कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

‘बम्पर नाफा’ को दुष्परिणाम

अहिले बैंकिङ प्रणाली तरलता संकुचन भएको चर्चा दैनिकजसो चलिरहेको छ । कर्जा प्रवाह गर्न तरलता नभएर मुद्दती निक्षेपको व्याज १२ –१३ प्रतिशत पुगेपछि तरलता अभावले अझ महत्त्व पाएको छ ।

‘बम्पर नाफा’ को दुष्परिणाम

कसैले तरलता संकटको रूप चित्रित गर्दै यसले वित्तीय संकट निम्त्याउन सक्नेसमेत भन्न थालेका छन् । बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकलाई तरलता सहज बनाउन दबाब दिएको स्थिति पनि छ । 

५–६ महिना अगाडिसम्म नेपालको बंैकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति थियो । अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप बोलकबोल सुरु गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षदेखि व्याजदर कोरिडर थालेको थियो । तर छोटो समयमै बंैकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता गायब भएको छ । 

नेपालको बै‌ंकिङ प्रणाली अधिक तरलता र अभाव समय—समयमा चक्रझंै चल्ने गरेको छ, जुन सामान्यतया बजार अर्थतन्त्रमा चल्ने गर्छ । विगतलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष ०४८/४९ देखि ०४९/५० सम्म तरलताको अभावले ९१ दिने ट्ेरजरी बिल्सको औसत व्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । तत्पश्चात आर्थिक वर्ष ०५१/५२ को मध्यदेखि सुरु भएको तरलता अभाव आर्थिक वर्ष ०५३/५४ को मध्यसम्म रहेको थियो । यो अवधिमा पनि अल्पकालीन व्याजदर १३ प्रतिशतको नजिक पुगेको थियो । त्यसपछि भने लामो समयसम्म बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति रह्यो । विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा आउन थालेपछि एक दशकभन्दा लामो समयसम्म अधिक तरलताको स्थिति रह्यो । एक दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा पनि त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको थियो ।

सन् २००७/०८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले पारेको प्रभावस्वरूप विप्रेषणमा आएको कमीसँगै पुन: आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा तरलताको अभाव देखापर्‍यो, जुन आर्थिक वर्ष ०६७/६८ सम्म कायम रह्यो । यो अवधिमा अल्पकालीन व्याजदर बढेर ९ प्रतिशत नाघेको थियो । अहिले पुन: ५ वर्षपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव महसुस गरिएको छ । अहिलेको तरलता संकुचनमा भने अहिलेसम्म अल्पकालीन व्याजदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमात्र पुगेका छन्, यसले तरलता संकुचन विगतमा जस्तो गहन नभइसकेको इंगित गर्छ ।

यसभन्दा पहिलाका तरलता अभाव चालु खाता र शोधनान्तर घाटा भएका वर्षहरूबाट सुरु भएको थियो । तर अहिले दुवै बचतमा छन् । 

मुद्दती निक्षेपको व्याजदर हेर्दा आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा एकवर्षे मुद्दतीको व्याजदर अधिकतम ११.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ०५१/५२ को तरलता अभाव हुँदा एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको व्याजदर ११ प्रतिशत र ०४८/४९ तिर १२ प्रतिशत पुगेको थियो । यसरी अहिलेको तरलता अभाव कुनै नौलो होइन, एक किसिमको नियमित चक्र हो, जुन बैंकहरू ‘बम्पर नाफा’को पछि लाग्दा सिर्जना हुन्छ । 

पाँच वर्षको अधिक तरलतापछि अहिले किन तरलतामा दबाब पर्‍यो ? केही कारणहरू यस्ता छन् । पहिलो, बैंकहरूबाट अत्यधिक कर्जा प्रवाह । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ०७३ मंसिरसम्म निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा अघिल्ला मंसिरभन्दा ३१ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त अवधिमा निक्षेप परिचालन २१ प्रतिशत जतिले मात्र बढेको छ । अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह हुँदा यदि आन्तरिक रूपमा प्रवाहित कर्जा खर्च हुने हो भने निक्षेप पनि समानान्तर रूपमा बढ्छ ।

त्यसो हुँदो हो त कर्जा निक्षेप अनुपातमा दबाब पर्दैन्थ्यो । तर यहाँ प्रवाहित कर्जाको ठूलो हिस्सा आयातमा उपभोग भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आयात ७८.९ प्रतिशतले बढेको छ भने उक्त समयमा ‘हायर पर्चेच’ कर्जा ६३ प्रतिशतले बढेको छ ।

तरलता अभावको दोस्रो कारण हो– सरकारले बढेको आयातबाट संकलित राजस्व खर्च नगरी राष्ट्र बैंकमा राख्नु । यसरी बैंकबाट प्रवाहित कर्जाको केही अंश आयातको भुक्तानीमा बाहिर गएको छ भने बाँकी अंशको करको रूपमा सरकारी ढुकुटीमा गएको छ । अहिले सरकारले झन्डै रु. २ खर्बभन्दा बढी बचत गरिराखेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकी उल्लेख्य बचत गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । 

माथिका दुई प्रमुख कारणबाहेक अन्य केही कारण पनि छन् । खासगरी चालु वर्ष विप्रेषण आप्रवाहको दरमा कमी आएको छ । अहिलेसम्म यस वर्षको विप्रेषणको वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूको संख्यामा कमी आइरहेकोले विप्रेषण आप्रवाह बढ्नसकेको छैन, तत्काललाई बढ्न सक्ने पनि देखिँदैन । विगत वर्षहरूमा विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य रहेकोले बैंकिङ प्रणालीमा उच्च तरलता रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको व्याजदर ज्यादै कम दिएका थिए । वास्तवमा निक्षेपकर्ताहरू आफ्नो निक्षेपमा नकारात्मक व्याजदर पाएको स्थिति थियो । अर्कोतर्फ ६–७ प्रतिशतको व्याजदरमा बैंकहरूले गाडी र घर कर्जा दिनथालेका थिए । 

लामो समयसम्म निक्षेपको न्युन व्याजदरले गर्दा निक्षेपकर्ताहरूले सम्भव भएसम्म बैंकबाट निक्षेप निकाली उपभोग गर्ने अथवा सहकारीमा लगेर राख्ने गरेको पनि देखिन्छ । त्यसैले गर्दा सहकारीले उल्लेख्य रूपमा बचत परिचालन गर्नसकेका छन् । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार ०७२ असारसम्म बचत तथा ऋण सहकारीले बचत परिचालन १२.४ प्रतिशतले बढाएर रु. १४५ अर्ब पुर्‍याएका छन् । २०७२/७३ मा पनि त्यो प्रवृत्ति जारी रहेको हुनुपर्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको संख्यात्मक र तिनीहरूको निक्षेप संकलनमा भएको बढोत्तरी वास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वास्तविक रूपमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन नसकेकोले नै भएको हो । 

बैंकिङ प्रणालीमा तरलतामा कमी आउनुको अर्को कारण अनौपचारिक व्यापार हो । सुनदेखि अन्य वस्तुहरूसमेत अनौपचारिक र न्युन मूल्यांकन भएर आउने गरेको पाइन्छ । भन्सारमा मूल्यांकन गरेको रकम बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी भए पनि बाँकी रकम अनौपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी हुने गर्छ । यसले गर्दा पर्यटकहरू र विदेशबाट आउने नेपालीहरूले ल्याउने नगद वैदेशिक मुद्रा अनौपचारिक आयातको भुक्तानीको लागि प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा औपचारिक रूपमा देखिने भुक्तान सन्तुलन सकारात्मक भए पनि अनौपचारिक भुक्तानीले गर्दा तरलतामा संकुचन ल्याउन सहयोग पुर्‍याएको हुनसक्छ । 

तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण जारी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सक्रियता देखाउने गरेका छैनन् । यसले भुक्तानी गर्न अथवा दैनिक कारोबार गर्ने नगदको खाँचोभन्दा पनि कर्जा प्रवाह गर्न रकम नभएको देखिन्छ । कर्जाको उच्च प्रवाहले धेरै बैंकहरूमा राष्ट्र बैंकले तोकेको ८० प्रतिशत सीसीडी (कर्जा/पुँजी र निक्षेप) अनुपात नाघ्नलागेको अवस्था छ । 
यसैले गर्दा बैंकहरू अत्तालिएको अवस्था छ र यसलाई बढाउन दबाब दिएका छन्, जुन वित्तीय स्थायित्वका दृष्टिकोणले अत्यधिक जोखिमपूर्ण छ । 

सरकारले खर्च बढाएसँगै तरलता प्रवाहमा सहजता आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर बैंकहरूले कर्जा प्रवाहको रफ्तार नरोक्ने हो भने सरकारले बढाउने खर्चसँगै आयात बढी तरलता दबाबको स्थिति रहिरहन सक्छ । विगतमा तरलता संकुचन दुईदेखि तीन वर्षसम्म रहने गरेको थियो । तसर्थ आयात प्रतिस्थापन गर्ने आन्तरिक उत्पादन अथवा मेसिनरी उपकरणको आयातबाहेक खासगरी अटो र घरजग्गामा ऋण प्रवाह केही समयका लागि पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्छ । ‘बम्पर नाफा’ होइन, सामान्य नाफामा चित्त बुझाउनुपर्छ ।

बम्पर नाफाको लागि निक्षेपमा बढाएको व्याजदरभन्दा कर्जाको व्याजदर बढाएमा ऋण भुक्तानी नहुने जोखिम बढ्न सक्छ । सबै प्रकारको निक्षेपको व्याजदर बढाएमा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको निक्षेप समयक्रममा बैंकहरूमा आउन सक्छ । अन्यथा तरलता संकुचन थप प्रगाढ बन्ने सम्भावना देखिन्छ । 

प्रकाशित : माघ २६, २०७३ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?