पुनर्निर्माणभित्रको सकस

डा. नारायण मरासिनी

वैशाख १२ गते भूकम्प गएको पनि लगभग २ वर्ष पुग्न लाग्यो । तर प्रभावित अधिकांश आज पनि पालमुनि, टहरामुनि रहेर कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् ।

हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ विपद् पूर्वतयारीको अवस्था चुस्त प्रशासन र स्थायी नेतृत्वको अभाव छ, यति ठूलो विनाशकारी भूकम्पपश्चात व्यहोर्नुपर्ने कठिनाइ पक्कै पनि पीडादायी हुन्छ र आम जनमानस यो पीडाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । करिब ८ लाख घरहरूको क्षति र तिनको पुनर्निर्माण त्यो पनि सुरक्षित पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी नेतृत्वको दूरदृष्टि र कुशल नेतृत्वले कसरी पार लगाउला भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित छ ।

 विनाशकारी भूकम्पपश्चात अहिलेसम्म गरिएको कार्यलाई सरसर्ती केलाउँदा भूकम्पपश्चात तुरुन्तै गरिएको खोज, उद्धार तथा राहतको कार्यलाई कतिपय कमजोरीका बाबजुद पनि सराहनीय नै मान्नुपर्छ । हाम्रा सुरक्षा निकाय लगायत कतिपय स्वयंसेवा प्रदायक संस्थाबाट गरिएको कार्यलाई सबैले सह्राएको पाइयो । भूकम्प पश्चात तुरुन्त परिचालित ज्ञान, सीपसहितको सुरक्षा निकायको टोली देख्दा देशमा सम्भावित भूकम्पको लागि केही न केही पूर्वतयारी भएको रहेछ भन्ने आभाष दिलाउँछ । यो विगत दुई दशकदेखि सुरक्षा निकायमा निरन्तर रूपमा प्रदान गरिएको आपत्कालीन खोज उद्धार र स्वास्थ्यसेवाको ज्ञान, सीप अभिवृद्धिको तालिम र तयारी अवस्थामा जोहो गरी राखिएका आवश्यक उपकरण, औजारहरूले गर्दा नै सम्भव भएको हो । यसले हामीले हाम्रा निकाय अनि आम जनसमुदायलाई पूर्वतयारीको अवस्थामा राख्न सक्यांै भने यस्ता विनाशकारी विपद्को अवस्थामा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न र क्षति न्युनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने पुस्टि गर्छ ।

अहिले सर्वत्र गुनासो पुनर्निर्माण ढिलो भयो, सुस्त भयो, सरकारबाट घोषणा भएको सहयोगको दोस्रो किस्ताको रकम लाभग्राहीसम्म पुग्न सकेन भन्ने नै छ । यिनै समस्यालाई देखाएर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन गरिएको छ । पुरानो नेतृत्वले केही गर्दै गरेन र नयाँ नेतृत्व आउने बित्तिकै सबथोक छिटो हुन्छ, यी दुवै सोच वस्तुवादी सोच होइनन् । नयाँ संरचना खडा गरेर व्यवस्थित तरिकाले कार्यान्वयनका लागि केही समय अवश्य चाहिन्छ । जसको लागि विगत १ वर्षमा विगतको नेतृत्वले नयाँ संरचना खडा गरेर प्रशासन व्यवस्थापन र सुरक्षित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक कार्यविधिको विकास सबैलाई मान्य हुने किसिमले गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण कार्य कुशलतासाथ गर्‍यो । यसको सबैबाट सराहना हुनु जरुरी छ ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न निकाय बीचको समन्वय, सँगसँगै कार्यान्वयनको तहमा खरो रूपमा उत्रनुपर्ने अवस्थालाई चाहिँ आत्मसात गर्न नसकेको र कहीं न कहीं चुकेको भने पक्कै हो । फलानाले सहयोग गरेन, कर्मचारीले साथ दिएन भनेर नेतृत्वले जिम्मेवारीबाट आफू पन्छिन कदापि पाउँदैन । कुशल नेतृत्व यी सबै अड्चनलाई पार गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
भूकम्प पश्चातको यो पुनर्निर्माणको महाअभियानमा हामी कहाँनिर चुक्यौं त ? भूकम्प पश्चात आपत्कालीन खोज, उद्धार र राहतपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको पुनर्लाभका कार्यहरू हुन्, जहाँ कसले के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराको अन्योल हामीकहाँ रह्यो । पुनर्निर्माण भनेको ढिलो प्रक्रिया हो, एकैचोटी ८ लाख घर त्यो पनि सुरक्षित प्रविधि अवलम्बन गरेर १–२ वर्षमा सम्भव हुने कुरा अवश्य होइन । तर जनताले सास्ती भोगिरहनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसैले व्यवस्थित विपद् व्यवस्थानमा पुनर्लाभको कार्यक्रम उचित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीकोमा यो पुनर्लाभका कार्यक्रम गरिएन र सिधै पुनर्निर्माणको पर्खाइमा बसियो, जसले अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई यति ठूलो चाप परेको छ कि पुनर्निर्माण सुरक्षित पुनर्निर्माण होइन कि जनतालाई छानामुनि ल्याउने उद्देश्यबाट निर्देशित भएर अहिलेसम्म सुरक्षित समाज निर्माणका लागि गरिएका प्रयासहरू केवल कागजमा सीमित हुने त होइन भन्ने संशय सबै सरोकारवाला निकायहरूमा रहेको छ ।

वास्तवमा जनतालाई छानामुनि ल्याउने काम त पुनर्लाभको चरणमा १–२ वर्षसम्म बस्न मिल्ने अस्थायी आवास बनाएर गर्नुपर्ने हो । जो हामीकहाँ हुँदै भएन । यो नहुनुमा हामीसँग यो अवस्थाको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि निकाय तयारी अवस्थामा नरहनु नै हो । गृह मन्त्रालयको कार्यादेश भनेको २०३९ सालको दैवी प्रकोप उद्धार ऐनले परिकल्पना गरेको आपत्कालीन खोज, उद्धार र राहत हो, जो उसले कुशलतापूर्वक गर्‍यो । त्यसपछिको चरणको व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि निकाय तयारी अवस्थामा नरहनु नै हाम्रो कमजोरी रह्यो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिरणमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै २–३ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ । नयाँ नेतृत्वलाई विगतमा हुन नसकेका र ढिलाइ भइरहेका कार्यक्रमलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउनु अनिवार्य छ । साथै केही नयाँ व्यवस्था र कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै ल्याउनु जरुरी छ, जसले नेतृत्व परिवर्तनको औचित्य र नयाँ नेतृत्वको क्षमतालाई पुस्टि गर्न सकोस् । सायद यही आवश्यकतालाई महसुस गरी भर्खरै पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका प्राविधिकहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका साथै इन्जिनियरिङ अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको ज्ञान अभिवृद्धि गरेर १ महिनाको लागि लाभग्राहीलाई प्राविधिक सहयोग गर्न परिचालित गर्ने निर्णय पनि प्राधिकरणले लिएको छ ।

तर यो निर्णयसँगै के साँच्चिकै यो परिचालनले सही रूपमा पुनर्निर्माणलाई सहयोग गर्ला त भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । सुरक्षित निकायले आपत्कालीन खोज, उद्धार र राहतमा पुर्‍याएको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई देखेर यो निर्णय लिइएको हो भने विचार के पुर्‍याउनुपर्छ भने हाम्रो सुरक्षा निकायमा विगतमा भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणको ज्ञान सीपलाई व्यवस्थित रूपमा प्रदान गरिएको पाइँदैन । त्यसैले त गएको भूकम्पको दौरान नेपाली सेनाका ब्यारेक, प्रहरी चौकीहरूको क्षति पनि ठूलो रह्यो । यो विषयलाई ध्यान नदिने हो, फेरि पनि सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर मात्र पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच गलत हुनसक्छ । त्यस्तै अहिले प्राधिकरणद्वारा खटाइएका इन्जिनियरहरूलाई गाउँ—गाउँमा परिचालन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, यसमा अझै अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्दा कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनसक्ला, यो पनि सोचनीय विषय हो । अझ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको ज्ञान र सीपको सीमितता त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।

अहिलेको अवस्थामा निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि निर्माण गरेर केन्द्रीय स्तरमा भवन विभाग अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अन्तर्गतका इन्जिनियरहरूलाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम प्रदान गरिसकिएको छ । अब जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत प्राधिकरणद्वारा गाउँ—गाउँमा खटिएका इन्जिनियरहरूलाई यो तालिम प्रदान गरी निर्माणाधीन भवनहरूको निरीक्षण गरेर दोस्रो किस्ता बापतको रकम उपलब्ध गराउनु प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण कार्य हो । तर यो पक्षमा वर्तमान नेतृत्वले त्यति ध्यान नदिएको हो कि भन्ने आवास छ । नयाँ नेतृत्वको दातृ निकायसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा यो विषयमा चर्चासमेत भएन र जिल्लाका विभिन्न गाविसहरूमा घर निर्माण सुरु नभएकोले प्राधिकरणद्वारा खटाइएका इन्जिनियर नपुगेका हुन् भन्ने आशयको अभिव्यक्ति नयाँ कार्यकारी अधिकृतबाट आएको छ ।

वास्तवमा हुनुपर्ने त खटाएका प्राविधिकहरू चाहे सरकारी वा दातृ निकायका हुन्, गाउँ–गाउँमा गएर घर निर्माणको लागि प्राविधिक सहयोग नै गर्नेगरी परिचालित हुनुपर्ने हो । यदि निर्माण सुरु भएपछि किस्ता वितरण गर्नमात्र प्राविधिकहरू जाने भन्ने सोच हो भने फेरि पनि यो पुनर्निर्माणले गति लिन सक्दैन । बलियो आवास निर्माणको कल्पना त झन् परको कुरा भयो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै एकीकृत बस्ती निर्माणको अवसरलाई हामीले गुमायौं भन्ने आशयको अभिव्यक्ति विभिन्न सञ्चार माध्यमसँगको संवाद र दातृ निकायसँगको अन्तरक्रियाको दौरान व्यक्त भैरहेको छ । जो वास्तविकता पनि हो । यो अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेकोमा हामीलाई भावी पुस्ताले धिक्कार्नेछ भन्ने कुरा सही हो । यदि हामीले एकीकृत बस्ती निर्माणलाई सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरेको भए दूरदराजमा रहेका जनतालाई जीविकोपार्जन गर्न सहज एवं पायक पर्ने स्थानमा स्थानान्तरण गर्नसक्ने थियौं र सरकारलाई अन्य विकासको पूर्वाधार जनतासम्म पुर्‍याउन सहज हुने थियो । वर्तमान नेतृत्वको पहिलो कार्यकालको छोटो अवधिमा अगाडि बढाएको अवधारणालाई परिवर्तित नेतृत्वले आत्मसात गर्न नसक्नु ठूलो गल्ती थियो, जसले एउटा सुनौलो अवसरलाई हामीले गुमाउन पुग्यौं । साथै एकीकृत बस्तीको अवधारणा राम्रो भए तापनि विकासका अन्य आयामसँग यसको घनिभूत सम्बन्ध हुन्छ ।

विकासको प्रयासले जनतालाई तानेमात्र जनता स्थानान्तर गर्न तयार हुन्छन् । जबर्जस्ती गर्न नसकिएका उदाहरण धेरै छन् । लामो समय लगाएर मुलुकमा स्थापित र आत्मसात गराउनुपर्ने यस्ता अवधारणाका लागि प्राधिकरणमा स्थायी नेतृत्वको आवश्यकता र सरकार परिवर्तनसँगै नेतृत्व परिवर्तन हुने परम्पराको अन्त्य हुनु उत्तिकै जरुरी रहेको प्रस्ट पार्छ । यसैगरी यदि वर्तमान नेतृत्वले सुरक्षित आवास निर्माणको जति पनि प्रक्रियाको विकास भएको छ, यसलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनमा नलगेर २–४ दिन छिटो सरकारद्वारा दिने अनुदानलाई वितरण गर्ने र जनतालाई छानामुनि ल्याउने आशयसाथ प्रतिवादित कार्यविधिहरूलाई ओझेलमा पार्ने हो भने यो अर्को महाभुल हुनेछ ।

यसले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जाउनेछ । सुरक्षित आवास निर्माणको यो अर्को सुनौलो अवसरलाई हामी सदाका लागि गुमाउनेछांै, जसका लागि भावी पुस्ताले हामीलाई अझ बढी धिक्कार्नेछ ।
डा. मरासिनीले जमिन तरलीकरणको जोखिम पहिचान तथा न्युनीकरणमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७३ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अमानवीय अपराधमा सजाय कमी

पछिल्ला वर्षहरूमा एसिड अर्थात तेजाब छर्केर अपराध गर्नेहरू बढ्दो छ । पहिला विशेषगरी तराई क्षेत्रमा विवाहित महिलाले भनेजस्तो दाइलो नल्याएको वा नपाएको झोँकमा यस्ता घटना सुनिन्थ्यो ।

त्यो बाहेक छिटफुट मनपरेको केटीले विवाह गर्न राजी नहुँदा पनि आक्कल—झुक्कल सुनिए । राजधानी सहरमै पनि केही वर्ष पहिले स्कुले किशोरीलाई यसरी नै प्रेम प्रस्ताव अस्वीकारसँगै दलित भनेर होच्याएको प्रतिशोधमा एसिड छरेर छेउमा साथै बसेका अर्का साथीलाई समेत पर्नगएको थियो । एक समय बढीजसो सार्वजनिक सवारी चालकले पैदल यात्रु वा जोकसैलाई सडकमा किच्दा नमरेको अवस्थामा पनि गाडी ‘ब्याक’ गरेर मारेका धेरै घटना सुनियो । अंगभंग भए जिन्दगीभर पाल्नुपर्ने, मारेमा सामान्य खर्च वा क्षतिपूर्ति रकम दिँदा उन्मुक्ति पाउँथे । अहिले बिमाले रकम परिपूर्तिसँगै चालकलाई समेत गम्भीर लापरबाहीमा कडा सजाय हुने भएकोले कमी आयो । त्यसरी नै अपहरण र फिरौतीका खबर बेलाबखत आउँथे । हुन त यो कर्ममा माननीयका पगरी गँुथेका कानुन बनाउने सांसदसमेत सप्रमाण मुछिएर सजाय पाएको अवस्था छ । त्यसरी नै ठाउँ—ठाउँमा बलात्कार गरी बालिकादेखि वृद्धासम्मको हत्या भएका समाचार आउँछन् । यी सबैको प्रमुख कारण भनेको हाम्रो फितलो कानुनले गर्दा हो ।
समयानुकूल सजायको दफालाई फेर्न जरुरी छ । मैले नबुझेको हो वा कानुनी शब्द नै उस्तै हुन् । जन्मकैद भनेका हुन्छन्, २० वर्षमा छुट्छन्, मान्छे मारेकालाई ‘केस’ हेरेर १०—२० वर्ष सजाय तोक्छन्, आधा वा चौथाइ कैद भुक्तान गरी छुटेको सुन्छु । जेलभित्र आचरण राम्रो भएमा नाइके, मूल नाइकेलाई जेलर, गृह मन्त्रलाय या मन्त्रिपरिषदले छुट सिफारिस गरी पहिला राजाको जन्मोत्सवमा अहिले राष्ट्रपतिले गर्नसक्ने पढेको थिएँ । हामीकहाँ छुटको नाममा सबैले यो छुट पाउने त होइन ? हुन त सर्वोच्च अदालतले सजाय तोकेका कतिपय मानिस लामो समयदेखि फरार भएको सुनिन्छ । पहुँचवालाले निस्फिक्री घुमफिर गरेको समाचार आउँछ । जे होस्, साँचो सज्जनका लगि भनेजसरी कानुन पनि अपराध नगर्न वा गर्नेलाई बढीभन्दा बढी सजाय दिनका लागि हुनुपर्छ । कम्तीमा यस्ता जघन्य अपराधीलाई सर्वस्वहरणसहित आजीवन काराबासको सजाय तोक्नुपर्छ ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी
सिन्धुली 
०००
रूपन्देही, काठमाडौं र दाङमा गरी ३ वर्षमै ३ वटा एसिड आक्रमणका घटना भए । रूपन्देहीमा त तुलसा सापकोटाले ज्यानै गुमाउन पुगिन् । ३ वटै केशमा महिलामाथि प्रहार भएको छ र पनि कानुन बनाउने हाम्रा नीति निमार्ताको ध्यान कडा कानुन बनाउनेतिर गएको छैन । सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा ७ वर्षअघि अर्थात २०६६ साउन २८ गते नै सरकारको नाममा एसिड लगायत जघन्य अपराधमा कारबाही गर्न छुट्टै कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । तथापि सरकारले आजसम्म पनि त्यो आदेशको पालन गरेको छैन । यसले गर्दा यस्ता जघन्य अपराधीहरूलाई उही मुलुकी ऐनको पुरानो कानुन ज्यानसम्बन्धी महलको १६ नं. मुताबिक मुद्दा चलाउँदा कम सजायमै छुट्ने गरेका छन् । उक्त महल बमोजिम कारबाही थाल्दा मानिस मरेमा बढीमा १० देखि १५ वर्ष र नमरेमा ५ देखि १२ वर्षमात्र सजाय तोकिएको छ । त्यो पनि आचरण सुधार गरेको भन्दै त्यसको आधा सजायमै मुक्त हुने परिपाटी छ । सजाय कम र फितलो हुँदा पनि एसिड आक्रमणजस्ता जघन्य अपराध बढिरहेको छ । तुलसा जस्ताले अनाहकमा ज्यान गुमाउन परिरहेको छ । कडा कानुनले मात्र अपराधीको मनमा डर पैदा गर्न सक्छ । साथै स्कुल तहमा पनि यी यस्ता काम गरेमा कडा सजाय हुन्छ है भन्ने सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । ताकि अर्को तुलसाहरूको ज्यान जान नपाओस् । यो मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध हो । यसर्थ यस्तोमा जन्मकैदको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
– गोपाल देवकोटा
चाबहिल, काठमाडौं
०००
‘बिहे गर्न नमान्दा प्रेमिकालाई एसिड’ समाचार पढेपछि केही लेख्न मन लाग्यो । प्रेमपीडाले गर्दा आत्महत्या, प्रेमी वा प्रेमिकाको हत्या वा प्रेमिकामाथि एसिड प्रहारका घटना नयाँ होइन । विभिन्न समयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा यस्ता घटनाहरू आइनै रहन्छन् । यसले के कुराको पुष्टि गर्छ भने मानिस प्रेमको प्राप्तिको नाममा वा प्रेम गर्ने नाममा मानसिक रूपमै यति विचलित र विक्षिप्त भैदिन्छ कि ऊ कसैको लागि प्रेमको पात्र हुँ भन्ने कुरा त के सामान्य मान्छे हुँ भन्ने कुरा नै बिर्सन्छ । मान्छे अचेत र पागल बन्छ । आफूले सोचेजस्तो प्रेम सम्बन्धमा सफल भएन भने उसको हृदयबाट प्रेममात्र होइन, मानवीय संवेदनशीलता समेत हराउँछ । परिणामस्वरूप एसिड प्रहारदेखि आत्महत्यासम्मको सिकार बन्न पुग्छ । यसैको नतिजा हो, यो घटना पनि ।
– कृष्णप्रसाद शर्मा
तुलसीपुर, दाङ 
०००
बिहे गर्न नमान्दा एसिड/तेजाब प्रहार गरी प्रेमिकाको हत्या गरिएको समाचारले मन नै स्तब्ध हुनपुग्यो । व्यक्तिले व्यक्तिलाई सिध्याउनपरेको खण्डमा हतियार प्रहार गरेर, विष खुवाएर सिध्याउने प्रपञ्च गर्ने गरेको त सुनिएकै हो । तर एसिड प्रहार गरी व्यक्तिको जीवन नै समाप्त पार्ने घटना बढ्दैछ । यसैले कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवन अरू कसैको लागि प्रतिशोध लिनुपरेको खण्डमा या ज्यानमाथि खेलवाड गर्न मनलागेकोमा एसिड प्रहार गरी तहसनहस तुल्याउने घटना बढ्दैछ । एक वर्षअघि पनि प्रवेशिका परीक्षा दिने तयारीमा रहेका केही युवतीहरू ट्युसन पढेर घर आउने क्रममा बाटैमा कुनै अपराधीको नजरबाट उम्किन नसकी एसिड प्रहारबाट अनुहार तसहनहस भएर विक्षिप्त हुनपुगेका थिए । चिकित्सकको अथक उपचारपछि अनुहार सामान्य अवस्थामा फर्किन नसके पनि यसको दागले जीवनभरिलाई पुग्नेगरी विरूप पारेको अवस्था सबैले थाहा पाएकै घटना हो । यो घातक रसायन एसिड भन्ने पदार्थ यति घातक हुँदोरहेछ कि त्यो रसायन शरीरमा प्रवेश गरेपछि यसले छालालाई डढाउने, पोल्ने र छालाको आकार—प्रकार नै विक्षिप्त तुल्याउने गर्दाेरहेछ । एक पटक एसिड छालामा परेपछि त्यो छालाको रङ्गलाई डढाएर प्वालै—प्वाल पार्दाेरहेछ र छालाको रूपलाई बिगारेर तहसनहस पारी वरिपरिको भागमा दागैदाग बस्दोरहेछ । त्यसैले चिकित्सकको सिफारिसबिना या सम्बन्धित कामको प्रयोजनका लागिबाहेक अरू अवस्थामा यस्तो पदार्थ जहाँतहीँ बेचबिखन गर्न नपाइनेगरी राज्यले पूर्ण—पमा प्रतिबन्ध लगाउनु आवश्यक छ । एसिड प्रहार गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
– बोधनाथ पौडेल
नयाँबानेश्वर, काठमाडौं
०००
आइतबार राति बुटवलको एक रेस्टुरेन्टमा गैंडाकोटकी युवती तुलसा सापकोटामाथि धादिङका युवकले एसिड प्रहार गरी वीभत्स मृत्यु भएको घटनाले अत्यन्त दु:खित बनायो । आफ्नो चाहना पूरा नहुने भएपछि कतिसम्मको कठोरता पुरुषले देखाउँछ भन्ने कुरालाई यो घटनाले पुष्टि गर्छ । सुगम भनिएको ठाउँका नारीहरूले त यस्तो ज्यादती सहनुपर्ने बाध्यता छ भने दुर्गममा भएकाहरूको अवस्था कस्तो होला, आफैं विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पश्चिम क्षेत्रका महिलाहरू ४० वर्ष बाँच्नुलाई धेरै बाँचेको संज्ञा किन दिन्छन्, विश्लेषण हुन जरुरी छ । बुटवल घटनालाई पुरुषप्रधान समाजको अवशेषका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाली समाज क्रमश: रूपान्तरणको संक्रमणबाट उन्मुक्त भैसकेको छैन । महिला हिंसा समाजमा अझै व्याप्त छ । आरक्षण वा सीमित सुविधाको प्रबन्धले होइन, मनभित्रैबाट नारीलाई सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनसकोस् । नारी माथिको हिंसा गराउनेहरूलाई हदैसम्मको कारबाही हुनसकोस् । देशले काँचुली फेरेको आभाष दिने अनि महिला र बालबालिका माथिको हिंसा नरोकिने हो भने साँच्चै हामीले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ । कुरा एसिड खन्याउने धादिङका सुनिल कोइरालाको मात्र होइन । कोइराला प्रवृत्ति र त्यसको अन्त्यको लागि कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । केही वर्षपछि सीमित धरौटीमा उन्मुक्ति दिने प्रावधानले पनि यस्ता हिंसाको शृङखला बढ्दै गएको आभाष गर्न सकिन्छ ।
– गोविन्द रिमाल
गैंडाकोट–५, नवलपरासी

 निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र
भोजपुरीमा एउटा भनाइ छ, ‘चोर—चोर मौसेरा भाइ’ । यतिखेर नेपाली राजनीतिमा यस्तै पारा देखिएको छ । सबै नेताको सोच एउटै दिशामा हिँडेको हुनाले निर्वाचन तुहाउने षडयन्त्र भइरहेको छ । जेठ १० गते निर्वाचनको मिति तोक्ने सहकार्य भइरहेको अवस्थामा फेरि संसद्को ढोका फागुन १० गतेसम्म नखुल्ने निर्णयले सबैको मिलिभगत देखिएको छ । ‘चोर—चोर मौसेरा भाइ’को रणनीति अपनाएजस्तो बुझिन्छ । नेताहरूले भाषण गर्दा एकअर्कालाई आरोप लगाउँछन्, तर हामी जनता उनीहरूको भाषणमै रमाउन खोज्छौं । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको भाषण सुनेर ताली बजाउँछौं, माओवादी नेताहरूको भाषण सुनी आफ्नो जीउमा रक्तसञ्चार बढेको महसुस गर्छौं, एमाले नेताहरूको भाषण सुनी मख्ख पर्छौं । कहिलेसम्म हामी यस्तो खोक्रो भाषण सुनी मुर्ख बनिबस्ने ? जनताले विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै विभिन्न तन्त्रलाई आत्मस्वीकारोक्ति दिँदै आएका छौं । बल्ल—बल्ल संविधान निर्माण भयो, तर संविधान कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली राजनीतिको मोड कतातिर लम्केको छ, कसैले बुझ्नसकेको छैन । सबै दल निर्वाचन चाहँदैन । त्यसैले सहमति पनि हुनसक्दैन । त्यसकारण जनताले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन लगायत संविधान कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्छ । यसका लागि जनता एकढिक्का हुनुपर्छ । 
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–१४, वीरगन्ज

 विकृत राजनीतिको फल
संग्लिन लाग्यो वाग्मती र विष्णुमती बरु, तर मेरो देशको राजनीति संग्लिने सुरसारै छैन । देश बदल्न हिँडेका नेताहरू आफै बदलिए । उनीहरूले भेष बदले, वर्ग बदले, सङ्गत बदले, बसाइ बदले, चप्पल बदले, महल र पजेरो बदले, विडम्बना सुसंस्कार र सोच कहिल्यै बदल्न चाहेनन् । राजनीतिलाई व्यवसायीकरण गरियो यहाँ, कथित जनवाद सकियो, धनवाद मौलायो । समयले नेटो काट्दैछ, पञ्चायत, बहुदल हुँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आउँदा राजनीतिले धेरै कोल्टे फेर्‍यो । भिड थुप्रियो, मात्रा बढ्यो । गुण, चरित्र हराउँदै गयो । राजनीतिक मन भड्कियो, विचार धमिलियो, खालि सोच सत्ता र शक्तिमा अर्जुनदृष्टि गयो । राजनीतिज्ञमा स्वाभिमान, निष्ठा, राष्ट्रिय स्वार्थ, नैतिकता हरायो । फलस्वरूप अधिकांश ऊर्जाशील युवा युगले थुपारेको फोहोरी, विकृत राजनीतिलाई जित्न नसकेर खाडीमा ज्यादै न्युन मूल्यमा पसिनासँग श्रम बेच्न विवश पारिएका छन् । सरोकारवालाहरू विप्रेषणमा पौडी खेल्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरताका कुरा छाँट्दै तारेहोटलमा गफिन्छन् । व्यवहारमा लागु गर्नेतर्फ पहलकदमी रत्तिभर गर्दैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि नकारात्मक दृष्टिले मात्रै पनि नहेरांै । अँध्यारोपछि उज्यालो अवश्य आउँछ, प्रतिकूलतापछि आउने अनुकूलता नै हो । बाढीले खोलानाला धमिल्याउँछ, आखिर बग्दै दुबै किनारमा ठोक्किँदै जाँंदा समुद्रमा पुग्दा नदी पनि सफा हुन्छ । त्यसैले समयको प्रवाहसँगै राजनीतिक वातावरण चाँडै संग्लिनेछ, सबैले दम्भ र हठ छाड्नेछन् र देशलाई निर्वाचनतर्फ अघि बढाउन पहल गर्नेछन् ।
– अर्जुन पराजुली
हर्मी–७, गोरखा

 जनताका कुरा पनि सुन्ने कि ?
माघ २५ गते प्रकाशित ‘ठूलाबडाको भाषा’ लेख सान्दर्भिक र यथार्थ लाग्यो । कम्तीमा मुख्य नेताहरूमा राजनेतामा हुनुपर्ने गुण हुनुपर्ने हो । तर अधिकांश नेतामा यस्तो गुण पाइँदैन । जनकराज सापकोटाले भनेजस्तै हाम्रा ठूला नेताहरूले सार्वजनिक सभा—समारोहमा बोल्ने भाषा, शैली र प्रस्तुतिमा शालीनता, सौम्यता र बौद्धिक आकर्षण छैन । सार्वजनिक भाषण जनतामा उत्तेजना बढाउने, भ्रम फैलाउने र आवेगपूर्ण हुन्छन् । के ठूला नेताहरूको यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्दैन ? के उनीहरूको लामो राजनीतिक अनुभवले यस्ता कुरामा परिमार्जन ल्याउँदैन ? के आजको सभ्य समाजको यो आवश्यकता हैन ? उनीहरू हाम्रा अभिभावक पनि हुन् र हामीलाई यस्ता कुरामा चासो राख्ने अधिकार पनि छ । केही अध्ययनशील दोस्रो तहका भनिने नेताहरू भने यस्ता कुरामा केही सजग छन्, तर उनीहरूले उच्च तहको पालो पाएका छैनन् । लेखक सापकोटाले आंैल्याए जस्तो हाम्रो प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीमा पनि निखार छैन । यो पनि राजनीतिक प्रभावको असर हो । सापकोटाले जोजसको नाम उल्लेख गरेर प्रस्तुत कुराहरूमा टिप्पणी गरेका छन्, ती त हालका ताजा पात्र मात्र हुन् । अधिकांश नेतामा यो प्रवृत्ति संस्कारजस्तै बनिसकेको छ ।
– रुद्रराज पोखरेल
भरतपुर उपनगरपालिका–७, चितवन

 हुलाकको बहुमुखी उपयोग
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले माघ २३ गते संसद्को बैठकमा विकास समितिले प्रस्तुत गरेको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि छलफलको क्रममा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘हुलाकलाई सामुदायिक सूचना केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको’ बताएका छन् । यदि यस्तो हुनसके सराहनीय फड्को मानिनेछ । सञ्चारका नवीनतम प्रविधि, विशेषत: इन्टरनेट, इमेल, फेसबुक आदि माध्यमको प्रयोग हुनथालेपछि हुलाकबाट साधारण चिठीपत्र आदान–प्रदान गर्ने क्रम प्रशस्त घटेको छ । वैदेशिक पुलिन्दाको काम गर्ने वैदेशिक हुलाकबाहेक अन्य हुलाकको कामै छैन भनेजस्तो गरिन्छ । तर जानेबुझेमा हुलाकलाई बहुमुखी कार्यमा उपयोग गर्न सकिन्छ । हालै म अस्ट्रेलिया भ्रमणमा रहँंदा ‘अस्ट्रेलियन पोस्ट’ले नेपालको गोश्वारा हुलाकले गरेझैं पोस्ट बक्स, मनी अर्डरजस्ता परम्परागत कार्यका अतिरिक्त अन्य विविध बहुमुखी सेवामूलक काम गरिरहेको देखेंँ । सहरी क्षेत्रका ठूला बजार आसपास हुलाकले आफ्नै पसल सञ्चालन गरी मसलन्द, कार्यालय सामान, उपहारका सामग्री, मोबाइल फोन, मोबाइल रिचार्ज कार्ड, पेन ड्राइभ, यात्राका लागि आवश्यक वस्तु सरल मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । साथै विदेशी मुद्रा सटही गर्ने, राहदानीको लागि आवश्यक फोटो तत्काल खिचिदिने र राहदानी फारम भरिदिने पनि गर्छन् । हुलाक मार्फत आदेश गरेर मोबाइल खरिद गर्दा घर—ठेगानामा भोलिपल्टै आइपुग्छ । यसैगरी हुलाकबाट पठाइएका अन्य पार्सलहरू पनि समयमै सुरक्षित प्राप्त हुन्छन् ।
यस्तै केही वर्षअघि बेलायतको लन्डन सहरमा रहंँदा अर्काे सहरका मेरा मित्रले हुलाकद्वारा पठाएको लुगाको पार्सल ज्यादै छिटो र दुरुस्त अवस्थामा पाउनसकेको थिएँ । अमेरिकाको शिकागो पुग्दा अर्काे सहरमा बस्ने नेपालीलाई नेपालबाट लगिदिएको सुपारी, तितौरा, मस्यौरा र किताबहरू स्वयंले पुर्‍याउन जान नसक्दा हुलाकबाट पार्सल गरिदिएकोमा समयमै ठिक स्थितिमा पुगेको थियो । यस प्रकार अन्य विकसित राष्ट्रहरूले हुलाकलाई विभिन्न प्रयोजनमा सुरक्षित, भरपर्दाे र विश्वसनीय तवरमा उपयोग गरिरहेका दृष्टान्तबाट हाम्रा नीति निर्माताले पाठ सिकी उपयुक्त पाइला चाल्ने हो कि ?
– विदुर केसी
स्युचाटार, काठमाडौं

 अवैध सम्बन्धको परिणाम
लोग्ने विदेशमा रहेको बेला पर—पुरुषगमन र भाइसँग अवैध संसर्गबाट जन्मेका शिशुहरूको हत्याका दोषी महिला सम्बन्धी प्रकाशित समाचारले ध्यानाकर्षण गरेको छ । सल्यान र तनहुँमा घटित दुइटा घटनामा बाबुलाई उन्मुक्ति दिइएको र आमालाई सजाय दिइएको भनी समाचार आएको छ । उक्त घटनाले अपराधीको शून्य मानवीय संवेदनालाई दर्शाउँछ । आपसी सहमतिमा, अवैध सम्बन्ध कायम गरी आफैले जन्माएको शिशुको यति क्रूर ढंगले हत्या गर्नु जघन्य अपराध हो । अपराध गर्नेले नै सजायको भागी हुनुपर्छ । अवैध सम्बन्ध नभई जबर्जस्ती करणीबाट बालकको जन्म भएको खण्डमा बलात्कारी बाबुलाई सजाय हुनुपर्ने हो । उल्लेखित घटनाहरू विषम परिस्थितिमा सिर्जित भएका हुन सक्छन् । सामाजिक सचेतनामा अभिवृद्धिका साथै घटना र परिस्थितिको विवेचना गरी पुरुषलाई पनि सामाजिक रूपमा जिम्मेवार बनाउने हो भने यस्ता अपराधमा निश्चित रूपमा कमी आउनेछ ।
– महेन्द्रसिंह बम
टीकापुर–९, कैलाली

प्रकाशित : माघ २६, २०७३ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT