बैंकिङ तरलताले बढाएको जोखिम

डा. प्रेम दंगाल

बैंकहरूमा तरलताको अभाव हुनमा चारवटा पक्ष औंल्याइएको छ । ती हुन् : बैंकमा निक्षेपको कमी, घट्दो विप्रेसन, कर्जाको माग बढी र सरकारी विकास खर्च हुन नसक्नु । तर सरकार र राष्ट्र बैंक भने तरलता अभाव नभएको बताउँछन् ।

यदि यसो भएमा पनि बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेर भएको हो भन्ने दाबी छ । यसमा खासगरी घरजग्गा, गाडी तथा सेयर खरिद समेतका अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी नै तरलता अभावको जिम्मेवार हो । यस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने लगानीले तरलतासमेत अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

लगानीकर्ताले भविष्यमा अर्थतन्त्र उतारतर्फ जान्छ भन्ने अनुमानको आधारमा लगानी गर्छन् । त्यस्तो स्थितिमा पुँजीको माग बढ्छ, उद्यमीहरू लगानीमा आकर्षित हुन्छन् । लगानी ज्यादै बढी भएपछि बैंकको व्याजदर पनि बढ्छ । लगानीमा कम नाफा हुँदाहुँदै पनि भविष्यमा सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने अनुमानमा लगानी बढाउने निर्णयमा वित्तीय संस्था पुग्छन् । लगानी पनि कतिपय बेलामा धितो मूल्याङ्कनका आधारमा गरिँदैन र निक्षेपको शतप्रतिशत समेत लगानी गर्न बैंकहरू उद्यत देखिन्छन् । यसरी अन्धाधुन्द लगानी गरेपछि बजारमा मन्दी आउँछ । 

सन् २००८ ताका अमेरिकामा आएको आर्थिक संकटको सुरुवात आजको हाम्रो मुलुकमा भएको अवस्था जस्तैबाट सुरु भएको थियो । अमेरिकामा बैंक, वित्तीय संस्थाहरू घर—जग्गाको मूल्य कहिल्यै घट्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै जथाभावी लगानी गर्न पुगे । त्यो निष्कर्ष पनि सही नै थियो । किनभने घर—जग्गाको मूल्य अमेरिकामा त्यसबेलासम्म घटेको इतिहास नै थिएन । अमेरिककामा ९० को दशकयता प्रत्येक वर्ष ५ देखि १० प्रतिशतले घर—जग्गाको मूल्य बढेको थियो । यही विश्वासका आधारमा बैंकहरूले व्यापारिक भवन र जग्गाजमिनमा लगानी गरे । तर घर, जग्गा बिक्री भएनन् । 

कारोबार सोचेअनुसार हुन नसक्दा लगानी फिर्ता भएन । ऋणीले ऋण तिर्न सकेनन् । परिणाम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगदको ठूलो अभाव भई नयाँ कर्जा प्रवाह हुन छोड्यो । यस्तो अवस्थामा बैंक, वित्तीय संस्था, विमा, अन्य कम्पनीहरूको समेत सेयर मूल्य घट्न थाल्यो । घाटा हुने भयले कसैले पनि नयाँ लगानी गर्न तत्पर भएनन् । अर्थतन्त्र मन्दीबाट गुज्रिन थाल्यो । कर्मचारी कटौती हुनथाल्यो, कम्पनीको सेयर कारोबार गरेर अर्बपति हुनेहरू टाट पल्टिए । त्यसको प्रभाव अमेरिका बाहिरसमेत पर्‍यो । यही कारणले विश्वमा आर्थिक संकटसमेत आयो । यो समस्याबाट उम्किन सरकारले ठूलो मात्रामा बैंकको सेयरमा लगानी गर्‍यो । सरकार वित्तीय संस्थाहरूको राष्ट्रियकरण गर्नसमेत बाध्य भए । 

घर, जग्गामा गरेको लगानी प्राय: अनुत्पादक र बढी जोखिममूलक हुन्छ । यसलाई सब प्राइम मोर्टगेज लोन अर्थात कमसल घर—जग्गा ऋण (दुई नम्बरी घर—जग्गा सापटी) वा लगानी हो, जुन अस्वाभाविक प्रकृतिको हुने गर्छ । यस्तो खालको ऋण दुनियाँमा अस्तित्वमा भए पनि अमेरिकामा भने सन् ९० को दशकदेखि व्यवहारमा आएको थियो । यो कर्जा चार प्रकारका हुन्छन् । पहिलो— विभिन्न विषयमा क्रेडिटको रूपमा लगानी गर्ने, दोस्रो— धितोमा लगानी गर्ने, तेस्रो— अटो ऋण र चौथो— क्रेडिट कार्ड हुन् । यो समूहमा रहेका ऋणीहरूको आयस्तर कमजोर हुन्छ । लगानीको अनुभव हुँदैन । बैंकिङ कारोबारको र व्यापार व्यवसायको लामो इतिहास हुँदैन । त्यसैले बैंकहरूले यो समूहमा लगानी गर्दा अन्य चलनचल्तीको व्याजदरभन्दा बढी लिने गर्छ । वित्तीय संस्थालाई पनि जोखिम हुन्छ, किनभने ऋण डुब्ने सम्भावना रहन्छ । 

सिद्धान्तत: लगानी स्वाभाविक भए त्यस्तो कुनै मन्दीको सामना गर्नु पर्दर्ैन्थ्यो । धितोका आधारमा, आयस्तरका आधारमा, प्रतिष्ठाको आधारमा ऋण पाउनु स्वाभाविक छ । तर आयस्तर नभएका हैसियत र साख नभएकाले ऋण पाउने कुरा स्वाभाविक मात्र हैन, त्यो व्यापार व्यवसायको मान्यता विपरीत विषय हो । किनभने व्यापार व्यवसाय नाफाका लागि गरिन्छ । तर यो विषयमा सिधै घाटाको व्यापार गरेको देखिन्छ ।

यो घाटाको व्यापार भविष्यमा ठूलो लाभ लिने आकांक्षाका साथमा भएको थियो । लगानीमा पूर्ण भरोसा गर्नसक्ने अवस्थामा लगानीकर्तालाई थोरै व्याज उपलब्ध भए पनि त्यो दिगो हुन्छ । तर साख नभएका र कमसल धितोमा ऋण दिनुपर्दा त्यस्तो ऋणको सस्तो र चलनचल्तीको व्याजदरभन्दा बढी व्याजदर हुने गर्छ । कमसल आय भएका वा साख नभएका व्यक्तिहरूलाई उच्च व्याजदरमा घर—जग्गा खरिद गर्न प्रदान गरिने ऋणलाई सब प्राइम मोर्टगेज लोन (कमसल घर—जग्गा ऋण) भनिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा घर—जग्गा खरिद गर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर गयो । बैंकहरूले पनि यो अवसरलाई छोपी आफ्नो क्षमता र आवश्यकताभन्दा ज्यादै बढी यस्तो कर्जामा लगानी गरे । हुँदा—हुँदा यस्तो कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था आएन । यो कर्जा खराब कर्जाको अवस्थामा रह्यो । लगानीदाताले ऋण तिर्न नसकेपछि लगानीकर्ता बैंकहरूले आफ्नो लगानी डुब्न नदिन घर—जग्गा आफै सकार्नुको विकल्प रहेन । ऋण तिर्न नसकेपछि ऋणीहरू टाट पल्टिए । यस्तो अवस्थामा घर—जग्गाको मूल्य यसरी ओरालो लाग्यो कि त्यो कसैले अनुमानसमेत गरेका थिएनन् । असल ऋण दिँदाभन्दा कमसल ऋण र लगानीले बैंकलाई नाफा हुने भएकाले यसैमा लगानी बढ्न थाल्यो । पुँजी यसै क्षेत्रमा केन्द्रित हुनथाल्यो । 

​यदि मुलुकमा अहिले देखिएको भनिएको तरलताको अभाव साँच्चै भएकै हो भने त्यसले आर्थिक क्षेत्रका अन्य आयामहरूमा प्रभाव पार्न सक्छ । किनभने सस्तो व्याजदरमा कर्जा लिने ऋणीले बढ्दो व्याजदर अनुसार कर्जाको किस्ता तिर्न सक्दैन । विस्तारै यो कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुनपुग्छ । कर्जा लिई सुरु गरिएका विकास परियोजनाहरूमा थप लगानी प्रवाह हुन नसकेपछि काम अवरुद्ध हुनपुग्छ । हुँदै जाँदा रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा कमी, विकास निर्माण सुरुवात नहुने, भएका सम्पन्न हुन नसक्ने र समग्रमा समष्ट्रिगत अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्छ । व्यापार र वाणिज्यका क्षेत्रमा मन्दी आउँछ । उत्पादन लागत बढ्छ । परिस्थिति बिग्रिँदै जाँदा मुलुकमा आर्थिक सङ्कट नआउला भन्न सकिन्न ।

अझ वित्तीय घाटाका कारण अनुदानमा व्यापक कटौती, सामाजिक क्षेत्रको खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने, करको दर वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न । किनभने सरकारी विकास खर्च रातारात गरी बजारमा तरलता बढाउन सकिँदैन । विप्रेसनमा आएको कमीलाई पनि तत्कालै टार्न सकिन्न । बजारमा नगद नै नभएपछि निक्षेपमा जतिसुकै व्याजदरको घोषणा गरे पनि त्यो काम लाग्दैन । कर्जाग्राहीले सोचेभन्दा बढी नै व्याजदरमा पनि कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुनेछ । त्यसैले तरलता अभावको अवस्थालाई व्याजदर बढाउँदैमा सम्बोधन हुँदैन । मर्जरको विकल्पले पनि प्रभावकारी काम गरेको देखिएन । बैंकहरू पुँजी बढाउन लागेका कारणले कर्जामा ज्यादै दबाब पर्‍यो । 

अर्थ व्यवस्थालाई ठिक दिशामा लान केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले व्याज निर्धारण, लगानी नीतिगत मार्गनिर्देशन, सार्वजनिक ऋण उठाउने, ऋणको दर घटाउने, बढाउनेगरी बजारलाई नियमन गरेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई संरक्षण पनि गर्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरू आफ्नो औकातभन्दा बढी मात्रामा लगानी गर्न आकर्षित हुन्छन् । केन्द्रीय बैंकले कतिपय बेलामा आफू जमानी बसी बढी लगानी गर्नमा थप प्रोत्साहन गर्छन् ।

आवश्यकता परेको बेला पुँजीको जोहोसमेत केन्द्रीय बैंकले गरिदिने कारणले बैंकहरू ज्यादै हौसिएर लगानी गर्छन् । यस्तो स्थितिमा लगानी सधैं प्रतिस्पर्धी नहुन पनि सक्छ । प्रतिस्पर्धा कम भएका क्षेत्रहरूमा पनि बैंकहरू लगानी गर्न पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा लगानीले उच्च मुनाफा त के साँवासमेत उठ्न सक्ने अवस्था रहन्न । बैंकहरूसँग मौज्जातमा कमी आउँछ । लगानी खराब ऋणमा परिणत हुन्छ ।

परिणाम बैंकहरू टाट उल्टिन थाल्छन् । अर्थतन्त्र डामाडोल हुनपुग्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी हस्तक्षेप अपरिहार्य हुन्छ । कतिपय बेला सरकारी हस्तक्षेप प्रभावकारी र उत्पादकमूलक हुन्छ भने अन्य कतिपय बेलामा प्रत्युत्पादक । तर यो कुरा प्राय: बजारले निर्धारण गर्ने गर्छ । अमेरिकाले संकट पर्दा सरकारी हस्तक्षेपमार्फत आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बचाएको थियो । अमेरिकाले ७ सय विलियन अमेरिकी डरलको वित्तीय राहत प्याकेज ल्याई वित्तीय संस्थाहरूलाई वेल आउट गरेको थियो । त्यो अवस्था हाम्रो अर्थ व्यवस्थाले भोग्नु नपरोस् । बेलैमा सचेत होऔं । 

दंगाल युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष हुन् । 

प्रकाशित : माघ २८, २०७३ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

देवानी संहिता सुधारको खाँचो

निर्मला भण्डारी

देवानी र फौजदारी संहिताद्वारा निकट भविष्यमा नै १६३ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित हुने क्रममा छ । उक्त संहिताका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूद्वारा देशभरबाट राय संकलन कार्य पुरा भई विषयगत समितिमा छलफल अन्त्य भएर दुवै संहिता संसदमा विचाराधीन रहेका छन् ।

यो संहिता लगायत अन्य अति आवश्यकीय कानुनी मस्यौदा संसदबाट पास हुने अपेक्षा गरिएको छ । वास्तवमा यी संहिता आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कानुन भएकाले मस्यौदाले कानुनी रूप धारण गर्नुपूर्व नै यसमा देखिएका त्रुटि, कमी—कमजोरीबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु, सल्लाह—सुझाव दिनु उपयुक्त देखिए तापनि एउटा लेखमा दुवै संहितालाई समेट्न असम्भव भएकाले देवानी संहितामा देखिएका केही कमजोरी केलाउनु आवश्यक ठानेको छु । 

देवानी संहिता दफा ७४ (१) हाडनाता र जबर्जस्ती करणी बाहेकको अवस्थामा कुनै पनि पुरुषको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले शिशु जन्माएको प्रमाणित भएमा त्यस्ता महिला—पुरुषबीच स्वत: विवाह भएको मानिने छ भनिएको छ । तर फौजदारी संहिता दफा १७३ मा बहुविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तसर्थ यी दुई संहितामा भएको व्याख्यालाई एकै अर्थ लाग्नेगरी परिभाषित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

दफा ९४ (ख) पत्नीले पतिलाई खान—लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो जस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता रहेको पितृसत्तात्मक समाजमा पत्नीले पतिलाई खान—लाउन नदिएर घरबाट निकाला गर्ने सम्भावनाको कल्पनासमेत गर्न नसकिने हुँदा यही दफामा टेकेर केही गलत सोच भएका पुरुषले श्रीमतीमाथि अन्याय गर्नसक्ने सम्भावना रहेकाले यो दफा हटाउनु उपयुक्त देखिन्छ । 

दफा १२४ मातृक तथा पैतृक अख्तियारी सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत नाबालकले आमाबाबुले दिएको आज्ञा, आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । जुन व्यवस्था बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार अभिसन्धि विरुद्ध भएकाले सच्याउनुपर्ने हुन्छ । 

दफा २१६ (२) (३) बाबुआमाले छोराछोरीलाई आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुसार उचित शिक्षादीक्षा, लालनपालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा पुरा गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले दायित्व पुरा नगरे अंशियारले अंश लिई भिन्न बस्न पाउने व्यवस्था गरे पनि अंश लिने छोराछोरी वा अंशियारले अंश दिने दायित्व भएका बाबुआमा वा अन्य व्यक्तिलाई भने कुनै कतव्र्य पुरा गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छैन । अंश लिएर पनि बाबुआमा वा अंश दिने व्यक्तिलाई हेरचार नगरे त्यो पाएको अंश फिर्ता गर्ने या दण्डित गर्ने प्रस्ट व्यवस्था थप गर्नु उचित हुन्छ । 

दफा २६२ मा स्याहारसुसार गर्नेले अपुताली पाउने व्यवस्था गरेको छ । अपुताली प्राप्तिको आधार जीवित छउन्जेल पालनपोषन, मृत्युपश्चात दाहसंस्कार, काजकिरिया गर्दा लागेको खर्च कटाई बाँकी रहेको अपुताली पाल्ने व्यक्तिको हुन्छ । तर पालनपोषण र मृत्युपछि काजकिरिया कसले गर्‍यो भन्ने प्रमाणित गर्ने त्यस्तो केही ठोस आधार हुँदैन । काजकिरिया सामान्यतया: सबै दाजुभाइ बसेर गर्ने चलन रहेको छ । दुवै पक्षको साक्षीले आफ्नो पक्षको हितमा नै कुरा गर्छन् । तसर्थ स्याहारसुसारको प्रस्ट परिभाषा गर्नु उचित हुन्छ । 

२० वर्षदेखि बेपत्ता बाबुको नाममा रहेको अपुताली जग्गा नामसारीको विवादमा भर्खरै जिल्ला अदालत काठमाडौंले बाबु मरेको नदेखिएको, काजकिरियासमेत यसैले गरेको भन्ने प्रमाणित नभएको हुँदा वादी–प्रतिवादी दुवैले जग्गा नामसारी गर्न नपाउने फैसला गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति बेपत्ता भएको १२ वर्षसम्म पनि सम्पर्कमा नआए काजकिरिया गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । काजकिरिया सकेपछि हकवालाहरूले सम्पत्ति बन्डा गर्न सक्छन् । सम्पत्ति बन्डापछि बेपत्ता भएको व्यक्ति फिर्ता आएको अवस्थामा के गर्ने ? यस विषयमा कानुन बोलेको छैन । प्रस्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने तथा बेपत्ताको काजकिरिया गर्ने समय १२ वर्षबाट बढाउनु आवश्यक छ । 

साथै यो संहिताले आधुनिकतासँगै वर्तमान नेपाली समाजमा भित्रिएको ‘लिभ इन टुगेदर’ (विवाह नै नगरी सँगै बस्ने चलन) लाई समेट्नसकेको छैन । यसले हाम्रो समाजलाई तीव्र रूपमा आक्रमण गरिरहेको छ । परिमाण यसले धेरै समस्या निम्त्याइरहेको मात्र नभई भविष्यमा निम्त्याइरहने निश्चितप्राय: छ । सामान्यतया रोजगारी या अध्ययनको सिलसिलामा विदेशिएका नेपाली, आधुनिक बौद्धिक वर्ग तथा युवायुवतीहरू (जो घरपरिवारबाट टाढा रहेका छन्) ले यो सम्बन्धलाई प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् ।

जब गाउँघरबाट पढ्न वा रोजगारीको लागि युवायुवती सहर पस्छन्, त्यसबेला एक्लो व्यक्तिले कोठा पाउन गाह्रो हुने या पाए पनि आर्थिक हिसाबले कठिन हुने भएकाले सँगसँगै मिलेर बसे सहज हुने भ्रममा परी ख्यालठट्टामै निर्णय गरेको देखिन्छ । केही बौद्धिक वर्ग भने योजना बनाएरै एकअर्कोको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप नगर्ने, चाहेका बेला अलग पनि हुनसक्ने समझदारीसाथ सँगै बसे पनि समयको गतिसँगै मानवीय स्वभावका कारण एकअर्काको हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा त्यो सम्बन्ध यति अप्ठ्यारो मोडमा पुग्छ, जस्तो– कसैको गर्भ रहन्छ, तर केटाले स्वीकार गर्दैन । बिहे नै गर्छु भनी झुक्याउने तर अर्कोसँग बिहे गर्ने ।

गर्भ रहेपछि केटाको मृत्यु भएमा केटी तथा बच्चाको बिचल्ली हुने । चतुर केटाकेटीहरूले प्रभावमा पारेर सम्बन्धमा रहने, आर्थिक लाभ लिने, शारीरिक शोषण गर्ने र अन्त्यमा विभिन्न बहानामा छाडिदिने । यो सम्बन्धमा रहेका धेरैजसो केटाले अर्कोतिर पनि प्रेम सम्बन्ध बनाउने तर पार्टनरलाई भने बन्देज गर्ने । अधिकांश अवस्थामा अस्थायी साधन भने केटीले नै प्रयोग गर्नुपर्ने मात्र नभई धेरैपल्ट गर्भपतन पनि गर्नुपर्ने बाध्यता । सबै कुरा घरपरिवार, समाजबाट गुपचुप रहने भएकाले मानसिक तनाव, आर्थिक संकट, डिप्रेसनको सिकार हुने, स्वास्थ्य कमजोर हुनुका साथै बीचैमा पढाइ छाड्न बाध्य हुने र कतिले यो अवस्थामा आत्महत्या समेत गरेको भेटिन्छ । केटाको अर्को केटीसँग प्रेम सम्बन्ध रहेपछि पहिलो पार्टनरले बिहेका लागि दबाब दिने भएकाले त्यो झञ्झटबाट मुक्ति पाउन पहिलो प्रेमिकाको हत्या गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

यसको उदाहरण २०६८ चैत १० कुपन्डोलमा पहिलो सम्बन्धकी प्रेमिकालाई प्रेमी सौगात ढकालले गरेको हत्यालाई लिन सकिन्छ । जिन्दगीलाई पश्चिमा समाजले झैं स्वतन्त्र ढंगले उपभोग गर्ने चाहना राखेका यी युवा अहिले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन् । यो सम्बन्धमा रहेका अधिकांश युवायुवती तथा बौद्धिकहरूसमेत यो सम्बन्धबाट उत्पन्न असमझदारीको दलदलमा फँसेर कष्टकर र पीडादायी जिन्दगीबाट मुक्ति पाउन वा न्याय खोज्न प्रहरी प्रशासन या अदालतको ढोका चहार्न बाध्य छन् । अफ्सोच यस्तो सम्बन्धबाट उब्जेको समस्या समाधानका लागि हामीसँग कुनै कानुन छैन । नत कसैले चाहेर नै यो खाले सम्बन्धलाई रोक्न सक्ने अवस्था छ । तसर्थ ‘लिभ इन टुगेदर’बाट उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्न कानुन बन्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

हाम्रो जस्तो सामाजिक, आर्थिक, परम्परागत मूल्य–मान्यता भएको समाजमा यो नयाँ मुद्दालाई समय—सान्दर्भिक परिभाषितसमेत गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा कस्तो–कस्तो अवस्था र उमेरका महिला–पुरुष यो सम्बन्धमा रहन सक्ने ? आधिकारिक निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने या नपर्ने ? बच्चा जन्मिएको अवस्थामा उनीहरूको सम्बन्ध के हुने ? अंश, वंश र अपुताली आदिमा दाबी गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? उनीहरू बीचको दायित्व र कतव्र्य के कस्तो हुनुपर्ने ? एकै समयमा धेरैसँग सम्बन्धमा रहन पाउने कि नपाउने ? जस्ता यावत कुरा प्रस्ट हुनुपर्ने भएकोले विद्यायिकाले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर देवानी संहिताको पारिवारिक कानुन अन्तर्गत छुट्टै परिच्छेदमा समेट्नु जरुरी छ । 

साथै यो संहिताले नदेखेको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भाडाको कोख (सरोगेसी) समेत हाम्रो सामाजिक मूल्य–मान्यता प्रतिकूल प्रयोगमा रहेकाले सामाजिक संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस विरुद्ध रिट परी सर्वोच्च अदालतबाट कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी भैसकेका कारण सरोगेसी समस्यालाई समेत यो संहितामा छुट्टै परिच्छेदमार्फत समेट्नु उपयुक्त छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७३ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×