा छलफल नहुनु, सहकारी क्षेत्रमा राजनीति हुनु हुँदैन भन्ने तर चरम राजनीति गर्ने प्रबृति, राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहकारीको योगदान कति छ ? कसरी बढाउन सकिन्छ ? भनेर गम्भिर छलफल गरी सोही वमोजिमको कार्याक्रम तर्जुमा गर्न नसक्नु, सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हुबहु प्रयोग गर्न खोज्नु तथा सहकारीको नाममा गलत प्रबृत्तिका ब्यक्तिहरुबाट भएका गलत गतिविधिहरु एवं क्रियाकलापहरुलाई समयमै रोक्न पहल नगर्न नसक्नु, आफूले भनेको मात्र सही र अरुले भनेको सुन्न एवं छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्न तदारुकता नदेखाउनु आदिमा अहिले सहकारी अभियान चुकेको छ ।

सहकारी ऐनमा के हुनु पर्छ ?

नेपालमा २०४८ मा वनेको सहकारी ऐन समय सापेक्षा परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने आवाज धेरै अघि देखि उठेपनि आहिले संशोधनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भएको छ ।

वर्तमान सहकारी ऐन सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार आउने कुरा सहकारी मन्त्रीज्यूले बताउनु भएतापनि यो प्रस्ट छ कि सरकारको वुझाईमा सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तले सहकारी क्षेत्रलाई ब्यवस्थित बनाउन रोक्ने छैन । तर, तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको राष्ट्रमा नीजि क्षेत्रले गर्ने सबै वैधानिक कार्य गर्न सहकारीलाई बन्देज गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले समेत बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

हालआएर सहकारी ऐन परिमार्जन मुख्य रुपमा विभिन्न सहकारी (अझ विशेषगरी वित्तीय सहकारी) मा आएको समस्या र त्यस्ता सहकारीमा कारोबार गर्ने आम नागरिकलाई परेको असरबाट प्रेरित रहेको छ । हाल प्रस्तावित सहकारी ऐनको मस्यौदामा निम्न कुरा समावेश गर्नु आवश्यक देखिएकोले यस लेख मार्फत सरोकारवाला हरुको ध्यानाकर्षणका लागी वुादागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

संचालक कार्यकारी प्रमुख नहुने व्यवस्था

विशेषगरी वित्तीय सहकारीको कार्यकारी प्रमुखसंग वित्तीय ज्ञान, जोखिमको अनुमान, श्रोतको प्रभावकारी परिचालन जस्ता ज्ञान हुनु अनिवार्य छ । हाल अधिकांश वित्तीय सहकारीमा सञ्चालक स्वयं कार्यकारी प्रमुख हुँदा संचालक समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । आन्तरिक नियन्त्रण एवं सन्तुलनको दृष्ट्रिकोणबाट समेत वित्तीय जोखिम उत्पन्न भएको देखिदा संचालक कार्यकारी हुन नपाउने व्यवस्थाको व्यबहारिक समाधान हुनुपर्दछ । परिक्षणको रुपमा पहिलो चरणमा केन्द्रिय संघ वा २० करोड भन्दा बढी वित्तीय श्रोत परिचालन गर्ने सहकारीमा संचालक नै कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्थ गर्न सकिन्छ जुन वित्तिय रुपमा समेत सम्भव हुन्छ ।

सम्पती शुद्धिकरण सम्वन्धी व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले वैक तथा वित्तिय संस्थामार्फत गरिने वित्तिय कारोवारहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी व्यवस्था लागु गर्नमा कडाई गरेपछि तुलनात्मक रुपमा कम अनुगमन हुने तर वित्तिय स्रोत र साधन परिचालन हुने सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्वन्धी कानुनको पालनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । वित्तिय क्षेत्र सुधारका लागि समेत वित्तिय रुपमा यस्ता कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक पर्ने भएकाले प्रस्तावित सहकारी ऐनले यि मुद्धाहरुलाई सम्वोधन गर्नु अनिवार्य छ ।्

स्थिरिकरण कोषको स्थापना

राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिएपनि व्यवहारमा भने उपेक्षा गर्ने गरेको छ । त्यसैले सहकारी संघसंस्था र विशेषगरी वित्तीय सहकारीहरुले सँस्थागत जोखिमबाट आफै जोगिन पर्ने आवश्यकता छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा वित्तीय सहकारीहरुलाई संस्थागत जोखिमबाट जोगाउन स्थिरीकरण कोषको स्थापना गर्ने गरिन्छ । सोही अनुरुप नेपालमा पनि स्थीरिकरणको कोषको स्थापना र संचालन सम्वन्धी व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन

आर्थिक कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले संयुक्त रुपमा गर्ने व्यवस्थामा नेपालका सहकारीलाई वित्तीय श्रोत परिचालनको हिसाबबाट लघुवित्त बिकाश बैंकसंग तुलना गर्न सकिन्छ । केहि वित्तीय सहकारीले राष्ट्रिय स्तरका बिकास बैंकभन्दा बढी श्रोत परिचालन पनि गरेका छन् । वित्तीय सहकारी भएको नाताले सर्बसाधारण जनताको पैसा हुने हुँदा ति संघरसंस्थाले निश्चित वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । वर्तमान अवस्थामा सहकारी बिभागको अनुगमनको क्षमता हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा ५० करोड भन्दा वढी आर्थिक कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन जरुरी छ । यदाकदा सहकारीलाई बैंकको नियम लगाउनु हुँदैन भन्ने पनि सुनिन्छ ।

हाल वित्तीय सहकारीका लागी स्वनियमनमा पर्ल्स अनुपातको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था सहकारी विभागद्धारा जारी मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । पर्ल्सको अनुपात र नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन २०७२ मा खराव कर्जाको लागि गरिएको व्यवस्था, कर्जा लगानी अनुपातलगायत धेरै सुचांकहरु एकै रहेका देखिन्छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छभने वित्तीय अनुशासन संस्थाको प्रकृति होइन कारोबारको प्रकृति अनुसार हुन्छ ।

सञ्चालक समितिमा युवा एवं महिलाको आरक्षणको व्यवस्था

हाल नेपालमा करिब ३३००० सहकारी छन् । औसत ७ जना को संचालक समिति र ३ जनाको लेखा समित गर्दा करिब ३३०००० संचालक छन् । तर, झन्डै दुई तिहाई जनसंख्या महिला र युवा रहेको छ । तर, सहकारीमा नेतृत्वको हिसावले युवा र महिलाको सहभागिता एकदमै नगन्य रहेको पाइन्छ । यसगर्दा एकातिर नेतृत्वको सही विकास हुन सकेन भने अर्कोतिर एकै व्यक्ति लामो समयसम्म नेतृत्वमा रहन गई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र सुशासनमा कमजोरी देखापरी त्यसले समग्र सहकारी क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर गरेको छ ।

अधिक तरलता भएको अवस्थामा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने

वित्तीय सहकारीमा संकलित स्रोतको निश्चित लागत लागेको हुन्छ । तर, लगानीका क्षेत्र नभएको बेला तरल रुपमा संघ/संस्थामा रकम रहँदा लागत बढी भै संघ/संस्थाको वित्तीय क्षमतामा कमि हुने हुँदा सुरक्षित रुपमा लगानी गर्ने (शेयर र सरकारी ऋणपत्र आदिमा) गर्ने व्यवस्था गर्नु पनि राम्रो हुने देखिन्छ । वित्तीय सहकारीमा अग्रणी राष्ट्रहरु क्यानाडा र दक्षिण कोरियामा यस प्रकारको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा उक्त सहकारीको प्रतिपस्पर्धी क्षमता र सदस्यलाई दिने सेवाहरुको संख्यामा वृद्धि गर्न सम्भव हुन्छ ।

सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना

वर्तमान अवस्थामा सहकारी संस्थाहरुको उल्लेखनीय संख्यामा बृद्धि भएपनि सहकारीहरुले आफ्ना शेयर सदस्य चयन र कर्जा प्रवाह सम्बन्धि स्पष्ट नीति निर्धारण र पालना हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन् ।
वास्तविकतामा एक सहकारीका शेयर सदस्यले विभिन्न सहकारीको समेत सदस्यता लिई कर्जा समेत लिने भएकोले सहकारीको कर्जाको जोखिमको मात्रा वढ्दो छ । सहकारीहरुको आफ्नो आर्थिक लगानी असुल उपर हुन नसकी दुर्घटनाको पात्र बनिरहेका छन् । तसर्थ, सहकारीका सदस्यहरुले लिएको कर्जालाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाई लगानी गर्ने संस्थामा हुने कर्जा जोखिमलाई न्यूनिकरण लागि सहकारी कर्जा सूचना सम्वन्धी व्यवस्ता प्रस्तावित ऐनमा हुन अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ ।

कारबाही तथा जरिवानाको व्यवस्था

विद्यमान सहकारी ऐनमा कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था एकदमै फितलो भएकोले पनि वित्तीय अपराधीहरु सहकारीलाई प्रयोग गरि वित्तिय अपराध गर्न उद्धत देखिन्छन् । त्यसैले वैंक एवं वित्तिय सहकारीमा एकै प्रकारका कसुरमा कारबाही र जरिवाना पनि एकै प्रकारको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य देखिन्छ ।

कार्यक्षेत्र भित्र आफ्ना सदस्यहरुमा मात्र वित्तीय लगानी गर्न सक्ने

वर्तमान सहकारी (विशेषगरी सहर केन्द्रित) मा आएको समस्या भनेको खराब कर्जा हो । यसको प्रमुख कारण भनेको कार्यक्षेत्रभन्दा वाहिरका सदस्यमा वढी लगानी हुनु जसले गर्दा उक्त सदस्यको सम्पूर्ण विवरण थाहा नहुने र असुलीमा कठिनाई हुन गई खराव कर्जा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुनु हो ।

बचत सुरक्षण कोषको स्थापना

वित्तीय सहकारीमा हाल देखएको जोखिम कम गरेर सर्वसाधारण जनताको वचतको सुरक्षण गर्न बचत सुरक्षणकोषको व्यवस्था समेत प्रस्तवित सहकारी ऐनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा अत प्रस्तावित ऐन वनाउनमा सम्पूर्ण सरोकारावालाहरुले जवाफदेही रुपमा प्रस्तुत भई समग्र सहकारीमार्फत देश विकासका लागि एकजुट हुनु अनिवार्य छ । यसका लागि माथिका सुझावसहित प्रस्तावित सहकारी ऐन जारी भए देश विकासमा सहकारीको योगदान रहने छ ।

(चाटर्ड एकाउन्टेन्ट गुरागाई राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. का पूर्व नायव महाप्रवन्ध हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७३ १७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी कार्यकर्तामाथि गोली प्रहार

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — अज्ञात समूहले सिरहाको मिर्चैया–३ मल्हनीयामा गरेको गोली प्रहारबाट आइतबार माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । गोली लागी मझौलीया–४ अरङका ३० वर्षीय लालु खान घाइते भएका हुन् । मल्हनीयाबाट ना३४प १३३४ नम्बरको मोटरसाइकलमा मिर्चैया बजार जाने क्रममा भारतीय र अनटेष्ट नम्बरको २ वटा मोटरसाइकलमा आएका ४ जनाको समूहले गोली प्रहार गरेको ४ मध्ये २ गोली लागेर खान घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अज्ञात समूहले सिरहाको मिर्चैया–३ मल्हनीयामा गरेको गोली प्रहारबाट आइतबार माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताघाइते भएका छन् । गोली लागी मझौलीया–४ अरङका ३० वर्षीय लालु खान घाइते भएका हुन् ।

मल्हनीयाबाट ना३४प १३३४ नम्बरको मोटरसाइकलमा मिर्चैया बजार जाने क्रममा भारतीय र अनटेष्ट नम्बरको २ वटा मोटरसाइकलमा आएका ४ जनाको समूहले गोली प्रहार गरेको ४ मध्ये २ गोली लागेर खान घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । खानको बायाँ कोखा र घाटीको दाहिने भागमा गोली लागेको छ । उनको टाउकोमा लाठीको समेत चोट रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

घाइते खानलाई उपचारका लागि विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगिएको छ । लामो समयपछि गोली प्रहार गर्ने घटना दोहोरिएकोले घटनाको गम्भिरता पूर्वक छानबिन भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक शेखर कोइरालाले बताए । उनले गोली हान्ने समूहको खोजी कार्य तिव्र बनाएको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७३ १७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्